राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणका कार्यकारी अधिकृतविरुद्ध रिट

२६ कार्तिक २०७४, आईतवार २३:५० मा प्रकाशित

काठमाडौँ, २६ कात्तिक । सर्वोच्च अदालतमा राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत युवराज भुसालको नियुक्ति खारेजीको माग गर्दै रिट निवेदन दायर गरिएकोे छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, नेपाल सरकार, राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणलाई विपक्षी बनाई प्राधिकरणका पूर्व कार्यकारी सुशील ज्ञवालीले आज दायर गरेको रिट निवेदनमा प्राधिकरणमा भुसाललाई गैरकानुनी रुपमा नियुक्ति गरिएको भन्दै सो नियुक्ति खारेज गर्न माग गरिएको छ ।

रिट निवेदनमा प्राधिकरणका पूर्व सिइओ गोविन्द पोखरेलको राजीनामा स्वीकृत गरी बाँकी अवधिका लागि युवराज भुषाललाई नियुक्ति गर्नु कानूनसम्मत नभएको जिकिर गर्दै भुसालको नियुक्ति बदर गर्न माग गरिएको छ ।

प्राधिकरणका पूर्व सिइओ पोखरेलले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा प्यूठानबाट उम्मेदवार हुन राजीनामा दिएपछि मन्त्रिपरिषद्ले गत कात्तिक ६ गते उहाँको राजीनामा स्वीकृत गर्दै पूर्वअर्थसचिव युवराज भुसाललाई सिइओ नियुक्त गरेको थियो ।

यसअघि पनि प्राधिकरणका पूर्वसिइओ ज्ञवालीले गैरकानुनीरुपमा आफूलाई सिइओ पदबाट हटाइएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो ।

मन्त्रिपरिषद्को २०७२ साल पुस १० गतेको निर्णयबाट पाँच वर्षको पदावधि हुने गरी प्राधिकरणमा आफूलाई नियुक्त गरेपनि त्यसको एक वर्षमै गैरकानुनी रुपमा हटाएर पोखरेललाई सिइओ नियुक्त गरिएको भन्दै उहाँले ०७३ माघ ४ गते रिट निवेदन हाल्नुभएको थियो । सो मुद्दा अदालतमा हालसम्म पनि विचाराधीन छ ।

प्राधिकरणका पूर्वसिइओ ज्ञवालीले रासससँग कुरा गर्दै सर्वोच्च अदालतमा सिइओ नियुक्तिसम्बन्धी विवाद विचाराधीन हुँदाहुँदै गैरकानुनीरुपमा सिइओ नियुक्ति हुने गरेकाले आफूले पुनः अर्को रिट निवेदन हाल्नुपरेको उल्लेख गर्नुभयो । रासस

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

काठमाडौं । संयुक्त राष्ट्रसंघको विकास नीतिसम्बन्धी समितिले नेपाललाई अति कम विकसित राष्ट्रबाट स्तरोन्नति गर्न सिफारिस गरेको छ । फागुन १०

काठमाडौं । पूर्वमन्त्री कुबेर शर्माको निधन भएको छ । २०५९ सालमा पर्यटनमन्त्री भएका शर्माको ८४ वर्षको उमेरमा शुक्रबार काठमाडौंमा निधन

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा नेकपा संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओलीले दलको प्रमुख सचेतकमा विशाल भट्टराईलाई नियुक्त गरेका छन् ।

काठमाडौं । सत्तारुढ दलभित्र खटपट चरमोत्सर्गमा पुगेका बेला सरकारले ठूलो संख्या प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्रजिअ) सरुवा गरेको छ । गृह