नोटरी अधिवक्ताहरु आन्दोलनमा जाने

२९ असार २०६९, शुक्रबार १०:१९ मा प्रकाशित

काठमाडौं, २९ असार । नोटरी अनुवादको विषयलाई लिएर परराष्ट्र मन्त्रालय र नेपाल बार एसोसिएसनबीच विवाद उत्पन्न भएको छ । परराष्ट्रले नोटरी वकिलहरुको अनुवादलाई विदेशी नियोगले मान्यता नदिने भन्दै कागजात अनुवाद गर्ने अधिकार नोटरी पब्लिक परिषदलाई दिन नहुने बताएपछि दुबै निकायबीच विवाद उत्पन्न भएको हो । गत मंसिरमा बसेको महान्यायाधिवक्ता अध्यक्ष रहेको नोटरी काउन्सीलको बैठकले कानून किताब व्यवस्था समितिले गर्दैआएको अनुवादको अधिकारलाई साउन १ गतेदेखि खारेज गरी नोटरी पब्लिक परिषदलाई दिने निर्णय गरेको थियो । नोटरी पब्लिक परिषदबाट अनुमतिप्राप्त अधिवक्ताहरुले कागजात अनुवाद गर्न पाउने अधिकारलाई ऐनलेसमेत व्यवस्था गरेकाले काउन्सीलको निर्णयलाई सम्मान गर्नुपर्ने बारको भनाइ छ । कानून व्यवसायीहरुको भनाइ छ । कानून व्यवसायीहरुको छाता संगठन नेपाल बार एसोसिएसले कानून मन्त्रालयका उच्चाधिकारीहरुको मिलेमतोमा परराष्ट्रअधिकारीले काउन्सीलको निर्णय कार्यान्वयन गर्न नदिएको आरोप लगाएको छ । स्रोतका अनुसार ठूलो रकमको चलखेल हुने भएकाले कानून मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयले ऐनविपरित कागजात अनुवादको काम समितिले पाउनुपर्ने अडान राख्दै आएका छन् । विदेशी नियोगले मागेको अवस्थामा नागरिकता, चारित्रिक प्रमाण पत्र, विवाह दर्ता, जन्मदर्ता लगायत कागजात अंग्रेजीमा अनुवाद गरी बुझाउनु पर्ने व्यवस्था छ । बारका महासचिव विजय मिश्रले नोटरी ऐन २०६६ अनुसार अनुवादको अधिकार नोटरी पब्लिकले पाउनुपर्ने बताउनुभयो । नेपाल बारले काउन्सीलको निर्णयलाई चुनौती दिंदै नोटरी वकिलहरुले पाएको जिम्मेवारी समितिले खोस्ने षड्यन्त्र गर्न लागेको भन्दै आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ । बारका महासचिव मिश्रले काउन्सीलको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगरिए आफूहरु आन्दोलनमा उत्रने बताउनुभयो ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

काठमाडौं । चितवनमा दैनिक पाँच हजार रुपैयाँ दिएर यौन धन्दामा लगाइएका १० जनाको उद्धार गरिएको छ । प्रहरीका अनुसार चितवनको

काठमाडौं । नेकपा एमालेको बरिष्ठ नेता माधव नेपाल पक्ष सरकारमा सहभागी हुने भएको छ । माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले स्थायी कमिटी

काठमाडौं । नेपालमा २४ घन्टाको अवधिमा ३ हजार ८ सय ९९ जना कोरोना भाइरस संक्रमित थपिएका छन् भने २० जनाको

काठमाडौं । पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महराले उच्च अदालतबाट पनि सफाइ पाएका छन् । जवर्जस्ती करणी उद्योग मुद्दामा अदालतले सफाइ दिएको हो