गैर आवासीय नेपाली, सर्बोच्च अदालत र मन्त्री लालबाबु

७ श्रावण २०७५, सोमबार ००:२९ मा प्रकाशित

दुईजना गैर आवासीय नेपालीले नेपालको सर्बोच्च अदालतमा दोहोरो नागरिक्ताको संम्बैधानिक प्रावधान विपरित नागरिकता ऐनमा रहेको व्यवस्था खारिज गरिपाऊ भनि दायर गरेको रिट निवेदनलाई नेपालको सर्बोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधिशसहितका पांचजनाको संम्बैधानिक ईजलाशले यहि जुलाई २०१८ मा खारिज गरेको समाचार साप्ताहिक नया विर्मशमा प्रकाशित भएको पढन पाईयो। सो समाचार पढने बित्तिक्कै मैले लालबाबुको एनआरएनहरु प्रति रहेको धारणा र उनको आक्रोशित अनुहार सम्झिए किनकि सर्बोच्च अदालतका पुरातनवादी ५ जना न्यायाधिशज्युहरुले पनि कानुनी भाषामा त्यही धारणा व्यक्त गर्दै रिट निवेदन खारिज गरेको पाईयो।
होईन भने एनआरएन संस्था तात्नुपर्ने ठाऊमा व्यक्तिहरु तातेर दायर भएको यो रिटमा सर्बोच्च अदालतको ईजलाशले नेपालको संंविधान २०७२ को भाग २ को धारा १४ ले राजनैतिक अधिकार बाहेकको आर्थिक, सामाजिक, र सास्कृतीक अधिकार पाऊने गरि सार्क देशभन्दा बाहिर बसेको नेपाली नागरिकलाई दोहोरो नागरिक्ता दिन सकिने छ भनि सम्विधानमा रहेको प्रावधान संग बाझिने नागरिक ऐन २०६३ मा रहेको दफा बदर गर्ने आदेश अथवा सरकारका नाऊमा अविलम्व सम्विधानसम्मत कानुन बनाऊने उपयुक्त आदेश जारी गर्ने बाटो खोल्ने थियो। किनकि यो २०६३ सालको नागरिकता ऐनमा रहेको “नेपालको कुनै नागरिकले आफुखुसी कुनै बिदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेपछि निजको नेपाली नागरिकता कायम रहने छैन “ भन्ने व्यवस्था २०७२ को संविधान विपरित छ।

नेपालमा रोलक्रमवाला भाई भारदारहरुलाई विविध कारणबाट सत्तासिलनहरुले डाडा कटाऊने परम्परा शाहकाल र राणाकालदेखि नै चलि आएको प्रचलन हो। आफनो र आफना हांगाका उत्तराधिकारीले निर्वाधरुपबाट सत्ता चलाऊन सकुन नालायक भएपनि भन्ने मनसाय हो सत्तासिन र यस्को आश्रयमा बाच्नेहरुको। त्यसैले अन्य भाई भारदारहरुलाई बेतिया गरेपछि फेरी देशमा फर्कन नसकुन भनेर विभिन्न बन्देज लगाइन्थ्यो। परिणाम स्वरुप जंग बाहादुरको पालामा बनेको मुलुकी ऐनको अदलको महलमा बिदेशको नागरिकता लिएका व्यक्तिले नेपलामा अंश र अपुताली नेपालमा आई भोग गर्न नपाऊने तर बेचबिखन वा दान दातव्य भने गर्न पाऊने व्यवस्था राखियो। यस्को उदेस्यनै यहि थियो कि डाडा कटाईएका भाई भारदार फेरी देशमा आएर आफु र आफना रोलक्रमवालाको प्रतिस्पर्धि नबनुन। वा दोष नदेखाऊन। त्यसैले आज पनि रवि लामिछानेहरुले सत्तासिनबाट दुख पाऊनु कुनै अनौठो होइन।
यहि संस्कारबाट आज पनि हाम्रा सत्तासिनहरु मुक्त छैनन। हिजो रोलक्रमको परम्परा थियो। आज पनि रुप फरक छ तर प्रवृती र परिणाममा कुनै भिन्नता छैन। सत्तासिलनहरुले आफनै सन्तान र पार्टीका आफनै गुटका बफादारबाहेक अरुलाई राणाकालमा झैं डाडा कटाएपछि प्रवेश निषेध गर्ने मनसाय राखेका छन प्रतिस्पर्धामा उछिन्लान वा आफनो भाग खोस्लान भनेर। यी सक्तामा बसुन वा प्रतिपक्षमा उनीहरुको संस्कार मेटिएको छैन। पहिला डाडा कटाऊदा सत्ताको प्रत्यक्ष प्रयोग भएको हुन्थ्यो। अहिले भने अवशर नदिएर दक्ष जनशक्ति पलायन हुन वाध्य पारिन्छ। हामीले सत्ता परिवर्तनका प्रकृयाहरु बदल्यौ तर हाम्रा संस्कार र प्रवृती अझै पनि बदल्न सकेनौ। त्यसैले गर्दा शाहा र रणाका पालामा आएको अदलको महलमा रहेको व्यवस्थाझैं अझै पनि बोल्दैछ संघियताको कानुनबाट रोलक्रमवालाहरुको संस्कार लालबाबुले बोलेझैं।
आजको प्रजातन्त्र र खुल्ला अर्थतन्त्र बोकेको युगमा पुरातन मुल्य र मान्यताहरु बदलीदैछन। यद्यपि हाम्रो पुर्विय संस्कृतीमा पहिला देखिनै वशुदैव कुटुम्बकमको संस्कार थियो। यो सभ्यता र संस्कार त संरक्षणबादी ब्राम्हण, वंशानुगत, र समुहगत साशन प्रणाली चलाऊनेहरुले विगारेका हुन। योग्यता र दक्षताको कदर विश्वका उन्नत र प्रजातान्त्रीक मुलुकहरुले गर्न थालेको ईतिहास त छोटो छ। योग्यता र दक्षता भएको व्यक्तिले कसैको भाग खोस्दैन। उस्ले आफनो ठाऊ आफैले बनाउछ जहा अरुको ध्यान पुगेको हुदैन। त्यसैले विर्कसित देशहरुले शिप र दक्षता भएको जनशक्तिलाई आफनो देशमा स्थायी रुपबाट बस्ने गरी नागरिकताको अवशर प्रदान गर्दछन। यसरी स्वागत गरिएका विदेशीलेले अरुको भाग खोस्दैन बरु रोजगार श्रृजना गर्छ। ज्ञान र शिपको बिस्तार गर्छन। त्यसैले शाहा र राणाकालदेखिको पुरातनवादी रोलक्रमवाला संस्कार बदलिनु जरुरी छ। यो बदलाव एनआरएनले संस्थागत रुपबाट दबाव नदिएसम्म सम्भव छैन। देशमा आएको परिवर्तनका लागि एनआरएनहरुले पनि महत्वपुर्ण योगदान पुरयाएका छन। तसर्थ जसरी सम्विधानमा दोहोरा नागरिक्ताको प्रावधान राख्न सकियो त्यसरीनै यस्लाई कार्यान्वयन गराऊने तर्फ पनि सक्रिय भुमीका खेल्नु पर्छ नेतृत्वमा रहेका व्यक्तिहरुले। नेतृत्वकर्ताहरुको लक्ष्य आफनो लागि लगानी गरिएका योजनामा सुविधा पाऊने प्रयास गर्नमा मात्र सिमित हुनु हुदैन। होईन भने नेपालको संविधानमा रहेको दोहोरो नागरिक्ता सम्वन्धि व्यवस्था सिसामा अंकित अंगुरको देखाऊने चित्र मात्र हुनेछ।

(बिनोद रोका, अधिवक्ता, न्यूर्याेक राज्यको उच्च न्यायालय, अपिलाट डिभिजनको दोश्रो न्याय विभागमा एर्टनी एट ल को रुपमा मान्यता प्राप्त वकिल र अमेरीकी ईमिग्रेशन बार एशोसियसनका सदस्य हुनुहुन्छ। तपाईको अमेरीकी अद्यागमन कानुन सम्वन्धि कुनै समस्या भए टेलिफोन मार्फत कानुनी सल्लाहको लागि रोकालाई वहाको कार्यालयको फोन ७१८ ६०६ ९७३३ मा सम्पर्क राख्न सक्नुहुने छ। )

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

काठमाडौँ: भक्तपुरको खरिपाटीस्थित नेपाली सैनिक प्रतिष्ठानमा सञ्चालित ५९ औँ समूहको अधिकृत क्याडेट र २७ औँ समूहको प्राविधिक अधिकृत आधार तालीम

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई माधव नेपाल– झलनाथ खनाल पक्षले भोलि विहान ९ बजेसम्मको अल्टिमेटम

काठमाडौँ: नेपालको आफ्नै भूउपग्रह राख्न आवश्यक अध्ययनका लागि चार कम्पनीले प्रस्ताव गरेका छन् । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले गत मङ्सिरमा पुरानो

बाबा राजेश्वरी थापा, भिएना, अस्ट्रिया: थोरै घाम लाग्ने युरोपमा घाम लागेको दिन मन फुरुंग हुन्छ।  केहि दिन अघि घाम लागेको