लोककल्याणकारी विज्ञापन उपलब्ध गराउन महासङ्घको माग

२७ आश्विन २०७४, शुक्रबार २१:३९ मा प्रकाशित

काठमाडौँ, २७ असोज । नेपाल पत्रकार महासङ्घको संघीय संरचनाअनुसार आगामी चैतभित्र महासङ्घका १० वटै प्रदेशको अधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

बिहीबार र शुक्रबार दुई दिन बसेको दोस्रो केन्द्रीय कमिटी बैठकले संविधानअनुसार महासङ्घका संरचनालाई पूर्णता दिनका लागि सात प्रदेशसहित उपत्यका, प्रतिष्ठान र एशोसिएट गरी १० प्रदेशको अधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको महासचिव रमेश विष्टले जानकारी गराउनुभयो ।

महासङ्घको विधानअनुसार प्रदेश समन्वय समिति गठन गर्ने व्यवस्था रहेको छ । प्रदेश अधिवेशनमा प्रदेश पार्षदको सहभागिता हुनेछ ।

यस्तै बैठकले रेडियो, टेलिभिजन र अनलाइनको वर्गीकरण गरी सबै प्रकारका सञ्चारमाध्यममा ‘लोककल्याणकारी विज्ञापन’ उपलब्ध गराउन सरकारसँग माग गरेको छ । साथै सञ्चारमाध्यमलाई बिजुली, इन्टरनेट र सौर्य ऊर्जामा विशेष छुटको व्यवस्था गर्न पहल गर्न पनि सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।

बैठकले घोषित प्रतिनिधि सभा र प्रदेशको निर्वाचन तोकिएकै मितिमा सम्पन्न गर्न सरकार र सम्बद्ध राजनीतिक दललाई आग्रह गरेको छ ।

यस्तै बैठकले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई संकुचन पार्ने संविधानमा भएका व्यवस्था तथा कानुनी व्यवस्थाको परिमार्जन गर्न पनि माग गरेको छ ।

बैठकले मिडियाको प्रवद्र्धन र पत्रकारिताको व्यावसायिक विकासका लागि सातवटै प्रदेशमा आम सञ्चार प्रशिक्षण प्रतिष्ठान गठनको पहल गर्नेसमेत निर्णय गरेको महासचिव विष्टले बताउनुभयो ।

यस्तै प्रदेश नं ३ को कार्यालय काभ्रेमा र प्रतिष्ठानको केन्द्रीय कार्यालय चितवनमा स्थापना गर्नेसमेत निर्णय गरेको छ ।

महासङ्घको केन्द्रीय कार्यालयमा इ–लाइब्रेरी स्थापनाको पहल गर्ने तथा इ–लाइब्रेरी स्थापनाका लागि विभिन्न शाखालाई प्रोत्साहन गरिने निर्णय गरेको उहाँले बताउनुभयो । रासस

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

काठमाडौँ । पछिल्लो २४ घण्टामा देशभर थप ८१६७ जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका

काठमाडौं । सरकारले विभिन्न ११ वटा मुलुकमा राजदूत नियुक्तिका लागि ११ जनाको नाम सिफारिस गरेको छ । मन्त्रिपरिषदको यसअघिकै बैठकले

काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली २ जेठ २०७५ मा फर्किन सहमत भएका छन्

काठमाडौं । प्रतिसिलिन्डर ४ सय रुपैयाँमा किनेको अक्सिजनलाई कतिसम्ममा बेच्न पाइन्छ ? कालोबजारीसम्बन्धी ऐनले २० प्रतिशतसम्म नाफा लिन छुट दिन्छ।