अब आरक्षणको सहारा चाहिन्न

डा. डिला सङ्ग्रौला, नेतृ, नेपाली कांग्रेस
१० चैत्र २०७२, बुधबार ०९:३९ मा प्रकाशित

० नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समितिमा निर्वाचित हुँदा कस्तो महसुस भएको छ ?
म नेपाली कांग्रेसको भगिनी सङ्गठन नेपाल महिला सङ्घको सभापति भए पनि केन्द्रीय सदस्य रहेकी थिइनँ । यस्तोमा तेह्रौँ महाधिवेशनबाट केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित हुने सफलता हासिल हुँदा निकै खुसी लागेको छ । तर, यो खुसी मेरो व्यक्तिगत मात्र नभई सबै महाधिवेशन प्रतिनिधिको र विशेषगरी यो खुसी समस्त महिला दिदीबहिनीको पनि हो भन्ने मलाई लाग्छ ।

० समस्त महिला दिदीबहिनीको खुसी त भन्नुभयो, तर महिला वर्गलाई आवश्यक अधिकार दिलाउन त तपाईंहरू अझै सफल हुनुभएको छैन नि, होइन ?
पक्कै हो । तर, म के प्रस्ट्याउन चाहन्छु भने एउटा लामो लडाइँ नेपाल महिला सङ्घभित्र रहेर हामीले लड्यौँ । कांग्रेसको विधान संशोधन गरी ३३ प्रतिशत महिलालाई तलदेखि माथिसम्म अधिकार दिएर प्रतिस्पर्धामा उतार्नुपर्छ भन्ने थियो । त्यो लडाइँ लड्दालड्दै विधान संशोधन हुन नसके पनि चार महिला जिल्ला सभापति, दुईजना महिला क्षेत्रीय सभापति र पार्टीका अन्य धेरै पदमा महिला साथीहरू आएनुभएको छ । यसरी केही लडाइँ हाम्रो सफल भएको छ । जहाँसम्म महिलालाई आवश्यक पूर्ण अधिकार दिलाउने लडाइँको सवाल छ, महिलाको सबलीकरण या सशक्तीकरणको हाम्रो लडाइँ जारी छ । आज जुन स्थान वा जिम्मेवारीमा म छु, यो लडाइँ त्यहाँदेखि यहाँसम्मै जोडिन्छ ।

० जति कुरा गरे पनि कांग्रेसमा महिलाहरू पछि नै परेका या पारिएका देखिन्छन्, तपाईंहरू नै पछि पर्नुभएको छ, होइन र ?
हरेक दल तथा निकायमा महिलाको पहुँच र प्रभाव कमजोर भएकैले त महिला अधिकारको कुरा जोड–स्वरले उठ्दै आएको हो । यस्तै महसुस गरेर नै आज मलाई प्रतिनिधि साथीहरूले यत्रो मत दिएर कांग्रेसको केन्द्रमा पुर्याउनुभएको छ । कांग्रेसभित्र महिलाको समग्र मुद्दा, दलितको मुद्दा, आदिवासी–जनजातिको मुद्दा, युवाको मुद्दा, अपाङ्ग एवम् पछिपरेका समस्त तह–तप्काको मुद्दा उठाउनका लागि जुन प्रतिबद्धता मैले जाहेर गरेको छु, अब कांग्रेसको केन्द्रीय समितिको बैठकमा यी र यस्तै मुद्दाहरू जोडले उठाइनेछन् र यससम्बन्धी आवश्यक नीति–निर्णयहरू तय हुनेछन् भन्नेमा विश्वास दिलाउन चाहन्छु ।

० तपाईंको आवाज कांग्रेस केन्द्रले सुन्छ भन्ने के आधार छ र ?
अवश्य सुन्छ, सुन्नुपर्छ । केन्द्रमा नेतृत्व परिवर्तन भएको छ । आदरणीय पूर्वप्रधानमन्त्री एवम् वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा कांग्रेस सभापतिमा निर्वाचित हुनुभएबाट यस्ता आवाज सुन्ने अनि सुनेर आवश्यक प्रक्रियामा जाने अवस्था प्रचुर मात्रामा निर्माण भएको छ । यस्तै, महामन्त्री, कोषाध्यक्षजस्ता पदाधिकारी पनि बदलिएको परिवेशले यसमा हामीलाई थप आशावादी तुल्याएको छ । पार्टी नेतृत्वको अनुहार परिवर्तन भएको छ, व्यवहार पनि अवश्य परिवर्तन हुन्छ । परिवर्तित परिवेशमा हामी आफ्नो कुरा प्रस्टसँग पार्टी बैठकमा राख्नेछौँ । नेतृत्वले अवश्य सुन्नेछ, सुनेन भने हाम्रो त्यसपछिको भूमिका पनि सोहीअनुसार बदलिनेछ ।

० तपाईंहरू सबै निकायमा ३३ प्रतिशत महिलाको कुरा गर्नुहुन्छ, तपाईंको पार्टीमा यो कुरा लागू भएको छ त ?
छैन, अवश्य छैन । कांग्रेसका हरेक संरचनामा मात्र होइन राज्यका कुनै पनि निकायमा यो अवधारणा लागू भएको छैन । त्यसैले त हाम्रो लडाइँ जारी छ । देशभर विचार गोष्ठी र सचेतनामूलक अन्य कार्यक्रमहरू हामीले यसैका लागि चलायौँ र अझै पनि चलाउनेछौँ । संविधान संशोधनका लागि हामीले केन्द्रीय समितिमा दबाब दियौँ । तथापि, हाम्रो यो बाहिरी लडाइँ सार्थक नभइरहेको अवस्था छ । त्यसैले अबका दिनमा भित्र बसेर सोहीअनुसारको लडाइँ लड्न हामी प्रतिबद्ध छौँ । हामी थाक्ने छैनौँ ।

० तपाईंजस्ता प्रभावशाली महिला नेतृ पनि आरक्षण कोटाबाट केन्द्रीय समितिमा लड्नुभयो, यस्तो भएपछि कमजोर महिलाले कसरी आफूलाई माथि उठाउने त ?
हो, मजस्तो महिलाले पनि आरक्षण कोटाको सहारा लिनुपर्यो । यो अत्यन्त विडम्बनाको सन्दर्भ हो । नेपालमा महिलाको अवस्था कस्तो छ त भन्ने यसले पनि प्रस्ट्याउँछ । यसो भन्दैगर्दा म यो पनि प्रस्ट्याउन चाहन्छु कि ६ जनाको महिला आरक्षण पनि खुला आरक्षण हो । म पार्टीको १२औँ महाधिवेशनमा पनि उम्मेदवार रहेकी थिएँ, तर थोरै मतले पराजित भएँ । त्यसैले एकपटकका लागि मैले महिला आरक्षणको कोटा प्रयोग गरेकी हुँ साथीभाइको अनुरोधमा । म विश्वास दिलाउन चाहन्छु कि अर्को महाधिवेशनदेखि म आरक्षण कोटा प्रयोग गर्नेछैन, खुलाबाटै प्रतिस्पर्धा गर्नेछु ।

० मुलुकमा महिला प्रधानन्यायाधीश हुने तहसम्म पुग्दा पनि महिलाले आरक्षण खोजिरहेकोचाहिँ किन होला ?
यो विडम्बना हो, कमी–कमजोरी नै हो । महिला सङ्घले पनि यो आवाज उठाउँदै आएको छ । जस्तो कि, निर्वाचनका लागि टिकट बाँड्ने बेला पनि हामीले नेतृत्वलाई भन्यौँ कि आरक्षण या समानुपातिक कोटाबाट एकपटक मौका पाइसकेका महिलालाई खुला प्रतिस्पर्धामा पठाइदिनुहोस् । दूरदराजमा रहेका, संविधानसभासम्म आफ्नो पहुँच पुर्याउन नसक्ने महिलालाई छानेर अवसर दिनुहोस् । म स्वयम्ले पनि त्यतिबेलै प्रत्यक्षतर्फबाट टिकट मागेकी थिएँ । तर, तत्कालिक नेतृत्वले सुनुवाइ गरेन । महिला आफ्नै बलबुतामा उभिने, माथि जाने कुरामा यस्तो प्रवृत्तिले बाधा पु¥याउँछ भन्ने मेरो मान्यता हो । तसर्थ, व्यक्तिगत रूपमा पनि म बार–बार आरक्षणको सिँढी प्रयोग गर्ने कुराको विरुद्धमा छु ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ४७ बमोजिम प्रत्येक स्थानीय तहमा उपाध्यक्ष÷उपप्रमुखको संयोजकत्वमा न्यायिक समिति गठन गरिएको छ ।

बाबा राजेश्वरी थापा, भियना, अष्ट्रिया । सन् २०१९ को अन्त्यमा चीनको वुहान शहरबाट शुरु भएको कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण आजको

नेपाली र विदेशी सञ्चारमाध्यममा गत मङ्सिर २३ गते एउटा विषयले निकै चर्चा पायो । सो दिन विश्वले नेपाललाई चिन्ने सगरमाथाको

लोकतान्त्रिक आन्दोलनको सफलतासँगै नयाँ संविधान जारी गरिएपछि मुलुकमा स्थिरता र समृद्धिका लागि जनादेशप्राप्त सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को नेतृत्व