बाबुराम जंगबहादुर बन्न खोज्छन् भने अर्को जनआन्दोलनको आधारभूमि तयार हुन्छ ः डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी

२१ असार २०६९, बिहीबार ११:०८ मा प्रकाशित

विपक्षी राजनीतिक दलका नेताहरु बुधबार सामुहिक रुपमा राष्ट्रपति भेट्न पुगे, त्यसमा तपाईं पनि हुनुहुन्थ्यो, के उद्देश्य थियो यो भेटको ?
– बजेट ल्याउने जुन संवैधानिक व्यवस्था छ त्यसअनुसार राष्ट्रपति अघि बढ्नु प¥यो, कामचलाउ सरकारले दिएको अनावश्यक दबावमा पर्नु हुंदैन भन्ने दलहरुको धारणा राष्ट्रपतिसमक्ष राख्न गएका हौं । यसको अर्थ मुलुकमा बजेट नै नआओस् भन्ने चाहिं होइन है हाम्रो ।
विपक्षी दलहरु यो बजेट आउन नदिन नै तल्लीन छन् भन्ने सन्देश प्रवाहित भइरहेको छ त आमतहमा त ?
– दलहरु बजेट आउन नदिन लागेका नभई पूर्णबजेट ल्याउने अधिकार यस सरकारलाई छैन भनी आमजनतालाई बुझाउन तल्लीन रहेका हुन् । अहिलेको अन्तरिम संविधानको दफा ९६ को (क) ले पूर्ण बजेट ल्याउने अधिकार यो सरकारलाई छैन भनेको छ । यही सम्झाउन खोजेका हौं हामीले, बजेट आउनु हुंदैन भनेको होइन ।
सरकारले पूर्णबजेट ल्याउन नपाउने चाहिं किन हो ?
– प्रश्न जायज हो, तर संविधानको दफा ९६ (क) ले के भन्छ भने संसद नभएको विशेष अवस्थामा सरकारले गएको आर्थिक वर्षको एक तिहाई हिस्सामा नबढ्ने गरी मात्र बजेट प्रस्तुत गर्न पाइन्छ । यही कुरा राष्ट्रपतिलाई स्मरण गराउन चाहेका हौं हामीले । हामीले उहांलाई प्रष्ट शब्दमा के भन्यौं भने एक त यो कामचलाउ सरकार हो, अर्को कुरा देशमा यतिबेला संसद पनि छैन, यसमाथि सरकारलाई राष्ट्रपतिले नै धन्यवादसहित बिदा पनि दिइसक्नुभएको छ । तसर्थ, एक तिहाईमा नबढ्ने गरी मात्र सरकारले बजेट ल्याओस्, यसभन्दा अन्यथा गर्न खोजे साथ नदिइयोस् भनेर यही पुनःस्मरण गराएका हौं हामीले, कुनै अनौठो र अराजनीतिक कुरा गरेका होइनौं ।
प्रधानमन्त्रीले भनेअनुसार राष्ट्रपतिले मान्नुपर्ने पनि त भन्छ नि संविधानले, होइन र ?
– सरकारले अध्यादेशबाट बजेट ल्याउन सक्ने भनी भनिएको कुरातर्फ सङ्केत गर्न खोज्नुभएको होला । सरकारले लेखेर पठाएपछि राष्ट्रपतिले मान्नैपर्छ भन्ने तर्क गरिरहेको छ सरकार । तर अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने कुरा सरकारले ग¥यो भन्दैमा राष्ट्रपतिले स्वीकार गर्नैपर्छ भन्ने छैन ।
राष्ट्रपति सन्तुष्ट भएमा हुन सक्दैन र ?
– यस विषयमा दफा ८८ ले स्पष्ट पारेअनुसार एक त राष्ट्रपति सन्तुष्ट हुनुप¥यो अर्को कुरा उक्त अध्यादेश संविधानमा लेखिएका कुराको प्रतिकुल हुन पनि भएन । अर्थात्, एक त यो आवश्यक छ या ठिक छ भन्नेमा राष्ट्रपति सन्तुष्ट हुनुप¥यो, अर्को– यो अध्यादेश संविधानको प्रतिकुल छैन भन्नेमा पनि राष्ट्रपति सन्तुष्ट हुन सक्नुप¥यो । जबकि राष्ट्रपति यसमा सन्तुष्ट हुन सक्ने आधार नै छैन । सरकार जे गरिरहेछ संविधानविपरित हुने काम गरिरहेछ ।
त्यसो भए पूणृ बजेट नै आउंछ भनी प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्रीहरु ीकन भनिरहेका छन् त ?
– त्यही त हामी पनि छक्क परिरहेका छौं । यदि नेपालको अन्तरिम संविधानभन्दा माथि यो देशका प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीहरु छन् भने यो कुरा पहिले नै संविधानमा लेखिदिनु पथ्र्यो नि त । ‘यो संविधानमा जेसुकै लेखिएको भए पनि प्रधानमन्त्रीले बोलेपछि त्यही नै सदर हुनेछ’ भनी लेखिदिएको भए त हामी केही बोल्ने नै थिएनौं नि अहिले । खै त्यस्तो व्यवस्था त अन्तरिम संविधानमा लेखिएजस्तो लाग्दैन । अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्रीले जे भन्यो राष्ट्रपतिले त्यही गर्नुपर्छ भनी कहां लेखिएको छ हामीलाई देखाइदिनु प¥यो । यस्तोमा उहांहरु किन एकोहोरो हठ प्रदर्शन गरिरहनुभएको छ बुझ्न सकिएन । यही संविधानअन्तर्गत हामी चल्ने हो भने त संविधानका दफामा उल्लेख भएका कुरा हामीले गर्नै प¥यो नि होइन र ?
राष्ट्रपतिले अब के गर्नुहोला त ?
– राष्ट्रपतिले नेपालको संविधानअनसार मैले गर्ने हो भन्नुभएको छ । अब त्यसैअनुसार गर्नुहोला भन्ने लाग्छ हामीलाई । राष्ट्रपति भनेको व्यक्ति मात्र नभएर मूलतः संस्था नै भएकोले त्यो संस्थाको आधार भनेको संविधान नै हो । यो कुरा त राष्ट्रपतिज्युलाई राम्रैसंग थाहा छंदैछ । अब उहांले के गर्नुहोला भनेर उहांको मनभित्र म छिरेर बोल्न सक्ने कुरा त भएन नि । देशको संविधानअनुसार म जानेछु भन्नुभएको आधारमा हामीले त्यस्तै अपेक्षा गर्ने हो ।
भनेपछि पूर्णबजेट ल्याउन तपाईंहरु दिनुहुन्न ?
– हामीले नदिने होइन, संविधानले पो दिंदैन भनेको त, यत्तिका कुरा गरिसकेपछि पनि कस्तो नबुझेको तपाईंले ?
विपक्षीले रोक्ने भएपछि के बुझ्ने त हामीले ?
– कसैले अवैधानिक काम गर्न खोज्छ भने त्यसलाई रोक्नु भनेर विपक्षीलाई संविधानले नै अह्रएको छ, यत्ति बुझ्दा हुन्छ ।
यति हुंदाहुंदै पुर्ण बजेट आयो भने … ?
– यसका लागि यो देशमा बाबुराम भट्टराई भनेको नेपालको संविधानभन्दा माथि रहेका सर्वशक्तिमान ईश्वर हुन् भनेर कसैले घोषणा गरिदिनु प¥यो, अन्यथा कसरी आउंछ पूर्णबजेट ?
भ्नेपछि त राष्ट्रपति अप्ठेरोमा पर्ने हुनुभयो अब, होइन ? – को व्यक्ति अप्ठेरोमा पर्ने या नपर्ने भन्दा पनि हामीले संविधानअनुरुप देशमा शासन चल्नु पर्छ भनी देखेको कुरा बोलेका हौं । संविधानलाई मान्दिनं म जंगबहादुर नै बन्छु भनी प्रधानमन्त्रीले भन्छन् भने त्यो अवस्थामा नेपालमा अर्को जनआन्दोलनको आधारभूमि तयार हुन्छ । मैले जानेको यही हो ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

काठमाडौँ, १९ बैशाख । विश्वमा कोरोना माहामारीका कारण नेपाल लकडाउन भएको १ महिना भन्दा बढी भइसक्यो । यो एक महिनाको

निरोज कुमार थापा, काठमाडौँ, १० असार । सबै मानिसहरु आफ्नो कर्ममा सफल हुन्छन् भन्ने छैन । तर निरन्तरको लगाव, कामप्रतिको

पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि सन् २०१७ बाट हरेक वर्ष हिमालय ट्राभल मार्ट आयोजना हुँदै आएको छ । यसवर्ष पनि जुन ६

निरोज कुमार थापा, काठमाडौँ, ६ बैशाख ।  नेपालमा होमस्टेको इतिहाँस लामो छैन। यो अभियानले गति लिएको एक दशक पनि भएको