लुफ्थान्सालाई निगमको साझेदार बनाउन अर्थको सहमति

९ माघ २०७४, मंगलवार १७:४८ मा प्रकाशित

काठमाडाैं, ९ माघ । नेपाल वायुसेवा निगममा जर्मन कम्पनी लुफ्थान्सालाई रणनीतिक साझेदारका रूपमा भित्र्याउन अर्थ मन्त्रालयले सहमति दिएको छ । निगममा रणनीतिक साझेदारीका लागि आवेदन दिएको लुफ्थान्सा कन्सल्टिङलाई नेपालको प्रचलित कानुनबमोजिम साझेदार बन्न सहमति दिएको हो । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले तीन महिनाअघि अर्थसँग यसका लागि सहमति माग्दै प्रस्ताव पठाएको थियो । “अर्थ मन्त्रालयले नेपालको कानुनबमोजिम रणनीतिक साझेदार भित्र्याउन सहमति दिएको छ,” संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको हवाई महाशाखाका प्रमुख तथा सहसचिव सुरेश आचार्यले भन्नुभयाे । अव लुफ्थान्सा कन्सल्टिङलाई दिने या नदिने भन्ने विषय अन्तिम चरणको छलफलपछि मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय हुने सहसचिव आचार्यले बताउनुभयाे । निगमको रणनीतिक साझेदारका लागि लुफ्थान्सा नै उयपुक्त हुने निष्कर्षसहित संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले सहमतिको लागि अर्थ मन्त्रालयमा पत्र पठाएको थियो । लुफ्थान्साले रणनीतिक साझेदारको रूपमा पाएमा वार्षिक नाफाको ३५ देखि ४२ प्रतिशत रकम पाउनेछ । कम्पनीले निगमको नाफाबाट पहिलो वर्ष ३५ प्रतिशत, दोस्रो वर्ष ४० प्रतिशत र तेस्रो वर्ष ४२ प्रतिशत हिस्सा आफूले पाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । लुफ्थान्साले तीन वर्षको रणनीतिक साझेदारी शुल्कबापत ६८ करोड ८६ लाख ७६ हजार ४ सय ७१ रुपैयाँ पाउने छ । लुफ्थान्साले पहिलो चरण र दोस्रो चरणको लागि २४ करोड ७६ लाख ५० हजार रुपैयाँ दिनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ भने तेस्रो चरणका लागि ३३ करोड ८६ लाख २५ हजार रुपैयाँ प्रस्ताव गरेको छ ।

लुफ्थान्सालले पहिलो चरणमा ४ हप्ता निगमको कमजोरी पत्ता लगाउने, दोस्रो चरणमा निगमको पुनर्संरचनाको खाका ५ महिनाभित्र तयार गर्ने र तेस्रो चरणमा काममा उत्रने योजना बनाएको छ । निगमको रणनीतिक साझेदारका लागि लुफ्थान्सा नै उयपुक्त हुने निष्कर्षसहित संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले सहमतिको लागि अर्थ मन्त्रालयमा पत्र पठाएको छ । पर्यटन मन्त्रालयको प्रस्ताव आह्वानमा लुफ्थान्सा कन्सल्टिङको मात्र प्रस्ताव परेको हो । लुफ्थान्साले निगमको इन्जिनियरिङ विभाग, अपरेसन विभाग, फाइनान्स विभाग, मार्केटिङ विभाग सम्हाल्नेछ । तर, ग्राउन्ड ह्यान्डलिङको काम भने हेर्न पाउने छैन । मन्त्रालयले तत्कालको लागि १० वर्ष निगममा रणनीतिक साझेदार राख्ने गरी प्रस्ताव गरेको भएपनि लुफ्थान्साले पहिलो चरणमा तीन वर्ष र दोस्रो चरणमा थप दुई वर्ष साझेदार बन्नेगरी प्रस्ताव गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयको सहमतिसँगै पर्यटन मन्त्रालयले अन्तिम निर्णयका लागि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पठाउनेछ । निगमले हाल ग्राउन्ड ह्यान्डलिङबाट वार्षिक ४ अर्ब रुपैयाँ आम्दानी गरेकोले गत वर्ष निगम ५ करोड रुपैयाँ नाफामा गएको थियो । ह्यान्डलिङ नगर्ने हो भने १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी वार्षिक नोक्सान हुने देखिएको छ ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

काठमाडौं । नेपालको विमानस्थल प्रयोग गरेर भारतीयहरु विदेश जान थालेका छन् । भारतले विदेश जान प्रतिबन्ध लगाएपछि नेपालको त्रिभुवन विमानस्थल

बेनी । म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका–५ शिखमा एक अमेरिकी नागरिक अवैधरूपमा बसेका छन् । नेपाल भ्रमणको भिसा सकिएको एक वर्षभन्दा बढी

काठमाडौँ । अध्यागमन विभागले एक्लै विदेश भ्रमणमा जाने महिलाहरूको लागि कार्यविधि संशोधन प्रस्ताव गरेको छ। विभागले अध्यागमन कार्यविधि २०६५ को

वाशिंगटन ।अमेरिकी सरकारको युएसससीआईएसले कामदार भिसा एचवान बीको लोटरीका लागि आवेदन दिने अवधिको घोषणा गरेको छ । आगामी मार्च ९