प्रधानमन्त्री बढेको बढ्यै, विपक्षी हेरेको हेर्‍यै

१० श्रावण २०६९, बुधबार ०३:२४ मा प्रकाशित

जय प्रकाश त्रिपाठी, काठमाडौं, १० साउन । सरकारद्वारा घोषित मिति (मंसिर ७ गते)मा संधिवानसभाको निर्वाचन नहुने अब निश्चित भएको छ । निर्वाचन सम्पन्न गराउनका लागि विधिगत प्रक्रिया पूरा गर्न निर्वाचन आयोगले सरकारलाई दिएको समयसीमा नाघेपछि आयोगले चुनाव गराउन नसकिने स्पष्ट सङ्केत गरेको छ । अब त्यसको औपचारिक घोषणा हुन मात्र बाँकी रहेको छ । तर सरकार तत्काल निर्वाचन गराउन नसकिने घोषणा गर्ने पक्षमा भने छैन । चुनाव गराउन नसकिने घोषणा गरेमा सरकारको औचित्यमाथि थप प्रश्न उठ्ने भएकोले यस सम्बन्धमा अरू केही समय सरकार मौन रहन सक्ने देखिएको छ । करिव दुई महिनादेखि राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माण गर्न चौतर्फी आवाज उठिरहेको भए पनि सहमतीय सरकार गठनको ठोस पहल कतैबाट पनि हुनसकेको छैन । नेपाली काँग्रेस, एमाले र नेकपा–माओवादी लगायतका ठूला दलहरूले डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वका विरुद्ध दवावमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकेका छैनन् भने राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवबाट पनि त्यस निम्ति निर्णायक पहल भइरहेको छैन । चारमहिनाको आंशिक बजेट प्रस्तुत गरेर अघि बढेको सरकारले कात्तिक मसान्तसम्म चुपचाप अघि बढ्ने सोच बनाएको छ । चार हिनाको आंशिक बजेट प्रस्तुत गरेर अघि बढेको सरकारले कात्तिक मसान्तसम्म चुपचाप अघि बढ्ने सोच बनाएको छ । चारमहिने बजेट अवधि सकिएपछि मात्रै सरकारमाथि अर्को सङ्कट आइलाग्ने र पुनः बजेट ल्याउने सन्दर्भमा मात्र विपक्षीहरूको हात माथि पर्नसक्ने अनुमान सत्तापक्षले गरेको छ । त्यसैले कात्तिक मसान्तसम्म बाबुराम नेतृत्वकै सरकारले निरन्तरता पाउने अनुमान राजनीतिक विश्लेषकहरूले गरेका छन् । चार महिनाभित्रै नेपाली सेनाको प्रधानसेनापति, नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक र मूख्यसचिव परिवर्तन भइसक्ने छन् ।
सेना, प्रहरी र प्रशासनको प्रमुख नियुक्त गर्ने अवसर वर्तमान सरकारले नै पाउने भएपछि सरकार आफूअनुकुलको व्यक्तिलाई चयन गर्ने गृहकार्यमा लागेको छ । विभिन्न संवैधानिक पदहरूमा नियुक्तिको लागि संविधानको बाधा अड्काउ फुकाउनेसम्बन्धी धारा सक्रिय तुल्याई राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश जारी गराएर नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाउने बारेमा पनि सरकारले विचार गरिरहेको छ । राष्ट्रपतिद्वारा कामचलाउ घोषित भएको भए पनि वर्तमान सरकारले आफू कामचलाउ भएको व्यवहारमा ठानेको छैन । त्यसैले उसले स्थायी सरकारकै शैलीमा काम गर्ने सोच बनाएको छ । आगामी कात्तिक मसान्तमा ‘चार महिने’ कार्यकाल समाप्त भएपछि पनि उचित विकल्प तयार नहुने र फेरि पनि यही सरकारले निरन्तरता पाइरहने विश्वास सत्तासीनहरूले गरेका छन् । चुनावको अर्को तिथि तय भए पनि यही सरकारले नै चुनाव गराउने अवस्था आउन सक्ने विश्वास पनि उनीहरूले गरेका छन् ।
विपक्षी राजनीतिक दलहरू भने कुनै निर्णायक कदम चाल्ने भन्दा पनि तत्काल सरकारविरुद्ध वातावरण बनाउने कार्यमा नै तल्लीन रहेका छन् । यो समयमा आन्दोलन हुन नसक्ने र सहमतीय सरकार गठन पनि तत्काल हुन नसक्ने अवस्था रहेकोले सरकारविरुद्ध वातावरण बनाउने कार्यमा केन्द्रित रहनु विपक्षी दलहरूको बाध्यता बनेको छ । तर थप केही महिना यही सरकारले निरन्तरता पाए पनि कात्तिक मसान्तपश्चात अर्को बजेट जारी गर्ने बेलासम्ममा नयाँ सहमति बन्ने आशा विपक्षी दलका नेताहरूले गरेका छन् । उनीहरू वर्तमान सरकारलाई चार महिनाभन्दा अगाडि जान नदिन कुनै पनि कदम चाल्ने सोचमा छन् । प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले संविधानको विवादित विषयहरूमा सहमति भएपछि मात्र सरकार छाड्ने भनी दिनुभएको अभिव्यक्तिप्रति विपक्षीहरू पूर्ण असहमत छन् । उक्त भनाइलाई दलका नेताहरूले सरकारको आयू लम्ब्याउने चालबाजी मात्र भएको ठहर गरेका छन् । उता राष्ट्रपतिले पनि सरकार बदल्न ठोस र निर्णायक कदम चाल्न तत्काल कुनै तहको भएका छन् । चाहेको बेलामा सरकार बदल्न सकिने आधार तर्जुमा र वातावरण निर्माण गर्ने भूमिकामा मात्र राष्ट्रपति देखिएका छन् । यो स्थिति थप तीनदेखि चार महिनासम्म मात्र कायम रहने विश्लेषकहरूको अनुमान छ । त्यसैले कुनै अप्रत्यासित घटना भएन भने वर्तमान सरकार कात्तिकसम्म कायम रहन सक्ने देखिएको छ ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

लुम्बिनीका प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले प्रदेशसभा बैठक आह्वान गर्नुभएको छ । साउन २७ गते १: ०० बजे प्रदेश प्रमुखबाट प्रदेशसभाको

कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण आज एकै दिन तीन हजार ९३८ जनामा देखिएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कअनुसार

हुम्ला । मुगु र हुम्ला जिल्ला जोड्ने लिंक रोड निर्माण गरे पनि कर्णाली नदीमा पुल निर्माणमा ढिलाइ भएको छ ।

काठमाडौं । तीन साता बितिसक्दा पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिन सकेका छैन । मन्त्रालयको टुंगो लाग्नु त परैजाओस्