दलहरूलाई सङ्घीयता ‘न्याउरीमारी पछुतो’ भएको छ :: चित्रबहादुर केसी (अध्यक्ष, जनमोर्चा नेपाल)

१० भाद्र २०७२, बिहीबार ००:४६ मा प्रकाशित

लामो इतिहास बोकेको राजतन्त्रलाई ठूलो सङ्घर्ष गरी पाखा लगाएर जनताको पोल्टामा सत्ता सुम्पिएको दाबीसँगै राजनीतिक दलहरू अधिक मात्रामा लोकतन्त्रको नारा रटिरहेका छन् । लोकतन्त्रको रटानसँगै उनीहरू देश विकास कार्यमा एकात्मक प्रणाली बाधक रहेको तर्क गर्दै विभिन्न देशका उदाहरण दिएर सङ्घीय स्वरूपमार्फत देशलाई स्वर्ग बनाउने सपना पनि देखाइरहेका छन् । तर, जनमोर्चा नेपाल र त्यस पार्टीका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी भने नेपालका लागि सङ्घीयता अफापसिद्ध छ, यसले नेपाललाई कुनै पनि कोणबाट फाइदा गर्दैन भन्ने अभिव्यक्ति दिएर थाकेका छैनन् । केसीले आफ्नो पार्टीको मूल विशेषता नै ‘सङ्घीयताविरोधि’झैँ बनाइदिए । उनको यो एजेण्डालाई कतिले आत्मसात गरे–कतिले गरेनन्, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ । सङ्घीयताकै विवाद मिलाउन नसक्दा पहिलो संविधानसभाको अवसान भयो, त्यही विषयको गाँठोले अहिलेको संविधानसभा पनि अस्तव्यस्त भएको छ । सङ्घीय प्रदेशको सीमाङ्कन–विवाद चुलिएपछि यतिबेला मुलुक नै अशान्त बन्न पुगेको छ । फेरि पनि कतै बन्नै लागेको संविधान सङ्घीयताकै विवादका कारण बिथोलिने त होइन भन्ने अन्योल फेरि हुर्किएको छ । आफ्नो पहिल्यैदेखिको एजेण्डा र अडान अन्त्यमा आएर सत्य सावित हुँदै गर्दा के भन्छन् त चित्रबहादुर केसी ? यस सवालमा केन्द्रीत रही नेता केसीसँग गरिएको अन्तरर्वार्ता गत ०७१, कात्तिक २० गते घटना र विचारमा प्रकाशित भएको थियो । यतिबेला सान्दर्भिक बन्न पुगेको सो अन्तरवार्ता पुनप्र्रकाशन गरिएको छ ।

० विवादित मस्यौदा अनुसूचीमा थाती राखेर भए पनि संविधानको पहिलो मस्यौदा जारी गर्ने भन्छन् नि राजनीतिक दलहरू, माघ ८ मा देशले संविधान पाउला त ?
– माघ ८ मा संविधान आउने कुरा त यो असम्भव नै भइसक्यो । जनतालाई दिएको वाचा त पूरा गर्नैपर्छ भन्ने इमानदारी दलहरूमा देखिएछ भने माघ ८ मा संविधानको पहिलो मस्यौदाचाहिँ आउला, तर त्यसको पनि कुनै विश्वास भने छैन । माघ ८ मा संविधान आउने हो भने कात्तिक महिनाभरि नै जनताले पँधेरी र चौतारी त्यस्तै चियापसल र चोकहरूमा बसेर पहिलो मस्यौदाको बारेमा बहस गर्नुपर्ने, खोई अहिले ती तीन नेताको हातमा पनि छैन मस्यौदा । अनि अर्काे कुरा विवादित कुरालाई थाती राख्ने कुरा गर्ने हो भने अहिले त नेताहरू हामी सङ्घीयतामा जाने कि नजाने भनेर बहस गर्ने बेलामा छन् अहिले बहस गर्दै गएपछि भने सबै नेताले बुझ्न थाले कि सङ्घीयताले मात्रै देश विकास हुने होइन रहेछ र नेपालजस्तो मुलुकले सङ्घीयता धान्न नसक्ने रहेछ भन्ने । अहिले गरेकोे बहस ती नेताहरूले सङ्घीय प्रणाली नेपाललाई बोकाउनभन्दा पहिले गर्नुपथ्र्याे ।
० तपाईं त ‘सङ्घीयता चाहिँदैन देश टुक्र्याउन पाइँदैन’ भन्ने मान्छे, यतिबेला आफ्नो एजेण्डामा कत्तिको अडिग हुनुहुन्छ ?
– सङ्घीयताकै कारणले संविधान बनेको छैन, जातीय सद्भाव बिग्रिएको छ, क्षेत्रीय सद्भाव बिग्रिएको छ, मधेसी र पहाडीयाबीच वैमनस्यता कायम भएको छ । यसैलाई आधार बनाएर बाह्य शक्तिहरूले यहाँ आफ्नो अखडा जमाउन खोजिरहेका छन् । अहिले त अघोषित रूपमा मुलुकले नै सङ्घीयताको विरोध गरिरहेको छ । जनमोर्चा नेपालले किन एजेण्डा छोड्ने ? हामी झन् अडिग छौँ सङ्घीयता नेपाललाई सुहाउँदैन भन्नेमा ।
० सङ्घीयतालाई ०६२/६३ को आन्दोलनबाट प्राप्त भएको मूल उपलब्धि नै मान्छन् नि त नेताहरू ?
– कसले भन्न सक्छ त्यसो ? ०६२/६३ को आन्दोलनको अग्रपङ्क्तिमा रहेर आन्दोलन गर्ने म पनि हँु । प्रहरीले कटबाँसको लौराले हिर्काउँदा बेहोस भएर रत्नपार्कबाट मोडल अस्पताल पु-याउँदासम्म होस नखुलेको पनि मेरै हो । अनि त्यसबेलाको एजेण्डा के थियो र थिएन भन्ने मलाई थाहा हुँदैन ? हावादारी कुरा गरेर हुन्छ ? हो, त्यस आन्दोलनमा माओवादीको पनि सहयोग थियो भन्नेचाहिँ सही हो । तर, आन्दोलन हामीहरूले मात्रै गरेको हो, गणतन्त्र हामीले मात्रै ल्याएको हो भन्ने कुरामा भने कुनै सत्यता छैन । हतियार फालेर दिल्लीमा गएर १२बँुदे सहमति गरेपछि नेपाली जनताको सहयोगमा सबै दल मिलेर ल्याएको हो गणतन्त्र । तर, सङ्घीयताको कुनै एजेण्डा आन्दोलनमा थिएन । यसबारेमा प्रस्ट कुरा के हो भने सङ्घीयता बोक्नेहरूमा पनि कतिपय बाह्य आशीर्वाद नपाएकाहरू पनि छन् र कतिपयलाईचाहिँ न्याउलीमारी पछुतो भएको छ । पहिले हो मा हो थपेर हुन्छ भनिहाले, तर अहिले घाँटीमा अड्किएको हाड बनेको छ सङ्घीयता । पहिले सङ्घीयताको भारी बोकाउने शक्तिलाई खुसी पार्न हुन्छ भनिदिए, तर अहिले कार्यान्वयन गर्न महाभारत प-यो ।
० तपाईं सङ्घीयताको कुरा आउनेबित्तिकै जहिल्यै भन्नुहुन्छ कि नेपाललाई सङ्घीयता फाप्दैन भनेर । आज सबैले बुझ्नेगरी भनिदिनुहोस् न नेपाललाई सङ्घीयता किन फाप्दैन ?
– सङ्घीयता पनि एउटा प्रणाली हो । विश्वका करिब ४० प्रतिशत मानिस सङ्घीय प्रणालीअन्तर्गत छन् । विश्वका झन्डै दुई सय देशमध्ये एक सय ७३ देश एकात्मक प्रणालीअन्तर्गत छन् भने २८ वटा देशहरू मात्रै सङ्घीय प्रणालीमा छन् । सङ्घीय प्रणालीमा गएका पनि कस्ता देशहरू मात्रै सफल भए भने जुन देश एक–आपसमा छरिएर रहेका छन् र तिनीहरूलाई एकीकृत गर्नु नै पर्ने थियो र जुन उपनिवेशबाट मुक्त भएका देशहरूलाई युनियनमा सामेल गराउनु थियो, त्यस्ता देशहरूलाई सङ्घीयताले फाइदा पनि पु-यायो । आज अमेरिका अमेरिका रहन सङ्घीयताको ठूलो भूमिका छ । आजको दिनमा अमेरिका, जर्मनी, अस्ट्रेलियाजस्ता देशहरूलाई सङ्घीयता अनिवार्य छ । यिनीहरूलाई सङ्घीयतामा जानैपर्ने थियो । तर, विश्वमा कतिपय यस्ता मुलुक पनि छन् जुन सङ्घीयतामा नगएको भए हुने थियो र सङ्घीयतामा जाँदा कि त उनीहरूको धाँजा फाटिएको छ कि त त्यो मुलुक नै टुक्राटुक्रा भएको छ । जस्तै रूस सङ्घीताकै कारण एउटा मुलुक १५ वटा बन्न पुग्यो । सुडान टुक्रियो, सोमालिया एउटा असफल राष्ट्रको रूपमा छ । नाइजेरियामा दुई सय ५० जाति छन्, तर सुरुमा तीनवटा जातीय राज्य भएको त्यहाँ अहिले राज्य बढेर ३६ वटा बनेको छ । अझै पनि बोकोहरामको नामबाट सधैँ अशान्ति बढिरहेको छ । सङ्घमा जानका लागि आर्थिक, सामाजिक र भौगोलिक अवस्था आदिको आवश्यकता पर्दछ र त्यो कुनै पनि अवस्था नेपालमा छैन, किनकि नेपाल सानो छ । यहाँ सबै भाषा, धर्म र जातिहरू मिलेर बनेको सद्भाव सङ्घीयताकै कारणले भड्कन सक्ने सम्भावना रहन्छ । अर्काेतर्फ आर्थिक रूपमा विपन्न रहेको नेपालले आजसम्म एउटा संसद् भवन त बनाउन नसकेको अवस्थामा प्रदेश बनाएपछि प्रत्येक प्रदेशमा मन्त्री, संसद्, सांसदलगायतका सबै जनशक्ति चाहियो अनि त्यो खर्च कसरी जुटाउने ? जब कि अहिले भएकै एउटा संसद्को खर्च जुटाउन त हामी कुल बजेटको ६०/७० प्रतिशत हिस्सा विदेशीकै भर परिरहेका छौँ । हाम्रा ५०/६० लाख युवालाई हामीले रोजगारी दिन नसक्दा उनीहरू मन लागिनलागी बिदेसिन बाध्य छन् । अझ यसमा पनि खर्च बढाएर के गर्ने नेताहरू मात्रै देशमा बसेर सबै जनतालाई विदेश पठाउने ? त्यसैले हामीलाई आर्थिक हिसाबले पनि सङ्घीयता फाप्दैन ।
राजनीतिक हिसाबले हेर्दा पनि नेपालमा सङ्घीयता फाप्दैन । किनभने देश सङ्घीय प्रणालीमा गएपछि सार्वभौमसत्ताको समेत अंशबन्डा गर्नुपर्ने भएको हुनाले अर्थात् प्रदेशलाई पनि सार्वभौमिकता दिनुपर्ने हुँदा यसले भोलिको दिनमा हाम्रो देशकै अस्तित्व सङ्कटमा पर्ने हुँदा नेपालका लागि सङ्घीयता अफापसिद्ध छ । अब अर्काे कुरा सामाजिक हिसाबको कुरा, यस हिसाबमा कुरा गर्दा हामी नेपालमा एक सय २६ जाति र एक सय २३ भाषा रहेको नेपालमा एक–दुईजनाले जातीय राज्य हुनुपर्छ भनेर कस्सिएका छन् । एक सय २५ जातिमा ५/६ वटा जातिलाई राज्य दिएपछि अरू जाति एक हुन्छन् र तिनीहरूलाई टिकिखप्न दिँदैनन् । टिक्न नदिएपछि कि त उनीहरूले अधिनायकवादी बाटो अपनाउँछन् कि त सबै जातिलाई बेवास्ता गर्नुप-यो, त्यो पनि सम्भव छैन । त्यसैले नेपालमा ल्याउन खोजिएको सङ्घीयता अमेरिका र अस्ट्रेलियाको जस्तो होइन । यहाँ आत्मनिर्णयको अधिकार र छुट्टिन पाइने अधिकारसहितको सङ्घीयता हो र केही मानिसहरू देशै टुक्र्याउन खोजिरहेका छन् सङ्घीयताको माध्यमबाट । यदि यस्तो होइन भने ५१ प्रतिशत जनसङ्ख्या रहेको मधेसमा एक प्रदेश बढीमा दुई र ४९ प्रतिशत जनसङ्ख्या रहेको हिमाल र पहाडमा १३ प्रदेश यस्तो पनि हुन्छ ? यस विचारले स्पष्ट हुन्छ कि सङ्घीयताले नेपाललाई कहाँ पु-याउँदै छ भन्ने । त्यसैले नेपालमा कुनै पनि हिसाबले सङ्घीयता फलदायी छैन । जनता शोषणमा परेको कुरा गर्दा एकात्मक भ्रष्ट शासन प्रणालीले केही जाति तथा केही समुदायलाई शोषण गरेकै हो, तर त्यसैको क्षतिपूर्ति भर्नका लागि सङ्घीय प्रणालीमा जाने अझ जातीय राज्यमा जानेजस्ता काम गर्न थालियो भने देश १० गुणा खत्तम हुन्छ । त्यसैले नेपालमा सङ्घीयताले कुनै राम्रो फल दिँदैन । आत्मनिर्णयको अधिकार दिन्न भने पनि अन्ततः देश टुक्रिने नै सम्भावना हुन्छ ।
० तपाईं संविधानसभामा न्यून स्थान ओगटेको पार्टीको तर्फबाट भन्दै हुनुहुन्छ सङ्घीयता देशमा हुनै सक्दैन, तर संविधानसभाका अन्य सबै दलहरूले सङ्घीयता मानेको अवस्थामा तपाईं आफ्नो विचारलाई एकैक्षण बिर्सिएर बताइदिनुहोस् कि नेपाल सङ्घीय प्रणालीमा जाला–नजाला ?
– अहिले त सबै मिलेर घचेटेर भए पनि देशलाई सङ्घीय प्रणलीमा लैजालान्, तर केही समयपछि अर्थात् सबै जनताले सङ्घीयताको बारेमा राम्रोसँग बुझ्ने बेलासम्म देश बाँकी रह्यो भने जनताले यो शासनलाई उखेलेर फ्याँक्नेछन् । त्यही विश्वासमा म आज पनि नेपाली जनताको तर्फबाट यी ठूला भन्ने दलहरूलाई अझै पनि केही बिग्रिएको छैन, तपाईंहरू विदेशीलाई खुसी बनाउन होइन नेपाली जनतालाई खुसी बनाउनका लागि आफ्नो यो एजेण्डा फिर्ता लिनुस् भन्न चाहन्छु ।
० तपाईंले त सङ्घीयतालाई पञ्चायती शासनसरह यो पनि बढारिनेछ जनताबाट भन्नुभयो, तर पहिलो संविधानसभाको चुनावमा सङ्घीयताको पक्षमा खुलेर लागेका तिनै राजनीतिक विचारलाई नै जनताले मन पराएर भोट दिए । आफ्नो भनाइलाई कसरी पुष्टि गर्नुहुन्छ ?
– यसमा हाम्रो पनि केही कमजोरी रहेको छ किनभने जनतामा अहिले पनि रहेको सङ्घीयताबाट देश छिट्टै विकास हुन्छ भन्ने भ्रम हामीले अझै मेट्न सकेका छैनौँ । त्यो भ्रम अझै पनि नेपाली जनतामा कायमै रहेको छ । तर, दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा सङ्घीयता पक्षधरलाई पनि जनताले छानेर पठाएका छन् । जनताले यदि सङ्घीयतामा जान्छौ नै भने पनि नेपालमा जातीय र क्षेत्रीय आधारमा त हँुदैहुँदैन, भौगोलिक आधारमा चाहिँ सङ्घीयता बनाऊ भनेर पठाएका छन् । अब जनताको भोटको कुरा गर्ने हो भने अघिल्लो संविधानसभाको निर्वाचनमा त जातिवादी राजनीतिक दललाई पनि भोट हालेकै हुन्, अझ जनताले त पञ्चायतलाई समेत बहुमतले जिताएर पठाएका हुन् । तर, इतिहासका निर्माता पनि जनता नै हुन् । त्यसैले जनताले कुरा नबुझ्दासम्म उनीहरूलाई विश्वास गर्छन्, त्यसपछि जनताले यो प्रणाली खारेज गर्छन् ।
० सङ्घीयताजस्तै जटिल बन्दै गएको अर्काे विषय छ धर्मनिरपेक्षता । यसको सवालमा तपार्इंको मत के छ, के फेरि नेपाल हिन्दूराष्ट्र बन्न सक्ला ?
– म त कम्युनिस्ट आदर्शलाई विश्वास गर्ने र कुनै पनि धर्म नमान्ने मान्छे । मलाई के लाग्छ भने कुनै पनि राष्ट्रको जात र धर्म हुँदैन । त्यसैले जनतामा जुनसुकै धर्म मान्न पाउने धार्मिक स्वतन्त्रता पूर्ण रूपमा हुनुपर्दछ । त्यसैले देश धर्मनिरपेक्ष हुनुपर्छ भनेर त हामीले ०६ सालमा कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना भएकै बेला भनेको हो । कहीँ–कतै नेपालको पहिचानका लागि हिन्दूराज्यको माग गरेको भन्ने पनि सुनिएको छ । नेपाललाई आर्थिक विकास गरेर विदेशीहरूलाई समेत काम गर्न बोलाएर विश्वमा चिनाउनुपर्ने बेलामा त्यसो गर्ने कि धर्मको कुरा गरेर बस्ने ? नेपाल अब हिन्दूराज्य बन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । राजनीति गर्नेहरूको त आ–आफ्नो एजेण्डाहरू हुन्छन् । यसलाई मैले कुन सिजनमा कुन सामान बढी बिक्छ भनेर व्यापारीले राखेको सामानजस्तै बुझेको छु । राजनीति गर्नेहरूले पनि सिजन–सिजनको नारा बोकेर हिँड्छन्, यो कुनै नौलो कुरा होइन । आपूmलाई साम्यवादी भन्नेहरू त जातीय नारा बोकेर हिँड्छन् अरूको के कुरा गर्नु ।
० तपाईंहरूलाई त जनताले ‘यी साना पार्टीलाई भोट दियो केही न केही आखिर संविधानसभामा तीन दलले जे भन्यो त्यही हुन्छ’ समेत भन्न थालेका छन् नि, के भन्नुहुन्छ यो विषयमा ?
– त्यो भनेको राजनीतिक दलका नेताहरूको अप्रजातान्त्रिक व्यवहार हो । यस्तो गर्नेलाई त भोट नै नदिएर पो ठीक पार्ने त झन् उनीहरूलाई नै भोट दिए त उनीहरू निरङ्कुश भइहाल्छन् नि । अर्काे कुरा गत संविधानसभामा पनि कुनि केको समिति (उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र) भनेर सभाबाहिरै बनाए, त्यसले सहमति गराउन सकेन, त्यसले गरेको भनेको झुटको खेती मात्रै हो । अहिले पनि झुटको खेती गरिरहेका छन् । सबै बसेर सभामा गर्नुपर्ने कुरा गर्न सरकारी ढुकुटीको सम्पत्ति सकेर रिसोर्टतिर जाने गरेका छन्, त्यसको हामीले विरोध गरेका छौँ । ठीकै छ यसरी हामीलाई उपेक्षा गरे पनि देशलाई चाहिँ निकास दिएको भए सबैले चित्त बुझाउने थिए न त त्यसो भयो । त्यसैले पार्टीहरू साना भए पनि ठूला भए पनि सबैको एजेण्डाको उचित मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ ।
० माघ ८ मा संविधान जारी नभए पनि आकाश खस्दैन, केही महिना समय थपेर भए पनि संविधान जारी गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि आएका छन् नि, माघ ८ मा संविधान नबने देश कुन बाटोतर्फ जाला ?
आकाश नखस्ने कुरा ध्रुवसत्य हो, यो कसैले भन्नुपर्ने कुरा होइन, यस्तो कुरा जसले भन्छ उसले जनतासामु गरिएको वाचालाई कमजोर सम्झिएकोबाहेक अरू केही पनि होइन । त्यसैले यो सधैँ म्याद थपेर जग हसाउनुभन्दा बरु सीधै प्रक्रियामा गएर संविधान जारी गरेर मुलुकलाई निकास दिनुको विकल्प त छैन । यो एउटाले अर्काेलाई गलाउन गरिएको खेती हो । यो नाटक कुनै नागरिकले हेर्न चाहेका छैनन् । त्यसैले संविधान जारी गर्नुपर्ने हुन्छ । यदि माघ ८ मा संविधान जारी भएन भने त्यसपछि कुनै पनि राजनीतिक दलले अहिले झैँ जनताको टाउकोमा गिरौटी खेल्न पाउने छैनन् । अन्ततः यिनै राजनीतिक दलका नेताहरूका कारण मुलुक अनिष्टताको बाटोतर्फ लाग्दछ यसमा सबै सचेत हुनुपर्छ ।
० कतिपय त संविधान सहमतिमै जारी हुने सम्भावना छ भन्छन् नि, के अझै विवादित विषयमा सहमतिको सम्भावना छ त ?
– संविधानका विवादित विषयमा सहमतिको सम्भावना मचाहिँ देख्दिनँ, किनभने यदि अहिले आएर सहमति गर्ने थिए भने चार वर्ष नौ महिना किन गर्न सकेनन् सहमति ? त्यसैले जबसम्म यी तीन दलका नेताहरूमा सद्बुद्धि पलाउँदैन तबसम्म सहमतिको सम्भावना छैन ।
० अहिलेको सरकारप्रति तपाईंको धारणा कस्तो छ ?
– अहिलेको सरकार हामीले पनि समर्थन गरेको सरकार हो । तर पनि यसले पर्याप्त मात्रामा जनताको पक्षमा काम गर्न भने सकेन । जनता महँगीमा परेका छन्, न्यायको प्रत्याभूति हुनसक्ने अवस्था छैन, तर पनि संविधान बनाउने काम नै यो सरकारको मुख्य काम भएकाले यसप्रति धेरै नकारात्मक पनि नबनौँ । यस सरकारप्रतिको हाम्रो समर्थन जारी छ ।
० अहिले सहमति नभए प्रक्रियामा जाने भन्ने काङ्ग्रेस–एमाले र प्रक्रियामा गए विद्रोह गर्ने भन्दै एमाओवादी धम्की दिने प्रवृत्ति त बढ्दो छ नि, तपाईंचाहिँ केको पक्षमा हुनुहुन्छ ?
– सहमति नभए प्रक्रियामा जानुपर्छ भनेर त हामीले बारम्बार भनिरहेकै कुरा हो । जहाँसम्म धम्कीको कुरा छ, विद्रोहमा जानका लागि कसैले प्रमाणपत्र लिनुपर्ने होइन, गए भइहाल्यो त ! तर, एमाओवादीको विद्रोहबाट पाएको फलको स्वाद त जनताले चाखिसकेका छन् । त्यसैले कसैले त्यस्ता धाक लगाउनुपर्दैन । बरू सबैजना मिलेर संविधान बनाएर देशलाई निकास दिनुमा नै सबैको भलो छ ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ४७ बमोजिम प्रत्येक स्थानीय तहमा उपाध्यक्ष÷उपप्रमुखको संयोजकत्वमा न्यायिक समिति गठन गरिएको छ ।

बाबा राजेश्वरी थापा, भियना, अष्ट्रिया । सन् २०१९ को अन्त्यमा चीनको वुहान शहरबाट शुरु भएको कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण आजको

नेपाली र विदेशी सञ्चारमाध्यममा गत मङ्सिर २३ गते एउटा विषयले निकै चर्चा पायो । सो दिन विश्वले नेपाललाई चिन्ने सगरमाथाको

लोकतान्त्रिक आन्दोलनको सफलतासँगै नयाँ संविधान जारी गरिएपछि मुलुकमा स्थिरता र समृद्धिका लागि जनादेशप्राप्त सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को नेतृत्व