त्रिशूली–३ ‘ए’माथि बक्रदृष्टि

१३ असार २०६९, बुधबार ०८:२१ मा प्रकाशित

काठमाडौं, असार १३ । जलविद्युत्को अपार सम्भावना भएको मुलुकका रूपमा चिनिने नेपालले पछिल्ला केही वर्षयता चर्को लोडसेडिङ हुने देशको परिचय स्थापित गरेको जगजाहेर छ । राजनीतिपछि हामीकहां जलस्रोत या जलविद्युत् नै सबैभन्दा बढ्ता बहस, छलफल र चर्चा हुने विषय बन्न पुगेको छ भने अपार जलसम्पदा त्यसै बगेर खेर गएको कुरा गरेर नथाक्नेहरूको जमात दिनानुदिन बढ्दो छ । जलविद्युत्को क्षेत्रमा प्रगति गर्न सके मुलुकमा विकास र समृद्धिले आकाश छुने आशा र विश्वास आमतप्कामा जाग्दै गएको सुखानुभूति एकातिर गरिंदै छ भने नेपाल र नेपालीको यस सुखद सपनामा पानी फेर्न उद्यत् जलमाफियाहरूको चलखेल पनि बेलाबेलामा अत्यन्त अस्वाभाविक किसिमबाट बढेको अनुभूति हुने गर्दछ । मुलुकलाई अंध्यारोबाट घोर अंध्यारोतर्फ घचेट्दै आफ्नो कुत्सित स्वार्थ सिद्ध गर्न चाहने यस्तै देशघाती तŒवको पछिल्लो चहलकदमी निर्माणाधीन त्रिशूली ३ ‘ए’ जलविद्युत् आयोजनाको गला निमोठ्न खोज्ने हर्कतमार्फत छताछुल्ल हुन पुगेको छ ।
करिब पांच सय मेगावाट बिजुलीको अभाव झेलिरहेको नेपालमा प्रतिवर्ष १० प्रतिशतका दरले विद्युत्को माग बढिरहेको छ । दैनिक १९ घन्टासम्म लोडसेडिङ व्यहोर्नुपर्ने नियतिको सिकार बनेको छ मुलुक । यस्तो परिवेशमा आयोजनाको विस्तृत डिजाइन भई निर्माणकार्यको सङ्घारमा पुगेको त्रिशूली–३ ‘ए’ जलविद्युत् आयोजनाले निकै आशा जगाएको छ । ६० मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिइएको यस आयोजनाको क्षमता अभिवृद्धि गरी थप ३० मेगावाट (कुल ९० मे.वा.) विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने अवस्था सिर्जना हुनु लोडसेडिङबाट मुक्तिका लागि छटपटाइरहेको हाम्रोजस्तो मुलुकका निम्ति आफैंमा थप खुसीको विषय हो ।
त्रिशूली–३ ‘ए’ देशका लागि अत्यन्त हितकर आयोजना सिद्ध हुने दाबी जो गरिएको छ, यसमा प्रशस्तै व्यावहारिक तर्कहरू रहेका छन् । ६० मेगावाटका लागि आठ करोड ९१ लाख ८० हजार अमेरिकी डलरमा ठेक्का सम्झौता भएको यस आयोजनाबाट विद्युत् प्राधिकरणलाई प्रतियुनिट बिजुली २ रुपैयां ६८ पैसामा प्राप्त हुनेछ । यो हालसम्मकै सस्तो दर रहेको विज्ञहरूको दाबी छ । प्रचलित लागत मूल्यका दृष्टिमा Ôमता अभिवृद्धिपछि यस आयोजनाको उत्पादन झनै सस्तो पर्ने बताइएको छ । किनकि, ६० मेगावाटका लागि आठ करोड ९१ लाख ८० हजार अमेरिकी डलरमा ठेक्का सम्झौता भएको छ भने ९० मेगावाट कायम गर्न ठेकेदारबाट १३ करोड ३७ लाख ७० हजार डलरको लागत प्रस्ताव पेस भएको छ । थप ३० मेगावाटको लागत सोही Ôमताको नयां आयोजना निर्माण्ँ गर्ने लागतभन्दा प्रतिकिलोवाट एक हजार चार सय ८६ अमेरिकी डलर हुन्छ, जो अत्यन्त न्यून हो । भारतबाट खरिद गर्दा करिब १० रुपैया“ र नेपालका निजी उत्पादकहरूबाट करिब पांच रुपैयां प्रतियुनिट बिजुली किनिरहेको परिवेशबीच त्रिशूली–३ ‘ए’ आयोजनाबाट यति सस्तो बिजुली प्राप्त हुनु देशका लागि ठूलो राहतको विÈय हो ।
१४४ मे.वा.को कालीगण्डकी ‘ए’को लागत खर्च प्रतिकिलोवाट २४११ अमेरिकी डलर, मध्यमस्र्याङ्दी (७० मे.वा.) को चार हजार नौ सय साठी अमेरिकी डलर, चमेलिया (३० मे.वा.) को अनुमानित पांच हजार ९२ अमेरिकी डलर रहेकोमा त्रिशूली–३ ‘ए’ को ३० मे.वा. अभिवृद्धि गर्दा जम्मा एक हजार चार सय ८६ अमेरिकी डलर प्रतियुनिट खर्च आउंछ । यसबाट मुलुकलाई कति फाइदा पुग्छ भन्ने त साधारण दिमाग भएका व्यक्तिले पनि हिसाब लगाउन सक्ने कुरा हो । यसैगरी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् खरिद सम्झौता गर्दा खिम्ती आयोजनाको प्रतियुनिट नौ रुपैयां ७८ पैसा, भोटेकोसीको आठ रुपैयां ५० पैसा, माथिल्लो तामाकोसीको चार रुपैयां ०६ पैसा, निजीक्षेत्रका आयोजनाहरूको चार रुपैयां ८० पैसा र भारतको पीटीसीबाट खरिद गर्दा प्रतियुनिट १० रुपैयां ४० पैसासम्म परेकोमा त्रिशूली–३ ‘ए’का लागि प्रतियुनिट लगानी जम्मा दुई रुपैयां ६८ पैसा पर्छ भने त्यसमाथि यो आयोजना त उसको आफ्नै हुनाले कसैलाई उक्त रकम भुक्तानी गरिरहनु पनि पर्दैन ।
निर्माणाधीन चमेलिया आयोजनाको बिजुलीको प्रतिकिलोवाट लागत करिब पांच हजार डलर र केहीअघि मात्र निर्माण सकिएको मध्यमस्र्याङ्दीको चार हजार चार सय २८ डलर प्रतिकिलोवाटको सन्दर्भमा यो आयोजना निकै सस्तो हो । ७० मेगावाटको मध्यमस्र्याङ्दीको लागत १२ अर्बलाई बढाएर २७ अर्ब पु¥याई मिलिभगतमा अर्बौं रकम पचाइएको यथार्थका सामु त्रिशूली–३ ‘ए’ले ३० मेगावाट क्षमता अभिवृद्धि गर्न प्रतिकिलोवाट १४८६.३ अमेरिकी डलर प्रस्ताव गर्नु अत्यन्त स्वाभाविक र स्वागतयोग्य छ । अर्को महŒवपूर्ण कुरा यो छ कि यस आयोजनास्थलबाट विद्युत् प्रसारण गर्दा प्राविधिक चुहावट पनि कम हुनेछ, किनकि मागको सबैभन्दा ठूलो केन्द्र काठमाडौं उपत्यका आयोजनास्थलबाट नजिक पर्छ । त्यस्तै त्रिशूली नदीमा उपलब्ध जलशक्तिको पूर्ण उपयोग गर्दै यसको Ôमता अभिवृद्धि गरेर वर्Èको ५२ प्रतिशत पूरा Ôमतामा सञ्चालन गर्दा थप एक सय ४८ गिगावाट प्रतिघन्टा ऊर्जा उत्पादन हुनेछ । यसबाट सुक्खा याममा समेत आठ दशमलव पांच गिगावाट प्रतिघन्टा ऊर्जा थप उत्पादन गर्न सकिने सम्बन्धित पक्षको जो दाबी छ, ऊर्जाको विकराल समस्या परिरहेको परिवेशबीच यो परिमाण्ँलाई कम आंक्न मिल्दैन ।
पूर्वनिर्धारित तालिकाअनुसार नै काम अघि बढेमा अबको तीन वर्Èभित्र यो आयोजना पूरा भइसक्नेछ । र, आयोजनाको Ôमता अभिवृद्धि गरी ९० मेगावाट बनाउने प्रक्रिया सम्पन्न गर्न थप ६ महिनादेखि वर्ष दिनसम्म लाग्ने भएबाट आर्थिक तथा समयका हिसाबले पनि यो अत्यन्त लाभदायक हुन्छ । पानीको बहावका आधारमा मौजुदा अवस्थामा यो आयोजना वर्Èको करिब ७० प्रतिशत समय पूर्ण Ôमतामा सञ्चालन हुने दाबी निर्माण पक्षको रहेको छ । यसलाई ९० मेगावाटको बनाउ“दा पनि ५२ प्रतिशत समय यो पूर्ण Ôमतामा सञ्चालन हुन्छ । यसरी Ôमता वृद्धि गरिंदा उपलब्ध जलस्रोतको अधिकतम उपयोग हुन गई चरम ऊर्जा सङ्कट टार्न मद्दत पुग्नेछ । त्रिशूली–३ ‘ए’को Ôमता अभिवृद्धिबाट प्राप्त हुने थप बिजुलीले जलाशययुक्त कुलेखानी आयोजनालाई कम भार पर्ने स्पष्टै छ । यसबाट कुलेखानीको जलाशयमा वर्Èात्मा जम्मा हुने पानीलाई सुक्खायाममा प्रयोग गर्न सकिन्छ र भारतबाट मह“गोमा आयात गरिने ऊर्जा कटौती गर्न सकिनेछ । प्रस्तावित Ôमतावृद्धिको डिजाइनअनुसार आयोजना निर्माण्ँ गर्दा आउन सक्ने प्राविधिक जटिलता पनि खासै नरहेको बुझिएको छ भने ३० मेगावाट Ôमताको एउटा आयोजना निर्माणका लागि न्यूनतम साढे चारदेखि पांच वर्È समय लाग्नेमा केवल ६ महिनामै त्यत्तिकै उपलब्धि हासिल हुने विषय अत्यन्त मननीय र स्वागतयोग्य हुन आउंछ ।
यस्तो वास्तविकतालाई लुकाउने असफल चेष्टा गर्दै जलमाफिया र मुलुकको नेतृत्व तहमा रहेका कतिपय जिम्मेवार व्यक्तिहरूसमेत त्रिशूली–३ ‘ए’ आयोजनाको खिलाफमा उभिनु रहस्यपूर्ण छ । देशको हित हुने योजनामा कुशासन र भ्रष्टाचार भएको भन्दै अनर्गल दुस्प्रचारमा उत्रिनु नेपाल र नेपालीका लागि दुर्भाग्यसूचक र विडम्बनापूर्ण छ । तसर्थ, लोडसेडिङको चरमावस्थाबाट मुलुकलाई मुक्ति दिलाउनका लागि पनि त्रिशूली–३ ‘ए’जस्ता आयोजनाको पक्षमा प्रत्येक नेपालीजन उभिनु अपरिहार्य बनेको छ भन्दा अत्युक्ति नहोला ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

म्याग्दी । मुस्ताङलाई राष्ट्रिय राजमार्गसँग जोड्ने बेनी-जोमसोम सडक दैनिक नौ घण्टा बन्द हुन थालेको छ । विस्फोटक पदार्थको प्रयोग गरेर

काठमाडौं । सम्झौता अवधि सकिएको झण्डै नौ महिनापछि कन्सेप्ट डेभलोपमेन्ट प्रालिले काठमाडौँ प्लाजामा रहेका अधिकांश पसल हटाएको छ । गत

ताप्लेजुङको स्थानीय तहमा हुने विकास निर्माणका काममा महिलाको सहभागिता बढदै गएको छ । प्रायःजसो घरको काममा मात्रै सीमित रहने यस

कैलाली । भारतको उत्तर प्रदेशसँग सीमा जोडिएको कैलालीको गौरीफन्टा सीमा नाकामा भोलिसम्मका लागि आवागमन बन्द गरिएको छ । उत्तर प्रदेशका