सीमा स्तम्भ नेपाली भूमितिर गाडिनुको कारण सर्वोच्चद्वारा माग

१८ माघ २०७४, बिहीबार १६:०५ मा प्रकाशित

काठमाडौं १८ माघ। सर्वोच्च अदालतले सीमा स्तम्भ नेपाली भूमितिर गाडिनुको कारण १५ दिनभित्र लिखित रुपमा पेश गर्न सरकारलाई आदेश जारी गरको छ । आज (बिहीबार) बसेको न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको एकल इजलासले सो आदेश दिएको हो । आदेशमा सिमा भूमि मिचिएको बारेमा सम्पूर्ण विवरण १५ दिनभित्रमा लिखित रुपमा बुझाउन नापी विभाग तथा सरकारलाई भनिएको छ । नेपालका तराई तथा भारतसँग जोडिएका दशगजासम्बन्धी विवादलाई तत्काल रोक्नुपर्ने आन्तरिम आदेश माग गर्दै अधिवक्ता यज्ञमणि न्यौपानेले माघ ९ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । भारतीय पक्षले पर्साको छपकैयामा नेपाली सीमा मिचेर सीमा स्तम्भ गाडेको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर भएको हो । रिटमा नयाँ सीमा स्तम्भहरु गाड्ने क्रममा भारतीय पक्षले वीरगञ्जको सिर्सिया नदी क्षेत्रमा नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेको दाबी गरिएको छ ।

रिटमा प्रधानमन्त्री कार्यालय, नापी विभाग, नेपाल भारत सीमा टोलीका प्रमुखलगायतलाई विपक्षी बनाइएको थियो । सर्वोच्चले सीमा विवादमा सबै विपक्षीहरुसँग दुई साताभित्र लिखित रुपमा जवाफसमेत माग गरेको छ ।अधिवक्ता यज्ञमणि न्यौपानेले सीमा रेखा कोर्ने कार्य तत्काल नरोकेमा देशलाई अपूरणीय क्षति हुने तथा नेपाली भूमि अतिक्रमण भई गुम्ने र सीमा क्षेत्रका परिवार भूमि एवम् राष्ट्रविहिन हुने अवस्था सिर्जना भएकाले सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ४९ (१) अनुसार आन्तरिम आदेश जारी गरी पाऊँ भन्दै रिट दर्ता गराएका थिए ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

काठमाडौँ । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको शपथ बदर गर्न माग गरेको छ । जसपा नेपालका

कोराना रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्न नलगाड नगरपालिका–८ हल्चौरमा देवीलाई बलि ( बोका) चढाइएको छ । शनिबार दिउँसो गाउँलेहरु जम्मा भएर

काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले पार्टीको केन्द्रीय महाधिवेशन स्थगन गरेको छ । यही जेठ २२ देखि २५ गतेसम्म काठमाडौंँमा

दमौली । कोभिड सङ्क्रमण पुष्टि भएपछि व्यास नगरपालिका–१ का एक पुरुषको दमौलीस्थित मिर्गौला उपचार केन्द्रमा डायलासिस गरिएको छ । व्यास