सरकारलाई पूर्ण बजेट ल्याउने अदालतले नै संबैधानिक बाटो खोलिदियो

१७ असार २०६९, आईतवार १७:३४ मा प्रकाशित

काठमाडौ, १७ असार । प्रतिपक्षीहरुले सहमति विना सरकारले पूर्ण बजेट ल्याउन नसक्ने बताईरहेको बेला सर्वोच्च अदालतले पूर्ण बजे ल्याउन बाटो खोलिदिएको छ । सर्वोच्च अदालतले सरकारले पूर्ण बजेट ल्याउ खोजेको भन्दै रोक्न परेको रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेश दिनु नपर्ने ठहर गरेपछि सरकारलाई पूर्ण बजेट ल्याउने बाटो खुलेको हो । न्यायाधीशद्वय दामोदरप्रसाद शर्मा र रामकुमार साहको संयूक्त ईजलासले  उक्त आदेश गरेको हो ।

सर्वोच्चमा राजनीतिक सहमति विना नै पूर्ण बजेट ल्याउने तयारी सरकारले गरेको भन्दै रोक्न अन्तरिम आदेश माग्दै निवेदन दिइएको थियो । न्यायाधीस द्वयले भने राजनीतिक सहमति भन्ने विषय अमूर्त रहेको उल्लेख गर्दै बजेट नल्याउनका लागि अन्तरिम आदेश दिन नपर्ने आदेश आइतवार गरेको हो ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

रामेछाप । रामेछापको सुनापातीमा यात्रु बाहक बस लुभुखोलामा दुर्घटनामा परेको छ ।  दुर्घटनामा  कम्तिमा ९ जनाको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ । उद्धारकार्य जारी रहेकाले

काठमाडौं।उपत्यकाको सुरक्षा केन्द्र सरकार मातहत राख्ने विषयमा दलहरू विभाजित भएका छन् । सिंहदरवारस्थित राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको सभाकक्षा सोमबार भएको

झापा । पूर्वी नाका काँकडभिट्टा भएर कृषिजन्य वस्तुको निर्यातभन्दा आयात वढी भएको छ । चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा सो

मुगु । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले कर्णाली प्रदेशको मुगु जिल्लामा २९९० मिटर उचाइमा अवस्थित रारा ताल क्षेत्रमा विद्युत पुर्‍याएको छ ।