चिनियाँ संसद् ‘पिपल्स जन काँग्रेस’का ८ एजेन्डा

१८ फाल्गुन २०७२, मंगलवार ११:५४ मा प्रकाशित

बेइजिङ, १८ फागुन (-एजेन्सी)।

१) १३ औं पञ्चवर्षीय योजना
२) गरिबी न्यूनीकरण अभियान
३) आपूर्ति सुधार
४) क्षेत्र तथा सडक पहल
५) उपकार कानुनको संशोधन
६) कानुनी प्रणालीमा सुधार
७) हरित विकास
८) भ्रष्टाचारविरोधी अभियान

चीनको राष्ट्रिय जनकांग्रेस (एनपीसी) र चिनियाँ जनराजनीतिक परामर्श सम्मेलन (सीपीपीसीसी) को वार्षिक अधिवेशनका लागि आठवटा मुख्य एजेन्डा तय भएका छन् । एनपीसी र सीपीपीसीसीको अधिवेशनलाई ‘टु सेसन’ पनि भन्ने गरिन्छ ।

छलफलका लागि तय भएका एजेन्डामा १३ औं पञ्चवर्षीय योजना, गरिबी न्यूनीकरण अभियान, आपूर्ति सुधार, क्षेत्र तथा सडक पहल, उपकार कानुनको सम्भाव्य संशोधन, कानुनी प्रणालीमा सुधार, हरित विकास र संस्थागत भ्रष्टाचारविरोधी विषय छन् । दुवै अधिवेशन यिनै मुद्दामा केन्द्रित हुने जनाइएको छ ।

१३ औं पञ्चवर्षीय योजना सुरु हुन लागेको सन्दर्भमा एनपीसी र सीपीपीसीसीका अधिवेशन चीन भित्र र बाहिरसमेत महत्त्वपूर्ण मानिएको छ । उक्त योजना २०१६ देखि ०२० सम्म चल्नेछ । दुवै अधिवेशनभर उपप्रमुखहरूले पञ्चवर्षीय योजना कार्यान्वयनका लागि कडा संकल्प प्रस्तुत गर्नेछन् । योजनाले नवीनता, संयोजन, वातावरणीय संरक्षण, खुलापन तथा आदानप्रदानमा जोड दिएको छ ।

यस्तै, गरिबी न्यूनीकरणका कार्यक्रम पनि अधिवेशन अवधिमा पहिचान गरिने जनाइएको छ । अभूतपूर्व प्रतिष्ठाका रूपमा सरकारले गरिबी न्यूनीकरण कार्यक्रमलाई अगाडि बढाएको छ । लक्ष्य, उत्प्रेरकहरू र पहुँचको पहिचानमा ‘टु सेसन’ केन्द्रित हुने छन् । आपूर्ति पक्षको पुनर्संरचना अर्को एजेन्डा हो, जसलाई राष्ट्रपति सी जिनपिङले केही महिनाअघि एजेन्डाको पहिचान दिएका थिए । आपूर्ति पक्षको संरचनागत पुनर्संरचना त्यसको मुख्य ध्येय हो । यसमार्फत् उदियमान उद्योगहरूलाई अझ उचाइ दिने र अधिक्षमता घटाउने सरकारी लक्ष्य छ ।
क्षेत्र तथा सडक पहलको विषय सिल्क रोड आर्थिक क्षेत्रसँग जोडिएको छ । २१ औं शताब्दीको सामुद्रिक सिल्क रोड अभियानलाई चीनले आफ्नो आर्थिक विकासको प्रतिष्ठाको विषय बनाएको छ । त्यसमार्फत् ६० भन्दा बढी मुलुक आपसमा आर्थिक गतिविधिमा जोडिने छन् । टु सेसनमा गरमागरम बहस हुने यो कूटनीतिक प्राथमिकताले विन–विन परिणाम ल्याउने चिनियाँ विश्वास छ ।

उपकार कानुनको सम्भाव्य संशोधन उपकारी तत्त्वलाई मार्गदर्शन र विकास सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले अगाडि बढाइएको हो । एनपीसीको स्थायी समितिले दोस्रो पटक परोपकारी कानुनको मस्यौदा तयार पारेको छ । कानुनी प्रणालीमा सुधार कार्यक्रम सन् २०१७ सम्ममा पूरा भइसक्ने सरकारी लक्ष्य छ । राष्ट्रिय सुरक्षा र सामाजिक स्थिरता व्यवस्थापनका लागि कानुनी क्षमता अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्य हो यो । हरित विकासको अवधारणालाई ‘एपेक ब्लु’ र ‘परेड ब्लु’ नामकरण गरिएको छ । जसमार्फत् चिनियाँ जनतालाई हरित विकासका लागि अभिप्रेरित गर्ने उद्देश्य छ । उत्पादनमा सन्तुलन, वातावरणीय र पर्यावरणीय जीवन निर्वाहका लागि यो एजेन्डा महत्त्वपूर्ण मानिएको छ । धुवाँ र जलप्रदूषणको चर्को समस्यामाथि विजय प्राप्त गर्ने सरकारी लक्ष्य छ । भ्रष्टाचारविरोधी अभियान त राष्ट्रपति सीको कार्यकालकै प्रतिष्ठाको विषय हो । सत्तामा आउने आधार यसैलाई बनाएका उनले भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको कार्ययोजना बनाएका छन् । सन् २०१६ को स्वागत मन्तव्यमा उनले ‘हरित राजनीतिक इकोसिस्टम सिर्जना’ गर्ने घोषणा गरेका थिए । एनपीसी र सीपीपीसीसीका नयाँ सत्रले ‘हरित आर्थिक प्रणाली’ को ढोका खोल्ने सरकारी विश्वास छ ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

नयाँ दिल्ली । भारतमा कोरोना भाइरसको महामारी अति भयावह बन्दै गएको छ र संक्रमण तथा मृत्युदर तीव्र गतिमा बढिरहेको छ

साउदी अरबले तीन उच्च सैनिकलाई ‘देशद्रोह’ गरेको आरोपमा मृत्युदण्ड दिएको यहाँको रक्षा मन्त्रालयले बताएको छ । मन्त्रालयले राज्य सञ्चालित समाचार

म्यानमारमा सैनिक कु विरुद्धमा जारी प्रदर्शनका क्रममा थप ८० जनाको मृत्यु भएको छ । म्यानमारको बागो शहरमा भएको प्रदर्शनमा सो

काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बेलायती राजकुमार फिलिपको निधनप्रति दुःख व्यक्त गरेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरमार्फत राजकुमार