आन्तरिक मुद्दालाई नाकाबन्दीसँग किन जोड्ने ? :: डा. रामशरण महत

३ मंसिर २०७२, बिहीबार २३:४० मा प्रकाशित

० मुलुक विकराल स्थितिबाट गुज्रिएको यत्तिका समयपछि प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन आएको छ, सम्बोधन तपाईंलाई कस्तो लाग्यो ?
– प्रधानमन्त्रीले भन्दै आउनुभएका कुरालाई नै देशवासीको नाममा गरिएको सम्बोधनमार्फत पनि बोल्नुभएकाले यसलाई सामान्य रूपमा लिएको छु । सम्बोधनमा खास नवीनता देखिएन । यतिबेलाको सङ्कट तत्काल सम्बोधन गर्न विशेष ‘एक्सन प्लान’को जरुरत छ, तर त्यस्तो प्लान सम्बोधनमा देखिएन । अन्य जे–जस्ता योजना उहाँले अघिसार्नुभएको छ, यतिबेला यो सम्बोधनमा समावेश गरिनु कति सामयिक छ या छैन भन्ने बेग्लै पाटो हो ।

० भारतको कारणले नेपाल नाकाबन्दीको सिकार भयो, छिमेकी भारतले त्यो खुलाउन पहल गर्नुपर्छ भन्ने प्रधानमन्त्रीको आग्रहलाई कुन रूपमा लिनुहुन्छ नि ?
– यो कुरामा पनि के नयाँपन छ त ? यो पनि भनिआएकै कुरा न हो । नजिकको छिमेकी भारतबाट हामीले यस्तो व्यवहारको अपेक्षा गरेका थिएनौँ, तर अनायास यस्तो भयो । दुई देशबीचको विशेष सम्बन्धको सवाल छ, अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि छ, दुईबीच विभिन्न सन्धि–सम्झौताहरू छन्, तर त्यसअनुरूपको व्यवहार भएन भन्ने कुरा हामीले भनिरहेकै छौँ । तर, समस्या समाधानका लागि के गरिँदै छ ? सङ्कट समाधान गर्न तत्कालको कार्ययोजना के छ ? हामीले कूटनीतिक पहल कति गर्‍यौँ, कति गर्दै छौँ ? यसबारे पो प्रस्ट आउनुपथ्र्यो प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनमा । त्यो नआउँदा खल्लो लागेको छ ।

० चीनसँगको सम्बन्धलाई सुमधुर तुल्याउने कुरा आयो नि ?
– सुमधुर सम्बन्धको परिभाषा के हो ? छिमेकीहरूसँग हामीले त सधैँ सुमधुर सम्बन्ध नै राख्न चाहिरहेका हुन्छौँ, होइन र ? यतिबेला भारतले चाहेको के हो भन्ने कुरालाई कूटनीतिक तवरबाट बुझ्न र त्यसको सम्बोधन गर्नेतर्फ लाग्नु आवश्यक देखिन्छ । एक छिमेकीको विकल्पमा अर्कोको नाम अघिसारेर समस्या समाधान हुन सक्दैन । नेपालको आन्तरिक समस्यासँग बाह्य व्यापार तथा पारवहनको मुद्दा गाँस्न मिल्दैन नि ! यसबारे स्पष्टसँग कुराकानी गर्न के गर्दै छ सरकार, यो जानकारी मिल्न सकेन ।

० पेट्रोल, ग्यासजस्ता सामग्री चीनबाटै ल्याइने कुरा छ त सरकारको… ?
– चीनबाट ल्याउने कुरा त निकै सुनियो, सुनिँदै छ, तर कति समयसम्ममा कति इन्धन आउँछ भन्ने त निक्र्योल गर्न सकेको छैन नि । एउटा देशबाट आउन छोड्दा अर्कोबाट ल्याउने राज्यको दायित्वभित्रैको कुरा हो भन्ने कसले बुझेको छैन र ? तर, यहाँनेर के मनन गर्नु आवश्यक छ भने अन्यत्रबाटै झिकाउने हो भने पनि भारत हुँदै त्यो भित्रिने हो । भारतबाट पनि खरिद गर्नुपर्छ र स्रोत सबै नै खोज्नुपर्छ । आउन त चीनबाट केही मात्रामा अहिले पनि आइरहेको छ र भारतबाट पनि केही न केही आइरहेकै छ । तर, हाम्रो आवश्यकता के–कति छ र कसरी–कति आइरहेको छ ? यसबारे ठोस कार्यक्रम चाहिन्छ ।

० व्यापार तथा पारवहन सन्धिको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै भारतले यो उल्लङ्घन गरेको कुरा प्रधानमन्त्रीले उठाएका छन्, यो सही भयो कि गलत ?
– उल्लङ्घन भएकै हो भनेपछि किन उल्लङ्घन भयो, नाकामा सामान किन रोकिएको छ, भारतले चाहेको के हो, यसबारे दिल खोलेर कुरा गर्नुपर्‍यो नि त । उनीहरूले चाहेको के हो र हाम्रो पक्ष के हो भन्ने कुरा खै त प्रस्टिएको ? यसका लागि शान्त कूटनीतिले हुन्छ कि, औपचारिक वार्ताबाट पो कुरा सुल्झिन्छ कि, यी सबै कुरा ठोस ढङ्गले आउनुपर्छ । समस्या यहाँ इन्धनको मात्र होइन अरू पनि छन् । कच्चा पदार्थ नआउनाले सारा उद्योगधन्दा बन्द छन् । निर्माण व्यवसाय ठप्पै भएको छ । देशमा त ठूलो सङ्कट पो आइसकेको छ त । यस्तो सङ्कटको बेला केवल भाषणबाजी मात्र गरेर त काम चल्दैन नि ।

० मधेसी मोर्चासँग कुरा मिलेको छैन, सीमाङ्कनको मुद्दामा सहमति नजुटेसम्म कुरा मिल्ने छाँट छैन भने यस्तो परिवेशमा नेपाली काङ्ग्रेसचाहिँ कसरी अघि बढ्ने सोच बनाउँदै छ त ?
– नेपाली काङ्ग्रेसले दुईवटा मुद्दामा संविधान संशोधनको प्रस्ताव अघिसारेको जगजाहेर नै छ । जहाँसम्म सिमानाको मुद्दाको सन्दर्भ छ, यो त कसैले चाहेजस्तो ठ्याक्क हुन सक्दैन । सिमानाको मुद्दा मधेससँग मात्र उठेको पनि होइन, सिमानाको विषयमा सबैलाई चित्त बुझाउन अत्यन्त गाह्रो छ । यो त सम्झौताको विषय हो । अहिले संविधानमा जे आएको छ, त्यो पनि सम्झौताबाट आएको न हो । त्यसमा सामान्य हेरफेर फेरि पनि त गर्न सकिन्छ ।

० त्यसो भए झापा, मोरङ, सुनसरी, कैलाली कञ्चनपुर दिन तपाईंहरू तत्पर हुनुहुन्छ त ?
– होइन † काङ्ग्रेस मात्र को हो र यसरी दिन ? यो त जनताले निर्णय गर्ने कुरा हो । हामीले फुत्त कसैलाई दिने या कसैबाट खोस्ने विषय नै होइन यो । अर्थात्, हामीले दिएर दिइने र रोकेर रोकिने भन्ने होइन, जनभावना र दलीय सहमतिले तय गर्ने कुरा हो यो । म जोड दिएर भन्न चाहन्छु कि सम्बन्धित क्षेत्रका जनतालाई सोधेर नै निर्णय गर्नुपर्ने मुद्दा हो यो । जनताको सार्वभौम अधिकार हो यो ।

० सात प्रदेश बनाउँदा तपाईंहरूले जनमत लिएर गरेको त होइन, प्रमुख दलीय नेतृत्वले नै तय गरेको होइन र ?
– जनप्रतिनिधिहरूको आडमै नेतृत्वले पनि निर्णय गर्ने हो । कतिपय सवालमा दलहरूले गल्ती–कमजोरी प्रदर्शन गरेकै छैनन् पनि त म कहाँ भनिरहेको छु र ?

० मधेसी मोर्चाले माग गरेबमोजिम सीमाङ्कन समस्या हल गर्न तपाईंहरू तत्पर नभए त समस्या थप बल्झिने देखिन्छ नि ?
– कसैको कुरा सुन्न कोही तत्पर नहुने र आफ्नै कुरा मात्र लाद्ने प्रयत्न गर्ने हो भने त समस्या यथावत् रहन्छ नै । त्यसैले त उताको कुरा पनि सुन्नुपर्‍यो, यताका कुरा पनि प्रस्ट राख्नुपर्‍यो । छलफल हुनुपर्‍यो । अनि मात्र कुनै निचोड निस्कन्छ । मेरो गोरुको बाह्रै टक्का भन्ने ढिपी बोकेर एकलौटी गर्न त कसैले पनि सक्दैन, मिल्दैन । न उहाँहरूले त्यसो गर्न मिल्छ न सरकारले नै त्यस्तो गर्न सुहाउँछ । निकासका लागि सबै पक्षले इमानदारी साथ काम गर्नुपर्छ । वार्तामा बस्नुअघि नै यो–योचाहिँ हुनैपर्छ भनेर निकास निस्कँदैन, वार्तामा बसेपछि एक–अर्काको तर्क सुनेर मात्र थप कुरा अघि बढाउन सकिन्छ । एकले अर्को पक्षलाई कन्भिन्स गर्ने प्रयत्न हुनुपर्छ, जो वार्तामा बस्दा मात्र सम्भव हुन्छ । आन्तरिक समस्या समाधान गर्न आन्तरिक रूपमै लाग्नुपर्छ, यसलाई नाकाबन्दीसँग जोड्न पाइन्न । जनतालाई आर्थिक रूपले दरित्र बनाउने काम जो भइरहेको छ, यो त विडम्बनापूर्ण छ । भूकम्पले भन्दा पनि बढी क्षति वर्तमान मधेसी आन्दोलनबाट सिर्जित नाकाबन्दीका कारण हुन पुगेको छ । यो दुर्भाग्यपूर्ण छ । भूकम्पले त देशको केही क्षेत्रमा खास प्रकारको क्षति मात्र पुर्‍याएको थियो, तर यस आन्दोलनले त देशको समग्र अर्थतन्त्रमै लात हानेको छ । मेची–महाकाली उत्तर–दक्षिण सबलाई मारमा पारेको छ यसले । आर्थिक रूपले देश र जनतालाई दुर्दशामा पार्नु ठूलो आर्थिक अपराध हो ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ४७ बमोजिम प्रत्येक स्थानीय तहमा उपाध्यक्ष÷उपप्रमुखको संयोजकत्वमा न्यायिक समिति गठन गरिएको छ ।

बाबा राजेश्वरी थापा, भियना, अष्ट्रिया । सन् २०१९ को अन्त्यमा चीनको वुहान शहरबाट शुरु भएको कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण आजको

नेपाली र विदेशी सञ्चारमाध्यममा गत मङ्सिर २३ गते एउटा विषयले निकै चर्चा पायो । सो दिन विश्वले नेपाललाई चिन्ने सगरमाथाको

लोकतान्त्रिक आन्दोलनको सफलतासँगै नयाँ संविधान जारी गरिएपछि मुलुकमा स्थिरता र समृद्धिका लागि जनादेशप्राप्त सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को नेतृत्व