पृथ्वी जयन्ती नमनाउनु ठूलो भूल :: सीपी मैनाली (उपप्रधानमन्त्री)

२३ पुष २०७२, बिहीबार ०९:१३ मा प्रकाशित

० भूकम्पपीडित जनता यत्रो कष्ट व्यहोर्नुपर्ने अवस्थासम्म आइपुग्दा पनि सरकार आँखा चिम्म गरेर किन बसेको उपप्रधानमन्त्रीज्यू ?

सरकार आँखा चिम्लेर बसेको छैन, तथापि भूकम्पपीडित जनतालाई उपलब्ध गराउनुपर्ने सेवा–सुविधामा केही कमजोरी देखिएकै हो । तर, भूकम्पपीडित नागरिकलाई उपलब्ध गराउने भनी निर्णय भएअनुसारको रकम केही दिनभित्रै उपलब्ध गराउन हालैको क्याबिनेट बैठकले मातहतका निकायलाई निर्देशन दिइसकेको छ । यस्तै, नाकाबन्दी खुकुलिएको वर्तमान अवस्थामा पनि इन्धन, ग्यास आदिमा कालोबजारी गर्ने, मुनाफाखोरी गर्नेहरूलाई कारबाही गरिनुपर्छ र उपलब्ध सामग्रीहरूको न्यायोचित वितरण गर्नुपर्छ भन्नेमा सरकारले तदारुकता देखाइरहेको छ ।

० सरकारले कुरा त आदर्शकै गर्छ, तर चिसोले कठ्याङ्ग्रिएका जनतातर्फभन्दा सत्ता कसरी टिकाउने भन्ने विषयमै तपाईंहरूको ध्यान बढ्ता खिचिएको अनुभूति गरिएको छ नि ?
सत्ता छ त टिकोस् भनी प्रयत्न गर्नु अस्वाभाविक कुरा होइन । तर, जनताको दु:ख–कष्टप्रति बेखबर भएर हामी बसेका छौँ भन्नुचाहिँ आरोप मात्रै हो । दैनिकी चलाउन आवश्यक सामग्रीको न्योचित वितरणका लागि गम्भीर पहलकदमी लिन सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्री एवम् अन्य अधिकारीहरूलाई सरकारले निर्देशात्मक सुझाव दिइसकेको छ र त्यस्तो प्रयास भइरहेको पनि छ । सुपथ मूल्यमा सुलभताका साथ सामानको बिक्री–वितरण हुनुपर्छ, यसमा बाधा–अवरोध गर्ने कालाबजारी गर्ने जोसुकै हुन्, तिनीहरूमाथि सख्त कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ सरकार कारबाहीमा उत्रिएको छ ।

० तपाईं यस्तो दाबी गर्दै हुनुहुन्छ उता मधेस आन्दोलनको आडमा तस्कर र कालाबजारियाहरू मालामाल भइरहेका छन्, तपाईंहरू देखिरहनुभएको छैन ?
सिङ्गो सरकारमाथि दृष्टि दिँदा यसरी आलोचना गर्नु स्वाभाविक छ, तर के बुझ्नु आवश्यक छ भने सरकार पनि विभिन्न अङ्गमा विभक्त छ । यसका सदस्यहरूलाई आ–आफ्नो बेग्लै जिम्मेवारी तोकिएको हुन्छ । आपूर्ति हेर्ने जिम्मा एउटाले पाएको हुन्छ त तस्करी र कालाबजारीमाथि दृष्टि लगाउने काममा अर्को मन्त्रालयको जिम्मेवारी रहन्छ । त्यहाँ मन्त्री छन्, सचिवलगायतका कर्मचारीहरू छन्, त्यसको आफ्नै सिस्टम छ, शान्तिसुरक्षा हेर्ने तथा यसमा तलमाथि हुन नदिन गृह मन्त्रालय छ । मुख हुँदाहुँदै नाकले पानी पिउने कुरा आउँदैन । सम्बन्धित निकायहरू उल्लेखित समस्या निराकरणमा खरो उत्रिन सकेका छैनन् भने त्यसको पनि लेखाजोखा त हुन्छ र भइरहेकै पनि छ ।

० तस्करीमाथि नियन्त्रण गर्न नसकेको मात्रै होइन तस्करी र कालोबजारीमा सरकारकै भूमिका देखियो भन्ने आवाज पनि सुनिन थालिएको छ, के भन्नुहुन्छ ?
यस्तो आरोप लागेको मैले पनि सुनेको छु । संवेदनशील आरोप लागेकैले प्रधानमन्त्रीले अत्यन्त गम्भीरतापूर्वक यस विषयमा सम्बन्धित मन्त्रीहरूसँग छलफल गर्नुभएको छ र आवश्यक निर्देशन दिनुभएको छ । हामीलाई विश्वास छ कि उहाँहरूले यसमा गर्नुपर्ने काम सुरु गरिसक्नुभएको छ र यसको नतिजा पनि छिट्टै देखिनेछ । तोकिएको काम गर्ने निकाय एउटा हुँदाहुँदै अर्कोले गर्ने या गर्न मिल्ने कुरा त आएन नि ।

० तस्कर या तस्करीलाई सरकारले संरक्षण गरेको आरोपको कसरी खण्डन गर्नुहुन्छ तपाईं ?
आरोप लागेको छ र तस्करी पनि नभइरहेको दाबी गर्न नसकिने अवस्था छ । तर, यसमा सरकारले आँखा चिम्लिएको, तस्करीलाई संरक्षण दिएकोजस्ता कुराचाहिँ पूरै निराधार रहेको प्रस्ट्याउन चाहन्छु । प्रभावकारी ढङ्गले त्यसलाई नियन्त्रणमा लिन सक्नुपथ्र्यो, यसमा कमजोरी भएको छ, तर दोहोर्‍याएर भन्न चाहन्छु कि सरकारले नै जानाजान संरक्षण र प्रोत्साहन दिएको भन्नुचाहिँ हदैसम्मको पूर्वाग्रह मात्र हो । आपूर्ति, गृहजस्ता मन्त्रालयमाथि जो आरोप लागेको छ यो सही होइन भन्ने मेरो बुझाई छ, तथापि नाकाबन्दीको लाभ उठाएर समाजमा तस्करी र कालोबजारीचाहिँ भएकै छ । यसैले त प्रधानमन्त्री र सिङ्गो क्याबिनेट यस विकृति अन्त्यका लागि अत्यन्त गम्भीर भएर लागिपरेको छ ।

० पेट्रोलपम्पमा इन्धन छैन, तर भारी मात्रामा सडक जाम भइरहेको छ, यस्तोमा तपाईं कसरी दाबी गर्न सक्नुहुन्छ कि कालोबजारीविरुद्ध सरकार गम्भीर ढङ्गले काम गरिरहेको छ ?
यसैले त म भनिरहेको छु कि कालाबजारी देखिएको छ, समानान्तर रूपले अर्थतन्त्र चलाउने प्रयत्न भइरहेको देखिँदै छ र यसले प्रधानमन्त्रीलगायत सिङ्गो मन्त्रिपरिषद्लाई गम्भीर तुल्याएको छ । जनतालाई दु:ख दिने मात्र नभई सरकारलाई बदनाम तुल्याउन पनि यस्त तत्त्वहरू लागेको आभास हामीलाई भएको छ । यस विषयमा मन्त्रिपरिषद्मा कति गम्भीरताका साथ प्रश्न उठे र प्रधानमन्त्री कति गम्भीर बन्न पुग्नुभएको छ भन्ने मलाई नै थाहा छ । प्रधानमन्त्रीको निर्देशन गइसकेको छ, अब सम्बन्धित मन्त्रालय या मन्त्रीहरू कति खरो उत्रिन्छन्, त्यो हेर्नचाहिँ थोरै प्रतीक्षा गर्नैपर्छ ।

० यसको मतलब गृह, आपूर्तिजस्ता मन्त्रालय या त्यसका मन्त्रीहरू अप्रभावकारी भए भन्ने प्रधानमन्त्रीलाई परेको छ, हो ?
प्रधानमन्त्रीले गम्भीरतापूर्वक सम्बन्धित मन्त्रालय या मन्त्रीहरूको ध्यानाकर्षण गराउनुको मतलब ती निकाय अप्रभावकारी या असक्षम भइसके भन्ने होइन । काममा अझ जोड लगाउनुपर्‍यो, सकारात्मक परिणाम देखिनुपर्‍यो, जनताले राहत महसुस गर्न सक्नुपर्‍यो भन्ने मात्र मेरो आशय हो । ग्यालेनमा होइन ट्याङ्करका ट्याङ्कर इन्धनको कालाबजारी हुनु त गम्भीर कुरा हो नि । यसैप्रति प्रधानमन्त्री चिन्तित रहेको मैले पाएको छु ।

० प्रसङ्ग बदलौँ, राष्ट्रिय एकता दिवस तथा पृथ्वीजयन्ती मनाउनैपर्छ भन्नेमा तपाईं पछिल्लो समय निकै वकालत गरिरहनुभएको छ नि, किन यस्तो आवश्यकता महसुस भयो ?
पृथ्वीजयन्ती त मनाउनैपर्छ । किनकि पृथ्वीनारायण शाहले नै नेपालको एकीकरण गर्नुभएको हो । उहाँअघिका कैयन राजाले पनि राज्यविस्तार गरेका या गर्ने प्रयत्न त गरेका हुन्, तथापि राज्यको एकीकरण भने पृथ्वीनारायण शाहबाटै मात्र सम्भव भएको हो । बाह्य उपनिवेशवादसँग जुझ्दै, स्थानीय सङ्कीर्णतावादलाई परास्त तुल्याउँदै ६२ टुक्रामा विभाजित नेपाललाई एकताको सूत्रमा बाँध्नु पृथ्वीनारायणको असाधारण काम हो । यस्ता नायकको जन्मदिवस मनाउनु राज्यका लागि हितको कुरा हो, मनाउनैपर्छ ।

० तपाईं यसो भन्दै हुनुहुन्छ, तर प्रधानमन्त्री केपी ओली, एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डहरूले यो प्रस्ताव मान्नुहोला त ?
सारा देश या देशवासीले मानेका छन् भने उहाँहरूले मात्रै किन नमान्ने ? यस विषयमा उहाँहरूको मत नकारात्मक होला भन्ने मलाई लागेको छैन । नेपाल राष्ट्रको एकीकरण गर्ने पृथ्वीनारायणजस्ता नायकको जन्मजयन्ती नमनाउनु या मनाउने कार्यलाई रोक्नु भूल थियो, अब यो भूल सच्याउनैपर्छ । पृथ्वीनारायण शाह देशका विभूति हुनुहुन्छ, उहाँको जन्मदिवस मनाउनु जरुरी छ । राष्ट्रिय अखण्डता, स्थिरताको सवाल उठे–उठाइएको वर्तमान सन्दर्भमा यो जरुरी छ ।

० जरुरी छ मात्र भनिरहनुहुन्छ कि तपाईं मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा यो प्रस्ताव लैजानु पनि हुन्छ ?
अवश्य नै म यो विषयमा गम्भीरताका साथ मन्त्रिपरिषद् बैठकमा कुरा उठाउनेछु । विगतमा पनि तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री वामदेव गौतमले यो प्रस्ताव क्याबिनेट बैठकमा राख्नुभएको थियो । त्यसबेला पछि गर्ने भन्दै यसलाई थाती राखिएको थियो । तर, अब यो काम पुन: सुचारु भइहाल्नु आवश्यक छ अर्थात् पुस २७ गते राष्ट्रिय एकता दिवस मनाउनैपर्छ । यसो नगरिए राष्ट्र टुक्र्याउन चाहने तत्त्वलाई मलजल गरेको ठहरिन्छ, विखण्डनकारीहरूलाई मद्दत पुग्छ भन्ने मेरो धारणा छ ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ४७ बमोजिम प्रत्येक स्थानीय तहमा उपाध्यक्ष÷उपप्रमुखको संयोजकत्वमा न्यायिक समिति गठन गरिएको छ ।

बाबा राजेश्वरी थापा, भियना, अष्ट्रिया । सन् २०१९ को अन्त्यमा चीनको वुहान शहरबाट शुरु भएको कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण आजको

नेपाली र विदेशी सञ्चारमाध्यममा गत मङ्सिर २३ गते एउटा विषयले निकै चर्चा पायो । सो दिन विश्वले नेपाललाई चिन्ने सगरमाथाको

लोकतान्त्रिक आन्दोलनको सफलतासँगै नयाँ संविधान जारी गरिएपछि मुलुकमा स्थिरता र समृद्धिका लागि जनादेशप्राप्त सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को नेतृत्व