अमेरिकी कम्पनीसँग किन्न लागिएको जहाजको भुक्तानी पोर्चुगलको कम्पनीलाई

२५ श्रावण २०७४, बुधबार २२:३५ मा प्रकाशित

काठमाडौँ, २५ साउन । अमेरिकी कम्पनीसँग खरिद गर्न लागिएको जहाजको भुक्तानी पोर्चुगलको कम्पनीमार्फत भएको छ । व्यवस्थापिका–संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिको आजको बैठकमा यस विषयमा छलफल भएपछि जहाज खरिद गर्ने सम्बन्धमा गरेका निर्णय र खरिद प्रक्रियाका कागजात पाँच दिनभित्र पेश गर्न नेपाल वायु सेवा निगमलाई निर्देशन दिइएको छ ।

समितिको आजको बैठकले यसअघि पनि जहाज खरिद प्रक्रियाका कागजात मागिएकामा निगमले पेश नगरेको भन्दै पाँच दिनको अवधि तोकेर पुनः कागजात माग गरिएको सभापति डोरप्रसाद उपाध्यायले बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो – “निगमले अमेरिकाको एआर कम्पनीसँग ‘वाइड बडी एयर बस’ खरिदका लागि पोर्चुगलको हाई फ्लाई कम्पनीलाई रु आठ अर्ब भुक्तानी दिएको थियो । एउटा कम्पनीसँग विमान किन्ने सम्झौता गरेर अर्कै कम्पनीमार्फत पैसा पठाइएको पाइएकाले कागजात पेश गर्न निर्देशन दिइएको हो ।”

बैठकमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री जीतेन्द्रनारायण देवले सांसदहरुले उठाउनुभएका विषयलाई आफूले विस्तृतरुपमा अध्ययन गरी खरिद प्रक्रियाका बारेमा भएगरेका निर्णय बुझ्ने जानकारी गराउनुभयो ।

सांसदहरु उषा गुरुङ, भरतकुमार साह, धनराज गुरुङ, रामहरि खतिवडा, ममता गिरी, आनन्दप्रसाद पोखरेल लगायतले जहाज खरिद प्रक्रियाका बारेमा आएका तथ्यको थप अध्ययनका लागि खरिद प्रक्रियाको कागजात मगाउनुपर्ने बताउनुभएको थियो ।

निगम सञ्चालक समितिको अध्यक्षसमेत रहनुभएका मन्त्रालयका सचिव शंकरप्रसाद अधिकारीले आवश्यकताका आधारमा प्रक्रिया पूरा गरी जहाज खरिद गर्न लागिएको बताउनुभयो ।

निगमका महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकारले जहाज खरिद गर्न सञ्चालक समितिले गरेको निर्णय ठीक रहेको दाबी गर्नुभयो । रासस

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

काठमाडौँ । पछिल्लो २४ घण्टामा देशभर थप ८१६७ जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका

काठमाडौं । सरकारले विभिन्न ११ वटा मुलुकमा राजदूत नियुक्तिका लागि ११ जनाको नाम सिफारिस गरेको छ । मन्त्रिपरिषदको यसअघिकै बैठकले

काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली २ जेठ २०७५ मा फर्किन सहमत भएका छन्

काठमाडौं । प्रतिसिलिन्डर ४ सय रुपैयाँमा किनेको अक्सिजनलाई कतिसम्ममा बेच्न पाइन्छ ? कालोबजारीसम्बन्धी ऐनले २० प्रतिशतसम्म नाफा लिन छुट दिन्छ।