सेना तहको द्विपक्षीय सम्बन्ध

ध्रुवहरि अधिकारी
१० बैशाख २०७३, शुक्रबार २०:५८ मा प्रकाशित

चैत २९ गते एक दैनिक छापामा निस्केको भेटवार्तामा अशोक मेहताले नेपाली सेना र भारतीय सेनाबीच ‘विशेष सम्बन्ध’ भएको विवादास्पद विचार प्रकट गरेका छन् । भारतीय सेनाका अवकाशप्राप्त एक जर्नेलले त्यही मेसोमा केही साताअघि नेपाली सेना प्रमुख राजेन्द्र क्षत्री भारत भ्रमणमा गएको प्रसङ्ग कोट्याएका छन् । भारतीय सेनामा गोर्खाली एकाईको परम्परागत उपस्थितिको चर्चा गर्न पनि उनले छुटाएका छैनन् र यस्तो निकटताको बाबजुद नरेन्द्र मोदी सरकारले नेपालमाथि नाकाबन्दी किन लगायो, त्यसको जवाफ मोदीले दिनुपर्छ भन्ने मेहताको मान्यता रहेछ ।
मेहताको कथन तथ्यपरक छ । अर्थात् दुई देशका सेनाबीचको सम्बन्धले छुट्टै महŒव राख्छ । एक देशको सेना प्रमुख अर्को देशको सेनाको मानार्थ रथी हुने प्रचलन यस सन्दर्भको एउटा विशिष्ट सूचक हो । अर्को शब्दमा, भारतको सैनिक संरचनाबारे एक स्तरको अभिरुचि नेपालमा हुनु, रहनु स्वाभाविक मान्नुपर्छ । विश्वको पाँचौँ ठूलो सैनिक बल भनेर चिनिने भारतीय सेनाबारे त्यसै पनि एक हदको जन–जिज्ञाशा भई हाल्छ ।

बदलिँदो छवि

भारतीय समाचार माध्यममै देखिएको कुरो हो, हालका सेनाध्यक्ष दलबीर सिंह सुहागको कार्यकालमा भारतीय सेनाको पेसागत निष्ठा र छवि धमिलिँदै गएको छ । सेनाको राजनीतीकरण भइरहेको छ । यसबारेको विस्तृत विवेचना हालै ‘आउटलुक’ (२८ मार्च) पत्रिकाले छापेको छ । सिरानकै पङ्क्तिमा लेखिएको छ– दलबीर सिंह सुहागलाई राजनीतिज्ञहरूले मन पराउँछन् तर उनले सेनाका सहकर्मीका विश्वास भने गुमाइरहेका छन् ।
यस विषयको आलेखमा लेखक मिहिर श्रीवास्तवले तलका चार बुँदालाई आधार बनाएका छन् –
– जर्नेल भी के सिंह पहिलो त्यस्तो पूर्व सेनाप्रमुख हुन्, जसले मन्त्रिपद स्वीकार गरी सरकारमा प्रवेश गरेका छन् ।
– भी के सिंह नै ती पूर्व सेनाप्रमुख हुन् जसले जम्मु–काश्मीर राज्यका मन्त्रीलाई सेनाको कोषबाट गोप्य ढङ्गले पैसा दिइने गरिन्थ्यो भनी विवादग्रस्त कुरा सार्वजनिक गरेका थिए ।
– अहिलेका सेनाध्यक्ष सुहागको नेतृत्वमा रहेको सेनाले सैनिक अधिकृतलाई सम्बोधन गर्ने काममा बाबा रामदेवलाई निम्त्यायो । त्यसैगरी सैनिक जवानलाई तालिमका लागि भनेर रामदेवको आश्रममा खटायो ।
– पूर्व कर्णेल करन खरबले राष्ट्रिय स्वयंसेवक सङ्घ (आर.एस.एस.) को मुखपत्र ’अर्गनाइजर’ मा त्यस्तो लेख छपाए, जसमा सेनाभित्रका ‘देशद्रोही’ लाई चेतावनी दिएको छ ।
यी चार कुराको अतिरिक्त श्रीवास्तवले केही साताअघि ‘आर्ट अफ लिविङ’ का श्री श्री रविशंकरको कार्यक्रमलाई सहयोग गर्न सेना खटाएर ‘पन्तून’ पुल निर्माण गराइएको विषयलाई पनि आलोचनाको घेरामा पारेका छन् । निजीस्तरमा आयोजना गरिएको कार्यक्रमको निम्ति बर्दीमा रहेका सैनिक खटाउनु कति जायज कुरो हो भन्ने चर्चा अवकाशप्राप्त सैनिकवृत्तमा चर्को हुँदै गएको छ ।
खटन–पटनको प्रश्न
केही साताअघि पश्चिमी कमाण्डबाट २५० जना सैनिकलाई हरिद्वारमा बाबा रामदेवको आश्रममा तालिमका लागि खटाइयो । अर्को ७५० जनाको जत्था पठाउने तयारी चलिरहेको सुनिन्छ । हरियाणामा ‘जाट आन्दोलन’ हुँदा सेना परिचालन गरियो, जबकि त्यो काम प्रहरी र सिआरपीएफको जिम्मेवारी हो ।
यतिन्जेल सेना त्यस्तो संस्थाको रूपमा चिनिएको थियो, जो राजनीतिक दबाब र धार्मिक प्रभावमा पर्दैन तर अचेल यो छवि धमिलिँदै छ र सेनाध्यक्ष सुहागका कतिपय वरिष्ठ सहयोगी नै श्री श्री रविशंकरको कार्यक्रममा सेनाको संलग्नताप्रति असन्तुष्ट छन् । भनिन्छ, पर्यावरणको संरक्षणलाई ध्यानमा राखी लगाइएको जरिवाना नतिर्ने व्यक्ति आयोजक रहेको समारोहमा प्रधानमन्त्री नै गइदिएपछि सेनाले पुल निर्माण खर्चको सोधभर्ना कसरी माग्न सक्छ ? तर यस्ता कुरा सजिलै मानिदिने जर्नेल भएपछि अर्थोक के चाहियो र ! दिल्लीस्थित एक कमाण्डरलाई उद्धृत गर्दै श्रीवास्तव लेख्छन् ।
श्रीवास्तवको आलेखमा राष्ट्रिय स्रोत–साधनको दुरूपयोगको विषयमा सेनाको चर्चा आउनु किमार्थ ठीक होइन भन्ने कतिपय कथन समावेश भएको छ । आउटलुक पत्रिकाको तर्फबाट तीनजना पूर्व सेनाध्यक्षसित सम्पर्क राखिएकोमा बाहिर प्रकट भएर केही भन्न चाहेनन् तर तिनले आफू पदाधिकारी भएको भए त्यस्तो निजी कार्यक्रमका लागि सेनाको संलग्नता गराउन नदिने अठोट जनाउन भने चुकेनन् । दीपक कपूरले चाहिँ निजी प्रकृतिको काममा सेनालाई खटाउन नमिल्ने कुरो खुलेरै बताए ।
हालका सेनाध्यक्ष जर्नेल सुहाग ४० वर्षे सैनिक सेवाको क्रममा श्रीलङ्का, नागाल्यान्ड र काश्मीर समेतका मोर्चामा खटिसकेका अनुभवी सैनिक अधिकृत हुन्, यद्यपि बेलाबखत विवादमा पनि परेका छन् । जस्तो, मनमोहन सिंह सरकारको अन्तिम घडीमा सेनाध्यक्ष नियुक्त जर्नेल सुहागका बारेमा उनका एक साविकवाला भी के सिंहले सन् २०१४ को जून महिनामा सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरमा लेखिदिए– यिनी त्यस्ता अधिकृत हुन्, जसले त्यस्ता मानिसलाई संरक्षण दिएका छन्, जो बर्दी लगाएका बखत पनि अपराध कार्य गर्थे । ( यो टिप्पणी गर्दा भी के सिंह भर्खरै राज्यमन्त्री भएका थिए) ।
ज्ञात भए अनुसार, यो टिप्पणी सन् २०११ को नागाल्यान्ड घटनातर्फ लक्षित छ । त्यस बखत सेनाध्यक्ष भी के सिंहले जर्नेल सुहागमाथि अनुशासनको कारबाही गर्दै उनको बढुवाको बाटो रोकिदिएका थिए तर भी के सिंहपछिका सेनाप्रमुख जर्नेल विक्रम सिंहले त्यो निर्णय उल्टाई सुहागले सेनाध्यक्ष हुन पाउने क्रममा राखिदिए । अहिले सुहागबारे सोधनी गर्दा विक्रम सिंहले ‘मेरो टिप्पणी छैन’ भन्ने प्रतिक्रिया मात्र दिए ।
माथि भनिएझैँ, मनमोहन सिंहको सरकारका पालामा नियुक्त भएका हुन् तापनि सेनाध्यक्ष सुहागका बारेमा नरेन्द्र मोदीको नयाँ सरकारले कुनै पुनर्विचार गर्नु आवश्यक देखेन । उल्टो, सुरु सुरुमा रक्षामन्त्री अरूण जेट्लीले सेनाध्यक्ष सुहागको बचाउ गर्नु उचित माने । सुहागसित न्यानो सम्बन्ध विकसित भयो । अचेल त त्यो झाँगिएको छ । रक्षा मन्त्रालय नजिकको वृत्तमा अचेल चर्चित विषय हो, सेनाध्यक्ष सुहाग मोदीका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजीत डोवलसित निकट छन् । हालैको कुरो हो, सुहाग र डोवल बेलायत र बङ्गलादेशको यात्रामा जान छोडेर मणिपुरतिर हान्निए । त्यहाँबाट सीमापारि म्यान्मार (बर्मा) मा आक्रमण गराइ सन् २०१५ को जून महिनामा भएको १८ जना सैनिकको हत्याको प्रतिशोध लिने योजना पूरा गराउनु थियो र त्यो गराइयो पनि यद्यपि अन्तर्राष्ट्रिय सिमानाको उल्लङ्घन आलोच्य हुने विषय हो ।
एकजना पूर्व सैनिक गुप्तचर भन्छन्– सैनिक कारबाहीका आफ्नै चरण, प्रक्रिया र विधि हुन्छन्, जसको सञ्चालन सैनिक जनशक्तिले नै गर्ने हो । त्यस्तो कार्य गैरसैनिक व्यक्तिबाट तब मात्र हुनसक्छ, जब सेनाको जर्नेल आज्ञाकारी प्रकृतिको हुन्छ । यसैबीच पाकिस्तानतर्फको सीमामा पठानकोटमा आतङ्कवादीउपरको सैनिक कारबाहीको ‘पूर्ण सफलता’ को पूरै श्रेय डोवलले पाउनु सेनाका लागि भने लज्जास्पद विषय हो । भनिन्छ, सेनाध्यक्ष सुहागले डोवलका लागि गतिलै भूमिका उपलब्ध गराएका हुन् ।
जर्नेल सुहागलाई सेनाध्यक्ष नियुक्त गरेको लगत्तैपछि हो, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का एक नेता सुब्रमन्यन स्वामीले राष्ट्रपति मुखर्जीलाई पत्र लेखेर नयाँ सेनापतिले सेनामा राजनीति घुसाउने र सेनाको मनोबल घटाउने जोखिम छ है भन्ने सन्देश दिएका थिए । पत्रमा मालसामान खरिदमा अवैध कमिसनको चर्चा पनि थियो । जोर्हाट (आसाम) मा भएको डकैतीको एक घटनामा सेनाकै सदस्यसमेत संलग्न भएको भन्ने भनाइ पनि पत्रमा परेको बुझिन्छ । हुन त स्वामीको निशाना मनमोहन सिंहको सरकार हुँदो हो तर प्रकारान्तरले त्यसको असर जर्नेल सुहागमाथि पनि परिहाल्यो ।
राजनीतिका दाउ, दबाब
ताजा घटनाक्रमले सेनाध्यक्ष सुहाग जे जस्ता प्रकारका भए पनि सरकारी आदेश भनेपछि फत्ते गर्न सदैव तत्पर रहने चरित्रका भएकोले आलोचनामा परेका देखाउँछन् । विवेचक, विश्लेषक यस्तो धारणा राख्छन् । ब्रिगेडिएर भी महालिङ्गम रक्षा मामिला विश्लेषक हुन्, भन्छन्– चर्चित घटना र प्रवृत्तिले गलत नजीर स्थापित गर्छन् । सेनाध्यक्ष भनेको त सम्पूर्ण मान्यता परम्पराको संरक्षक, अभिभावक हो । तसर्थ निजको काम र कामको शैली पदअनुरूपको हुनैपर्छ । सैनिकलाई उचित काममा लगाउने नैतिक जिम्मेवारी हुन्छ, त्यसमा जर्नेल सुहाग चुकेको देखिन्छ । राजनीति गर्ने राजनीतिज्ञहरू र निजामती प्रशासन चलाउने प्रशासकलाई सेनाको खटनपटन सम्बन्धी परिपाटी, प्रचलनको ज्ञान हुँदैन नै तर अहिलेका सेनापति त्यसमा सजग छैनन्, बरु कमजोर र राजनीतिक फाँटप्रति बढी आज्ञाकारी हुन रुचाउने स्वभावका छन् ।
लेखक मिहिर श्रीवास्तवले आलेखको पुछारतिर के भनेका छन् भने उनले सेनाध्यक्ष सुहागसित अन्तर्वार्ता लिएर निजको भनाइ पनि लेखमा समावेश गर्न प्रयत्न गरेका थिए तर सम्भव भएन छ । पाठकलाई यस कुराको जानकारी दिँदै लेख यसरी टुङ्ग्याएका छन्– अन्तर्वार्ता नदिए पनि जनरल सुहागले घोत्लिनुपर्ने धेरैवटा प्रश्न सतहमा आएका छन् ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

भक्त वाग्ले तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एकिकरण हुंदाका दुई पार्टीहरु नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र मध्ये व्यवस्थित,अनुशासित र विधिमा

काभ्रेपलाञ्चोक । पुरातत्व विभागले पाँचखाल नगरपालिकास्थित पुरातत्वस्थलमा ‘जियोफिजिकल सर्वे’ (भू–भौतिकी सर्वेक्षण) गर्न काभ्रेपलाञ्चोकको सरोकारवाला निकायसँग सहयोगको अपिल गरेको छ ।

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नामसम्बन्धी विवादबारे रिट निवेदक ऋषिराम कट्टेलको पक्षमा फैसला सुनाएपछि नेकपा विघटन भएको छ

आरोन थापा मेरो सबैभन्दा सानो साथी जो एल केजीमा पढछन्, उनले आज बिहान मलाई नेपालबाट भोइस मेसेज पठाए, ”म आज