कानून कार्यान्वयनमा आचारसंहिता पालना आवश्यक – प्रधानन्यायाधीश पराजुली

७ पुष २०७४, शुक्रबार ०१:४२ मा प्रकाशित

काठमाडौँ, ६ मंसिर । प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीले कानून कार्यान्वयन गर्ने निकायले कार्य सम्पादन गर्दा आचारसंहिता पालना गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको स्थापना दिवसका अवसरमा आज यहाँ आयोजित अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा उहाँले भन्नुभयो– “पक्राउ परेका व्यक्तिलाई अनुसन्धानको प्रारम्भिक चरणमै सार्वजनिक गर्नु अचारसंहिताविपरीत हुन्छ ।”

प्रधानन्यायाधीश पराजुलीले भन्नुभयो, “कसैको बहादुरी देखाउन वा कसैले पुरस्कार थाप्नका लागि कुनै मानिसलाई पक्रने होइन कि यथेष्ठ प्रमाण जुटाई अभियोजन थालिए अनुसन्धानमा सभ्यताको अगुवाही हुन्छ ।”

न्याय समाजले आविष्कार गरेको प्रतिपादित सिद्धान्तको संग्रह भएको उल्लेख गर्दै उहाँले फौजदारी कानूनका सम्बन्धमा प्रथम न्यायाधीश महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय हो भन्नुभयो ।

“फौजदारी कानूनको कार्यान्वयनमा सरकारी वकिल र कानून व्यवसायीको भूमिका’ विषयक कार्यक्रममा प्रधानन्यायाधीश पराजुलीले संसद्बाट जारी भएको मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन र फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐनले अपराधको दण्ड सजायको व्यवस्थापनमा नवीनतम् अवधारणा ल्याएको बताउनुभयो ।

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको स्थापना विसं २००८ पुस ८ गते भएको हो ।

कार्यक्रममा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री यज्ञबहादुर थापाले सरकारलाई कानूनी सल्लाह दिन तथा सरकारका हकहितका मुद्दामा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको ठूलो महत्व रहेको बताउनुभयो ।

न्यायमा जनताको पहुँच बढाउन र फौजदारी कानून कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन कानून व्यवसायीको इमान्दारी भूमिकाको अपेक्षा गर्दै मन्त्री थापाले भन्नुभयो, “फौजदारी कानूनको कार्यान्वयनमार्फत कानूनी राज्य स्थापना गर्न सरकारी वकिलको थप भूमिका आवश्यक छ ।”

महान्यायाधिवक्ता वसन्तराम भण्डारीले फौजदारी कानूनको कार्यान्वयन देशको शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्न, विधिको शासनलाई मजबुत गर्न र दण्डहिनतालाई अन्त्य गरी मुलुकलाई समृद्धितर्फ डो¥याउने विषयसँग सम्बन्धित छ भन्नुभयो ।

उहाँले फौजदारी कानून कार्यान्वयनमा सरकारी वकिल र कानून व्यवसायीको महत्पवूर्ण भूमिका हुने बताउनुभयो ।

नायब महान्यायाधिवक्ता खगराज पौडेलले फौजदारी कानूनको कार्यान्वयनमा सो कार्यालयले गरेका तयारीका बारेमा जानकारी गराउनुभयो ।

कार्यक्रममा नेपाल कानून आयोगका अध्यक्ष माधव पौडेलले ‘मुुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४’ मा समावेश भएका विषयका बारेमा र नायब महान्यायाधिवक्ता किरण पौडेलले ‘मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐन, २०७४’ मा समावेश भएका विषयसम्बन्धी कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । रासस

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

काठमाडौँ । पछिल्लो २४ घण्टामा देशभर थप ८१६७ जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका

काठमाडौं । सरकारले विभिन्न ११ वटा मुलुकमा राजदूत नियुक्तिका लागि ११ जनाको नाम सिफारिस गरेको छ । मन्त्रिपरिषदको यसअघिकै बैठकले

काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली २ जेठ २०७५ मा फर्किन सहमत भएका छन्

काठमाडौं । प्रतिसिलिन्डर ४ सय रुपैयाँमा किनेको अक्सिजनलाई कतिसम्ममा बेच्न पाइन्छ ? कालोबजारीसम्बन्धी ऐनले २० प्रतिशतसम्म नाफा लिन छुट दिन्छ।