जंगलबाट सिंहदरवार ल्याइदिने काँग्रेसलाई प्रचण्डले दिए संधै धोखा, आफ्नै चरित्रले घर न घाटका भए प्रचण्ड

२९ बैशाख २०७३, बुधबार २२:४१ मा प्रकाशित

देवप्रकाश त्रिपाठी, काठमाडौं, ३० वैशाख । एमाओवादीसँग नौबुँदे सम्झौता गरेर एक महिना आफ्नो कार्यकाल लम्ब्याउन सफल प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओली नेतृत्वको सरकार विस्थापित हुने अब निश्चित भएको छ । जेठको तेस्रो सातामा बजेट प्रस्तुत गरिसकेपछि प्रचण्डलाई सत्ता हस्तान्तरण (प्रधानमन्त्री बनाउन) गर्न ओली राजी भएका हुन् । दुई पक्षको ‘भद्र सहमति’अनुसार जेठ २० गते ओलीले प्रधानमन्त्री पद त्याग गर्नेछन् । सहमतिअनुरूप ओलीले पदत्याग गर्ने विश्वास एमाओवादीका नेताहरूले गरेका छन्, तर विश्वासविपरीत ओलीले पद त्याग गर्न चाहेनन् या विलम्ब गर्न थाले भने एमाओवादीले कस्तो कदम चाल्न सक्ला, जिज्ञाशाको विषय बनेको छ । दुई ठूला वामपन्थी दलहरूबीच आगामी मङ्सिरमा स्थानीय निर्वाचन गराउने र संयुक्त उम्मेदवार लिएर चुनावी मैदानमा उत्रने सहमति पनि बनेको बताइन्छ । ओलीले पद त्याग गर्न आनाकानी गरेमा वा सत्ता हस्तान्तरण गर्न विलम्ब गरेमा प्रचण्डले कस्तो कदम चाल्ने निर्णय गर्लान् भन्ने विषयमा आमजिज्ञाशा रहेको छ ।

कांग्रेसको साथ लिएर आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न प्रचण्डले नै अग्रसरता लिएका थिए । उनले कांग्रेसका युवा नेता एवम् सांसद अमरेशकुमार सिंहसमक्ष आफ्नो इच्छा जाहेर गरेपछि नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वसम्म प्रचण्डको सन्देश पुगेको थियो । त्यसपछि वैशाख १६ गते साँझ कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको बुढानीलकण्ठस्थित निवासमै पुगेर प्रचण्डले खड्गप्रसाद ओली असफल भएको बताउँदै सरकार बदल्न प्रस्ताव राखेका थिए । प्रचण्डले संसद्को बाँकी डेढवर्षे अवधिमा पहिलो नौ महिना आफूले र त्यसपछिको नौ महिना कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार चलाउने गरी नयाँ गठबन्धन बनाउन देउवासमक्ष प्रस्ताव गरेका थिए । प्रचण्डको प्रस्तावमा असहमति जनाउन सभापति देउवाले आवश्यक ठानेनन् । एउटा जिम्मेवार नेताको प्रस्तावमा सहमति जनाउँदै देउवाले तत्काल सरकार बदल्ने प्रक्रिया सुरु गर्न पार्टीका खास–खास नेताहरूलाई जिम्मेवारी पनि दिए ।

त्यसैबीच एमाओवादी सरकारबाट बाहिरिने र उनीहरूले बाहिरिने निर्णय लिनेबित्तिकै प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने योजना पनि बन्यो । दुई दलबीच सम्झौता गर्न सहमतिका विषय तय गर्ने गृहकार्य पनि सुरु भयो । यसरी गुप्त रूपमा सरकार बदल्ने योजना दु्रतगतिमा अघि बढिरहँदा एमाओवादीका उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले वाम गठबन्धन बचाउनुपर्ने र प्रचण्ड प्रधानमन्त्री पनि यही गठबन्धनभित्रैबाट बन्नुपर्ने अभियान सुरु गरे । श्रेष्ठकै जोडबलमा एमाले नेतृत्वसँग निर्णायक वार्ता गर्ने योजना बन्यो र वैशाख २१ गते मंगलबार साँझ प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा रात्रिभोजसहित ‘निर्णायक’ वार्ता प्रारम्भ भएपछि परिस्थिति बदलियो । ओलीसहित एमाले नेताहरू माधव नेपाल र झलनाथ खनालले ‘बजेटसम्म’ वर्तमान सरकारलाई निरन्तरता दिन जोड दिए । त्यसपछि विभिन्न चरणमा भएका बैठकमा खड्गप्रसाद ओलीले बजेट प्रस्तुत गरेपछि आफू प्रचण्डलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्न तयार भएको प्रतिबद्धता जाहेर गरिरहे ।

प्रशासनिक एवम् राजनीतिक नियुक्तिमा एमाओवादीलाई मागबमोजिम स्थान दिने, चीनका लागि नेपाली राजदूत एमाओवादीले चाहेको मानिसलाई नियुक्त गर्ने, माओवादीविरुद्ध लागेका विभिन्न मुद्दा फिर्ता लिने र अपराधमा संलग्नहरूलाई माफी दिने, एमाओवादीले द्वन्द्वकालमा कब्जा गरेका घरजग्गाको स्वामित्व कब्जा गर्नेहरूलाई वैधानिक रूपमा दिलाउनेजस्ता विषयमा ओली सकारात्मक भएपछि प्रचण्ड आफ्नो निर्णयबाट स्खलित हुने स्थिति बन्यो । उत्तरी छिमेकीका दूतबाट विशेष प्रयत्न भएपछि प्रचण्ड पूर्ण रूपमा पछि हटेको सम्बद्ध सूत्रले जनाएको छ । यसरी आफैँले प्रस्ताव राखेको विषयबाट प्रचण्ड आफैँ पछि हट्ने कल्पना पनि कांग्रेस नेतृत्वले गरेको थिएन । प्रचण्डको पछिल्लो निर्णयबाट कांग्रेस स्तब्ध भएको छ, दु:खी होइन ।

तर, प्रचण्डको यसप्रकारको व्यवहारबाट कांग्रेस गम्भीर भने बनेको छ । भविष्यमा प्रचण्डसँग सहमति बनाउनुपर्ने कुनै अवस्था आएमा कांग्रेस नेतृत्व पूर्ण रूपले सचेत बन्ने निश्चित छ । अब ओलीलाई विस्थापित गरेर नयाँ सरकार गठन गर्ने परिस्थिति निर्माण भएमा कांग्रेसले प्रचण्डको नेतृत्व स्वीकार गर्ने सम्भावना न्यून भएको छ । कांग्रेस यसरी प्रचण्डसँग सचेत रहने भएपछि त्यसबाट राजनीतिक क्षति पनि प्रचण्डले नै व्यहोर्नुपर्ने निश्चितप्राय: छ । एमालेसँग भएको सम्झौता कार्यान्वयन गर्न ओली तयार भएनन् र त्यस्तो अवस्थामा एमाओवादी सरकार छोड्ने निर्णयमा पुग्यो भने पनि कांग्रेस प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउन तयार हुने सम्भावना देखिँदैन । त्यसैले प्रचण्डले यस प्रकरणमा आफ्नै साख र विश्वासनीयता मात्र गुमाएका छैनन्, प्रधानमन्त्री बन्न पाउने र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रसँग बिग्रिएको सम्बन्ध सुधार गर्ने मौका पनि गुमाएका छन् ।

किन बदलिए प्रचण्ड ?

बादलले आकार बदल्नु र प्रचण्डले कुरा बदल्नुलाई नेपालमा एकै रूपमा बुझ्ने गरिन्छ, तथापि राष्ट्रवादको हात्तीछापे आवरणमा वामगठबन्धन बनाएर खड्गप्रसाद ओलीको नेतृत्वमा राज गरिरहेका प्रचण्ड ओलीलाई अचानक छोड्न किन राजी भए र बहत्तर घन्टाभित्रै ओली नेतृत्वको सरकारलाई निरन्तरता दिन फेरि किन तयार भए भन्ने आमजिज्ञाशाको विषय बनेको छ । यस सम्बन्धमा घटना र विचारलाई प्राप्त तथ्यहरू यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।

वि.सं. ०६६ वैशाखमा अपमानजनक तरिकाबाट प्रधानमन्त्री पद त्याग्न बाध्य हुनुपरेपछि प्रचण्डमा जतिसक्दो चाँडो यो देशको प्रधानमन्त्री बनेर देखाउने इच्छा प्रबल रूपमा जमेर बसेको थियो, अझै छ । त्यसबेला आफूले प्रधानमन्त्री पद त्यागेपछि अरू कोही सत्तामा आएर राज्य सञ्चालन गर्न सक्ने विश्वास उनलाई थिएन । माओवादीलाई सरकारबाट बाहिर राखेर कसैले शासन गर्न नसक्ने विश्वासमा रहेका प्रचण्डले ०६६ यता प्रधानमन्त्री बन्न पटकपटक प्रकट–अप्रकट ढङ्गले प्रयास गरिरहे, तर सात वर्षदेखि उनको प्रयास सफल हुन सकिरहेको छैन । ०७० को आमनिर्वाचन परिणामले एमाओवादीलाई नराम्रोसँग खुम्च्याइदिएपछि निराश बनेका प्रचण्ड कांग्रेस र एमालेबीच असमझदारी उत्पन्न भएपछि अलिक उत्साहित भएका हुन् ।

गत असोज ३ गते संविधान जारी गर्ने सन्दर्भमा खड्गप्रसाद ओलीसँग बनेको समझदारी र सहकार्य सरकार निर्माणको चरणसम्म (असोज २५ गते) पुग्दा झन् कसिलो बन्न पुग्यो । एमालेको वैशाखी बनेपछि प्रचण्डको राग र ताप विगतको तुलनामा केही बढेको महसुस गरिएको छ, यसै अवधिमा उनले आफू प्रधानमन्त्री बन्नसक्ने छिद्र भेटे । छिमेकी मित्रराष्ट्र भारत ओलीप्रति असन्तुष्ट रहेको र नेपाली कांग्रेस पार्टी ओलीलाई विस्थापित गर्ने मानसिकतामा भएको बुझेपछि प्रचण्डले ‘मौकामा चौका’ हान्ने सोच बनाए । कांग्रेसको दोस्रो–तेस्रो तहका केही नेताहरूसँग एक चरण कुरा बुझेपछि प्रचण्ड वैशाखको तेस्रो साता सोझै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको बुढानीलकण्ठस्थित निवास पुगे । देउवाको मूल बैठकमा दक्षिणतर्फ रहेको सोफामा बसेर प्रचण्डले देउवालाई भने, ‘ओलीजीको सरकार असफल भयो । हाम्रो अपेक्षाअनुरूप सरकारले कुनै काम गर्न सकेन । भारतसँगको सम्बन्ध पनि ओली प्रधानमन्त्री रहिन्जेल सुधार नहुने भयो । त्यसैले सरकार बदल्नुपर्‍यो । मलाई सरकारको नेतृत्व दिन कांग्रेस तयार हुन्छ भने ओलीलाई तत्काल हटाइदिऊँ, बरु हामी रोटेसनमा प्रधानमन्त्री बनौँ, अघिल्लो नौ महिना सरकारको नेतृत्व म गर्छु त्यसपछि तपाईं (देउवा) प्रधानमन्त्री भएर चुनाव गराउनुहोला ।’

यसरी प्रचण्डले सरकार बदल्ने प्रस्ताव राखेपछि देउवाबाट समर्थन भयो । मुख्य नेताहरूबीच सरकार बदल्ने सहमति बनेलगत्तै त्यसनिम्ति प्रक्रियाअघि बढाउने तयारी सुरु भयो । वैशाख १६ गते सुरु भएको यो प्रक्रिया २१ गतेसम्म आइपुग्दा परिपक्व भयो र कांग्रेस–एमाओवादीबीच लिखित सहमति बन्ने चरणमा प्रवेश गर्‍यो । वैशाख २१ गते साँझ प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीलगायतका एमाले नेताहरूसँग निर्णायक वार्ता हुनुअघिसम्म ओलीले कांग्रेस–एमाओवादीबीच कति गम्भीर तहको समझदारी बनिसकेको छ भन्ने सुइँकोसमेत पाएका थिएनन् । मंगलबारको रात्रि बैठकमा प्रचण्डले ‘आफूलाई कांग्रेसले प्रधानमन्त्री बन्न प्रस्ताव गरेकोले यसमा तपाईंहरू (एमाले)को धारणा के छ ?’ भनी प्रश्न गरेपछि मात्र प्रधानमन्त्री ओली झस्किएका थिए । परिस्थितिको गम्भीरतालाई बुझेपछि ओलीले माधव नेपाल, वामदेव गौतम, झलनाथ खनाल, नारायणकाजी र नारायणमान बिजुक्छेदेखि कमल थापा र चिनियाँ राजदूतसम्मको सहयोग मागे । ओलीको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्ट रहेका झलनाथ र माधव नेपाल पनि वामगठबन्धन जोगाउने नाममा सक्रिय भए ।

गठबन्धन छोड्न किन तयार भए प्रचण्ड ?

प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्न चाहन्थे, तर खड्गप्रसाद ओली र सिङ्गै एमालेको नेतृत्वपङ्क्ति प्रचण्डलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने सोचमा थिएनन् । प्रचण्डले गठबन्धन बदल्न चाहनुको पहिलो कारण यही थियो ।

बेलाबखत चर्का कुरा गरे पनि प्रचण्ड भारतसँग पङ्गा लिन चाहँदैनथे । ओली प्रधानमन्त्री रहिन्जेल भारतसँगको सम्बन्धमा सुधार नआउने र त्यसले आफ्नो राजनीतिक भविष्यलाई समेत क्षति पुर्‍याउन सक्नेतर्फ प्रचण्ड सचेत थिए । त्यसैले उनी गठबन्धन बदल्ने निष्कर्षमा पुगे ।

सरकारमा प्रतिनिधित्व गर्ने आफ्ना मन्त्रीहरूको काम प्रभावकारी नहुनु र एमालेले सत्ता र शक्तिलाई आफ्नो दीर्घकालिक राजनीतिक हितमा प्रयोग गर्नुले पनि प्रचण्डलाई असन्तुष्ट तुल्याएको थियो । एमालेसँगको गठबन्धनमा रहँदा एमाओवादी पार्टी नै मासिने सम्भावना देखिएको र यस विषयलाई लिएर पार्टीका कृष्णबहादुर महरालगायतका नेताहरूले प्रचण्डसमक्ष बारम्बार चिन्ता प्रकट गरेकाले पनि प्रचण्ड एमालेको साथ छोड्न तयार भएका हुन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा माओवादी द्वन्द्वकालका घटनाहरूलाई लिएर गम्भीरतापूर्वक कुरा उठ्न थालेको, मानवअधिकारसम्बन्धी जेनेभामा सम्पन्न सम्मेलनमा भारतका प्रतिनिधिले द्वन्द्वकालमा माओवादीबाट भएका ज्यादति र मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनाबारे छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही गर्नुपर्ने अभिव्यक्ति दिएको र हालै अमेरिकी विदेशमन्त्री जोन केरीले समेत सोही आशयको अभिव्यक्ति दिएकाले प्रचण्ड गम्भीर बनेका हुन सक्छन् । वाम गठबन्धनको नाममा ओलीहरूसँग अल्झिएर बसेको अवस्थामा भन्दा कांग्रेससँग गठबन्धन बनाउँदा आफूहरू ज्यादा सुरक्षित हुने विश्वास प्रचण्डमा पैदा भएकोले पनि उनी गठबन्धन बदल्न तयार भएका थिए । कांग्रेससँगको गठबन्धनमा रहँदा अन्तर्राष्ट्रिय जगत्ले हेर्ने दृष्टिकोणमा भिन्नता आउने र त्यसले एमाओवादीप्रतिको नकारात्मक धारणा शिथिल हुने विश्वास प्रचण्डमा अझै कायम रहेको देखिन्छ ।

किन फर्किए प्रचण्ड ?

प्रचण्ड काङ्ग्रेससँग मिलेर सरकार गठन गर्नुपर्छ भन्ने दृढ अडानमा रहेका भए पनि उनले उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठलाई आफ्नो धारणामा सहमत गराउन सकेनन् । वामपन्थी गठबन्धन जोगाउनुपर्छ भन्ने अडानमा रहेका श्रेष्ठको तर्क र अडानसमक्ष प्रचण्डको केही चलेन, बरु श्रेष्ठको धारणामा माओवादीका धेरैजसो नेताको समर्थन रह्यो । नारायणकाजी श्रेष्ठ बाह्य चलखेलप्रति सचेत हुनुपर्ने र वामपन्थी गठबन्धनलाई जोगाउँदै यही गठबन्धनभित्रबाट प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउनु उपयुक्त हुन्छ भन्ने पक्षमा रहेका भए पनि कतिपयले उनको भिन्न अडानको कारण कृष्णबहादुर महरासँगको मनमुटाव र उत्तरी छिमेकीको इसारालाई मानेका छन् । कांग्रेसको गठबन्धनमा जानुपर्छ भन्ने धारणा महराले बनाएका छन् ।

पार्टीको स्थायी समिति र केन्द्रीय समितिमा कांग्रेससँगको गठबन्धनलाई भन्दा विद्यमान वाम गठबन्धन जोगाउँदै यही गठबन्धनभित्रबाट प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्नुपर्छ भन्ने बहुमत देखापर्‍यो । कृष्णबहादुर महरा र वर्षमान पुनबाहेक नारायणकाजी श्रेष्ठसहित जनार्दन शर्मा, प्रभाकर, मन्त्रीहरू अग्नि सापकोटा, शक्ति बस्नेत, टोपबहादुर रायमाझीलगायतले प्रचण्डलाई साथ दिएनन् । रायमाझीले त प्रचण्डलाई कांग्रेससँगको गठबन्धनमा नजाने चेतावनी नै दिएको बताइन्छ । यसरी सबैजसो मन्त्री र स्थायी समिति तथा केन्द्रीय समितिका सदस्यहरू नारायणकाजीको लाइनसँग सहमत भएकोले पनि प्रचण्ड पछि हट्नुपरेको बुझिएको छ ।

प्रचण्ड आफ्नो निर्णयबाट पछि हट्नुको प्रमुख कारण प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओली बजेट प्रस्तुत गरेलगत्तै पद हस्तान्तरण गर्न तयार हुनु हो । बजेटसम्म पर्खिदिन आग्रह गर्दै त्यसपछि (सम्भवत: जेठ २० गते) प्रचण्ड नेतृत्वमा सरकार बनाउन आफू तयार भएको ओली स्वयम्ले बताएकोले पनि प्रचण्ड पूर्वनिर्णयबाट पछि हट्न तयार भएका हुन् ।

कांग्रेससँगको गठबन्धनमा जाँदा आगामी आमनिर्वाचनअघिको अठार महिनामध्ये पहिलो नौ महिना मात्र प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्ने र त्यसपछि कांग्रेसको नेतृत्वमा चुनावसम्म जाने भनी भएको दुईपक्षीय सहमतिप्रति एमाओवादी नेतृत्वको ठूलो हिस्सा असहमत बन्न पुग्यो । नौ महिना मात्र प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्ने र चुनाव गराउँदा कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व गर्ने भनी बनेको सहमतिप्रति असहमति जनाउँदै प्रचण्डमाथि दबाब परेपछि उनी पछि हटेका हुन् ।

एमालेभित्र खड्गप्रसाद ओली उनको आफ्नै सोच, व्यवहार र कार्यशैलीका कारण एक्लिँदै गएका थिए । ओलीको पद गुम्ने स्थिति बन्दा पार्टीका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र अर्का नेता माधवकुमार नेपालले काँध थाप्लान् भन्ने अनुमान कसैले पनि गरेका थिएनन् । तर, लोकप्रिय बजेट पेस गर्न सक्दा त्यसको दूरगामी प्रभाव पर्ने र राजनीतिक रूपमा एमालेलाई ठूलो लाभ हुने ठानेर माधव नेपाल र झलनाथ खनाल ओलीलाई बजेट प्रस्तुत गर्दासम्मका निम्ति काँध थाप्न तयार भए । विशेषगरी माधवको सक्रियताले पनि प्रचण्डलाई गलाउन, फकाउन र फर्काउन सहयोग पुर्‍याएको विश्वास गरिएको छ ।

माओवादी नेता र कार्यकर्ताविरुद्ध युद्धकालका घटनासँग सम्बन्धित विषयमा लागेका मुद्दा फिर्ता लिन र एमाओवादीले आपत्तिजनक मानेका कानुनमा सुधार एवम् परिमार्जन गर्न एमाले तयार भएकोले पनि प्रचण्ड आफ्नो निर्णयबाट पछि हटेका हुन् ।
उल्लिखित कारणबाहेक संविधान जारी गर्न प्रोत्साहन गर्ने अदृश्य तर अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरू पनि वाम गठबन्धन निरन्तरताकै पक्षमा रहेको बुझिन्छ । पुष्टि हुन नसकेको, तर व्यापक चर्चामा आएको कुरा चिनियाँ भूमिकाको पनि छ । चिनियाँ राजदूतले भेटी गठबन्धन कायम राख्न प्रचण्डलाई सुझाव (कि दबाब ?) दिँदै मानवअधिकारसम्बन्धी विषयलाई लिएर यूएनमा कारबाहीको प्रस्ताव आयो भने ‘भिटो प्रयोग गरेर’ कुनै प्रकारको कारबाही हुन नदिइने विश्वास दिलाएकोले पनि प्रचण्ड दुई दिनअघिको आफ्नो अडानबाट पछि हटेका हुन् भनिन्छ । तर, यस कुराको आधिकारिक तवरमा भने पुष्टि हुन सकेको छैन । प्रचण्डलाई ओलीको पक्षमा फर्काउन चीनको मुख्य भूमिका रहेको विश्वास भने धेरैले गरेका छन् ।

यसरी विभिन्न कारणवश कांग्रेससँग गठबन्धन गरी नयाँ सरकार गठन गर्ने सहमतिबाट पछि हट्नु परे पनि प्रचण्ड व्यक्तिगत रूपले कांग्रेससँगको गठबन्धनकै पक्षमा रहेको बताइन्छ । खड्गप्रसाद ओलीले प्रतिबद्धता जनाएअनुरूप बजेट प्रस्तुत गरेलगत्तै सत्ता हस्तान्तरण गर्ने काम नभएको अवस्थामा प्रचण्डले कस्तो निर्णय लिने हुन्, प्रतीक्षाको विषय बनेको छ ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

खोटाङ । जन्तेढुङ्गा गाउँपालिका–५ चिसापानीका ३७ वर्षीय विज्ञान कोइरालालाई बेपत्ता भएको १९ वर्षपछि घर फर्काइएको छ । नेपालगञ्जमा भेटिनुभएका विज्ञानलाई

काठमाडौँ । कर्णाली प्रदेश सरकारमा मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको पक्षमा मतदान गर्ने नेकपा एमाले (नेपाल-खनाल पक्ष) का चार जना सांसदहरूलाई कारबाही

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले प्रदेशसभा बैठकमा विश्वासको मत प्राप्त गरेका छन् । प्रदेशसभाको शुक्रबार बसेको बैठकमा नेकपा

काठमाडौँ । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)ले सरकारको नेतृत्व गर्नेहरु राष्ट्रिय हित विपरीतका गतिविधिमा लागेको आरोप लगाएका छन्