सरकार बदल्न प्रचण्ड आफैं अग्रसर,एक्लिंदै बाबुराम

१३ असार २०६९, बुधबार ०७:४४ मा प्रकाशित

जयप्रकाश त्रिपाठी, काठमाडौं, १३ असार । अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति र नेपाली सेनाको विश्वास आर्जन गर्दै सत्तामा लामो समय रहन सकिने विचार प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले प्रकट गरेपछि एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड नराम्रोसंग झस्किएका छन् । ब्राजिल भ्रमणमा जानुभन्दा केहीअघि प्रचण्डसंगको भेटमा भट्टराईले उक्त विचार व्यक्त गरेका थिए । ब्राजिलबाट फर्किएलगत्तै भट्टराईले आफू राजीनामा गर्न तयार नभएको बताउंदै निर्वाचनबाट आउने सरकारलाई मात्र सत्ता हस्तान्तरण गर्ने उद्घोष गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीले त्यसरी एमाओवादी सत्तालाई निरन्तरता दिन सकिने विचार राख्दा प्रचण्डले भने एमाओवादीको होइन बाबुरामले आफ्नै सत्ता लम्ब्याउन खोजेको ठानेका छन् । अहिले प्रचण्डमा बाबुराम भट्टराई लामै समय सत्तामा रहिरहने हुन् कि भन्ने चिन्ता थपिएको छ । त्यसैले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनका निम्ति जस्तोसुकै ‘बलिदान’ गर्न पनि आफू तयार भएको सार्वजनिक अभिव्यक्ति प्रचण्डले दिएका छन् । बाबुराम भट्टराईको ‘बलि दिएर’ बलिदानको जस (यश)चाहिं आफूले लिने मानसिकता प्रचण्डले बनाएका छन् । बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री रहेको अवस्थाभन्दा काङ्गे्रस नेतृत्वको सरकारमा सहभागी हुंदा आफूलाई बढी लाभ हुने ठम्याइ प्रचण्डको रहेको बताइन्छ । काङ्गे्रस नेतृत्वमा सरकार हुंदा सरकारमा सहभागी आफ्नो पार्टीका मन्त्रीहरूले आफैंलाई सोधेर मात्र काम गर्नेछन्, जब कि अहिले सरकारभित्र प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई र उपप्रधानमन्त्री विजय गच्छदारको मात्र हालिमुहाली छ । माओवादीका मन्त्रीहरूले पनि पहिले बाबुराम भट्टराईको चित्त बुझाएर मात्र प्रचण्डलाई खुसी तुल्याउन सक्ने अवस्था छ । अरू कसैको नेतृत्वको सरकारमा माओवादी सामेल भएको अवस्थामा माओवादी मन्त्रीहरू पार्टी अध्यक्षका रूपमा प्रचण्डप्रति वफादार बन्ने निश्चित हुन्छ । त्यस्तो अवस्थामा बाबुराम भट्टराईचाहिं तासको जोकरजस्तो कुनै खास स्थितिमा मात्र काम लाग्न सक्छन् । बाबुराम नेतृत्वको सरकारले निरन्तरता पाउंदै जांदा क्रमशः बाबुराम नै प्रभावकारी र बलवान हुने हुन् कि भन्ने चिन्ता पनि प्रचण्डमा देखिएको छ । त्यस्तै बाबुरामलाई पदमुक्त गर्न सकिएमा वैद्य समूहलाई पार्टी एकतामा सामेल गर्न सकिने आशा पनि प्रचण्डमा देखिन्छ । सहमतिको सरकार गठन गरेर जा“दा आफू चांडै नै राष्ट्रपति बन्न सकिने पनि प्रचण्डले ठानेका छन् । त्यसैले यतिखेर प्रधानमन्त्री बदल्ने कार्य प्रचण्डको प्राथमिकतामा परेको छ । बाबुराम भट्टराईको देशभित्र बलियो आडभरोसा बनेका प्रचण्ड नै त्यसरी बदलिएपछि प्रधानमन्त्री थप एक्लिएका छन् । मधेसी मोर्चाबाहेक अन्य सबै राजनीतिक दल तथा अन्य राष्ट्रिय शक्तिहरू क्रमशः बाबुरामको विपक्षमा घोषित–अघोषित ढङ्गले मोर्चाबद्ध हुंदै गएका छन् । नवगठित माओवादीले समेत बाबुरामविरुद्धको मोर्चालाई बलियो साथ दिने स्पष्ट गरिसकेको छ । यस किसिमको मोर्चाबन्दी सुदृढ हुंदै गएमा अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिकेन्द्रहरूले मात्र समर्थन र साथ दिएको भरमा बाबुराम भट्टराई सरकारको नेतृत्वले अरू लामो समय निरन्तरता पाउने विश्वास गर्न सकिंदैन । अर्कोतिर निर्वाचन आयोगले पनि संवैधानिक र कानुनी जटिलता देखाएर कुनै पनि दिन घोषित मिति (मङ्सिर ७) मा निर्वाचन गराउन नसकिने निर्णय लिनसक्ने सम्भावना प्रबल छ । साउन ७ गतेभित्र संवैधानिक प्रक्रिया मिलाउन नसके आयोगले चुनाव गराउन नसक्ने घोषणा गर्ने र त्यस किसिमको घोषणा भएमा प्रधानमन्त्री भट्टराईमाथि थप दबाब पैदा हुनेछ । घोषित चुनाव पनि गराउन नसक्ने अवस्थामा बाबुराम भट्टराई सरकारमा बसिरहनुको औचित्य समाप्तप्रायः हुनेछ । उता बजेटको विषयमा पनि राजनीतिक दलहरूबीच सहमति बन्ने स्थिति छैन । बजेट प्रस्तुत गर्न नसक्दा भट्टराईमाथि अर्को सङ्कट आइपर्ने छ । यस्तो अवस्थामा सरकारबाट खुरुक्क बाहिरिनुको विकल्प मात्र भट्टराईका निम्ति उपलब्ध देखिन्छ । त्यसैले अब वर्तमान सरकार जतिसुकै बल गरे पनि केही दिनको मात्र पाहुना बन्ने स्पष्ट भएको छ । भट्टराईले आफ्नै नेतृत्वको सरकारमा काङ्गे्रस–एमालेसहितलाई समेटेर राष्ट्रिय सरकारको रूप दिने सपना त देखेका छन्, तर उनको त्यो सपना पूरा हुने सङ्केतहरू अहिलेसम्म देखिएको छैन ।
भावी प्रधानमन्त्री को ?
बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारलाई दुई तरिकाले मात्र विस्थापित गर्न सकिने अवस्था छ । एउटा दलहरूबीचको सर्वपक्षीय सहमतिबाट, अर्को राष्ट्रपतिको विशेष कदमबाट । भट्टराई आफैंले छोड्ने या सैन्य ‘कू’बाट हटाइने कुराहरूलाई छोडेर भन्ने हो भने राष्ट्रपतिको विशेष कदम या सर्वपक्षीय सहमति नै सरकार परिवर्तनको स्रोत हुने देखिन्छ । सर्वपक्षीय सहमतिका आधारमा सरकार गठन हुने स्थिति आएमा दलहरूले दलबाहिरका कुनै उचाइदार एवम् निष्पक्ष व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सुम्पन्न सक्ने अवस्था अहिलेसम्म देखिएको छैन । प्रधानमन्त्रीको खोजी तीन प्रमुख दल काङ्गे्रस, एमाले र माओवादीभित्रैबाट हुने निश्चत छ । एमालेले दुईपटक पालैपालो प्रधानमन्त्री ‘खाइसकेको’ र माओवादीका पनि दुई नेताले प्रधानमन्त्री बन्ने सुवर्ण अवसर पाइसकेको हुनाले सरकारको नेतृत्व काङ्गे्रसले नै प्राप्त गर्ने सम्भावना छ । त्यसो त यसअघि नै प्रमुख दलहरूबीच काङ्गे्रस नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने सहमति बनिसकेको पनि हो । विद्यमान राजनीतिक अवस्थाको विश्लेषण गर्दा पनि सहमतीय सरकारको नेतृत्व काङ्गे्रसले नै पाउनसक्ने देखिन्छ । सहमतीय सरकार बन्नेबित्तिकै काङ्गे्रसको पनि कसको नेतृत्वमा भन्ने प्रश्नमा अन्य दलहरूको आकाङ्क्षासमेत प्रतिविम्बित हुनु स्वाभाविक हुन्छ । मधेसी समुदायका नेताहरू रामचन्द्र पौडेल र शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री स्वीकार गर्ने मानसिकतामा अहिलेसम्म देखि“दैनन् । देउवालाई त स्वयम् काङ्गे्रस पार्टीले पनि स्वीकार गर्ने स्थिति छैन । संसदीय दल जीवित रहेको अवस्था हुन्थ्यो भने काङ्गे्रसले रामचन्द्र पौडेललाई नै अघि सार्ने निश्चित थियो । तर, अहिले पार्टी सभापति सुशील कोइरालाका नाममा परिस्थिति अनुकूल हु“दै गएको छ । पहिले पार्टी र प्रजातन्त्रका निम्ति प्रधानमन्त्रीमा उम्मेदवारी दिएर सत्रपटकसम्म पराजित भइदिन तयार भएका रामचन्द्र पौडेललाई नै प्रधानमन्त्री बनाउनु न्यायसङ्गत हुने हो । तर, पार्टीको केन्द्रीय समितिले निर्णय लिने हु“दा सुशील कोइरालाको बहुमत रहेको समितिले पौडेलको नाममा निर्णय लिने आशा कम हु“दै गएको छ । आफूबाहेक सबैको विरोध गर्ने देउवाको असहमति या विरोधले कुनै माने राख्ने छैन । नेता रामचन्द्र पौडेल पनि परिस्थिति बुझेर मौन सम्मति दिनुपर्ने अवस्थामा पुग्नुभयो भने कुनै आश्चर्य हुने छैन । त्यसैले अन्ततः काङ्गे्रसले सुशील कोइरालाको नाम अघि सार्ने र सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा बन्ने सर्वपक्षीय सरकारले नै संसद्को निर्वाचन गराउन सक्ने सङ्केत देखिएको छ ।
यदि राष्ट्रिय सहमति बन्न सकेन र राष्ट्रपतिले विशेष कदम चाल्नुपर्ने अवस्था आयो भने त्यस्तो स्थितिमा को प्रधानमन्त्री बन्ने या बनाइनेछन् भन्न सकिन्न । सुशील कोइराला, रामचन्द्र पौडेल, केपी ओली, विश्वनाथ उपाध्याय या नागरिक समाजका अन्य कोही निर्विवादित व्यक्ति पनि त्यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्री बन्न÷बनाइन सक्नेछन् । कतिपयले सूर्यबहादुर थापा र माधव नेपालको नाम पनि लिने गरेको पाइन्छ । तर, अहिले माधव नेपालले प्रधानमन्त्री बन्ने अग्रसरता लिएका छैनन् । कुनै खास स्थितिमा सूर्यबहादुर प्रधानमन्त्री बन्ने भए भने त्यसलाई आश्चर्यजनक मान्नुपर्ने छैन । काङ्गे्रसमा सुशील कोइराला र रामचन्द्र पौडेलपछि सम्भावित प्रधानमन्त्रीका रूपमा डा. रामशरण महतको नाम पनि लिइन्छ । तर, सहमतीय सरकारको नेतृत्व डा. महतले पाउने वातावरण बनेको छैन र राष्ट्रपतिको विशेष कदमबाट सरकार गठन गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने त्यस्तो सरकारको नेतृत्व पनि महतलाई दिनसकिने परिस्थिति निर्माण भइसकेको छैन । त्यसैले अहिलेको अवस्थामा डा. बाबुराम भट्टराईपछि सुशील कोइरालाले नै प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी पाउने सम्भावना सर्वाधिक बढी देखिएको छ । यद्यपि सभापति कोइराला पदका आकाङ्क्षी मानिंदैनन् । कोइरालाले भनेर हुने भयो भने अहिले पनि उनको उम्मेदवार रामचन्द्र पौडेल नै हो । कोइरालाले आफ्नो हातमा आउन लागेको प्रधानमन्त्री पद रामचन्द्र पौडेललाई हस्तान्तरण गर्नुहुनेछ या छैन त्यो उहांको कुरा हो । तर, उहांले चाहनुभएमा पार्टीले पौडेललाई नै प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बनाउन सक्ने स्थिति छ । कदाचित कोइराला तटस्थ रहिदिनुभयो भने पनि उहां आफैं प्रधानमन्त्री बन्ने या पौडेलले नै उक्त अवसर प्राप्त गर्नसक्ने सम्भावनालाई इन्कार गर्न सकिन्न । तर, यसअघि पार्टीका तर्फबाट प्रधानमन्त्रीका रूपमा पौडेललाई प्रस्तुत गर्ने प्रतिबद्धता सार्वजनिक गर्दै आउनुभएका सुशील कोइरालाले अहिले पार्टी निर्णयका आधारमा उम्मेदवार तय गरिने र सम्मति भए उक्त पदका लागि आफैं तयार हुनसक्ने बताउनुभएपछि कोइराला नै प्रधानमन्त्री बन्नुहुने सम्भावना बढेको हो । कोइरालाको यस्तो अभिव्यक्तिबाट नेता रामचन्द्र पौडेल भने दुःखी हुनुभएको छ ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

काठमाडौँ । नेपालमा पछिल्लो २४ घण्टामा थप १ हजार ९६ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या

काठमाडौँ। नेकपा माओवादी केन्द्रले स्थायी कमिटी बैठक बोलाएको छ । सोमबार दिउँसो १ बजे बैठक बोलाइएको छ । समसायिक राजनीतिक

नेकपा (माओवादी केन्द्र) का स्थायी समिति सदस्य देवेन्द्र पौडेलले निकट भविष्यमै नेकपा (एमाले) माधवकुमार नेपाल पक्षसँग पार्टी एकता हुन सक्ने

काठमाडौं । कुम्भमेलामा भाग लिएर पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र वीर विक्रम शाह स्वदेश फर्किएका छन् । १० दिन लामो भारत भ्रमण सकेर