प्रधानमन्त्रीप्रति प्रचण्ड–असन्तुष्टि किन ? ः विश्लेषण

२९ असार २०६९, शुक्रबार ०७:२१ मा प्रकाशित


काठमाडौं, २९ असार । एनेकपा माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले केन्द्रीय समितिको बैठकमा पेस गरेको प्रतिवेदनमा उपाध्यक्ष बाबाराम भट्टराईको नेतृत्वको सरकारको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाएको सन्दर्भ यतिबेला विशेष चर्चामा छ । अर्को साता बस्ने विस्तारित बैठकको एजेण्डा निर्धारण गर्न डाकिएको केन्द्रीय समितिको बैठकमा एमाओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डद्वारा छलफलका लागि प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा पाटीृका दस गल्ती औंल्याउंदै प्रधानमन्त्रीको कार्यशैली र क्रियाकलापप्रति पनि प्रहार गरिएको छ । यसरी बाबुराम भट्टराईको प्रधानमन्त्रीय क्षमताप्रति प्रचण्डबाट औंला उठाइएको सन्दर्भलाई सो पार्टीभित्रै पनि विशेष सतर्कताका साथ हेर्न थालिएको बुझिन्छ । पार्टी फुटेपछि पहिलो पटक डाकिएको केन्द्रीय समितिको बैठकले एमाओवादीको अर्को साता बस्ने विस्तारित बैठकको एजेण्डा निर्धारण गर्नेछ ।
पार्टी फुट्नुअघि भएको केन्द्रीय समितिको बैठकमा पनि अध्यक्ष प्रचण्डले प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको कार्यशैलीको आलोचना गरेका थिए । भट्टराईसंग मिलेर प्रचण्डले क्रान्तिमाथि धोका दिएको भन्दै नेता मोहन वैद्यको अध्यक्षतामा नयां पार्टी गठन भएपछि पनि प्रचण्डले भट्टराईप्रतिको असन्तुष्टि भने दोहो¥याइरहेका छन् । प्रचण्डनिकट एकजना केन्द्रीय सदस्य महेश्वर गहतराजले केन्द्रीय समितिमा अध्यक्षले असन्तुष्टि नै जनाएको स्वीकार त गरेनन्, तर उनले भने– ‘कतिपय विषयहरुको पार्टीमा छलफल भएको छैन र पार्टीको अफिसियल लाइन एकातिर हुन्छ, त्यो अवस्थामा अन्तरविरोध हुन्छ र त्यसले जनस्तरमा भ्रम सिर्जना गराएको कुरा त सही नै हो ।’ भारतसंगको द्विपक्षीय लगानीसम्बन्धी विप्पा सम्झौता, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल संचालनको जिम्मा भारतीय कम्पनीलाई दिनेलगायतका विषयलाई लिएर प्रचण्डले असन्तुष्टि जनाएको बताइएको छ । प्रचण्डले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका निम्ति संसदवादी दलसंग हात मिलाउने बाटो खुला गरेको माओवादीको बहुचर्चित चुनवाङ बैठकदेखि हालसम्मको अवस्थाको प्रतिवेदनमा चर्चा गरेका छन् । सरकारको कार्यशैलीप्रति प्रचण्डको असन्तुष्टिलाई त्यही सात वर्षीय यात्राको मूल्याङ्कनको एउटा पाटोका रुपमा अथ्र्याउंछन् माओवादीका केन्द्रीय सदस्य तथा प्रधानमन्त्रीका स्वकीय सचिव गंगा श्रेष्ठ । प्रधानमन्त्री भट्टराईसंगको सल्लाहका आधारमै प्रचण्डले प्रतिवेदन तयार गरेको पनि श्रेष्ठको दाबी छ । उनका अनुसार प्रतिवेदनमा सामान्य परिमार्जन या संसोधन त हुन सक्ला तर जसले जस्तो अथ्र्याएर चर्चा चलाए पनि त्यसको मूल स्पीरिटमा कसैको पनि बिमति भने रहने देखिंदैन ।
मोहन वैद्य समूहले विगतमा प्रचण्डमाथि संसदीय अभ्यासमा रमाएर जनबिद्रोहप्रति अविश्वास गरेको आरोप लगाउने गरेको थियो । तर प्रचण्डले प्रतिवेदनमा वैधानिक सत्ता कब्जाको विकल्प खुला राखिएको कुरा प्रकाशमा आएको छ । केन्द्रीय सदस्य महेश्वर गहतराजले चाहिं सहमतिका सबै ढोका बन्द गरिएपछिको विकल्प मात्र औंल्याइएको बताए । उनी भन्छन्– ‘संविधानसभाभन्दा बाहिरबाट संविधान बनाउने कोसिस हुन्छ भने त्यो अवस्थामा नेपाली जनता सडकमा जानुपर्ने हुन्छ भन्ने कुरालाई अध्यक्षले अलिकता इंगित गर्नुभएको छ ।’
संविधानसभाबाटै संविधान बनाउने भनेरै सरकारले संविधानसभाको अर्को चुनावको घोषणा गरेको छ तर केही दिनयता प्रचण्डपक्षधर केही नेताले चाहिं संविधानसभा पुनस्र्थापनामै जोड दिन थालेका छन् । निर्वाचन आयोगको आग्रहअनुसार आउंदो साउनको ७ गतेभित्र निर्वाचनका लागि आवश्यक कानून तयार पार्नतिर नलागी तपाईंको पार्टी संविधानसभा पुनस्र्थापनाको मुद्दामा केन्द्रित भएको भनेर प्रश्न गर्दा शिक्षामन्त्री एवम् एनेकपा माओवादीका नेता दीनानाथ शर्मा भन्छन्– ‘राजनीतिक सहमतिबाट अघि बढ्नुपर्ने भएकोले त्यसरी पनि अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने आसय प्रकट गरिएको हो । तर त्यसका लागि सर्तहरु के छन् भने संविधानसभामार्फत् नै संविधान घोषणा गर्ने र पहिचानसहितको संघीयता र संघीयतासहितको संविधान सुनिश्चित हुनुपर्छ । यदि त्यसो नभए जनतालाई चित्त बुझाउन सकिन्न भन्ने स्पीरिटमा नै अध्यक्षको राजनीतिक प्रतिवेदन आएको छ ।’ निर्वाचन आयोगले साउन ७ भित्र निर्वाचनका लागि आवश्यक कानून तयार पारिदेउ भनेको छ, यस विषयमा सरकारले कति काम गरेको छ त भन्ने सवालमा उनी ‘साउन ७ गतेभित्र कानून बनाइदिने प्रयत्न हुन्छ, त्यसका लागि संविधान संसोधन गर्नुपर्ने हुन्छ जुन काम राजनीतिक सहमतिविना त सम्भव हुंदैन’ भन्ने जवाफ दिन्छन् । भनेपछि मंसिर ७ मा चुनाव हुन सक्दैन त भन्ने जिज्ञासामा उनले भने – ‘लोकतन्त्रको सर्वोच्च विधि भनेको जनतासामु जानु हो, जनतासामु जानका लागि हामी कोही पनि डराउनु हुंदैन । तसर्थ चुनावमा जाने वातावरण बनाउने काम त प्रतिपक्षको पनि त हो ।’

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

लुम्बिनीका प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले प्रदेशसभा बैठक आह्वान गर्नुभएको छ । साउन २७ गते १: ०० बजे प्रदेश प्रमुखबाट प्रदेशसभाको

कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण आज एकै दिन तीन हजार ९३८ जनामा देखिएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कअनुसार

हुम्ला । मुगु र हुम्ला जिल्ला जोड्ने लिंक रोड निर्माण गरे पनि कर्णाली नदीमा पुल निर्माणमा ढिलाइ भएको छ ।

काठमाडौं । तीन साता बितिसक्दा पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिन सकेका छैन । मन्त्रालयको टुंगो लाग्नु त परैजाओस्