नेपाल बचाउने भए उतै फर्कौं – दीर्घराज प्रसाईं

९ श्रावण २०६९, मंगलवार ०७:०१ मा प्रकाशित

सार्वभौमसत्ताको केन्द्रबिन्दुको रूपमा रहेका नेपालका स्थापित पहिचानहरू २०६३ सालको जनआन्दोलनपछि ध्वस्त गराउन राष्ट्रघाती नेताहरू लागिपरेका रहेछन् भन्ने कुरा अहिले छर्लङ्ग भएको छ । भारत र चीनको च्यापबाट जोगिएर आफ्नो सार्वभौम अस्तित्व बचाउनु नै नेपालको राष्ट्रियताको कडी हो भन्ने कुरालाई सत्तासीन माओवादी, काङ्ग्रेस, एमालेले कहिले चासो राखेनन् । पार्टीका दलाल नेताहरू भारतीय एजेन्ट बनेर नेपालको राष्ट्रियता र प्रजातन्त्रलाई बांच्च नदिएर नेपालको सार्वभौमसत्ता ठूलो सङ्कटमा परेको छ । राजसंस्था नहुंदाको अवस्थामा देशको कस्तो अधोगति हुंदोरहेछ भन्ने कुरा स्वदेशी–विदेशी सबैले देखे । नेपालको राष्ट्रियता भनेको नेपालको स्वाभिमान जोगाउंदै प्रजातान्त्रिक अवधारणाबाट चीन र भारतसंग सन्तुलित कूटनीतिक सम्बन्ध कायम राख्नु हो । यस तथ्यलाई विदेशीले उचालेका खेतलाहरूबाट सम्भव नै थिएन । यदि उनीहरूले नेपालको सन्दर्भमा राजसंस्था एक स्थायी संस्था नै राष्ट्रिय एकता र स्थिरताको साध्य हुनसक्छ भन्ने कुरा बुझ्नुप¥यो । यो सत्यलाई माओवादीले त बुझ पचाउन सक्थ्यो तर काङ्ग्रेस, कम्युनिस्टहरूले पनि बुझ्न नसकेकाले नेपालको राष्ट्रियता खतरामा पर्न गएको हो ।

(१) हाम्रो देश सानो भए पनि यहां धेरै थरीका जाति छौं, नैपाल–प्राकृतिक र सांस्कृतिक वैभवले सुसज्जित राष्ट्र राजा र जनताको संयुक्त प्रयासको प्रतिरूपबाट विभिन्न जातिहरूको सम्झौताबाट नेपालको साझा सांस्कृतिक राष्ट्रियता बनेको हो । (२) नेपालमा हिन्दू, वैदिक र बौद्धको समष्टिगत नेपाली संस्कृतिको सिर्जना हो । (३) नेपालका पचासौं मातृभाषाहरूलाई जीवित राख्न नेपाली भाषा सबै जातिको साझा भाषाको रूपमा स्थापित छ भन्ने सत्यलाई जसले बुझ्दैन त्यसले नेपालको राष्ट्रियता बुझ्न सक्तैन । उपरोक्त तथ्यलाई माओवादीले लत्याएको हुंदा आज नेपाल सङ्कटमा फसेको छ । माओवादीहरू कुनै हालतले पनि नेपालको राजसंस्था, धर्मसापेक्ष– हिन्दू तथा बौद्धको अस्तित्व मान्ने पक्षमा छैनन् । उनीहरू चाहन्छन्–जातीय आधारको सङ्घीय राज्यबाट नेपाललाई विभाजन गरेर सदाका लागि नेपाली जनताको एकता तोडेर नेपाललाई क्रिश्चियनीकरण गर्ने हो । यसका लागि भारतबाट काङ्ग्रेस (आई) कि सोनिया गान्धीको समेत पूर्ण समर्थन छ भनिन्छ । अतः नेपालका माओवादी नेताहरू भारतीय गुप्तचर संस्थाको डिजाइनमा सीआईए र युरोपियन युनियनको गोप्य सहयोगमा अगाडि बढाइएको क्रिश्चियन समर्थक जत्थाको रूपमा अहिले आएर बुझिंदै छ ।
हो, नेपालका जनता र भारतीय जनताबीच युगौंदेखि सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध छ । भारतसंग नेपालको सांस्कृतिक एवम् धार्मिक पारस्पारिकताका कारणले मिलेर बस्न सक्नुपरेको छ । तर, भारतीय काङ्ग्रेस सत्तामा आएपछि नेपाललाई सधैं तडपाउने काम भइरहनु यो दुःखको कुरा हो । भारतीयहरूले गुप्तचर संस्था ‘रअ’ लाई अगाडि सारेर नेपालको पहिचान, राष्ट्रिय एकता र सुरक्षाको अवधारणाबाट विकसित भएको राजसंस्था, हिन्दू अधिराज्य र राष्ट्रभाषा नेपालीजस्ता राष्ट्रियताका पहिचानलाई चकनाचुर पारेर सङ्घीय जातीय स्वायत्त राज्यको कुरा गरेर काङ्ग्रेस, एमालेलगायत माओवादी भित्रका आफ्ना खेतालालाई अगाडि सारेर तथानाम गर्न लागेको छ । विभिन्न जातिहरूको सम्झौताबाट नेपालको साझा सांस्कृतिक राष्ट्रियता बनेको छ । नेपालमा हिन्दू, वैदिक र बौद्धको समष्टि स्वरूप नेपाली संस्कृतिको सिर्जना हो । नेपालका पचासौंं मातृभाषालाई जीवित राख्न नेपाली भाषा सबै जातिको साझा भाषाको रूपमा स्थापित छ । तर, भारतीय हैकमवादीहरू नेपालको पहिचान समाप्त गर्नमा लागिपरेका छन् ।
२००७ सालमा नेपालमा प्रजातन्त्र स्थापनामा सहयोग गर्ने नाममा एकातर्फ राणा शासनको निरन्तरता दिलाउने आश्वासन दिएर सन् १९५० को जुलाईमा असमान गोप्य सन्धि र त्यसको चार महिनापछि राजा त्रिभुवनलाई दरबारबाट दिल्लीमा भगाएपछि भारतीय छाताभित्र राख्ने दिल्ली सम्झौतामा फसाइयो । देशभक्त राजा महेन्द्रको प्रयासमा नेपालको राष्ट्रियतालाई सुदृढ बनाउंदै ०१७ सालपछि नेपालको पेटमा राजमार्गको निर्माणको शिलान्यास गर्दै, कुनै पनि विदेशी नागरिकलाई नेपालमा जग्गा खरिदमा रोक लगाएर आफ्नो राष्ट्रभाषा, आफ्नो मुद्रा, आफ्नो राजमार्गको निर्माणमा सक्रिय जनसहभागिता जुटाउंदै ०२६ सालमा भारतीय फौज बिनासर्त बिदा गरियो । त्यसबेला चीन र विश्वका अनेकौंं शक्ति राष्ट्रहरूसंग नेपालको राम्रो सम्बन्ध कायम भइसकेकाले भारतले कुनै विरोध उठाउन सकेन । राज्य सञ्चालकहरूले पनि कस्तो नेपालको निर्माण गर्ने भन्ने कुरालाई लिएर कहिल्यै सोचाइ गरेनन् ।
तर पछि ०३५ सालमा नाकाबन्दी गरेर नेपाली जनतालाई तडपाउंदै यहांका हतोत्साही पदलोलुप प्रतिबन्धित पार्टीका नेताहरूलाई उचालेर आन्दोलनमा भिडायो । राजा वीरेन्द्रलाई पनि जनआन्दोलनको त्रास देखाएर नेपालको रक्षा र विदेश नीति आफ्नो कब्जामा पार्ने भारतीय पक्षले प्र्रयत्न गरेका थिए, तर सकेनन् । ०५८ सालपछि राजा ज्ञानेन्द्रलाई पनि भारतीयले जनआन्दोलन दबाउने अनेकौं आश्वासन दिएर झुकाउन खोजिएको हो । तर, राजा झुकेनन् । भारतको यस्तो हस्तक्षेप स्वदेश र विदेशमा रहेका नेपालीले कसरी सहन्छन् ? श्रीलङ्कामा तामेली विद्रोहीहरूलाई भारतीय गुप्तचर संस्था ‘रअ’ले पैसा, तालिम र हतियार दिएर श्रीलङ्का टुक्र्याउन चाहेको थियो । तर, आफैंले पाली–हुर्काएका तामेली विद्रोहीबाट सन् १९९० मा प्रधानमन्त्री राजीवको हत्या गरियो । नेपालका माओवादीलाई पनि आश्रय, साधन, स्रोत जुटाउंदै काङ्ग्रेस र एमालेका आफ्ना एजेन्टका साथमा माओवादीलाई १२बुंदे सहमतिमा हस्ताक्षर गराएर नेपालको राष्ट्रियता र प्रजातन्त्रलाई समाप्त पार्न भारत जसरी सशक्त बनेर लागेको थियो आज उसैलाई निल्नु न ओकल्नु भएको छ । नेपालमा राजा नहुंदाको अवस्थामा भारत र चीनले कस्तो खतरा मोल्नु पर्दोरहेछ भन्ने कुरा स्पष्ट हुंदै छ ।
कांग्रेस, एमाले, माओवादी र तराईका भोका नेतालाई बोकेर आक्रामक हिसाबले तराईलाई छुट्टै मधेस राज्य बनाउन खोजेर नेपाल टुक्र्याउन उद्यत् थिए । भारतले नेपालजस्तो जन्मजात सार्वभौम मुलुकलाई आफ्नो कब्जामा पार्न आत्मघाती बाटो लिएकाले हामी कुनै पनि प्रकारको भारतीय सहयोगलाई आत्मसात् गरिरहेका छैनौं । स्मरण रहोस्, भारतले जम्मुदेखि कास्मिरको श्रीनगर उपत्यकासम्म ४० किलोमिटर टनल(सुरुङ) अर्बौं रकम खर्च गरेर बनाए पनि कास्मिरीहरू भारतको पक्षमा गएनन् । त्यो व्यर्थ भयो । जबर्जस्त लगाानी गर्दैमा कोही खुसी हुंदैनन् । भारतले नेपालमा जे–जस्ता सहयोगहरू गर्दै आएको छ ती सबैमा भारतले आग्लो तेस्र्याएर नेपाली जनमानसलाई अपमान गर्ने गरेकाले यहां भारतीय सहयोगको समर्थन छैन । स्मरणीय छ कि साम्राज्यवादी शक्तिसंग लडेर विशाल नेपालको सिर्जना गर्ने शाहवंशीय राजाहरू कहिले पनि विदेशीसंग झुकेनन् र झुक्तैनन्, यहांको राजसंस्था राष्ट्रियताको मेरुदण्डको आधारशिला हो, राजसंस्था बिना नेपाल बांच्न सक्तैन भन्ने कुरा विदेशीलाई थाहा छ । त्यसैले उनीहरूले राजसंस्थाको जग नउखुलिञ्जेल नेपालमा खुट्टा घमाउन पाइंदैन भन्ने बुझेर नै अर्बाैं लगानी गरेर राजसंस्था विस्थापित गर्न खोजेका थिए र अझै पछि हटेका छैनन् ।
खुसीको कुरा स्वदेशी दलाल र विदेशीको संयुक्त षड्यन्त्रको उपजको रूपमा नेपाल विखण्डनमा प्रयोग गरिएको संविधानसभा भङ्ग भएको छ । तर, संविधानसभा भङ्ग भएपछि पनि राष्ट्र«पति रामवरण यादव र प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई यी दुवैको पद समाप्त भइसकेपछि पदमा टांसिएर बसिरहेका छन् । संविधानसभा भङ्ग भएपछि जसरी खुरुक्कै सुवास नेम्वाङ आफ्नो जिल्ला फर्के त्यसरी नै रामवरण र बाबुराम भट्टराई दुवैले आ–आफ्नो जिल्लामा फर्केर ०४७ सालको संविधान लागू गर्ने अवसरलाई रोक्न नखोजून् । समयमा परिस्थितिको मूल्याङ्कन गर्न नसक्नेहरू आफैं भासमा फस्छन् । संविधानसभाको देहावसान भइसकेपछि त्यसबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति सबैको हैसियत समाप्त भइसकेको कुरालाई बुझ बचाएर देशलाई अनिर्णयको बन्दी बनाउने काम नगरून् । अतः अब यो देश बचाउन देशभक्त नेपाली जनता, नेपाली सेना, अदालत, राज्यका सम्पूर्ण अङ्ग सशक्त बन्न सक्नुपर्छ । काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादीहरू संविधान बनाउन आएका थिएनन् । यिनीहरू विदेशीहरूको निर्देशनमा जातीय सङ्घीयता र क्रिश्चियनकरण गराउंदै यो देश विखण्डित गराउनेवाला थिए । यस्ता देशद्रोहीहरू कम्तीमा ४०÷५० जना अपराधीलाई राज्यले कठघरामा उभ्याउनुपर्छ । यसका लागि सबै पार्टीभित्र र बाहिरका देशभक्तको संयुक्त प्रयासमा राजासहित ०४७ सालको नै संविधानमा टेकेर कस्तो नेपाल बनाउने हो त्यसैबाट निकास खोजिनुपर्छ ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

भक्त वाग्ले तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एकिकरण हुंदाका दुई पार्टीहरु नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र मध्ये व्यवस्थित,अनुशासित र विधिमा

काभ्रेपलाञ्चोक । पुरातत्व विभागले पाँचखाल नगरपालिकास्थित पुरातत्वस्थलमा ‘जियोफिजिकल सर्वे’ (भू–भौतिकी सर्वेक्षण) गर्न काभ्रेपलाञ्चोकको सरोकारवाला निकायसँग सहयोगको अपिल गरेको छ ।

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नामसम्बन्धी विवादबारे रिट निवेदक ऋषिराम कट्टेलको पक्षमा फैसला सुनाएपछि नेकपा विघटन भएको छ

आरोन थापा मेरो सबैभन्दा सानो साथी जो एल केजीमा पढछन्, उनले आज बिहान मलाई नेपालबाट भोइस मेसेज पठाए, ”म आज