ओलीले वचन पालना गरे घोर आश्चर्य हुनेछ

मातृका यादव (माओवादी नेता)
१२ जेष्ठ २०७३, बुधबार १३:१४ मा प्रकाशित

० अन्तत: तपाईं पुन: प्रचण्डसँग मिल्न जानैपर्‍यो, बाध्यता हो कि रहर ?
कुनै रहर या बाध्यताको कुरा होइन । अर्को कुरा म प्रचण्डसँग मिल्न गएको पनि होइन र प्रचण्डजी हामीसँग मिल्न आएको भन्ने पनि होइन । मुख्य कुरा देशको परिस्थिति हो र माओवादी आन्दोलनको लक्ष्यको प्रश्न पनि हो । वर्तमान अवस्थामा माओवादी आन्दोलनले लक्ष्य भेट्ने सम्भावना कम हुँदै गएको महसुस भएकाले हामी यसरी एकत्रित भएका हौँ ।

० पहिले प्रचण्डबाट फुट्दा तपाईंहरूले जे–जति आरोप लगाउनुभएको थियो, जुट्दा ती सबै कसरी चटक्क बिर्सन सकेको नि ?
हामीले केही पनि बिर्सेका छैनौँ, बरु ती मुद्दाहरूमा छलफल गरेर अघि बढिरहेका छौँ । मुख्य कुरो त रूपान्तरणको सवाल हो । कमरेड प्रचण्ड रूपान्तरणका निम्ति तयार हुनुहुन्छ र हामी पनि आवश्यक रूपान्तरणका निम्ति तयार नै छौँ । दश वर्षको जुन जनयुद्ध थियो, त्यो उत्पीडित वर्ग, उत्पीडनमा परेको राष्ट्रियतासामु हामीले प्रतिबद्धता गरेका छौँ । उहाँहरूको मुक्तिको सवाललाई पूरा गर्नु हाम्रो दायित्व हो । यसमा हामी सहमत भएका छौँ । विगतमा गरेको कमी–कमजोरीको पनि मूल्याङ्कन गरी हामी अगाडि बढ्ने हो । १३ बुँदे सहमति हामीबीच भएको छ, अब त्यसअनुसार अघि बढ्ने हो । त्यसमा कसैले यदि इन्कार गर्‍यो या त्यसअनुसार हिँड्न चाहेन भने छलफल हुन्छ र असहमतिको हल जनवादी केन्द्रीयताको आधारमा हुनेछ ।

० तपाईंहरूले पार्टी त जसोतसो एक बनाउनुभयो, तर पदीय भागबण्डामा चाहिँ लफडा पर्लाजस्तो छ भन्छन् नि, हो ?
यस्ता कुरा सुन्दा मलाई आश्चर्य लाग्छ । हामी भर्खरै नीतिगत रूपमा सहमतिमा पुगेका छौँ । सङ्गठनात्मक विषयमा छलफल सुरु हुन बाँकी नै छ र यो तत्काल सुरु हुनेछ । अहिले नै भागबन्डा मिलेन, यो मिलेन त्यो मिलेन भन्ने कुराको हौवा फैलाउनु आश्चर्यको कुरा हो ।

० जे भने पनि पदीय भागबन्डा मिलाउन त तपाईंहरूलाई महाभारत नै पर्लाजस्तो छ । तपाईंकै कुरा गरौँ, नेकपा माओवादीको संयोजक भइसकेको व्यक्ति अब कुन ओहोदामा बस्नुहुन्छ त ?
पार्टीमा म जे जिम्मेवारी बहन गर्न सक्छु या साथीहरूले जे जिम्मेवारी दिन्छन्, म खुसीसाथ त्यो स्वीकार गर्नेछु । मलाई पदप्राप्तिको भन्दा जिम्मेवारी निर्वाहको कुराले बढ्ता चिन्तित तुल्याउँछ । पद भनेको जिम्मेवारी हो, कुनै शानमानको कुरा मात्र होइन त्यो ।

० तपाईंलाई कुनै खास जिम्मेवारी दिइने सहमति भएको छैन र ?
त्यस्तो कुने सहमति गरिएको छैन र आवश्यक पनि थिएन । पदीय कुरामा कसैसँग सहमति भएको छैन । म जुन जिम्मेवारी पनि पाउन सक्छु, तर त्यो मैले मात्र चाहेर हुँदैन । यो मैले बुझेको छु र अरूले पनि बुझिदिऊन् । पार्टीले जे निर्णय गर्छ त्यही स्वीकार गर्ने हो । हुन त अहिलेका पार्टीमा रोग भनेकै पदीय हानथापकै हुने गरेको छ । त्यसमाथि खासगरी माओवादी आन्दोलनभित्र पदका लागि मारामार गर्ने प्रवृत्ति बेस्सरी झ्याँगिएको छ । यो महारोग हो, तर मचाहिँ हमेसा यसको विरोधमा उभिँदै आएको छु ।

० यसो भन्नुहुन्छ तर तपाईंले पहिले पदकै लागि पार्टी छोडेको र अहिले पनि पदप्राप्तिकै लागि प्रचण्डसँग हात मिलाएको आरोप लगाउनेहरूको कमी छैन ?
यो नितान्त मनगढन्ते कुरा हो । कसैले पनि ममाथि यस्तो आरोप लगाउन सक्दैन, जसले मलाई बुझेका छन् । मातृकाले पदका लागि पार्टी फुटाएको थियो भनी दुनियाँका कोही पनि मान्न तयार छैनन् । कसैले पत्याउँदैन यो ।

० त्यसो भए तपाईं पदीय भागबन्डामा कुनै अवरोध ल्याउनुहुन्न त ?
म ल्याउँदिनँ । मेरो आवश्यकता के–कति छ, त्यो पहिचान गरेर जिम्मेवारी दिने पार्टीको काम हो । पार्टीलाई मजबुत बनाउन मेरो जे भूमिका हुन्छ, हरदम त्यो भूमिका निर्वाह गर्न म तल्लीन रहनेछु ।

० पार्टीभित्र सैद्धान्तिक मतभेद त कायमै होला नि तपाईंहरूबीच ?
सैद्धान्तिक मतभेद त के र, माक्र्सवाद, लेनिनवाद, माओवाद सबैले स्वीकार गरेकै छन्, जनवादी केन्द्रीयताको आधारमा चल्ने कुरा स्वीकार गरेकै छ । रूपान्तरण हुनुपर्ने बोध गरेकै छन् सबैले । यो देशमा मधेस रहने कि नरहने भन्ने जुन यतिबेलाको प्रमुख सवाल हो– यसमा एकताबद्ध हुने कुरा पनि सबैबीच सहमति भएकै छ । त्यसैले कुनै सैद्धान्तिक या नीतिगत मतभेद बाँकी छैन, बरु कार्यान्वयन कसरी गर्ने भन्ने सवालचाहिँ बाँकी नै छ । त्यसमा मतभेद आउन सक्छ, तर त्यसलाई छलफलबाट हल गर्न सकिन्छ ।

० सहमति भएका विषयमा फेरि मतभेद देखियो भने तपाईं पार्टीमा रहनुहुन्छ कि हुन्न नि ?
नेता, पार्टी, विचार, आन्दोलन भन्ने कुरा देश र जनताका लागि हुनुपर्छ । हामीबाट त्यो भएन भने हाम्रो के अर्थ ?

० प्रचण्ड संसदीय भासमा जाकिएको आरोप तपाईंले विगतमा बारम्बार लगाउनुभएको थियो, अहिले तपाईं त्यो भासमा परेको हो कि प्रचण्डहरू भासबाट बाहिर निस्किएका हुन् त ?
संसदीय व्यवस्थाको विरुद्धमै सङ्घर्ष गर्ने सहमति भएको छ हामीबीच । अब को भासमा परे र को निस्किए आफैँ अनुमान लगाए हुन्छ ।

० प्रचण्डले यस्तो साहस गर्लान् त, संसदीय व्यवस्थाविरुद्ध उत्रन सक्लान् उनी भन्नेमा तपाईं विश्वस्त हुनुुहुन्छ ?
भएको सहमतिबाट कोही पछाडि हट्छ भने त्यस्ता व्यक्तिले आफ्नो भविष्यको चिन्ता गर्न नजानेको भनेर बुझ्दा भइहाल्छ । देश र जनताले जुन सम्मान दिएका छन्, त्यो समाप्त हुन्छ । त्यस्ता व्यक्तिको कुनै राजनीतिक भविष्य सुरक्षित हुन सक्दैन भन्ने मेरो बुझाइ हो ।

० सङ्घीय गणतान्त्रिक लोकतान्त्रिक नेपालको संविधान मानिसकेपछि संसदीय व्यवस्थाविरुद्ध गतिविधि गर्न मिल्छ र भन्या ?
हामी भनेका प्रगतिशील कुरालाई मान्ने प्राणी हौँ । सङ्घीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक–समावेशीजस्ता कुरालाई यथास्थितिबाट अग्रगतिमा गएको रूपमा हामीले मानेका छौँ । अब यथास्थितिमा रहिरहने होइन कि त्यसबाट पनि अगाडि बढ्नु हाम्रो लक्ष्य हो । त्यसैले संविधानलाई पनि दुई आँखाले हेर्नुपर्छ । जुन कुरा देश र जनताको पक्ष या हितमा छ त्यसलाई मान्ने हो, जुन विपरीत छ त्यसलाई त्याग्दै, बदल्दै अघि बढ्ने हो । सहमति पनि यही हो हाम्रो ।

० प्रचण्डजीले त यो संविधानलाई विश्वकै उत्कृष्ट संविधान भन्ने अभिव्यक्ति दिनुभएको छ नि त ?
पहिले दिनुभएको होला, तर अहिले सहमति गर्दा त्यस्तो कुरा गर्नुभएको छैन । संविधानमा जुन राम्रा कुरा छन् तिनलाई मान्ने हो, अन्य कुरालाई देश र जनताको पक्षमा रूपान्तर गर्दै अघि बढ्नेमा सहमति भएको छ ।

० सरकार परिवर्तन गर्ने सवालमा चाहिँ के राय छ नि तपाईंको ?
देश र जनताको हितमा नहुने कुनै पनि कुराको कुनै अर्थ हुँदैन । जहाँसम्म वर्तमान सरकारको प्रश्न छ, यसले देश र जनताको हितमा काम गरिरहेको छैन भन्ने मेरो ठहर छ । यसर्थ सरकारबारे गम्भीरताका साथ सोच्नुपर्छ । मण्डले राष्ट्रवादको मुखिया (ओली ?)बाट राष्ट्रिय मुक्तिको समस्या कहीँ हल हुन्छ र ?

० तपाईंले यसो भनेर के गर्ने, तपाईंका अध्यक्ष प्रचण्ड केपी ओली सरकारको ठूलो प्रशंसा गर्नुहुन्छ ?
एकै ठाउँमा बसेपछि प्रशंसा गर्नुपर्ने कुनै बाध्यता होला, त्यो हामीलाई थाहा भएन, अब हामी त बुझ्दै जाने न हो । तर, कमरेड प्रचण्डले त राष्ट्रिय सहमतिको सरकार आवश्यक छ भन्ने कुरा उठाइरहनुभएको छ नि त । यसको अर्थ त वर्तमान सरकारको विकल्प खोज्ने भन्ने नै हो । किनकि, ओली वचन पूरा गर्ने व्यक्ति होइनन्, यो कुरा प्रचण्डजीले पनि बुझ्नुभएको होला, नबुझेको भए अब बुझ्नुहोला । ओलीसँग प्रचण्डले कुनै सहमति गर्नुभएको छ भने त्यो कार्यान्वयन हुँदै हुन्न, भएमा त्यो आश्चर्यको विषय हुनेछ ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ४७ बमोजिम प्रत्येक स्थानीय तहमा उपाध्यक्ष÷उपप्रमुखको संयोजकत्वमा न्यायिक समिति गठन गरिएको छ ।

बाबा राजेश्वरी थापा, भियना, अष्ट्रिया । सन् २०१९ को अन्त्यमा चीनको वुहान शहरबाट शुरु भएको कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण आजको

नेपाली र विदेशी सञ्चारमाध्यममा गत मङ्सिर २३ गते एउटा विषयले निकै चर्चा पायो । सो दिन विश्वले नेपाललाई चिन्ने सगरमाथाको

लोकतान्त्रिक आन्दोलनको सफलतासँगै नयाँ संविधान जारी गरिएपछि मुलुकमा स्थिरता र समृद्धिका लागि जनादेशप्राप्त सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को नेतृत्व