कर्मचारीतन्त्रमा मौलाएको युनियनिज्म अर्थात् क्यान्सरमा नेताहरूको गौरव !

देवप्रकाश त्रिपाठी
२६ जेष्ठ २०७३, बुधबार १९:२९ मा प्रकाशित

कर्मचारी युनियनको नेतृत्व चयनका निम्ति सम्पन्न निर्वाचनमा कर्मचारीहरू नै विजयी या पराजयी बन्ने अपेक्षा राख्नेहरू निर्वाचन परिणामसँगै निराश भए । कर्मचारीहरूको हित संरक्षणका निम्ति भन्दै अस्तित्वमा ल्याइएको युनियनको निर्वाचनमा जित्ने र हार्नेहरू कर्मचारी नै हुनेछन् भन्ने ठान्नु स्वाभाविक थियो, तर निर्वाचन परिणाम र परिणामपछिको प्रचार स्वाभाविक रहेन । चुनाव कर्मचारीबीच भएको थियो, जित्ने र हार्नेहरू एमाले, कांग्रेस, माओवादी र यस्तै अरूहरू भए, न जिते कर्मचारीले, न कर्मचारी पराजित नै भए ।

आस्थाका आधारमा दल खोल्नु, चाहेको दलमा सङ्गठित हुनु र दलगत आधारमा गतिविधि गर्न पाउनुलाई प्रजातन्त्रको सौन्दर्य मानिन्छ । तुलनात्मक रूपमा दलीय प्रजातन्त्र उपयुक्त हुने भएकोले विश्वका धेरै मुलुकले बहुलवादमा आधारित बहुदलीय प्रजातान्त्रिक अभ्यास गरेका छन् । जनताबाट प्राप्त मतका आधारमा सत्ता र प्रतिपक्षीको जिम्मेवारी पूरा गर्ने कार्य–परम्परा प्रजातन्त्रमा हुन्छ र समृद्ध मुलुकहरूले कुशलतापूर्वक आफ्नो कार्यसम्पादन गरेका हुन्छन् । तर, अल्पविकसित, अविकसित र सभ्य बन्न बाँकी मुलुकमा प्रजातान्त्रिक अभ्यासबाट सत्तामा पुगेकाहरू नै तानाशाहमा रूपान्तरित भएका अनेक दृष्टान्त छन् । मार्कोसदेखि मुसोलिनी र हिटलरसम्मका विश्वचर्चित व्यक्तिहरू प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया ‘फलो’ गर्दै सत्ताको शिखरमा पुगेपछि तानाशाहमा रूपान्तरित भएका हुन् । राज्य संयन्त्रका महत्त्वपूर्ण अङ्गहरू सेना, प्रहरी र निजामती प्रशासनलाई काबुमा लिएर मात्र शासन गर्न सम्भव हुने हुँदा कुनै पनि आकार–प्रकारका तानाशाहले सेना, प्रहरी र प्रशासनलाई आफ्नो प्रभाव या नियन्त्रणमा राख्न प्रयास गरिरहेको हुन्छ । मार्कोस र हिटलरले पनि त्यही गरेका हुन् । सत्तामा सम्पूर्ण नियन्त्रण कायम रहँदा मात्र जनताबीच आफूलाई ‘पपुलर’ र प्रभावकारी बनाइराख्न तथा निर्वाचनमा विजयी हुन राज्य संयन्त्रको भूमिका निर्णायकस्तरको हुनसक्छ ।

यो यथार्थ राम्रोसँग बुझेका मुसोलिनीबाट हिटलरले समेत राज्य संयन्त्रलाई काबुमा लिने कला सिकेका थिए । कम्युनिष्ट तानाशाही व्यवस्थामा पनि राज्य संयन्त्रलाई पूरा नियन्त्रणमा लिइन्छ । राज्यकाम र पार्टीकामलाई मिसाउँदा–मिसाउँदै पनि कम्युनिष्ट पार्टीको भूमिकालाई कम्युनिष्ट शासनमा निर्णायक तुल्याइएको हुन्छ । कम्युनिष्टहरूले सुरक्षा निकाय, निजामती प्रशासन, शिक्षक, सहकारी र स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई मात्र प्रभाव र नियन्त्रणमा लिएका हुँदैनन्, जनसमुदायलाई आफ्नो चाहनाअनुरूप प्रयोग, उपयोग र परिचालन गर्ने उनीहरूको बेग्लै काइदा हुन्छ । नेपालमा दश वर्ष लामो समय हिंसात्मक सङ्घर्षको नेतृत्व गर्ने माओवादी कम्युनिष्टभन्दा लेनिनवादी कम्युनिष्ट (एमाले) राज्य संयन्त्र र जनसमुदायभित्र आफ्नो पकड बलियो बनाउन सफल भएको छ । एमालेले सुरुमा लक्षित गरेको व्यावसायिक समुदाय शिक्षक हो । शिक्षकलाई पार्टी विचार प्रवाहमा ल्याउने, उनीहरूलाई सङ्गठित गर्ने र अभिभावक तथा विद्यार्थीमाझ पठाउने योजनाबद्ध कार्य अभियानले आजको एमालेलाई माथि उठाएको हो । त्यसपछि सहकारी, स्वास्थ्यकर्मी र निजामती सेवाभित्र बलियो पकड बनाउन एमालेले प्रयास गर्दै आएको छ र आफ्नो नियोजित अभियानमा एमाले सफल पनि भएको छ । त्यसैले निजामती कर्मचारी युनियनको निर्वाचनमा ‘एमाले’ विजयी बन्ने कुरा अपेक्षित नै थियो । नितान्त भिन्न दार्शनिक राजनीतिक धरातलमा उभिएको नेपाली कांग्रेसप्रति कोही आकर्षित हुनु या उक्त पार्टीमा सङ्गठित भएर काम गर्नु व्यक्तिको स्वेच्छा मात्र हो, योजनाबद्ध साङ्गठनिक कार्यक्रमअनुरूप चल्नु कांग्रेस बन्नेहरूको विशेषता होइन । कर्मचारी युनियनको निर्वाचनमा कांग्रेसको नाममा प्राप्त मत यसर्थमा स्वेच्छिक हो र सङ्ख्याका हिसाबले यो मत ठूलो पनि हो ।

कर्मचारी युनियनको निर्वाचनमा कांग्रेस, एमाले, माओवादी र जो–जसले जति मत प्राप्त गरेका भए पनि त्यो आकर्षण, विकर्षण या बहस र विवादको विषय होइन । कुनै पनि दलको सदस्यता लिन कानूनत: बर्जित कर्मचारीहरू दलगत आधारमा विभाजित हुनु, विभाजित भएर निर्वाचनमा जानु र पार्टीविशेषले निर्वाचन परिणामलाई आफ्नो विजय वा पराजयको रूपमा लिनुले राजनीतिभन्दा माथि उठेर निष्पक्ष ढङ्गले काम गर्नुपर्ने निजामती प्रशासन कुन स्तरको राजनीतीकरणबाट ग्रस्त छ भन्ने तस्बिर स्पष्ट गराएको छ । राज्य संयन्त्रभित्र हुने राजनीतीकरणले जनताको निष्पक्ष सेवा गर्न किमार्थ सहयोग पुर्‍याउने छैन, बरु निरङ्कुश शासन या गम्भीर प्रकृतिको विप्लव निम्त्याउने खतरा यसले बढाउँछ, बढाइरहेको छ । कर्मचारी प्रशासनलाई स्थायी सरकार पनि भनिन्छ र त्यसो भन्नुको कारण कर्मचारीहरूको सेवा स्थायी प्रकृतिको भएर मात्र होइन, यो निष्पक्ष सेवा दिने राजनीतिमुक्त संयन्त्र भएकोले पनि हो । कर्मचारी प्रशासन आफैँमा एउटा सङ्गठन हो र यसमा संलग्न व्यक्तिले राज्यबाट सेवाबापत पारिश्रमिक र अन्य सुविधा पनि पाइरहेका हुन्छन् । सङ्गठनभित्र गलगाँडरूपी विभिन्न आकार–प्रकारका उपसङ्गठनहरू निर्माण हुन थालेपछि यस्ता समूहहरू राजनीतिप्रेरित रहन्छन् र राज्यले गर्ने काममा दलगत स्वार्थ पूरा नहुने अवस्था आएमा तिनले व्यवधान पैदा गर्छन् ।
एमालेको सरकार हुँदा एकथरीले व्यवधान पैदा गर्ने र अरूको सरकार हुँदा एमालेसमर्थितले अड्चन पैदा गर्ने भएपछि कुनै पनि सरकार आफ्नो उद्देश्य पूरा गर्न कसरी सफल हुन सक्ला गम्भीर चिन्तासहितको प्रश्न उठेको छ । सुस्थिर राज्य संयन्त्र र संयन्त्रलाई नीति–निर्देशन दिने जनप्रतिनिधिमूलक राजनीतिक निकायले मात्र कुनै पनि मुलुकलाई शान्ति, स्थायित्व र समृद्धि दिन सक्ने हो । संयन्त्रभित्रै युनियन खडा भएपछि राज्यका कुनै पनि काम निर्वाध सम्पन्न हुन सक्ने छैनन् । राजनीतिक निकायको रूपमा रहेको सरकारले मुख्यसचिव र सचिवमार्फत आफ्ना कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्नु–गराउनुपर्ने हुन्छ । तर, युनियन अस्तित्वमा भएपछि युनियनका अध्यक्ष तथा अन्यले आफूलाई मुख्यसचिव, सचिव र कुनै पनि विभाग या शाखा कार्यालयका प्रमुखभन्दा आफूलाई बलियो ठान्नेछन् । युनियनको नेता बनेका पियन, मुखिया, खरिदार र सुब्बासाहेवहरूलाई विश्वासमा नलिई कुनै पनि तहका मुख्य प्रशासकले राज्य या सरकारका कामकारबाही अगाडि बढाउन सक्नेछैनन् । युनियनमा संलग्न ‘नेता’हरूबाट निष्पक्ष सेवाको कल्पना त गर्नै सकिन्न । यसले देशमा द्वैध शासनको अभ्यास गराउनेछ र द्वैध शासनले अराजकताबाहेक अर्को कुनै सकारात्मक परिणाम उत्पादन गर्नेछैन । यसर्थमा युनियनलाई राज्यमा लाग्ने क्यान्सरका रूपमा बुझ्न सकिन्छ, तर हाम्रा नेताहरू क्यान्सरमा गौरव महसुस गर्दै छन् ।

अमेरिकाजस्तो विशाल र ब्रिटेनजस्तो पुरानो प्रजातान्त्रिक मुलुकले पनि कर्मचारी युनियनलाई प्रोत्साहित गरेको छैन । सन् १९७९ मा मार्गरेट थ्याचर प्रधानमन्त्री भएपछि ब्रिटेनमा ट्रेड युनियानिज्मलाई कसरी र किन निरुत्साहित गरिएको थियो नेपालले त्यसलाई बुझ्न जरुरी छ । सन् १९८३ मा एयर ट्राफिक कन्ट्रोलरहरूले राज्यसँग बार्गेनिङ गर्दै हडतालमा उत्रिएपछि तत्कालीन राष्ट्रपति रोनाल्ड रेगनले एघार हजार कर्मचारीलाई एउटै निर्णयबाट सेवामुक्त किन र कसरी गरेका थिए त्यसबाट पनि नेपालले सिक्नुपर्ने थियो । ट्रेड युनियानिज्मलाई निरुत्साहित गरेर मात्र दक्षिण कोरियाका पार्क चुङ ही, मलेसियाका महाथीर मोहम्मद र सिङ्गापुरका ली क्वान युले मुलुक निर्माणको अभियान सुरु गरेको घटना सन्दर्भलाई पनि नेपालले आत्मसात् गर्नुपर्ने थियो । तर, आफू जितेर देशलाई हराउने संस्कार बोकेका हाम्रा राजनीतिकर्मीहरूले समृद्ध मुलुकबाट सिक्न चाहेनन्, देशलाई नाइजेरिया र बुरुण्डी बनाउने ‘ज्ञान–क्षमता’ भएका राजनीतिकर्मीहरू कर्मचारी प्रशासनको राजनीतीकरणबाट सम्भवत: पुलकित भएका छन् । वामपन्थी कम्युनिष्टहरू हावी भएको यस मुलुकमा उनीहरू सत्तारुढ भएपछि ब्रिटेन, अमेरिका, भारत, दक्षिण कोरिया, मलेसिया र सिङ्गापुरबाट त उनीहरूले सिक्न चाहेनन्, कम्युनिष्ट पार्टीको अधिनायकत्व भएको क्युवा, चीन, उत्तर कोरिया र भियतनामबाट पनि उनीहरूले सिकेनन् । कम्युनिष्ट शासन भएका यी मुलुकमा युनियन किन वर्जित छ भन्ने मात्र बुझ्न सकेका भए पनि यो दुर्गतिको बाटोमा मुलुकलाई जान नदिन कम्युनिष्टहरू सचेत हुने थिए । कम्युनिष्ट मुलुकबाट नसिक्ने र प्रजातान्त्रिक पद्धति भएका देशबाट पनि नसिक्ने हाम्रो मुलुकका राजनीतिकर्मीहरू वास्तवमा देशको भाग्य–निर्माता हुन् कि अभिशाप, हामी सबै नेपालीले समीक्षा गर्नुपर्ने भएको छ ।

कर्मचारी प्रशासनलाई जनउपयोगी, निष्पक्ष र कार्य परिणाममुखी बनाउने हो भने युनियानिज्मलाई सम्पूर्ण रूपले निषेध र उम्मूलन गर्नुपर्ने हुन्छ । राज्य संयन्त्रभित्रै राज्यसँग बार्गेनिङ गर्ने निकाय खडा गरेर देश निर्माणको मार्ग सहज तुल्याउन सकिँदैन । नेपाल राज्यलाई असफल तुल्याउँदै भङ्ग गर्ने दुस्वप्न राजनीतिकर्मीहरूले देखेका होइनन् भने तत्काल युनियन खारेज गरी स्वच्छ र स्वस्थ प्रशासनिक सेवा जनतालाई उपलब्ध गराउने अभियान प्रारम्भ गर्न ढिला भइसकेको छ ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले ३२ सांसदलाई कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाएपछि सर्वोच्च अदालत पुगेका छन्।

भारतमा कोरोना भाइरसको महामारी अति भयावह अवस्थामा पुगेको छ। पछिल्लो २४ घण्टामा मात्र भारतमा तीन लाख भन्दा बढि संक्रमित थपिएका

काठमाडौं । आज देशका धेरैजसो स्थानमा बिहानैदेखि वर्षा भइरहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। देशका विभिन्न क्षेत्रमा आज

काठमाडौँ । सरकारले विभिन्न पाँच देशमा वैदेशिक अध्ययन स्वीकृति पत्र (नो अब्जेक्सन लेटर) दिन रोक लगाएको छ । मुलुकमा कोभिड-१९