विमानस्थलको व्यवस्थापन सम्बन्धमा कारण देखाऊ आदेश

२४ असार २०६९, आईतवार १७:५५ मा प्रकाशित

काठमाडौ, २४ असार । प्रतिष्पर्र्धाबिना त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको स्तरोत्रति, सुधार र व्यवस्थापनको जिम्मा भारतीय कम्पनीलाई दिने निर्णयका सम्बन्धमा आज सर्वोच्च अदालतले विपक्षीका नाममा कारणदेखाऊ आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश भरतराज उप्रेतीको एकल इजलासले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को नाममा यस्तो आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेश जारी गर्ने या नगर्ने निषयमा दुवै पक्षलाई छलफलमा उपस्थित हुन पनि भनेको छ । अधिवक्तात्रय श्रीप्रसाद पण्डित, कृष्णप्रसाद भट्टराई र भूपाल बस्नेतले संयुक्तरूपमा ‘प्रतिष्पर्धाबिना विमानस्थलको स्तरोत्रति, सुधार र व्यवस्थापनको जिम्मा भारतीय कम्पनीलाई दिने सरकारी निर्णय’ खारेज गर्न माग गर्दै गत बुधबार रिट दायर भएको थियो । रिटमा ‘वर्तमान कामचलाउ सरकारले देशको हितविपरीत जबर्जस्ती कानुन मिचेर भारतीय कम्पनी आइएल एन्ड एफएसलाई विमानस्थलको व्यवस्थापन सुम्पन गरेको समझदारी’ उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गर्न र ‘अन्तरिम संविधानको धारा १५६ बमोजिम संसद्बाट अनुमोदन गराउनुपर्ने प्रावधानविपरीत गोप्यरूपमा गरिएको समझदारीका अन्य कामकारबाही’ मन्त्रिपरिषद्को आगामी बैठकबाट टुङ्गो लगाउन नदिन अन्तरिम आदेश जारी गर्न पनि माग गरिएको थियो ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

काठमाडौँ । सरकारले कूटनीतिक पत्र आदानप्रदान गर्दा परराष्ट्र मन्त्रालयबाट अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेसँगै मन्त्रालयहरुले मातहतका निकायलाई त्यसबारे निर्देशन दिएका छन्

काठमाडौँ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एसपीपीमा सहभागी हुन नेपाली सेनाले लेखेको पत्र मर्यादा बाहिरको

काठमाडौं।प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बजेट निश्चित घराना र व्यापारीलाई फाइदा पुर्‍याएर

काठमाडौं।प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अमेरिकी स्टेट पार्टनरसीप प्रोग्राम (एसपीपी)मा नेपालको संलग्नताबारे सत्यतथ्य बाहिर ल्याउन आग्रह गरेका