संवैधानिक रिक्तताले पनि निम्त्याउंदैछ सङ्कट

४ श्रावण २०६९, बिहीबार १७:१३ मा प्रकाशित


काठमाडौं, ४ साउन । संवैधानिक रिक्तताका कारण मुलुकमा राजनीतिक सङ्कट उत्पन्न भइरहेका बेला गम्भीर प्रकृतिका थप समस्या उत्पन्न हुने सम्भावना बढेको छ । खासगरी संवैधानिक निकायहरूको नियुक्ति निकट भविष्यमै एउटा जटिल समस्या बन्ने देखिएको छ । प्रमुख आयुक्तलगायत एकजना पनि आयुक्त नरहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग कर्मचारीको भरमा चल्दै आएको छ । निर्वाचन आयोगका सबै पदाधिकारीको म्याद मङ्सिरमा सकिंदै छ । मङ्सिरपछि निर्वाचन आयोगमा पनि अख्तियारमा झैं कर्मचारी मात्रै रहनेछन् । गत मंगलबारदेखि राष्ट्रिय सूचना आयोगमा प्रमुख आयुक्तको म्याद उमेरहदका कारण सकिएको छ । यस्तै लोकसेवा आयोग पनि अध्यक्षविहीन छ ।
अन्य संवैधानिक निकायसंगै सर्वोच्च अदालत पनि अब चांडै नै खाली हुने क्रममा छ । सर्वोच्चमा जम्मा २५ जना न्यायाधीशको दरबन्दीमा अहिले १४ जना छन् । भदौमा यो सङ्ख्या घटेर १३ हुनेछ भने मङ्सिरमा एकैपल्ट पांचजना न्यायाधीशले अवकाश पाउंदै छन् । माघमा अन्य दुईजना घटेर सर्वोच्चमा न्यायाधीशको सङ्ख्या जम्मा ६ जना रहनेछ । यी कुनै पनि उच्च पदमा अहिले नियुक्ति गर्न सक्ने अवस्था छैन । संवैधानिक नियुक्तिहरू संवैधानिक परिषद्बाट हुने प्रावधान छ र संवैधानिक परिषद्ले निकट भविष्यमै पूर्णता पाउन सक्ने अवस्था देखिंदैन । संवैधानिक समितिमा प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, विपक्षी दलका नेता र सरकारले तोकेका तीनजना मन्त्रीहरू रहने प्रावधान छ । साथै यी सबै नियुक्तिमा संसदीय सुनुवाइको व्यवस्था छ । संसद् नै नरहेको अवस्थामा संसदीय सुनुवाइ हुन असम्भव छ ।
यसरी संवैधानिक नियुक्तिहरूमा एउटा ठूलो खाडल पर्दासमेत यो मुलुकको नेतृत्वले अलिकति पनि गम्भीरतापूर्वक लिएको देखिंदैन । २५ जना न्यायाधीशले काम गर्नु पर्ने ठाउंमा ६ जना मात्रै हुंदा के होला ? मङ्सिरमा हुने भनेर प्रधानमन्त्रीबाट घोषित निर्वाचन सार्ने कुरा जोडतोडले उठाइंदै छ तर मङ्सिरदेखि निर्वाचन आयोग पदाधिकारीविहीन हुंदैछ । यस्तो अवस्थामा यो रिक्ततालाई कसरी सम्बोधन गर्ने ? यो खाडललाई पुर्ने उपाय के हुन सक्छ ? कानुनविद् डा. रामकृष्ण तिम्सिनाका अनुसार संसदीय सुनुवाइको व्यवस्था हटाउनुपर्छ यसका लागि राजनीतिक सहमति आवश्यक हुन्छ । उहा“ले भन्नुभयो, ‘संवैधानिक नियुक्तिका लागि राजनीतिक सहमति नभएको अवस्थामा यी सबै निकाय हुनु र नहुनुको खासै अर्थ रहंदैन । पदाधिकारी नै नभएपछि निकाय मात्रै भएर के गर्ने ?’
यस्तै कानुनविद् डा. भीमार्जुन आचार्यले राजनीतिक दलहरूले चाहे राष्ट्रपतिले बाधा–अड्चन फुकाउन सक्ने व्यवस्था बतां“दै तर वर्षौंदेखि यो देशको नेतृत्वले मुलुकलाई गति दिन चाहेकोजस्तो आफूलाई नलागेको बताउनुभयो । उहांले भन्नुभयो, ‘संसद् त अहिले पो छैन त, तर अख्तियार त वर्षौंदेखि पदाधिकारीविहीन छ ।’ समयमै न्यायाधीशलगायत अन्य अधिकारीहरूको नियुक्ति नगरिनुले सरकारमा रहनेहरूको नियतमाथि नै शङ्का गर्न सकिने बताउंदै आचार्यले भन्नुभयो, ‘संसदीय सुनुवाइकै कारणले नियुक्ति रोकिने अवस्था भने आउ“दैन ।’

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

काठमाडौँ । नेपालमा पछिल्लो २४ घण्टामा थप १७३६ जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। मंगलबार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले

काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन यथावत् राखेको छ । माओवादी केन्द्र स्थायी कमिटीको मंगलबार बसेको बैठकले समर्थन

काठमाडौं । नेकपा एमालेका बरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसहित संघका २७ र प्रदेशका ५ सांसदलाई पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले स्पष्टीकरण

काठमाडौं । काठमाडौंमा जारी त्रिकोणात्मक टी–२० सिरिज अन्तर्गत नेपाल नेदरल्यान्ड्ससँग ३ विकेटले पराजित भएको छ । नेपालले दिएको २ सय