काठमाडौंको बजेट ५ अर्ब २६ करोड

१९ फाल्गुन २०७२, बुधबार २२:५२ मा प्रकाशित

काठमाडौँ, १९ फागुन । जिल्ला विकास समिति काठमाडौंले आर्थिक वर्ष २०७३/७४ का लागि रू. पाँच अर्ब २६ करोड ९८ लाख ९० हजार अनुमानित बजेट सार्वजनिक गरेको छ ।
मङ्गलवार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा योजना अधिकृत राजेश पन्थीले पूँजीगततर्फ रू. ८३ करोड दुई लाख दुई हजार र चालुतर्फ रू. चार अर्ब ४३ करोड ९६ लाख ८८ हजार बजेट सार्वजनिक गरे ।

योजना अधिकृत पन्थीले नीति तथा योजना सार्वजनिक गर्दै योजनाअन्तरगत जिविसले आगामी आवदेखि नयाँ ट्र्याक नखोल्ने नीति लिने, जिल्ला विकास समितिको रणनीतिक महत्वका पूर्वाधार विकास र जिल्लास्तरीय योजनामा ध्यान केन्द्रित गर्दै चालु आवदेखि नै रू. पाँच लाखभन्दा कम लागतमा आयोजना नगरपालिकामार्फत कार्यान्वयन गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइने छ । साथै, उपभोक्ता समितिलाई योजना कार्यान्वयन पूर्व योजना सञ्चालनसम्बन्धी प्रभावकारी तालिम दिइने समेत रहेको छ ।

त्यसैगरी आन्तरिक आय र राजस्व परिचालनतर्फ, आगामी आवमा राजस्व र करका दरमा सामान्य फेरबदल गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने तथा दायरा फराकिलो बनाउने, निजी जग्गा व्यवस्थापनका क्रममा जम्मा भएका ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा तथा माटो निकासी एवम् बिक्री अनुमति दिँदा कार्यविधि बनाई लागू गरिने, प्राकृतिक स्रोतको बढ्दो चुहावट नियन्त्रण गर्न पहल गर्ने योजना रहेको बताइएको छ ।

सामाजिक विकासतर्फ, स्थानीय निकाय लैङ्गिक उत्तरदायी तथा समावेशी बजेट तर्जुमा गर्ने, जनजाति, महिला, आदिवासी, मधेशी, पिछडिएका र जेहेन्दार एक सय २० जना विद्यार्थीलाई उच्च शिक्षा हासिल गर्न कोटा प्रदान गरी छात्रवृति दिने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ ।

राज्यमन्त्री विक्रमबहादुर थापाले काठमाडौं उपत्यकाको सम्भावित स्थललाई पर्यटकीय महत्वको साथ हेरिनुपर्ने बताउँदै थप गरिएको नयाँ नगरपालिको विकास र विस्तारको लागि ध्यान केन्द्रित हुनुपर्ने बताए । रासस

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको आठ महिनाको अवधिमा रु छ खर्ब ४२ अर्ब १४ करोड बराबरको विप्रेषण मुलुक भित्रिएको छ

मनकामना केबुलकार आजदेखि नियमित सञ्चालनमा आएको छ । स्तरोन्नतिको पहिलो चरणको कामका लागि यही चैत २५ देखि २९ गतेसम्म बन्द

काठमाडौँ । इमर्जिङ नेपाल लिमिटेडले साधारण शेयर बिक्रीका लागि निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धक नियुक्त गरेको छ । कम्पनीले आज जारी

तनहुँको बन्दीपुर गाउँपालिकाको संस्थागत स्वमूल्याङ्कन नतिजा सार्वजनिक भएको छ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहहरुको संस्थागत क्षमता