बाबुरामले तयार गरेको मागपत्र बाबुरामलाई नै तेस्र्याइने

१४ असार २०६९, बिहीबार ०८:१५ मा प्रकाशित


काठमाडौं, १४ असार । ०५२ सालमा जनयुद्ध सुरु गर्दा अहिलेका प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको अगुवाईमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासमक्ष माओवादीले राखेको ४० बुंदे मागपत्र पुनर्गठित नेकपा माओवादीले फेरि सरकारसमक्ष पेश गर्ने भएको छ । खासगरी भारतीय हस्तक्षेप, असमान सन्धी–सम्झौतालगायत राजनीतिक तथा अन्य मामलामा उसले गर्ने गरेको हस्तक्षेपकारी भूमिका र थिचोमिचोका बुंदाहरु समेटिएको सो मागपत्र बाबुराम भट्टराई नै प्रधानमन्त्री भएको अवस्थामा स्मरण गराउंदा उपयुक्त हुने र सरकारलाई धेरै सम्झाइ–बुझाइ गरिरहनु नपर्ने सोचका साथ प्रस्तुत गर्न लागिएको माओवादीका एक नेताले जनाए । उता, यसरी वैद्यको नेतृत्वमा गठित माओवादी पार्टीको यस्तो तयारी रहेको बुझेपछि सो मागपत्र आफूसमक्ष आइपुग्न नदिन प्रधानमन्त्री भट्टराईले विशेष पहल गरेको पनि बुझिएको छ ।
यसैबीच नवगठित नेकपा– माओवादीले राष्ट्रिय स्वाधीनता र जनजीविकाको मुद्दालाई प्राथमिकता दिंदै संघर्षका कार्यक्रम अघि बढाउने भएको छ । माओवादी केन्द्रीय कमिटीको बुधबार राती अबेर सम्पन्न बैठकले तत्कालका लागि गोलमेच सम्मेलनमार्फत् राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन र संविधानको विषय टुङ्ग्याउनु पर्ने प्रस्ताव अघिसारेको छ । अध्यक्ष मोहन वैद्यबाट प्रस्तुत राजनीतिक वैचारिक प्रतिवेदनलाई परिमार्जनसहित टुंगिएको बैठकले वैदेशिक हस्तक्षेप र आत्मसमर्पणवादविरुद्ध राष्ट्रिय स्वाधीनताको आन्दोलन र जनताको सर्वोच्चता भन्ने नारा तय गरेको छ । विशेषगरी भारतविरुद्धको संघर्षलाई केन्द्रमा राख्दै असमान सन्धीसम्झौताको खारेजीको मुद्दालाई प्रमुखताका साथ उठाउने निर्णय भएको सो पार्टीका प्रस्तावित प्रवक्ता पम्फा भुषालले जनाउनुभयो ।
यसअघि फागुनमा गर्ने भनिएको पार्टीको महाधिवेशनलाई २ महिना अगाडि सारेर पुसको पहिलो साता गर्ने निर्णय पनि नेकपा–माओवादीले गरेको छ । फेरि जनयुद्धमा जानुपर्ने आवश्यकता पर्नसक्ने आंकलन गर्दै नवगठित माओवादीले त्यस्तो अवस्था आएमा आगामी फागुनबाटै जनयुद्धमा होमिनका लागि महाधिवेशनको तिथि अगाडि सारिएको बुझिएको छ ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

लुम्बिनीका प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले प्रदेशसभा बैठक आह्वान गर्नुभएको छ । साउन २७ गते १: ०० बजे प्रदेश प्रमुखबाट प्रदेशसभाको

कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण आज एकै दिन तीन हजार ९३८ जनामा देखिएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कअनुसार

हुम्ला । मुगु र हुम्ला जिल्ला जोड्ने लिंक रोड निर्माण गरे पनि कर्णाली नदीमा पुल निर्माणमा ढिलाइ भएको छ ।

काठमाडौं । तीन साता बितिसक्दा पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिन सकेका छैन । मन्त्रालयको टुंगो लाग्नु त परैजाओस्