विमानस्थलको व्यवस्थापन सम्बन्धमा कारण देखाऊ आदेश

२४ असार २०६९, आईतवार १७:५५ मा प्रकाशित

काठमाडौ, २४ असार । प्रतिष्पर्र्धाबिना त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको स्तरोत्रति, सुधार र व्यवस्थापनको जिम्मा भारतीय कम्पनीलाई दिने निर्णयका सम्बन्धमा आज सर्वोच्च अदालतले विपक्षीका नाममा कारणदेखाऊ आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश भरतराज उप्रेतीको एकल इजलासले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को नाममा यस्तो आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेश जारी गर्ने या नगर्ने निषयमा दुवै पक्षलाई छलफलमा उपस्थित हुन पनि भनेको छ । अधिवक्तात्रय श्रीप्रसाद पण्डित, कृष्णप्रसाद भट्टराई र भूपाल बस्नेतले संयुक्तरूपमा ‘प्रतिष्पर्धाबिना विमानस्थलको स्तरोत्रति, सुधार र व्यवस्थापनको जिम्मा भारतीय कम्पनीलाई दिने सरकारी निर्णय’ खारेज गर्न माग गर्दै गत बुधबार रिट दायर भएको थियो । रिटमा ‘वर्तमान कामचलाउ सरकारले देशको हितविपरीत जबर्जस्ती कानुन मिचेर भारतीय कम्पनी आइएल एन्ड एफएसलाई विमानस्थलको व्यवस्थापन सुम्पन गरेको समझदारी’ उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गर्न र ‘अन्तरिम संविधानको धारा १५६ बमोजिम संसद्बाट अनुमोदन गराउनुपर्ने प्रावधानविपरीत गोप्यरूपमा गरिएको समझदारीका अन्य कामकारबाही’ मन्त्रिपरिषद्को आगामी बैठकबाट टुङ्गो लगाउन नदिन अन्तरिम आदेश जारी गर्न पनि माग गरिएको थियो ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले पार्टीको १४औं महाधिवेशन भदौ १६ बाट गर्ने भएको छ । यो निर्धारित मितिभन्दा ९ दिन ढिलो

काठमाडौँ । पछिल्लो २४ घण्टामा देशभर ३ हजार ३८४ जना कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या

काठमाडौँ। पाँच पूर्वप्रधानमन्त्रीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सर्वोच्च अदालतलाई पार्टीको बैठकबाट मात्र होइन, महान्यायाधिवक्तामार्फत धम्क्याएको बताएका छन् । उनीहरूले शनिवार

पोखरा । गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल नियुक्त भएका छन् । प्रदेश प्रमुख सीताकुमारी पौडेलले संविधानको धारा १६८ (५)