सरकारले ल्याएको बजेट हो कि अन्तरिम खर्च व्यवस्था ? ः बजेट टिप्पणी

१ श्रावण २०६९, सोमबार ०७:०३ मा प्रकाशित


काठमाडौं, १ साउन । राष्ट्रपतिको बारम्बारको आग्रह र विपक्षी दलहरुको चर्को विरोधपछि पूर्ण बजेट ल्याउने योजना त्याग्दै सरकारले आगामी चार महिनाका लागि एक तृतीयांश बजेट ल्याएको छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बजेट प्रस्तुत गर्ने क्रमको सुरुमा दलहरुबीच सहमति बन्न नसक्दा आफूले कैयौं जनमुखी कार्यक्रम समेट्न नपाएको गुनासो गरे । पूर्ण बजेट ल्याउन पाएको भए अनेक शीर्षकमा रकम विनियोजन गरेर बजेटलाई पपुलिष्ट बनाउने सरकारको तयारी रहेको सङ्केत मात्र नगरी अर्थमन्त्रीको भनाईले सरकार लचकदार बनेको सन्देश प्रवाहित गर्न खोजेको आभास पनि दिन्छ । तर विपक्षीहरुले भने कामचलाउ बनिसकेको सरकारले नयां कार्यक्रमको कुरा गरेर जनतालाई भ्रमित तुल्याउने प्रयत्न गरेको भन्दै आपत्ति प्रकट गरेका छन् ।
यसरी, राष्ट्रपतिले आर्थिक वर्ष ०६८÷६९ को लागि सरकारले पेस गरेको एक तृतीयांश बजेटसम्बन्धी अध्यादेश स्वीकृत गरेका छन् । सरकारले नयां आर्थिक वर्षका लागि बजेट जारी गर्नुपर्ने अन्तिम दिन हिजो मन्त्रीपरिषद्बाट पारित गरी उक्त अध्यादेश राष्ट्रपतिकहां पु¥याएको थियो । त्यसपछि अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले योजना आयोगको सभाकक्षमा एक तृतीयांश बजेट पेश गर्दै भने– ‘नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ बमोजिम चालु वर्षको यथार्थ खर्चको एक तृतीयांशमा नबढ्ने गरी १ खर्ब ६१ अर्ब २ करोड ४८ लाख ८२ हजारको प्रस्ताव गरेको छु ।’ अर्थमन्त्रीले बजेट पेस गर्नुअघि आफूले राख्न चाहेको जनमुखी कार्यक्रम ल्याउन नपाएकोमा गुनासो गरेकोप्रति लक्षित हुंदै विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पुर्वअर्थमन्त्री रामशरण महतले कामचलाउ सरकारले ल्याएको यो बजेट नभई अन्तरिम खर्च व्यवस्था मात्रै भएको दाबी गर्दै अन्तरिम खर्च व्यवस्थामार्फत् नयां कार्यक्रम ल्याउने प्रयत्न गरेकोमा अर्थमन्त्रीको आलोचना गरे । उनको थप कथन थियो–‘आचारसंहिताले बांधिएको सरकारले म यो गर्न चाहन्थें उ गर्न चाहन्थें, मेरो यस्तो कार्यक्रम थियो तर राजनीतिक सहमति नगरेर विपक्षीले गर्न दिएनन् भनी रुन्चे वक्तव्य दिनु सुहाउने कुरा होइन । बजेटलाई त केवल मागी खाने भांडो, जनता झुक्याउने एउटा पर्चा र निबन्धको रुपमा प्रस्तुत गरियो, मलाई त दुःख लाग्यो ।’ यसैगरी अर्को विपक्षी दलका नेता तथा पूर्वअर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले तृतीयांश बजेटले देशको अर्थतन्त्रमा निरासा जन्माउने बताए । ‘पूर्णबजेट नल्याएर विवाद बढ्न नदिएको त राम्रै भयो तर देशको लागि यो बजेटले कुनै सकारात्मक भूमिका खेल्न सक्दैन, केही दिनमा त बाबुरामजीले अवश्य पनि कुर्सी छोड्नै पर्छ होला, यो महसुस गरेर पहिले नै छोडिदिएको भए मुलुकले सहमतिमा एउटा पूर्ण बजेट पाउने थियो’, उनको प्रतिक्रिया छ ।
संसद नभएको अवस्थामा अन्तरिम संविधानको धारा ९६ बमोजिम चालु आर्थिक वर्षकै कार्यक्रम र त्यही बजेटको एक तृतीयांश मात्र बजेट ल्याउन पाउने व्यवस्था छ । सरकारले घोषणा गरेको चुनाव, माओवादी लडाकुको समायोजन र अवकासको प्रक्रिया गरी तीनवटा नयां कार्यक्रम बजेटमा थपिएको छ तर त्यसका लागि आवश्यक रकम भने सरकारले एक तृतीयांश बजेटबाटै व्यवस्था गर्नेगरी मिलाइएको अर्थमन्त्रीले बताएका छन् ।
बजेटले मुलुकको अर्थतन्त्र या आर्थिक विकासमा कस्तो रोल खेल्न सक्छ या सक्दैन त भन्ने सवालमा योजना आयोगका पूर्वसदस्य तथा अर्थशास्त्री डा. पोषराज पाण्डे भन्छन्, ‘अहिले मुलुकको प्रमुख समस्या भनेको एक चौथाईभन्दा बढी नागरिक गरिबीमा छन्, कृषिमा त्यत्रो मान्छे इन्भल्व भएका छन् तर त्यहां चरम सरकारी उपेक्षा छ, उर्जाको संकट छ, रोजगारी बढाउनुपर्ने छ, निर्यात बढाउनुपर्ने छ, यस्ता जल्दाबल्दा मुलुकका समस्यालाई यस बजेटले एड्रेस गर्न सक्दैन । किनकि, न नयां नीति ल्याउन सक्यो न त नयां कार्यक्रम नै । यसो भएपछि नयां लगानी आउंदैन र नयां रोजगारी पनि सिर्जना हुन सक्दैन ।’ उनी अगाडि थप्छन्, ‘जनताको पैसाचाहिं सरकारमा आइरहने तर सरकारको पैसाचाहिं जनतामा नजाने भयो, अर्थात् कर पूरै उठाउने तर खर्चचाहिं एक तृतीयांश मात्र हुने भएपछि त अरु इकोनोमिक एक्टिभिटिजलाई त यसले अगाडि बढाउनै सक्दैन । अर्को एउटा रिस्क के पनि हुन सक्छ भने अहिले त बैंकहरुको तरलता ठिकै छ तर बैंकिङ सिस्टममा यसले अब तरलताको समस्या ल्याउन पनि सक्छ । कैदीहरुले भोलीबाट सिदा पाउने भए, वृद्धहरुले अलिकता भत्ता पाउने भए, कर्मचारीहरुले आफ्नो तलबहरु पाउने भए, त्योभन्दा बढ्ता त खास यसले मुलकको लागि केही योगदान पु¥याउन सक्छ जस्तो मलाई लाग्दैन ।’
वास्तवमा नेपालमा इकोनोमिक एजेण्डा एकदम पछाडि परिसकेको छ । यस्तो हुनुभन्दा त अब भन्नैपर्ने हुन्छ कि राजनीतिक दलहरु सहमति गरेर चांडोभन्दा चांडो आर्थिक समृद्धितिर मुलुकलाई लैजाउ, होइन भने एकपटक राम्रैसंग भिड र वारपारको अवस्थामा पुग । जसले जित्नुपर्ने हो जित र सधैंको यो अन्योल र झगडाबाट देशलाई मुक्ति देउ । कुन दिसामा जानुपर्ने हो त्यो क्लियर गरिदेउ । किनकि, यसरी त अब मुलुक चल्न पक्कै सक्दैन ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

लण्डन । कोरोना संक्रमणले तीन साताभित्र विदेशमा पछिल्ला तीन साताभित्र थप ३९ जना नेपालीको निधन भएको छ । गैरआवासीय नेपाली

काठमाडौँ । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले माधवकुमार नेपाललगायतलाई पार्टीमा कुनै ठाउँ नभएको बताएका छन् । काठमाडौँ जिल्ला कमिटीको

काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)को संसदीय दलको नेतामा उपेन्द्र यादव चयन हुनुभएको छ । सो पार्टीले नेता नवराज सुवेदीको

काठमाडौं । मदन पुरस्कार २०७७ को प्रारम्भिक सूचीमा ९ वटा पुस्तक परेका छन् । मदन पुरस्कार गुठीले शुक्रबार ९ वटा