सरकारको टेलिभिजन च्यानल निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश

५ मंसिर २०७४, मंगलवार ०१:४१ मा प्रकाशित

काठमाडौँ, ४ मंसिर । सर्वोच्च अदालतले टेलिभिजन च्यानलका सेवा प्रदायकलाई डिजिटल प्रणाली नअपनाएमा सेवा नै बन्द गराउने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

न्यायाधीश वमकुमार श्रेष्ठको एकल इजलासले आज यही मंसिर १५ गतेसम्मका लागि सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरीएको हो । छलफलका लागि दुई पक्षलाई १५ गतेका लागि बोलाउने आदेशसमेत गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतले टेलिभिजन च्यानलका सेवा प्रदायकलाई डिजिटल प्रणाली नअपनाएमा सेवा नै बन्द गराउने सरकारको निर्णयविरुद्ध आइतबार राष्ट्रिय एकता मञ्चका अध्यक्ष विजेन्द्रलाल जोशीद्वारा रिट निवेदन दायर गरिएको थियो ।

सरकारको सो निर्णयले जनताको सूचनाको हकको हनन भएको उल्लेख गर्दै संविधानविपरीत उक्त निर्णय खारेज गर्न आदेशको माग निवेदनमा गरिएको थियो ।

डिजिटल प्रणालीको बहानामा विदेशी सेटअप बक्स किन्न लगाएको उल्लेख गर्दै सरकारले यसबाट मोटो रकम कमिसन खाने नियत रहेको रिट निवेदनमा दाबी गरिएको छ ।

रिट निवेदनमा सरकारी निर्णयले नेपालको संविधानको धारा १९ को उपधारा (१), (२) र (३) तथा धारा २७ को प्रावधानको उल्लंघन भएको जनाइएको छ ।

धारा १९ मा प्रकाशन तथा प्रसारण संस्था बन्द नगर्ने तथा धारा २७ मा सूचनाको हकको व्यवस्था गरिएको छ ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले राष्ट्रिय सभामा रिक्त एक सदस्यको निर्वाचन यही जेठ ६ गते निर्वाचन हुँदैछ । माओवादी केन्द्रले आफ्नो

काठमाडौं । सरकारले कतार र चीनको ग्वान्जाउमा हवाई उडान खुला गर्ने निर्णय गरेको छ । सोमबार साझ बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले

काठमाडौं । हाल पूर्वीमध्य अरब सागरमा रहेको शक्तिशाली चक्रवात ताउकतेका कारण मंगलबारदेखि देशका धेरै स्थानमा सामान्यदेखि पूर्ण बदलीको सम्भावना छ

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लिएको सपथविरुद्ध सर्वोच्चमा चार रिट दर्ता भएको छ । वैशाख ३१ गते प्रधानमन्त्री ओलीले