भयो, अब नहँसाउन नेता

देवप्रकाश त्रिपाठी
२६ फाल्गुन २०७३, बिहीबार ००:१० मा प्रकाशित

राजनीतिक दलका नेताहरू एकजुट हुनु देश, जनता र प्रजातन्त्रका निम्ति उचित मान्नुपर्ने हो कि होइन, प्रश्न बनेको छ । राजाको हातबाट सत्ता र कुन्नि के–के खोस्न एकजुट गराइएका नेताहरू आफ्ना स्वार्थमा सङ्कट महसुस हुँदा ‘एक’ हुने गरेका छन् । पदासीन राजनीतिजीवीहरूको सेवा–सुविधा वृद्धिदेखि भागबन्डाका आधारमा न्यायाधीश, राजदूत र संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्तिसम्मका प्रयोजनमा नेताहरू एकजुट भइआएकै हुन् । गत साता काङ्गे्रस, एमाले र माओवादीका शीर्षस्थ नेताहरूले एउटै मञ्चमा उभिएर घोषणा गरे, ‘आर्थिक विकास र लगानीको वातावरण बनाउने एजेण्डामा हामी ‘एक’ हुनेछौँ ।’ शेरबहादुर देउवाले राजनीतिमा प्रवेश गरेको त्रिपन्न वर्षपछि, केपी शर्मा ओलीले राजनीति सुरु गरेको छयालीस वर्षपछि र प्रचण्ड राजनीतिमा लागेको छत्तीस वर्षपछि उनीहरूले आर्थिक विकासको अनिवार्यता र त्यसनिम्ति लगानीको वातावरण बन्नुपर्छ भनी जानकारी पाउनुलाई सरकारी सञ्चारमाध्यमहरूले धेरै ठूलो उपलब्धिका रूपमा यसरी प्रचार गरे कि मानौँ नेताहरू ‘एक’ नभएकोले मात्र आर्थिक विकास नभएको र लगानीमैत्री वातावरण नबनेको हो । योगी, सन्त र ऋषिमुनिहरूबीच एकता हुँदा ज्ञान र धर्मको संरक्षण हुने परिस्थिति निर्माण हुन सक्छ । चोर या डाँकुहरू एकताबद्ध भए भने नागरिकको जीवन असुरक्षित हुने सम्भावना बढ्छ । ‘एकता’ आफैँमा तटस्थ शब्द भएकोले एकीकृत हुनेहरूको चरित्र या विशेषताका आधारमा मात्र परिणामबारे धारणा बनाउन सकिन्छ, नेपालमा हाल क्रियाशील राजनीतिजीवी र तिनका अगुवा नेताहरू एकताबद्ध हुँदा देश, देशको एकता, सार्वभौमिकता, जनता र प्रजातन्त्रका पक्षमा सकारात्मक कुनै कार्य हुन सक्ला या अरू नै केही, त्यो हामी नेपालीले अनुभूत गर्ने विषय हो । तर, ‘नेता’हरूले जुन शैलीमा ‘आर्थिक विकासका एजेण्डामा एकताबद्ध हुने’ घोषणा गरेका छन्, त्यसले उनीहरूको प्राथमिकतामा देशको आर्थिक विकासका एजेण्डा यसअघि नपरेको स्पष्ट गरेको छ । कुनै चमत्कार भयो र राजनीतिक नेताहरूसमेत देशको आर्थिक विकासका निम्ति एकताबद्ध भए भने उनीहरूबीचको एकता नै लगानीको वातावरण बन्न र आर्थिक विकासको गति बढ्न पर्याप्त हुनेछ त भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रूपले उठेको छ ।

लगानीका निम्ति वातावरण महत्वपूर्ण मात्र नभई अनिवार्य ठानिन्छ । स्वच्छ, स्वस्थ, स्थिर र सुरक्षित वातावरणको अभावमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ता निरुत्साहित हुन्छन्, लगानीबिना कुनै पनि मुलुकको आर्थिक विकास सम्भव हुन सक्दैन । नेपालमा लगानीमैत्री वातावरण बन्न नसक्नुका प्रमुख ६ वटा कारण रहेका छन् । ६ कारणमध्ये एउटा राजनीतिक नेतृत्वको अदूरदर्शिता, अक्षमता, अयोग्यता र गैरइमानदारीलाई पनि मानिन्छ । त्यसैले नेताहरूबीचको ‘एकता’ मात्रले देश निर्माणको ढोका खुल्ने विश्वास गर्न सकिँदैन । राष्ट्रिय विकास र समृद्धिका निम्ति अनिवार्य मानिने लगानीको वातावरण बन्न नसक्नुका ६ कारणको विवेचना गर्ने प्रयास यस लेखमा गर्न प्रयत्न गरिएको छ ।

(क) ट्रेड युनियन र युनियानिज्म
विश्वका सबै मुलुकको विकासमा टे«ड युनियन मुख्य समस्या बन्ने गरेको छ र जसले ट्रेड युनियनहरूलाई खारेज गर्न, नियन्त्रणमा या काबुमा लिन सकेका छन् तिनले मात्र लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गरी लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्ने सफलता प्राप्त गरेका छन् । कम्युनिस्ट पार्टीको एकलौटि शासन–व्यवस्था भएको ‘समाजवादी’ चीनमा ट्रेड युनियनहरू पूर्णतः नियन्त्रित भएकैले त्यहाँ लगानीमैत्री वातावरण बनेको छ र चीनले ‘डबल डिजिट’को आर्थिक विकास दर कायम गर्न सकेको छ । चीनबाहेक पछिल्लो चार दशकमा समृद्ध मुलुकको कोटिमा पर्न सफल दक्षिण कोरिया, मलेसिया र सिङ्गापुरजस्ता मुलुकमा पनि लगानीमैत्री वातावरण बनाउन सबैभन्दा पहिले टे«ड युनियन र तिनका गतिविधिलाई कानुनतः नियन्त्रण गरिएको थियो । सन् १९३० को दशकलाई आर्थिक दृष्टिले अमेरिकाको इतिहासमै सर्वाधिक कष्टप्रद मानिन्छ र ‘निराशाको दशक’का रूपमा उक्त कालखण्डलाई लिइन्छ । ट्रेड युनियनका गतिविधिले पीडामाथि पीडा थप्ने काम गरेपछि तात्कालिक राष्ट्रपति रुजबेल्टले (सन् १९३७ मा) एक सार्वजनिक समारोहमै भन्नुपरेको थियो, ‘युनियन बनाएर राज्यसँग सामूहिक सौदाबाजी (Collective Bargaining) गर्नु प्रजातन्त्र र आर्थिक विकासका निम्ति कदापि जायज होइन ।’ त्यस्तै असीको दशकमा बेलायती अर्थतन्त्र ओरालो लाग्नुको कारण पनि टे«ड युनियन र तिनका गतिविधिलाई नै ठानिएको थियो । सन् १९७९ मा मार्गरेट थेचर प्रधानमन्त्री बनेपछि उनी ट्रेड युनियन र युनियानिज्मप्रति निर्ममतापूर्वक प्रस्तुत भइन् । सडकमै ट्याक्सी राखेर हडतालमा उत्रिएको ट्रेड युनियनलाई ठेगान लगाउन उनले यति कठोर कदम चालिन् कि त्यसपछि फेरि विभिन्न क्षेत्रमा खुलेका ट्रेड युनियनहरूले टाउको उठाउन सकेनन् । परिणामस्वरूप बेलायती अर्थतन्त्र उकालो लाग्यो र त्यसपछि ओरालो लागेको ‘युनियानिज्म’ अझै शिथिल छ । विश्वकै सर्वाधिक शक्तिशाली प्रजातान्त्रिक मुलुक अमेरिकामा रोनाल्ड रेगन राष्ट्रपति भएपछि उनको पहिलो कार्यकालमा ‘एयर ट्राफिक कन्ट्रोलर’हरूले युनियन गठन गरेर हडताल आह्वान गरे । युनियनको आह्वानमा हडतालमा उत्रिएका एघार हजार एयर ट्राफिक कन्ट्रोलरसँग सम्झौता गर्न राष्ट्रपति रेगन तयार भएनन् । उनले एउटै निर्णयबाट एघार हजार कर्मचारीलाई कामबाट हटाइदिए, त्यसपछि फेरि कुनै युनियनले अमेरिकामा समूहिक सौदाबाजी (Collective Bargaining) को ‘दुस्साहस’ गरेको छैन । नेपालमा भने सरकारी निकायदेखि निजी क्षेत्रसम्म र उत्पादनका क्षेत्रदेखि सेवाका क्षेत्रसम्म टे«ड युनियन गतिविधि व्याप्त छ । २०७२ असोज ३ गते नाटकीय ढङ्गले जारी गरिएको संविधानले ट्रेड युनियानिज्मलाई मौलिक अधिकारका रूपमा परिभाषित गरेपछि युनियनका गतिविधिमा तीव्रता आएको छ, यसका नेताहरू ‘साँढे’ भएका छन् । संविधानको भाग ‘३’ अन्तर्गत मौलिक हक खण्डको धारा ३४ मा लेखिएको छ, ‘प्रत्येक श्रमिकलाई कानुनबमोजिम ट्रेड युनियन खोल्ने, त्यसमा सहभागी हुने तथा सामूहिक सौदाबाजी (Collective Bargaining) गर्न पाउने हक हुनेछ ।’ संविधानमा रहेको यो प्रावधान नै लगानीको वातावरणमा बाधक छ, के दलका नेताहरू एकताबद्ध भएर यस प्रकारको प्रावधान हटाउन तयार छन् ? के उनीहरू ट्रेड युनियनहरूको दादागिरी निस्तेज गर्नका निम्ति एकताबद्ध हुन सक्छन् ? सक्दैनन् भने बुझ्नुपर्छ– लगानीको वातावरण बनाउन ‘एक’ हुने नेताका कुरा नक्कली हुन् ।

(ख) भ्रष्टाचार
सरकारी निकायमा भ्रष्टाचार व्याप्त छ र फाइल पुग्ने कुनै पनि निकायमा अतिरिक्त नगद नबुझाईकन कसैले कुनै काम लिन सक्ने अवस्था छैन । ‘फाइल’ जति माथिसम्म पुग्छ अतिरिक्त रकमको मोटाइ पनि सोहीअनुरूप बढाउँदै लैजान उद्यमी–व्यवसायीहरू बाध्य हुन्छन् । उच्च राजनीतिक तहबाट हुने निर्णयहरूमा पनि निर्णायक प्रभाव नगदले नै पार्ने गर्दछ । अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतका बढुवा, सरुवा या पदस्थापन र नियुक्तिहरू नगदका आधारमा तय हुने गर्दछन् । सडक विभाग र भवन विभागका महानिर्देशक, राजस्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक, भन्सार विभागका महानिर्देशक र कर तथा भन्सार विभागका महानिर्देशक तथा कार्यालय प्रमुखहरू चयन गर्दा पनि नगदलाई नै आधार बनाउने गरिन्छ । जुन व्यक्तिले नगद चढाएर पदीय हैसियत प्राप्त गरेको हुन्छ उसले लगानीअनुरूपको प्रतिफल प्राप्त गर्न मातहतको कार्यालय र कर्मचारीलाई कुन हदसम्म दुरुपयोग गर्ला अनुमान गर्न सकिन्छ । कुनै कामका लागि प्रशासनिक प्रक्रिया पूरा गर्न मात्र होइन व्यवसायीहरूले राजस्व बुझाउन जाँदासमेत कर्मचारीलाई अतिरिक्त रकम बुझाउनुपर्ने अवस्था छ । सामान आयात–निर्यातको काम गर्ने व्यापारीहरूले भन्सार कार्यालयमा, कम्पनी स्थापना गरेर काम गर्नेहरूले कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा, जलविद्युत्मा लगानी गर्न चाहनेहरूले विद्युत् विकास विभाग र सम्बन्धित कार्यालयहरूमा, घरजग्गाको कारोबार गर्नेहरूले भूमिसुधार, मालपोत र नापी कार्यालयमा, न्याय खोज्ने पीडितहरूले न्यायालयमा, ठेकेदारहरूले सडक र भवन विभाग तथा मातहतका कार्यालयहरूमा, सवारीसाधन खरिद–बिक्री गर्ने र सवारीसाधन अनुमतिपत्र लिन चाहनेहरूले यातायात व्यवस्था विभागमा, वैदेशिक लगानीको अनुमति लिन खोज्नेहरूले उद्योग मन्त्रालयको एफडीआईमा र काम गरेर खान चाहनेहरूले पाइला–पाइलामा जुन किसिमको परिस्थिति सामना गर्नु परिरहेको छ, तिनलाई थाहा छ– नेपालमा भ्रष्टाचार कसरी संस्थागत भएको छ भन्ने तथ्य विवरण । के राजनीतिक दलका नेताहरू व्याप्त भ्रष्टाचार निर्मूलीकरणका निम्ति प्रतिबद्ध छन् ? के उनीहरूको एकताले सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउन सक्छ ? सकिँदैन भने आर्थिक विकासका एजेण्डामा ‘एक’ हुने नेताहरूको अभिव्यक्ति र गँजडीको गफबीचको अन्तर छुट्याउन मुस्किल पर्ने हुन्छ ।

(ग) राजनीतिक अस्थिरता
लगानीकर्ता स्वदेशी हुन् या विदेशीहरू, उनीहरू आफ्नो लगानी सुरक्षण र मुनाफाप्रति सधैँ संवेदनशील हुन्छन् । कुनै पनि लगानीकर्ता आफ्नो लगानी डुब्ने छैन भन्नेमा विश्वस्त नभएसम्म लगानीका निम्ति तयार हुँदैनन् । जुन मुलुकमा असमयमै सरकार बन्ने र ढल्ने क्रम चलिरहन्छ, सरकारपिच्छे प्राथमिकता बदलिने र नीतिनियम परिवर्तन भइरहने स्थिति हुन्छ, त्यस्तो मुलुकमा लगानी सुरक्षित हुने विश्वास पैदा हुन सक्दैन । नेपालमा माओवादी हिंसात्मक द्वन्द्व अस्थिरताको कारण बनेको थियो, उक्त हिंसात्मक द्वन्द्वको अन्त्यपश्चात् स्थिरता हुने ठानियो, तर भएन । संविधानसभाको गठनपश्चात् देशको राजनीति स्थिर हुने बताइयो, त्यसपछि पनि स्थिति अस्थिर नै रह्यो । संविधानसभाले पनि सरकार ढाल्ने र बनाउनेमै धेरै समय खर्च ग¥यो । तत्पश्चात् संविधान जारी भइसकेपछि राजनीतिक स्थिरताको अवस्था पैदा हुने दाबी राजनीतिजीवीहरूले गरेका थिए, अहिले संविधान जारी भएको डेढ वर्ष बितिसक्दा पनि नेपालको राजनीतिमा स्थिरता आउने सङ्केत देखिएको छैन । सरकार गठन भएकै भोलिपल्टदेखि ढाल्ने खेल सुरु हुने परम्परा अझै सक्रिय रूपमा जीवित छ । अब संविधान कार्यान्वयनपश्चात् स्थिरता आउने दाबी गरिँदै छ, तर संविधान कार्यान्वयन हुन आगामी कति दशक लाग्ने–लगाइने हो त्यसको निश्चितता छैन । राजनीतिजीवीहरू सत्तामुखी छन्, यो हामी सबैले जाने–बुझेको तथ्य हो । सत्ताप्राप्तिको निर्लिप्त चाहनाले राजनीतिजीवीहरूलाई देश नै थला पर्ने गरी गाँजेको छ । क्षेत्रीयतावादी र जातिवादीहरूको अवाञ्छित क्रियाकलापले राजनीतिलाई थप अस्थिर बनाएको छ । नेपालमा नेताचाहिँ स्थिर, सधैँ उही अनुहार, नीति र राजनीतिचाहिँ अस्थिर भएको जानकारी सिङ्गै संसारलाई छ । यस्तो अवस्थामा दुई, तीन या चार नेताहरूले आर्थिक विकासको एजेण्डामा ‘एक’ हुने र लगानीमैत्री वातावरण बनाउने भन्ने कुरामा कसरी विश्वास गर्न सकिन्छ ?
(घ) अयोग्य, अक्षम र अदूरदर्शी नेतृत्व
राजनीतिक नेतृत्वमा ६ तत्वगुण हुन अनिवार्य मानिन्छ । योग्यता, क्षमता, दूरदर्शिता, विश्वसनीयता, इमानदारी र प्रतिबद्धताजस्ता ६ तत्व गुणहरूको सख्त अभाव नेपाली नेताहरूमा देखिन्छ । अमेरिका र समृद्ध मुलुकमा नेतृत्व चयन गर्न अनेकौँ विधि अवलम्बन गरिन्छ । संयुक्त राज्य अमेरिकामा राष्ट्रपतिको निर्वाचन एकै दिनमा सम्पन्न हुन्छ, तर दलहरूले उम्मेदवार छनोट गर्ने प्रक्रिया जसलाई अङ्गे्रजीमा ‘प्राइमरिज’ भनिन्छ, झण्डै एक वर्षअघिदेखि चल्छ पार्टीका सदस्यहरूमध्ये जो–कसैले उक्त पदमा उम्मेदवारी दाबी गर्न सक्छन्, विभिन्न क्षेत्रका सफल व्यक्तिहरूले आफ्नो सफलताको विवरणका साथमा भावी कार्ययोजना प्रस्तुत गर्छन् र पार्टीका मतदाताहरूले मतदान प्रक्रियाद्वारा सफल र योग्य ठानेका व्यक्तिलाई मात्र उम्मेदवारका रूपमा प्रस्तुत गर्ने व्यवस्था अमेरिकामा छ । वर्षौंदेखि एकजोर चप्पल र एउटै मात्र कोट लगाएको, पढ्न र परीक्षामा उत्तीर्ण हुन नसकेको, जेल परेको, उद्यम–व्यवसाय गर्न खोज्दा बैंकले ऋण नपत्याएको, सरकारी वा निजी क्षेत्रको सेवामा जान प्रयास गर्दा परीक्षामा उत्तीर्ण हुन नसकेको र वर्षौंदेखि एउटा झोला बोकेर पार्टी काममा हिँडेको भन्दै समय गुजारेकोजस्ता कुराहरूलाई अमेरिकामा नेता हुन सक्ने योग्यता या आधारका रूपमा लिइँदैन । आफ्नो कर्मक्षेत्रमा सफल ठहरिएका उद्यमी, व्यापारी, वकिल, पत्रकार, प्राध्यापक, प्रशासकमध्येका व्यक्तिलाई उच्च पदका निम्ति योग्य ठानिन्छ र सफलहरूमध्येकै एक सफल व्यक्तिलाई राष्ट्रपतिसम्मको पदीय जिम्मेवारीमा पु¥याइन्छ । आफ्नो जीवनमा सफल व्यक्तिले मात्र देशलाई पनि सफल बनाउन सक्ने विश्वास अमेरिका र समृद्ध मुलुकमा नागरिकमा छ । त्यसैले वर्ष दिनअघि मात्र पार्टीको सदस्यता लिएका अर्बपति व्यापारी डोनाल्ड ट्रम्पलाई पनि पार्टीले उम्मेदवार र अमेरिकी जनताले राष्ट्रपति बनाएका छन् । तर, हामीकहाँ जीवनको सबै विधामा असफल व्यक्तिलाई उच्चपदीय जिम्मेवारी सुम्पने र तिनै ‘असफल’बाट देश सफल बनाइने आशा राख्ने गरिन्छ । आजको निर्णयको असर भोलि कस्तो पर्न सक्छ भन्ने देख्न नसक्ने अदूरदर्शी, अक्षम, अयोग्य, देश बनाउने कुनै प्रतिबद्धता नभएका र इमानदार हुन बाँकी अधमलाई हामीले अहिलेसम्म राजनीतिक नेतृत्वको लागि योग्य ठान्ने गरेका छौँ । सपेरा या सडकका कुनै औषधि व्यापारीले कुरैकुरामा लट्ठयाएर मानिसको समय बर्बाद गरिदिएझैँ हामीलाई उपलब्ध राजनीतिजीवीहरूले देशको समय बर्बाद गरिरहेका छन् । देश बनाउने सपना, प्रतिबद्धता र इमानदारीसहितका मानिस राजनीतिको केन्द्रमा पुग्न सक्ने अवस्था नेपाल र नेपालजस्ता देशहरूमा छैन । दक्षिण कोरियाली आर्थिक विकासका प्रवद्र्धक पार्क चुङ ही सेनाका जनरल थिए, जसले शासनसत्ता पाएपछि कुनै पनि राजनीतिक नेताले भन्दा हजारौँ गुणा बढी राम्रो काम गरेर देखाए । सत्ता पाएको वर्ष दिनभित्रै उनले देशमा लगानीमैत्री वातावरण बनाएर विश्वभरिका र स्वदेशका लगानीकर्तालाई आकर्षित गरेका थिए । तर, हाम्रा भएभरिका सबै राजनीतिक नेता एक हुँदा पनि लगानीमैत्री वातावरण बनाउन सक्ने विश्वास गरिँदैन ।

(ङ) प्रशासनिक झमेला
लगानीकर्ताहरू लगानी गर्न र मुनाफा आर्जन गरी सुरक्षित राख्न सहज, सरल र सामान्य मार्ग निर्धारण होस् भन्ने चाहन्छन् । प्रशासनिक प्रक्रिया लामो र झन्झटिलो हुने अवस्थामा उनीहरू लगानीका निम्ति अग्रसर हुन सक्दैनन् । लगानी गर्न, अनुमति प्राप्त गर्न, नाफा आर्जन गर्न र प्राप्त मुनाफा भिœयाउन नेपालको प्रशासनिक प्रक्रिया यति लामो र झन्झटिलो छ कि तुरुन्तै गर्नुपर्ने काम वर्षौं लाग्ने र एक ठाउँबाट हुने कामका लागि दर्जनौँ कार्यालय चहानुपर्ने हुन्छ । राजनीतिजीवीहरू लगानीकर्ताले भोग्नुपर्ने या भोगिरहेका यस्ता पीडाप्रति संवेदनशील देखिँदैनन् । कुनै खास दलका खास–खास नेताहरू ‘एक’ हुँदैमा विद्यमान प्रशासनिक झमेलाबाट लगानीकर्ताले मुक्ति पाउने अवस्था छैन । प्रशासनको व्यवहार र प्रक्रिया लगानीकर्ताहरूलाई निरुत्साहित गर्ने प्रकारको भएको बुझ्न र त्यसको समाधान गर्न नसक्ने नेताहरूबाट मुलुकमा लगानीमैत्री वातावरण बन्ने आशा गर्न सकिन्न ।

(च) सङ्गठित अपराध
माओवादी नभएका देशमा पनि सङ्गठित अपराध आर्थिक विकास र लगानीको क्षेत्रमा एउटा जटिल समस्याका रूपमा देखापरेको छ । नेपालमा चाहिँ राजनीतिक आवरणमा बलजफ्ती चन्दा सङ्ग्रह गर्ने, नगद उठाउने र नगद नबुझाउनेहरूको ज्यानसमेत लिने परम्पराको थालनी माओवादीबाट नै सुरु भएको हो । उद्यम–व्यवसाय गर्नेहरूलाई धम्क्याएर नगद सङ्ग्रह गर्ने ‘व्यापार’को थालनी माओवादीबाट भएपछि नेपालमा ‘डन’ या गुण्डाहरूको साम्राज्य स्थापना हुन पुगेको हो । विशुद्ध गुण्डागर्दी र अपराधमा संलग्न मानिसहरू विभिन्न राजनीतिक दल या तिनका नेताको संरक्षणमा ‘असुली धन्दा’ चलाइरहेका छन् । राजनीतिमा अपराधीकरण भएको हो कि अपराधको राजनीतीकरण भएको हो भन्ने छुट्याउनै नसकिने गरी सङ्गठित अपराधका घटना हुन थालेपछि लगानीकर्ताहरू पछि हटेका छन् । लगानी गरेर सबै डुबाउनु र ज्यानसमेत गुमाउनुभन्दा भएको सम्पत्ति सुरक्षित गरी बस्नु नै लगानीकर्ताहरूले उचित ठानेका छन् । दलका नेताहरू यस किसिमका अपराधि गिरोहलाई निरुत्साहित गर्नेभन्दा प्रोत्साहित गर्न रमाइरहेका छन् । त्यसैले नेताहरूले आर्थिक विकासका लागि लगानीमैत्री वातावरण बनाउन ‘एकमत’ भएको भनी गरेको घोषणा हास्यास्पद बन्न पुगेको छ । साँचो अर्थमा लगानीमैत्री वातावरण बनाउने हो भने नेताहरूले आफ्नो संरक्षणमा रहेका डन र तिनको सञ्जाल ध्वस्त पार्ने हिम्मत गर्न सक्नुपर्छ, जसको सम्भावना अहिलेसम्म देखिएको छैन ।

लगानीमैत्री वातावरण नबन्नुमा उल्लिखित ६ कारणबाहेक अन्य केही समस्या पनि छन् । स्थानीयद्वारा योजनास्थलमा पैदा गरिने व्यवधानलाई पनि लगानीकर्ता निरुत्साहित हुनुको कारण मान्न सकिन्छ । वर्तमान संविधानले स्थानीयलाई अग्राधिकार दिने व्यवस्था गरेर लगानीकर्ताहरूलाई वैधानिक ढङ्गले नै निरुत्साहित गरेको छ । यस्तो अवस्थामा नेपालमा लगानीको वातावरण बन्ने र आर्थिक विकास हुने कल्पना गर्नु भनेको ‘सोम शर्मा’ बन्नु मात्र हो भन्नुपर्ने हुन्छ ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

काठमाडौं । कुम्भमेलामा भाग लिएर पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र वीर विक्रम शाह स्वदेश फर्किएका छन् । १० दिन लामो भारत भ्रमण सकेर

धनकुटा । धनकुटाको महालक्ष्मी नगरपालिकामा करेन्ट लागेर एक जनाको मृत्यु भएको छ । मोवाइल चार्ज गर्ने क्रममा विद्युत लाइनमा हाइभोल्टेज

बैतडी । हतौडा प्रहारबाट बैतडीमा आज एक बालकको हत्या भएको छ । दशरथचन्द नगरपालिका–१ झोकालीका १५ वर्षीय महेश भुलको हत्या

काठमाडौं । ‘अनअफिसियल ट्रान्सलेसन’ उल्लेख भएको डकुमेन्टलाई आधार बनाएर ‘रअ र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबीच भएको सहमति’ भनी सामग्री सम्प्रेषण