प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी हाम्रो एजेन्डा हो ः प्रधानमन्त्री

३० फाल्गुन २०७३, सोमबार २०:४५ मा प्रकाशित

काठमाडौँ, ३० फागुन । प्रधानमनत्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको व्यवस्थासहितको राज्य प्रणाली आफ्नै पार्टीको प्रमुख एजेन्डा भएको बताउनुभएको छ ।

नयाँ शक्ति नेपालले आज बुझाएको ज्ञापनपत्र बुझ्दै प्रधानमन्त्रीले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको एजेन्डा आफू र आफ्नो पार्टीले विगतदेखि नै अगाडि सार्दै आएकोले त्यसको पक्षमा आफू रहेको बताउनुभएको हो ।

उहाँले सहमतिका आधारमा संविधान जारी गर्नुपर्ने बाध्यताको बीचमा सो एजेन्डालाई कायम राख्न ‘नोट अफ डिसेन्ट’सहित आफूले संविधानमा हस्ताक्षर गरेको र सो एजेन्डामा हाल पनि उत्तिकै प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो ।

संविधान निर्माणमा सहयोग पु¥याउने लक्ष्यका साथ आठबुँदे ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखे पनि एजेन्डामा सम्झौता नगरिएको उल्लेख गर्दै आजै एजेन्डा सम्झाउन आएकामा नयाँ शक्तिलाई धन्यवादसमेत दिनुभयो ।

व्यवस्थापिका–संसद्मा सो एजेन्डाको पक्षमा दुई तिहाइ पुर्याउने अवस्था नभएकाले तत्काल सो एजेन्डा पारित हुने सम्भावना नरहेको भन्दै प्रधानमन्त्रीले त्यसका लागि मिलेर अगाडि बढ्न आफू र आफ्नो पार्टी तयार रहेको उल्लेख गर्नुभएको प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्यले जानकारी दिनुभयो ।

प्रधानमन्त्रीले सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा भएकाले त्यसलाई सफल बनाउन सबै पक्षले सार्थक सहयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

नयाँ शक्ति पार्टीका संयोजक एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधिमण्डलले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको व्यवस्था गर्नुपर्ने, समानुपातिक तथा समावेशी आधारमा निर्वाचन गर्नुपर्नेलगायत विषयमा माग राख्दै सङ्कलन गरेको हस्ताक्षर बुझाएको थियो । रासस

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

काठमाडौँ । लुम्बिनी प्रदेशका नवनियुक्त मन्त्रीले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन् । प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवले नवनियुक्त मन्त्रीहरु विजय

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेर बहादुर देउवाले अहिले प्रजातन्त्रमाथि खतरा उत्पन्न भएकाले ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउनुपर्ने बताएका छन् । नेपाल

काठमाडौँ । नेकपा एमालेको महाधिवेशन आयोजक कमिटीको बैठकले कर्णाली प्रदेशमा फ्लोर क्रस गराउन भूमिका खेलेको आरोप लगाएर २० जना नेतालाई

काठमाडौँ । सरकारले सार्जवनिक स्थानमा ५ जनाभन्दा बढी भेला हुन रोक लगाएको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले जारी गरेको