लोकतन्त्र विशेष: लोकतन्त्र प्रतिको विश्वासनै नेपाली जातिको समृद्धिको आधार

धर्मेन्द्र झा
१० बैशाख २०७३, शुक्रबार २१:४३ मा प्रकाशित

भोलि वैशाख ११ अर्थात् लोकतन्त्र दिवस । नेपाली लोकतन्त्रले एक दशक पूरा गरेको छ । दोस्रो जनआन्दोलनका रूपमा चर्चित र स्थापित ०६२-०६३ को राजनीतिक आन्दोलन सफल भएको दिनलाई स्मरण गर्दै मनाइने यो दिवस नेपाल र नेपालीका लागि विशेष छ । थुप्रै सहिदको शहादतपछि आम नेपालीमाझ स्थापित यो दिनको भावनात्मक महìव हाम्रा लागि निश्चय पनि स्मरणयोग्य छ । यस दिनपछि मात्र नेपालीले स्वयंलाई देशको सम्प्रभू नागरिकका रूपमा स्थापित र परिभाषित गर्ने अवसर प्राप्त गर्न सकेका हुन् । आज लोकतन्त्र दिवस दशौंपटक मनाइरहँदा योसँग जोडिएर थुप्रै विषय हाम्रासामु उपस्थित छन् । मूल विषय जनताले अनुभूत गर्ने उपलब्धि (?) र राजनीतिक प्रणालीको संस्थागत विकासको कुरा हो । आम नेपाली जनताको ठूलो सङ्घर्षपछि प्राप्त लोकतन्त्रको विद्यमान अवस्था र चित्रका सन्दर्भमा हामीले गम्भीर वस्तुगत विश्लेषण गर्नु आवश्यक छ । 

यस सन्दर्भमा सर्वप्रथम लोकतन्त्रको अर्थ र परिभाषाकै सन्दर्भमा नेपाली लोकतन्त्रको विश्लेषण गर्नु जरुरी छ । प्रसिद्ध दार्शनिक एरिस्टोटल (अरस्तु) ले लोकतन्त्रमा धनीभन्दा गरिब बढी शक्तिशाली हुन्छन् किनकि समाजमा गरिबको वर्चस्व हुन्छ भनेर लोकतन्त्रलाई परिभाषित गर्ने प्रयत्न गर्नुभएको छ । यसैगरी प्रसिद्ध विचारक एवं अमेरिकाका पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिङ्कनको, जनताद्वारा जनताका लागि जनतामार्फत गरिने शासन व्यवस्था नै वास्तविक लोकतन्त्र हो भन्ने भनाइ विशेष चर्चित छ । लोकतन्त्रका बारेमा अलिकति पनि जानकारी राख्ने बालबालिकादेखि वृद्धवृद्धा सबैले लिङ्कनको उपर्युक्त भनाइ उच्चारण नगर्ने विरलै होलान् । यस्तै यस शताब्दीका महान् विचारक नोवेल पुरस्कार विजेता अमत्र्य सेनले लोककल्याणकारी राज्य र सरकारको सन्दर्भमा लोकतन्त्रको महìव प्रस्ट्याउँदै भन्नुभएको छ– समकालीन समाजमा लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यतालाई आत्मसात् गरेको सरकारले मात्र जनताका आधारभूत आवश्यकता र चाहनालाई सम्बोधन गर्ने सामथ्र्य राख्छन् । यसै शताब्दीका अर्का महान् विचारक समाजशास्त्री जेम्स माहोनीले व्यक्त गरेको विचार पनि मननीय छ । जेम्सका विचार विश्लेषण गर्ने हो भने उनको विचारलाई आजको लोकतन्त्रको सन्दर्भमा शासनको परीक्षण गर्ने कसीका रूपमा बुझ्न सकिन्छ । उनको शब्दमा– लोकतन्त्रले सहभागितामूलक शासन व्यवस्थामा विश्वास गर्छ, पारदर्शिताको वकालत गर्छ र उत्तरदायित्वलाई सधैँंभरि आत्मसात गर्छ ।
माथिका विचारको आलोकमा विश्लेषणको प्रयत्न गर्ने हो भने नेपाली लोकतन्त्रको विद्यमान अवस्थाबाट सन्तुष्ट हुन सकिने अवस्था छैन । सबै विचारकले नागरिक र जनतालाई केन्द्रमा राखेका छन् तर नेपाली लोकतन्त्रको अवस्थाको मूल्याङ्कन गर्ने हो भने यहाँ जनता होइन, नेता राजनीतिको केन्द्रमा रहने गरेको पाइन्छ । लोकतन्त्र दिवसको सन्दर्भमा एउटा कुरा स्वीकार्नै पर्छ, नेपाली लोकतन्त्र अझै पनि सुदृढ र संस्थागत हुने दिशामा अगाडि बढ्न सकेको छैन । लोकतन्त्र धेरै हदसम्म जनतालाई आवश्यक सेवा प्रदान गर्ने सेवा प्रदायक संयन्त्र हो तर नेपाली लोकतन्त्रले आफूमा यो चरित्रको विकास गर्न सकेको छैन । विभिन्न नाममा हुने अनियमितता र भ्रष्टाचार नेपाली लोकतन्त्रका प्रमुख चुनौती बनेका छन् । नातावाद र कृपावाद अर्काथरि धमिरा बनेका छन् । जवकि यी विसङ्गतिको लोकतन्त्रसँग कुनै साइनो हुुँदैन । यस्तै विसङ्गतिबाट समाजलाई मुक्त पारी जनतालाई आवश्यक सेवा सहजरूपमा प्रदान गर्ने प्रक्रियालाई चुस्त बनाउनुु लोकतन्त्रको महìवपूर्ण गुण हो तर बिडम्बना नै भन्नुपर्छ, लोकतन्त्रलाई यी गुण सम्पन्न गराउनुुभन्दा स्वार्थपूर्ति गर्ने संयन्त्रका रूपमा प्रयोग भइरहेको देखिन्छ । यो अवस्थाले गर्दा लोकतन्त्र विरोधीले लोकतन्त्र नै अफाप भयो भन्ने प्रचार गर्ने अवसर पाइरहेका छन् । लोकतन्त्रका पक्षपाती यी विषयमा गम्भीर हुन नसक्दा अधिनायक र एकाधिकारवादीका लागि यो स्थिति अनुकूल हुने खतरा बढेको कुरालाई अस्वीकार गर्न सकिँदैन । कम्तीमा अहिले सरकारको नेतृत्वमा रहेकाका लागि यी कुरा सोचनीय छन्, हुनुपर्छ ।
यो समस्या आजको सन्दर्भमा नेपालको मात्र नहुन सक्छ । कुनै न कुनैरूपमा विश्वमैं यसबारे बहस चलिरहेका छन् । लोकतन्त्र विश्वकै उत्कृष्ट शासन व्यवस्था हो, यसमा शङ्का छैन । यसका साथै लोकतन्त्र कहिल्यै पनि स्वयंमा पूर्ण शासन प्रणाली होइन, यसमा पनि शङ्का हुन सक्दैन । तर लोकतन्त्रमात्र यस्तो शासन प्रणाली हो जसले स्वयंमा उत्कृष्टता थप्न र सर्वोत्कृष्ट बनाउन आवश्यक संयन्त्र, अवयव र सिद्धान्तको उपस्थिति तथा संलग्नतालाई स्वीकार गर्छ र गरिरहन्छ । अन्तर व्यवस्थापिका परिषद्ले यस विषयमा चासो राख्ने गरेको छ र लोकतन्त्रलाई जनताको जिम्मेवार शासन प्रणालीका रूपमा विकसित गर्ने प्रयत्न थालेको छ ।
लोकतन्त्रको विकल्प भनेको निरन्तर लोकतान्त्रीकरण मात्र हो । लोकतन्त्रका मूल्यपद्धतिमा परिष्कृत गर्दै मानव चाहनाको उच्चतम सम्बोधनमार्पmत् प्रणालीगत सुधारमा चिन्तन–प्रवाह जारी छ । लोकतन्त्रले सामाजिक जीवनमा पारेको अद्भूत प्रभावलाई आज विश्वव्यापीरूपमा स्वीकार गरिएको छ । अन्तर व्यवस्थापिका परिषद्ले पनि यो स्वीकारोक्तिलाई आत्मसात् गर्दै लोकतन्त्रलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा स्वीकार्य ‘संस्था’ को रूपमा अङ्गीकार गरेको छ । अन्तर व्यवस्थापिका परिषद् विश्वका एक सय ५४ वटा सार्वभौम राष्ट्रका व्यवस्थापिका र आठ क्षेत्रीय संसद्को साझा सङ्गठन हो । नेपाल यसको सदस्य राष्ट्र हो । यसको केन्द्रीय कार्यालय जेनेभा, स्विटजरल्याण्डमा छ । यो संयुक्त राष्ट्रसङ्घको शान्तिको लक्ष्य प्राप्त गर्न सहयोग पु¥याउने विश्वको साझा राजनीतिक सङ्गठन हो । इजिप्टको कायरोमा बसेको परिषद्को एक सय ६१ औँ सभाले सन् १९९७ मा लोकतन्त्रको विश्वव्यापी घोषणापत्र स्वीकार गर्दै पारित गरेको थियो । कायरोमा उपस्थित परिषद्का एक सय ३७ राष्ट्रले एक स्वरमा यो घोषणापत्रलाई पारित गरेका थिए । चीनले केही प्रावधानप्रति खासगरी सरकारका सबै तहको आवधिक र आम मतदाताबीचको निर्वाचनको अभावमा लोकतन्त्र मानिन सकिँदैन भन्ने मान्यताप्रति आफ्नो सीमित असहमति प्रकट गरेको थियो । आज लोकतन्त्रको यो विश्वव्यापी घोषणापत्र संयुक्त राष्ट्रसङ्घका सदस्यका लागि आवश्यक तथा राज्य सञ्चालनका लगि निर्देशक सिद्धान्त बन्न पुगेको छ ।
लोकतन्त्रको विश्वव्यापी घोषणपत्रप्रति नेपालको पूर्ण प्रतिबद्धता छ । यो प्रतिबद्धतामा आँच आएमा नेपालको लोकतान्त्रिक छविमाथि चुनौती थपिने मान्न सकिन्छ । यो घोषणापत्रमा हस्ताक्षर गर्ने नेपाली प्रतिनिधिमण्डलका नेता तत्कालीन सभामुख नेपाली काँग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेल हुनुहुन्थ्यो । उहाँलाई यस कुराको स्मरण हुुनैपर्छ तर आम नेपाली लोकतन्त्रवादीका दृष्टिमा भने यो ओझेलमा परेको अनुभव गरिएको छ । यति महìवपूर्ण दस्तावेजप्रति त्यति धेरै चासो र गहिरो अध्ययनको अभाव प्रतीत भइरहेको छ, जो नेपालमा लोकतन्त्रको संस्थागत विकासका दृष्टिले अनुचित छ ।
धेरैपछि पौडेल उपसभापति रहेको नेपालकै जेठो लोकतन्त्रवादी पार्टी नेपाली काँग्रेसले यसअघिको सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर प्राप्त गरेको थियो भने अहिले प्रमुख प्रतिपक्षको हैसियतमा विद्यमान छ । यो निकै महìवपूर्ण संयोग हो । अहिले अन्तर व्यवस्थापिका परिषद्ले पारित गरेको घोषणापत्र कार्यान्वयन गर्ने वातावरण निर्माण गर्न नेपाली काँग्रेस लागि पर्नु आवश्यक छ । यसो हुन सकेमा लोकतन्त्रको संस्थागत विकास त नेपालमा हुने नै छ अर्कोतिर हस्ताक्षरकर्ताको हैसियतले पौडेल र उहाँको पार्टी नेपाली काँग्रेसको भूमिका पनि विश्वस्तरमा विश्वसनीय बन्नेछ ।
नेपालमा लोकतन्त्र र यसपछि गणतन्त्रको स्थापना भएको छ र विकसित भइरहेको छ । नागरिक साँच्चै सम्प्रभु सम्पन्न भएका छन् र वैयक्तिक विकासको मार्गमा होमिएका छन् । नागरिकले विगतदेखि वर्तमानसम्मको अनुभवको आधारमा लोकतान्त्रिक शासनलाई उत्कृष्ट ठह¥याएका छन् । मूल कुरा हो जनताको जीवनस्तरमा सुधार । जनतालाई विश्वास छ, लोकतन्त्रले उनीहरूको आशालाई साकार रूप प्रदान गर्नेछ । वास्तवमा अन्तरव्यवस्थापिका परिषद्को लक्ष्य पनि यही नै हो । जनताको आशाको रक्षा गर्न सकिए नेपाली जनता लोकतन्त्रप्रति थप विश्वस्त हुन सक्नेछन् । लोकतन्त्रका पक्षपातीबाट यस दिशामा सामूहिक प्रयत्न आवश्यक छ । लोकतन्त्र जिन्दावाद ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

आफन्तसँग ढाँटेर रु एक लाख ऋण लिएर व्यवसाय शुरु गरेका एक युवा १५ वर्षमा ११ होटल र रेष्टुराँको मालिक बनेका

जिल्लाको दिपायल सिलगढी नगरपालिका–८ लडागडाकी मायाकुमारी विष्टको कक्षा ८ मा पढ्दा पढ्दै सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा एक युवकसँग चिनजान भयो ।

विगतमा घैयाको भाउमा जाने अदुवाले अहिले राम्रै मूल्य पाउन थालेपछि कर्णालीका अदुवा किसान मख्ख छन् । प्रतिकिलो रु पाँच–१० मा

शिवपुरी नागार्जुन राष्ट्रिय निकुञ्जको मृगेन्द्र शिखरबाट राजधानीको सभ्यताको स्रोत वाग्मती प्रकट भएको छ । यो स्थल अहिले गोकर्णेश्वर नगरपालिकाको भौगोलिक