‘फ्री भिसा फ्री टिकट सेवा नभई दुर्नियत हो’

विमल ढकाल (अध्यक्ष, वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घ) 
१० चैत्र २०७२, बुधबार ०९:३४ मा प्रकाशित

० वैदेशिक रोजगार (म्यानपावर) कम्पनीहरूले यतिबेला आफ्नो सेवा ठप्प पारेका छन्, किन हो ?
वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूको हालैको भेलाले गरेको निर्णयअनुसार म्यानपावर कम्पनीले आफ्नो सेवा ठप्प पारेका हुन् । म्यानपावर कम्पनीमाथि हात हाल्ने अधिकार नै नभएका सरकारमातहतका कतिपय निकायको गलत क्रियाकलापका कारण काम गर्न नसकिने अवस्था उत्पन्न भएकाले व्यवसायीले कार्यालय नै बन्द राख्नुपरेको हो ।

० यसो भनेर कुन निकायतर्फ सङ्केत गर्नुभएको तपाईंले ?
सोझै भन्नुपर्दा प्रहरी प्रशासनको काम–कारबाही म्यानपावर व्यवसायीको सवालमा अवैधानिक र हस्तक्षेपकारी देखियो । कार्यालयमा छापामार शैलीले प्रवेश गर्ने, व्यवसायसँग सम्बन्धित कागजातहरू ज्यादतीपूर्ण किसिमबाट जफत गर्ने, व्यवसायीलाई त्यत्तिकै थुनामा राख्ने काम प्रहरीले गरेको हुँदा यस्तो अवस्थामा कसैले पनि कार्यालय खोलेर काम सञ्चालन गर्न सक्ने कुरै आएन । यस्तोमा सम्पूर्ण व्यवसायीले आफूलाई असुरक्षित महसुस गरे । तसर्थ, व्यवसायीले ढुक्कसँग आफ्नो काम सुचारु गर्न पाउनुपर्ने, वैदेशिक रोजगारी उपलब्ध गराउने पेसालाई पनि व्यवस्थित तथा मर्यादित तुल्याउन र रोजगारीका निम्ति विदेश जाने गरिब नेपाली कामदारले पनि सस्तो र सुलभ ढङ्गले सेवा पाउन सकून् भन्ने हेतुले सरकारसँग हामीले माग पनि राखेका छौँ र छलफल पनि चलिरहेको छ । चित्तबुझ्दो निष्कर्ष ननिस्केसम्म हाम्रो सेवा ठप्प नै रहनेछ ।

० यस्तो कहिलेसम्म त ?
अघिल्लो सरकारका श्रम तथा रोजगारमन्त्री टेकबहादुर गुरुङले फ्री भिसा र फ्री टिकटको नाममा गरेको नितान्त व्यक्तिगत लाभसँग जोडिएको निर्णयले वैदेशिक रोजगार सेवालाई नै धराशयी तुल्याउने अवस्था पैदा भएको अवस्था छ । नेपाली कामदारको महत्वपूर्ण गन्तव्य मुलुक मलेसियाले नेपाली कामदार नै नभित्र्याउने अवस्था गुरुङजीकै निर्णयका कारण निम्तिएको छ । बाहिरबाट हेर्दा अत्यन्त लोकप्रिय देखिएको उक्त निर्णय यति खतरनाक छ कि नेपाली कामदार बन्द गराएर बंगलादेशी कामदार मलेसिया भित्र्याउने खेल त्यसमा लुकेको छ, जो यतिबेला कार्यान्वयनमै देखिन थालिसकेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय माफियाहरूसँग मिलेर गुरुङजीले गरेको निर्णयमा पुनर्विचार हुनु अपरिहार्य छ । त्यसका लागि हामीले सरकारी निकायसँग छलफल गरिरहेका छौँ । यसको नतिजा आउँदासम्म त कुर्नैप¥यो ।

० फ्री भिसा फ्री टिकटको व्यवस्था त नेपाली कामदारको हितमै हुन्छ नि, किन तपाईंहरू विरोध गर्नुहुन्छ ?
यो व्यवस्थाको खिलाफमा हामी पनि होइनौँ । व्यावहारिक र व्यवस्थित हुनुप¥यो भन्ने मात्र हाम्रो धारणा हो । गरिब नेपाली कामदारले सस्तो र सुलभ रूपमा विदेश जान पाउनुपर्छ र व्यवसायीले पनि आफ्नो मर्यादामा रही सेवा प्रदान गर्ने माहोल हुनुपर्छ । म्यानपावर भन्नेबित्तिकै ठग व्यवसाय भन्ने जुन अत्यन्त भ्रामक र गलत इमेज खडा गर्न खोजिएको छ, यो त चिर्नैपर्छ हामीले । यसैका लागि सरकारसँग वार्ता गर्नुपरेको हो । मिडिया र पब्लिकले पनि यो बुझिदिनुप¥यो भन्ने हामी व्यवसायीको आग्रह हो । यहाँनेर यो प्रस्ट पार्नु सान्दर्भिक होला कि फ्री भिसा फ्री टिकट भने पनि कामदारले झन् बढी दुःख पाएको, एजेन्टहरूले मनपरी असुलेकोजस्ता गुनासो हामीले सुन्नुपरेको छ । कामदारलाई दुःख दिने कस्तो उद्देश्य हो त सरकारको ?

० सम्बन्धित निकायलाई बुझाउन सक्नुभएन तपाईंहरूले यो कुरा ?
हामीले कति कोसिस ग¥यौँ, तर बुझ्ने कोसिस नै गरिएन । फ्री भिसा फ्री टिकट लागू गरिएका मुलुकमा गई स्थलगत अध्ययन गर्नुपर्ने, रोजगारदाता कम्पनीका सुझाव सुन्नुपर्ने कुरा हामीले भनेका हौँ, तर यसप्रति सरकार उदास देखियो । सहमति गरेर पनि मन्त्रालय सहमति कार्यान्वयन गर्ने दायित्वबाट भाग्यो । यसले गर्दा समस्या ज्युँकात्युँ रह्यो । मन्त्रीको नियत नै खोटो भएपछि के लाग्दोरहेछ र ? तर, वास्तविकता बुझ्दै गएपछि वर्तमान सरकारका मन्त्री भने यसप्रति सकारात्मक नै देखिनुभएको छ । हाम्रा कुरा सुन्ने र समाधान गर्ने कोसिस उहाँले गरिरहनुभएझैँ लाग्छ, तर खै निचोड त आइसकेको छैन ।

० तपाईंले प्रहरीले अधिकार नै नभएको क्षेत्रमा हात हाल्यो भन्ने आरोप लगाउनुभयो, अवैधानिक कर्म गर्दा प्रहरीले अनुसन्धान गर्न पाउँदैन र ?
इजाजत प्राप्तवाला वैदेशिक रोजगार कम्पनीले कानुन मिचेरै काम गरेमा त्यसबारे अनुसन्धान गरेर कारबाही गर्ने अधिकार वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ ले वैदेशिक रोजगार विभागलाई मात्र दिएको छ । यसमा नेपाल प्रहरीलाई छानबिन गर्ने, छापा हान्ने, कारबाही गर्ने कुनै अधिकार छैन । हाम्रो माग के भने, व्यवसायीविरुद्ध प्रहरीमा कसैले उजुरी गर्छ भने प्रहरीले वैदेशिक रोजगार विभागलाई खबर गरोस्, आफूखुसी छापामार शैलीमा हामी व्यवसायीलाई दुःख दिने काम नगरोस् । कुनै व्यवसायीले गलत काम गरेको पुष्टि हुन्छ भनेचाहिँ उसमाथि कारबाही हुनुपर्छ, गरियोस्, यसमा हामी पनि आफ्नोतर्फबाट सहयोग पु¥याउनेछौँ । प्रहरीसँग सहकार्य गर्न तयार छौँ । प्रहरीको उपल्लो निकायलाई पनि हामीले यो जानकारी गराइसकेका छौँ, तर उचित रेस्पोन्स भएको अनुभूति भएको छैन ।

० तपाईं वैदेशिक रोजगार सङ्घको अध्यक्ष भएर आइसकेपछि गरेका प्रमुख कामचाहिँ के–के हुन् ?
म अत्यन्त अप्ठ्यारो परिस्थितिमा सङ्घको अध्यक्ष निर्वाचित भएको हुँ । सुरुमै बाधा–अवरोध सिर्जना गर्ने प्रयाससमेत भए । तर, अवरोधहरू चिर्दै अघि बढ्न सफल भएँ । त्यति नै बेला अख्तियारले पनि विभिन्न म्यानपावर कम्पनीमाथि मुद्दा लगाएर काम–कारबाही नै रोक्नु भन्ने आदेश गरेको थियो । विभागका कर्मचारीहरूले गलत मनसायले ६८ वटा एजेन्सीको कामसमेत रोकिदिएका थिए । कैयन एजेन्सीमाथि सरकारी निकायले अनुगमनको नाममा दुःख दिने, खारेज गर्ने धम्की दिने काम गरेको अवस्था थियो । त्यसलाई रोक्ने हाम्रो प्रयास सफल भयो । अहिलेसम्म एजेन्सी खारेजीलाई रोकेर राख्न सकेका छौँ । हामीले यो व्यवसायलाई व्यवस्थित र मर्यादित तुल्याउने केही कार्ययोजना सरकारसमक्ष पेस गरेका छौँ । त्यसलाई कार्यान्वयन गराउने प्रयास जारी छ । ६ महिनामै यो गरियो भन्ने भन्दा पनि यस जटिल परिवेशमा व्यवसाय जोगाएर राख्न सकिएको छ भन्नुपर्ला ।

० तपाईं त राजनीतिक क्रियाकलापमा पनि संलग्न हुनुहुन्छ, यदि व्यवसाय या राजनीति रोज्नुपरे कुनलाई रोज्नुहुन्छ ?
स्वच्छ हिसाबले राजनीतिमार्फत देश र समाजको सेवा गर्न पनि कुनै न कुनै व्यवसाय गरेकै हुनुपर्छ । भ्रष्ट नभई चरित्रवान् राजनीतिकर्मी हुन पनि त व्यवसाय त चाहिन्छ नै । तसर्थ, व्यवसायलाई थाम्दै राजनीतिलाई नै प्राथमिकता दिन्छु म । नेपाली कांग्रेस पार्टीबाट महासमिति सदस्यको जिम्मेवारीमा रहेकाले आवश्यक परे पूर्ण रूपले राजनीतिमै सक्रिय हुन म तयार छु । राजनीतिबाटै देशको सेवा गर्ने उद्देश्य छ मेरो ।

० नेपाली कांग्रेसको नेतृत्व परिवर्तन भएको छ । कत्तिको आशावादी हुनुहुन्छ ?
हामीजस्ता कार्यकर्ताले चाहना गरेअनुरूपकै नेतृत्व पाएको छ नेपाली कांग्रेसले । नयाँ नेतृत्वबाट म अत्यन्त आशावादी छु । शेरबहादुर देउवाको विजयले नेपाली कांग्रेस एक ढिक्का भएर अघि बढ्ने माहोल बनेको छ भन्ने मेरो बुझाइ छ ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ४७ बमोजिम प्रत्येक स्थानीय तहमा उपाध्यक्ष÷उपप्रमुखको संयोजकत्वमा न्यायिक समिति गठन गरिएको छ ।

बाबा राजेश्वरी थापा, भियना, अष्ट्रिया । सन् २०१९ को अन्त्यमा चीनको वुहान शहरबाट शुरु भएको कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण आजको

नेपाली र विदेशी सञ्चारमाध्यममा गत मङ्सिर २३ गते एउटा विषयले निकै चर्चा पायो । सो दिन विश्वले नेपाललाई चिन्ने सगरमाथाको

लोकतान्त्रिक आन्दोलनको सफलतासँगै नयाँ संविधान जारी गरिएपछि मुलुकमा स्थिरता र समृद्धिका लागि जनादेशप्राप्त सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को नेतृत्व