ओलीको चीन भ्रमणको राष्ट्रिय एजेण्डा

सूर्य सुवेदी
५ चैत्र २०७२, शुक्रबार ११:११ मा प्रकाशित

चैत ७ गतेदेखि प्रधानमन्त्री केपी ओली चीन भ्रमणमा जाँदै हुनुहुन्छ । भारतको थोरै सफल र धेरै असफल भ्रमणपछि ओली चीन भ्रमणमा जानुलाई नेपालमा सबै पक्षबाट निकै महत्वसाथ हेरिएको छ । ओली भ्रमणले नेपाल–चीन सम्बन्धमा कोशे ढुङ्गा स्थापना गरोस् भन्ने आमधारणा देखिएको छ । ओलीले चीन जानुअघि वृहत्तर राष्ट्रिय एकता र आमराष्ट्रिय धारणा तयार गरेर सर्वसम्मत राष्ट्रिय एजेण्डा तयार गरेर जानुपर्छ । सबै राष्ट्रिय पार्टी, सांसद र नेपाली जनजीवनका विविध पक्षसँग सम्पर्क गरेर चीन जाँदा चीनसँग भएका सम्झौताको सबैले अपनत्व लिनेछन् ।
राणा शासनको अन्त्यपछि सन् १९५५ मा नेपालले पहिलो कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको गरेको देश चीन थियो । चीनलाई स्वतन्त्र र सार्वभौम देशका रूपमा सुरुमै मान्यता दिने थोरै देशमध्ये नेपाल अग्रपङ्क्तिमा थियो । दौंत्यसम्बन्ध स्थापना भएको विगत साठी वर्षभन्दा बढीको लामो समयसम्म नेपाल–चीन सम्बन्धले जुन उचाइ हासिल गरेको छ, त्यो विश्वमै अनुपम छ । अहिले आएर चीनले भारतसँग लिपुलेकबाट दुई पक्षीय व्यापार गर्न सहमति गरेको छ । प्रम ओलीले लिम्पिया धुरालाई त्रिपक्षीय सरकारको विषय बनाउन चीनलाई मनाउनुपर्छ भन्ने माग नेपालमा देखिएको छ । तिब्बतीय प्लेटमा संसारको ५० प्रतिशतभन्दा बढी पानी छ । संसारमा भएको पानीमा नेपालसँग मात्रै २.२७ प्रतिशत छ । भारतसँग ४ प्रतिशत छ । नेपालको पानी नै भारतको आँखी हो ।
सन् २०१३ मा चीनले प्रकाशित गरेको पिपुल्स काँग्रेसको घोषणामा विदेश नीतिसम्बन्धी अवधारणा बारेमा “नाइवोर्स हाइ अन चाइनाज फोरेन पोलेसी एजेण्डा” भनेर छिमेकीहरूसँगको सम्बन्धलाई चीनले उच्च प्राथमिकता दिने उल्लेख गरेको छ । चिनियाँ विज्ञहरूले नेपालको विकासमा चारवटा प्रमुख क्षेत्र (१) जलस्रोत (२) कृषि (३) पर्यटन र (४) मानव स्रोतलाई प्रमुख स्रोतको रूपमा ठह¥याएका छन् । २०४६ सम्म भारतसँग ६० प्रतिशत र अन्य देशसँग ४० प्रतिशत व्यापार हुन्थ्यो ।
भारतका पूर्व विदेश सचिव सलमान हैदरले नोभेम्बर १२, २०१५ मा भारतको ‘द स्टेन्सम्यान’ पत्रिकामा ‘स्ट्राटेजिक फोली’ शीर्षकमा एउटा लेख लेखेका छन् । हैदरले “दिल्लीले नेपालसँगको रणनीतिक सम्बन्धलाई सुनिश्चित गर्नुपर्छ र सम्बन्ध सुधारका लागि हरेक प्रकारले कोसिस गर्नुपर्छ भनेका छन् । ” … नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको परम्परागत सप्लायर भारतले पेट्रोलियम उपलब्ध गराउन अवरोध गरेपछि पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिको लागि बाहिरी देशमा पूर्ण निर्भर नेपालले विकल्प खोज्न बाध्य छ । त्यस्तो ठूलो मात्रामा तत्कालमा नेपाललाई पेट्रोलियम पदार्थ दिनसक्ने भारतबाहेक दोस्रो देश नेपालको उत्तरी छिमेकी चीन मात्र हुन्छ । नेपालले चीनलाई पेट्रोलियम पदार्थ उपलब्ध गराउन प्रस्ताव गरिसकेको छ र चीनले सकारात्मक उत्तर दिनुको विकल्प छैन ।
भारतले नाकाबन्दी लगाएपछि चीन गएका उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री कमल थापाले चीनसँग आठ बुँदे समझदारी गरेर आए । ओली त्यसभन्दा बढी घटि गर्नतिर लाग्नु जरुरी देखिँदैन । प्रथमतः पेट्रोलियम पदार्थ, पारबहन सुविधा र रसुवागढी तथा तातोपानी नाका सुचारू गर्नमा नै प्राथमिकता दिनु जरुरी छ । आवश्यक मात्रामा दीर्घकालीनरूपमा सबै किसिमका पेट्रोलियमको वैकल्पिक व्यवस्था नभएकैले २०२७, २०४५ र २०७२ मा भारतको नाकाबन्दी खेप्न नेपाल बाध्य भएको हो । अहिले आएर चाँडो पेट्रोलियम पाइपलाइन बनाऔँ भनेर इण्डियन आयल निगमले नेपाल सरकारलाई पत्राचार गर्नुमा पनि चीनसँग भरसक पेट्रोलियम सम्झौता नहोस् भन्ने भारतको रणनीतिक आशय देखिन्छ ।
भारत र केही पश्चिमा चर्च र आईएनजीओले नेपालमा मन्त्रालय तहसम्म माइक्रोमेनेजमेन्ट गर्न लागेको कुरा हाम्रो छिमेकी चीनलाई थाहा नहुने भएन । नेपाललाई
चार–पाँच महिनासम्म कठोर नाकाबन्दी लाएको कुरा र नेपालको संविधानलाई स्वागतसम्म नगरी मोदीले ओलीलाई भारतबाट रित्तो हात फर्काएको कुरालाई ध्यान नदिएर ओलीले भ्रमण सफल भयो भन्नु आत्मरति मात्रै हो । अब निकट दिनमा मोदी र अरू आउने भारतका सरकारले पनि नाकाबन्दी लाउन नसक्ने नेपाल हुनु भनेको आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र नै हो ।
चीनबाट उपलब्ध हुन सक्ने पारबहन अधिकार, पेट्रोलियम पदार्थको दीर्घकालीन र आवश्यक परिमाणको खरिद सम्झौता, पश्चिम सेती जस्तो महत्वपूर्ण आयोजनाको लागि विद्युत् सम्झौता, रसुवा स्याबु्रवेशी सडक, तातोपानी मार्ग पुनः सञ्चालन गर्ने जस्ता केही सीमित सम्झौतामा पुगे मात्र पनि ओली भ्रमण शतप्रतिशत सफल हुनेछ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भारतमा जसरी नेपालले चीन र भारतसँग समदुरी सम्बन्ध राख्ने कुरा खरो रूपमा प्रस्तुत गरे त्यो नै उनको सफलता हो । ओलीलाई भारतले राष्ट्रपति भवनको चिल्लो ओछ्यानमा सुताउनु गुलियो र मीठो खुवाउनुको खासै अर्थ राख्दैन । भारतले अझै पनि सीमा र आपूर्ति पूर्णरूपमा खोलेको छैन । अझै पनि पेट्रोल र ग्यासको लाइन हेर्दा भारतका नियत प्रस्ट हुन्छ ।
नेपालको आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको लागि ओलीले चीनमा कस्तो सम्झौता गर्छन् र दीर्घकालीनरूपमा चीनलाई कति विश्वास दिलाउँछन् त्यसले नै उनको राजनीतिक तथा कुटनीतिक उचाइ निर्माण गर्नेछ । यस्तो सुनौलो अवसर पुनः उनले नआउन पनि सक्छन् । जब २०६७ साल वैशाखमा माओवादीले अनिश्चितकालीन हडताल गरेर काठमाडौँ उपत्यकालाई अस्तव्यस्त पा¥यो । सोही वर्ष वैशाख २१ गते चीनले नेपालमा जारी असहज परिस्थितिको निकासका लागि दलीय सहमति कायम गर्न सम्बद्ध पक्षसँग आह्वान ग¥यो । यो नेपालको आधारभूत स्वार्थको लागि मात्रै होइन । क्षेत्रीय शान्ति र स्थिरताको लागि नि आवश्यक छ । चीनको विदेश मन्त्रालयका चियाङ यु ले यस्तो वक्तव्य दिएका थिए ।
२०७२ असोजदेखि चार महिनाभन्दा बढी समयसम्म गरेको पूर्ण नाकाबन्दी र अहिलेसम्मको आंशिक नाकाबन्दीलाई चीनले गम्भीर क्षेत्रीय शान्ति र स्थिरताको बाधकको रूपमा लिएको देखिन्छ । चीन सरकारले नाकाबन्दीको सुरुदेखि नै नेपाललाई सबै प्रकारका सहुलियत दिन सन्देश दिँदै रह्यो । नेपालले भारतसँग अनेक अनुनय विनय गर्दै रह्यो । भारतले नाकाबन्दी कडा पार्दै नेपालमा संविधान बनाउने कुरामा आफ्नो भूमिका खोज्दै रह्यो तर नेपाल सरकारले ढिलो गरी मात्र चीनतिर हेर्दैछ । चीनले भारतले गरेको यसपटकको तेस्रो नाकाबन्दीलाई गम्भीररूपमा क्षेत्रीय शान्ति र चीनलाई पनि असर गर्नेरूपमा लिएको देखिएको छ । नेपालको सङ्घीयता र धर्मनिरपेक्षताले नेपाल, चीन र भारतसमेतको शान्ति र स्थिरतालाई पनि असर गर्ने देखिएको छ ।
चीनले नेपालमा पाँचवटा कुरामा मुख्य चासो देखाएको छ । सर्वप्रथम चीन नेपालमा
(१) राजनीतिक स्थिरता (२) तिब्बत सुरक्षा (३) लगानी विस्तार (४) त्रिदेशीय सहकार्य चीन नेपालमा विश्वासिलो मित्र शक्तिसमेत चाहन्छ । चीनले सिल्करोडको माध्यमबाट अघि बढाएको एक क्षेत्र एक मार्गको योजनालाई सम्बोधन गर्ने गरी नेपालले पूर्वाधार र जलस्रोतमा चीनलाई भारतको विकल्पमा लगानी गर्न संलग्न गराउनेतर्फ प्रेरित गर्नुपर्छ । नेपालको संविधानमा प्रवेश गरेको क्षेत्रीयता र धर्मनिरपेक्षताबाट चीन सन्तुष्ट देखिँदैन । तिब्बत र नेपालको सीमा एक हजार चार सय चौध किलोमिटर लामो छ । तिब्बतमा चीन स्थिरता चाहन्छ । विश्वको पहिलो अर्थतन्त्र भएको चीनले नेपालमा पनि लगानी विस्तार गर्न खोज्नु स्वाभाविक छ । चीनले नेपालको समेत विकासको लागि नेपाल, भारत र चीन भएर सहकार्य गर्दा तीनवटै देशलाई फाइदा हुने त्रिदेशीय सहकार्य हुनुपर्ने प्रस्ताव अघि सार्दै आएको छ । जुन चीन र भारतको साथै नेपालको स्थिरता र विकासको लागि पनि अत्यन्तै सकारात्मक प्रस्ताव हो । राजसंस्था हुँदा चीनले जुनरूपमा नेपाललाई पत्यार गथ्र्यो त्यसपछिका नेताहरुलाई नपत्याएको स्थिति देखिँदै गएको छ ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

आफन्तसँग ढाँटेर रु एक लाख ऋण लिएर व्यवसाय शुरु गरेका एक युवा १५ वर्षमा ११ होटल र रेष्टुराँको मालिक बनेका

जिल्लाको दिपायल सिलगढी नगरपालिका–८ लडागडाकी मायाकुमारी विष्टको कक्षा ८ मा पढ्दा पढ्दै सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा एक युवकसँग चिनजान भयो ।

विगतमा घैयाको भाउमा जाने अदुवाले अहिले राम्रै मूल्य पाउन थालेपछि कर्णालीका अदुवा किसान मख्ख छन् । प्रतिकिलो रु पाँच–१० मा

शिवपुरी नागार्जुन राष्ट्रिय निकुञ्जको मृगेन्द्र शिखरबाट राजधानीको सभ्यताको स्रोत वाग्मती प्रकट भएको छ । यो स्थल अहिले गोकर्णेश्वर नगरपालिकाको भौगोलिक