नेपाली सेना र सुसुङ कम्पनीबीच सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर

१७ आश्विन २०७५, बुधबार ०२:३६ मा प्रकाशित

काठमाडौँ, १६ असोज । नेपाली सेना र दक्षिण कोरियाको सुसुङ इञ्जिनीयरिङ कम्पनी लिमिटेडबीच काठमाडौँ –तराई– मधेश द्रुतमार्ग (फाष्ट ट्रयाक)को विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपीआर) निर्माणसम्बन्धी सम्झौतापत्रमा आज हस्ताक्षर भएको छ ।

राष्ट्रिय गौरव तथा रणनीतिक महत्वको द्रुतमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपीआर) तयार गर्न कोरियाली परामर्शदाता कम्पनी छनोट भएको हो । सैनिक मुख्यालय जङ्गी अड्डामा आयोजना प्रमुख एवं उपरथी योगेन्द्रबहादुर खाँण र सुसुङ कम्पनीका अध्यक्ष कि ह्युन ह्वाङले सोसम्बन्धी सम्झौतापत्रमा आज हस्ताक्षर गर्नुभयो ।

यसअघि भारतीय कम्पनी आइएल एण्ड एफएसले डिपिआर तयार गरेकामा प्रतिवेदनको मूल्यका विषयमा सहमति नभएपछि नेपाली सेनाले अर्काे परामर्शदाताको छनोट गरेको थियो । आयोजना प्रमुख खाँणले डिपिआरका लागि छनाट भएको कोरियाको सुसुङ कम्पनीसँग आज निर्माणसम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको जानकारी दिनुभयो ।

उक्त डिपिआर करीब रु १० करोड १३ लाखको लागतमा आगामी कात्तिक ५ गतेदेखि लागू हुने गरी आगामी १०५ दिनभित्र तयार हुने जनाइएकोछ । द्र्रुतमार्गको डिपीआरका लागि १६ परामर्शदाता कम्पनीले आवेदन दिएका थिए । एशियाली विकास बैँकले सन् २००८ मा तयार गरेको सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदनलाई आधार मानेर अहिले सेनाले निर्माणसम्बन्धी आधारभूत र प्रारम्भिक कार्य गर्दैआएको छ ।

फाष्ट ट्रयाक आफँैमा बृहत् र विशिष्ट आयोजना भएकाले समयसीमाभित्र जिम्मेवारी पूरा गर्ने सन्दर्भमा यकिन रेखाङ्कन, सडकको ढाँचा, लागत अनुमान एवं पर्न सक्ने वातावरणीय प्रभावसमेतको विश्लेषणका आधारमा निर्माणसम्बन्धी सबै क्रियाकलाप एकैसाथ अघि बढाइएको आयोजना प्रमुख खाँणले जानकारी दिनुभयो ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

काठमाडौँ । लुम्बिनी प्रदेशका नवनियुक्त मन्त्रीले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन् । प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवले नवनियुक्त मन्त्रीहरु विजय

काठमाडौं । कोरोना भाइरसको दोस्रो लहर नेपालमा महामारीकै रुपमा फैलिन थालेको छ । सोमबार १२सय ८२ नयाँ संक्रमित थपिएका छन्

काठमाडौँ । सार्वजनिक यातायातमा सिट क्षमताभन्दा बढी यात्रु राख्न नपाइने भएको छ । सोमबार बिहान बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नयाँ भेरियन्ट

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेर बहादुर देउवाले अहिले प्रजातन्त्रमाथि खतरा उत्पन्न भएकाले ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउनुपर्ने बताएका छन् । नेपाल