नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा प्रधानमन्त्रीको जवाफ (पूर्ण पाठ)

२७ असार २०७२, आईतवार २३:२४ मा प्रकाशित

काठमाडौँ, २७ असार । प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले आर्थिक वर्ष २०७२÷७३ का लागि नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलको क्रममा उठेका प्रश्नको व्यवस्थापिका–संसद्मा आज जवाफ दिएका छन् । नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको व्यवस्थापिका–संसद्मा प्रधानमन्त्रीले दिएको जवाफको पूर्ण पाठः

सम्माननीय सभामुखज्यू‚
१. नेपाल सरकारको आर्थिक बर्ष २०७२/७३ को नीति तथा कार्यक्रममा माननीय सभासदहरुले उठाउनु भएका महत्वपूर्ण बिषय, जिज्ञासा तथा सुझावहरुका लागि हार्दिक धन्यबाद दिन चाहन्छु। यहाँहरुका सुझाव तथा सल्लाहले नेपाल सरकारलाई मार्गदर्शन गरेको मैले महशुस गरेको छु। हामीलाई थाहा छ‚ प्रमुख राजनीतिक दलहरु बीच भएको सहमति पछि संविधान निर्माण कार्यले गति लिएको छ। नेपाल सरकारको विकास निर्माणका काममा पनि उत्साह थपिएको छ।
२. छलफलको प्रारम्भमा नै विपक्षी दलका नेताले नीति तथा कार्यक्रमका बारेमा रोचक टिप्पणी गर्नुभयो –“ सबै विषय समेटिए पनि केही नभए जस्तो ”। मलाई लाग्छ यो नीति र कार्यक्रममा सबै विषय समेटिएको देखिन्छ किनभने सरकारका सबै मन्त्रालयका नीतिगत प्राथमिकता र कार्यक्रमको यहाँ उल्लेख छ। केही नभए जस्तो देखिन्छ किनभने यी सबै नीतिगत विषय र कार्यक्रम संक्षिप्त र सूत्रमा छन् ,सविस्तार वर्णन छैन। जे भए पनि विपक्षी दलका नेताको टिप्पणीलाई सरकारले सकारात्मक रुपमा नै लिएको छ।
सभामुख महोदय,
३.माननीय सांसदहरुले नीति तथा कार्यक्रममा प्राथमिकता र दिशा नभएको चिन्ता प्रकट गर्नुभएको छ। वास्तवमा यो नीति र कार्यक्रम मुलुकले गत बैशाख १२ गतेको भूकम्प र त्यसपछिका परकम्पबाट भोगेको मानवीय तथा भौतिक क्षतिको पीडाबाट मुक्त गर्न पुनर्वास,ं पुननिर्माण र नवनिर्माणलाई उच्च प्राथमिकता दिंदै उर्जा‚ भौतिक पूर्वाधार विकास‚ कृषिको व्यावसायिकरण‚ औद्योगिक विकास‚ पर्यटन प्रवद्र्धन‚ रोजगारी सृजना र सामाजिक विकासको दिशातर्फ केन्द्रित रहेको छ।

४. यो नीति र कार्यक्रमले प्राथमिकताका साथ भूकम्पबाट क्षति भएका जनताका घर, व्यवसायिक भवन, ऐतिहासिक‚ साँस्कृतिक तथा पुरातात्विक धरोहर‚ सरकारी भवन‚ विद्यालय‚ स्वास्थ्य संस्था‚ खानेपानी‚ सडक‚ विद्युत लगायतका क्षतिग्रस्त संरचनाको भूकम्प प्रतिरोधी प्रविधिबाट पुननिर्माणमा जोड दिएको छ। भविष्यमा आउन सक्ने विपद्को प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न सरकारले आवश्यक तयारीमा जोड दिएको छ। यही सन्दर्भमा भूकम्पबाट भएको क्षतिको पुननिर्माण गर्न हालै जारी गरिएको अध्यादेश अनुसार पुनर्निर्माण प्राधिकरण शीघ्र गठन गरी कामको थालनी गरिनेछ।
सभामुख महोदय,
५. क्षतिग्रस्त महत्वपूर्ण सम्पदाको संरक्षण गर्ने तथा त्यसको यथाशीघ्र पुननिर्माण गर्न समयावधि सहितको कार्ययोजना तयार गरी पुनर्निर्माण प्राधिकरणबाट प्राथमिकताका साथ कार्य थालनी गरिनेछ। पर्यटन क्षेत्रमा भूकम्पबाट परेको प्रतिकूल प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्दै यस क्षेत्रको पूर्वाधार विकासमा जोड दिइनेछ। देशभित्र सरकारका प्रयाससंगै विदेशस्थित नेपाली नियोग एवं गैरआवासीय नेपालीहरुको माध्यमबाट नेपालको पर्यटन प्रवद्र्धन गरी नेपालका सम्पदाहरु सुरक्षित रहेको र नेपाल भ्रमण गर्न सुरक्षित रहेको जानकारी गराइनेछ।
६. विपदको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न माननीय सभासद्हरुले राख्नु भएको चासोलाई मैले गम्भिरताका साथ लिएको छु। भूकम्प‚ बाढी‚ पहिरोजस्ता विपद्बाट हुने जनधनको क्षति न्यूनीकरण तथा उद्धार कार्यका निमित्त नेपाली सेना लगायतका सूरक्षा निकायहरुको क्षमता अभिवृद्धि गरी स्रोत‚ साधन एवम नवीन प्रविधिबाट सुसज्जित तुल्याइनेछ। यसैगरी विपद् पछिको खोज‚ उद्धार‚ राहत तथा पुनर्निर्माणको लागि सबै सुरक्षा निकायमा सक्षम र योग्य जनशक्ति तयार गर्न तालिम केन्द्र स्थापना गरिनेछ। क्षेत्रीय स्तरमा खाद्यान्न भण्डारणको व्यवस्था गरिनेछ।

सभामुख महोदय,
७. भू–बनौट‚ आवश्यकता र हाम्रो क्षमता समेतका आधारमा छरिएर रहेका वस्तीहरुलाई सुरक्षित स्थानमा भूकम्प प्रतिरोधी प्रविधि अवलम्वन गरी वैज्ञानिक रुपले एकिकृत गर्ने तथा जोखिम संवेदनशील भू–उपयोग योजना तर्जुमा गरी लागू गर्नेतर्फ सरकारका काम केन्द्रित हुनेछन।
८. बर्षातको समयमा भूकम्प र बाढी पहिरो प्रभावित जनतासमक्ष राहत पु¥याउने र अस्थायी बासस्थानको व्यवस्था गर्ने कार्यमा सरकार तदारुकताका साथ लागेको छ।
सभामुख महोदय,
९. माननीय सांसदहरुले छलफलमा स्थानीय निकायको निर्वाचनको आवश्यकतामा जोड दिनु भएको छ। स्थानीयस्तरमा निर्वाचित निकायको अनुपस्थितिले विकास निर्माण‚ सेवा प्रवाह र पुननिर्माणले गति लिन नसक्ने यथार्थ हाम्रा सामु स्पष्ट छ। अतः सबै राजनीतिक दलको सहयोग‚ समन्वय तथा सहमतिमा मिति तोकी स्थानीय निकायहरुको यथाशीघ्र निर्वाचन गरी स्थानीय निकायहरुको सञ्चालन जनताले चुनेका प्रतिनिधि मार्फत गरिनेछ।
१०. भ्रष्टाचारमुक्त सुशासन हाम्रो नीतिगत प्रतिबद्धता र प्राथमिकता हो। भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा संलग्न निकायहरुलाई साधन स्रोतले सम्पन्न बनाई भ्रष्टाचारलाई जरै देखि निर्मूल गर्न सरकार प्रयत्नशील छ।
११. समावेशी शासन प्रणालीको माध्यमबाट महिला, पिछडिएको वर्ग‚ जातजाति‚ तथा क्षेत्रका जनताले लोकतन्त्रको प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त गर्ने गरी कार्यक्रमहरु तर्जुमा गर्ने नीति सरकारले अवलम्वन गरेको छ। नयां संविधानले प्रस्तावित गर्ने संघीय संरचनाले हिमाल, पहाड, तराई–मधेशमा समावेशिता झन–झन सुदृढ हुँदै जाने तथा महिला, आदिवासी, जनजाति, दलित, मधेशी, थारु, मुस्लिम, कर्णाली लगायतका पिछडिएका क्षेत्रका जनता, अपाङ्ग, र अल्पसंख्यक समुदायको प्रतिनिधित्व र सहभागिता राज्यका सबै स्तर र अंगमा अझ सुदृढ हुनेछ।
१२. गत बर्ष बाँके‚ बर्दिया‚ दाङ्ग‚ सुर्खेत र सिन्धुपाल्चोकमा बाढी पहिरोबाट भएको क्षतिको पुननिर्माण र हालै ताप्लेजुङ्गमा आएको प्राकृतिक विपत्तिलाई उचित सम्बोधन गर्न उपयुक्त कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिनेछ।
सभामुख महोदय,
१३. यो नीति र कार्यक्रम एउटा ख्ष्कष्यल बाट निर्देशित छ –“ सन २०३० सम्म नेपाललाई मध्यम आय भएको मुलुक बनाउने ”। फराकिलो र उच्च आर्थिक वृद्धि बिना मुलुकमा यो रुपान्तरण गर्न कठिन हुन्छ। त्यसैले हाम्रा प्राकृतिक स्रोत र साधनहरुको दोहन, पूँजीगत खर्च र वैदेशिक सहायताको उपयोग, हाम्रा नीतिगत प्राथमिकता र मानवीय संसाधनको उपयोग यही दूरदृष्टिबाट प्रेरित छ।
१४. पूँजीगत खर्च बृद्धिका लागि सरकारले सडक, सिंचाइ‚ खानेपानी‚ नदी नियन्त्रण‚ भवन निर्माण‚ विद्युत जस्ता पूर्वाधारहरुको निर्माणमा बहुवर्षीय ठेक्का प्रणाली अगाडि बढाएको छ। बहुवर्षीय ठेक्कामा सञ्चालित आयोजनाहरु सम्पन्न गर्न आवश्यक स्रोत साधनमा कमी हुन नदिई निर्धारित समयमै आयोजना सम्पन्न गर्ने व्यवस्था गरिनेछ।
सभामुख महोदय,
१५. ठीक यही नेर कतिपय माननीय सांसदहरुले छलफलमा नीति र कार्यक्रममा पुराना कुराको निरन्तरता भयो भनेर प्रकट गर्नुभएको विचारको चर्चा गर्न उपयुक्त हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। सभामुख महोदय, सरकारका नीति र कार्यक्रम प्रत्येक बर्ष बदलिरहने विषय होइनन्। नीतिमा निरन्तरता पनि हुन्छ र नूतनता पनि चाहिन्छ। कार्यक्रमका प्रकृति बहुबर्षीय पनि हुन्छन र नयाँ प्रस्तावित पनि हुन्छन्।
१६. वैदेशिक सहायताको समुचित परिचालन‚ सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारीता र पारदर्शीताको सम्बन्धमा पनि माननीय सांसदज्यूहरुबाट चिन्ता र चासो व्यक्त भएको पाएँ। विनियोजित बजेट समयमा खर्च नहुँदा र खर्च भएको रकम पनि आर्थिक बर्षको अन्ततिर मात्र खर्च हुने हुँदा विकास निर्माणको कार्य गुणस्तरहीन हुने गरेको कटु सत्यलाई हामीले स्वीकार गर्नै पर्छ। यसका लागि विनियोजन कुशलता वृद्धि गर्ने‚ खर्च गर्ने निकायहरुको क्षमता बढाउने‚ सम्बन्धित कानूनहरुमा समयानुकूल सुधार गर्ने‚ वहुबर्षीय ठेक्का प्रणालीलाई प्रोत्साहन गर्ने‚ वैदेशिक सहायताको उपयोग क्षमता बढाउने‚ सार्वजनिक खरिद ऐनमा देखिएका अप्ठेराहरु हटाउने‚ सरकारी संरचनामा आवश्यक परिवर्तन गर्ने, निर्माण पूर्वका चरणहरु पुरा गरेका आयोजनाहरुको लागि मात्र बजेट विनियोजन गर्ने जस्ता सुधारका प्रयासहरु गरिनेछन्। साथै‚ सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारिता वृद्धि गर्नका लागि सञ्चालन खर्च कटौती गर्दै उत्पादनशील खर्चमा जोड दिइनेछ।

सभामुख महोदय,
१७. उर्जा क्षेत्रलाई सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएको छ। ठूला तथा जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाहरुको निर्माण कार्य अगाडि बढाइएको छ। विद्यमान जलविद्युत केन्द्रहरुको पूर्णक्षमतामा सञ्चालन तथा वैकल्पिक उर्जा समेतको उच्चतम प्रयोग गरी आगामी ३ बर्षिभत्र मुलुकलाई लोडसेडिङ्ग मुक्त गर्ने गरी कार्यक्रमहरु ल्याइनेछ। विद्युत उत्पादन तथा प्रसारण आयोजनाहरुको लागि आवश्यक पर्ने स्रोत साधनको कमी हुन दिइने छैन। जग्गाप्राप्ति‚ क्षतिपूर्ति‚ मुआब्जा लगायतका समस्या र पूर्वाधार निर्माणमा देखिएका बाधा अवरोधहरु हटाउन छुट्टै कानूनी व्यवस्था गरिनेछ। पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजना र राष्ट्रिय गौरवको रुपमा रहेको पश्चिम सेती आयोजनाको निर्माण कार्य अगाडि बढाइनेछ।
१८. सडक सञ्जाल नजोडिएका हुम्ला तथा डोल्पा जिल्लालाई आगामी आर्थिक बर्षभित्र सडक सञ्जालमा जोडिनेछ। हुलाकी राजमार्ग‚ काठमाडौं–तराई द्रुत मार्ग, मध्यपहाडी राजमार्ग‚ उत्तर–दक्षिण लोकमार्ग र अन्य रणनैतिक सडक निर्माणलाई उच्च प्राथमिकता दिइनेछ। पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग निर्माणलाई अगाडि बढाइनेछ। सडकको स्तरोन्नति र सडक विस्तार गर्ने कार्यलाई यथाशीघ्र सम्पन्न गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। ग्रामीण सडकहरुलाई बर्षैभरी यातायातका साधन चल्न सक्ने बनाइनेछ। सडक क्षेत्रको विकास र विस्तारलाई आर्थिक विकासको मेरुदण्डको रुपमा लिइनेछ।

सभामुख महोदय,
१९. कृषि क्षेत्रको उत्पादन तथा उत्पादकत्वको अभिवृद्धि गर्न कृषिको आधुनिकरण र व्यवसायिकीकरण गर्दै खाद्य तथा पोषण सुरक्षाको साथै देशलाई खाद्यान्न उत्पादनमा आत्मनिर्भरतातर्फ उन्मुख गरिनेछ। कृषि क्षेत्रमा युवाहरुलाई थप आकर्षित गर्न यस पेशामा व्यावसायिक रुपमा संलग्न युवाहरुलाई सहुलियत तथा अनुदान उपलब्ध गराइनेछ। प्राङ्गारिक मलको प्रयोगमा जोड दिने र तराईका १२ जिल्लालाई धान पकेट क्षेत्र घोषणा गर्ने नीति अवलम्वन गरिनेछ। चिनी उद्योगबाट विद्युत विक्री गर्दा हुने आम्दानीको पाँच प्रतिशत रकम उखु किसानलाई उद्योगीले उपलब्ध गराउने निर्णय नेपाल सरकारले गरी सकेको छ। उखु‚ अदुवा‚ अलैंची‚ चिया‚ दलहन‚ तेलहन लगायतका नगदे बालिको उत्पादन वृद्धिलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम ल्याइनेछ। कृषि प्राविधिक जनशक्ति आपूर्तिमा जोड दिइनेछ।
सभामुख महोदय,
२०. शिक्षा क्षेत्रको विकास र विस्तार तथा पुर्नसंरचना गरिनेछ। शिक्षकहरुको दरबन्दी पुनरावलोकन गरी दरवन्दी नभएका सामुदायिक विद्यालयहरुमा क्रमशः आवश्यक दरबन्दी पु¥याइनेछ। शिक्षालाई आधुनिक एवं व्यावसायिक रुपमा अगाडि बढाउन सीपमूलक‚ व्यावसायिक‚ प्राविधिक तथा रोजगारमूलक शिक्षा पद्धतिको विकास गरिनेछ। शिक्षाको गुणस्तरलाई शिक्षकको कार्यसम्पादन नतिजासँग आवद्ध गरिनेछ। सीप विकास परियोजना‚ प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसयिक तालिम परिषद्बाट ५० हजार जनशक्तिलाई रोजगारमूलक अल्पकालीन तालिम प्रदान गरिनेछ। मदरसा तथा अन्य मातृभाषामा शिक्षा प्रदान गर्ने संस्थाहरुलाई प्रोत्साहन गरिनेछ।
२१. स्वास्थ्यजन्य–महामारी फैलिन सक्ने संक्रमणहरुको उपचार गर्न आवश्यक पूर्वाधार विकास गर्ने नीति सरकारले लिएको छ। सिकल सेल एनिमिया लगायतका रोगहरुको उपचार र अन्य कडा रोग नियन्त्रणको लागि कार्यक्रम तय गरिनेछ। निःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवा जनताको नैसर्गिक अधिकारका रुपमा लिई स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराइनेछ।
सभामुख महोदय,
२२. महिलामाथि हुने सबै प्रकारका हिंसा नियन्त्रण गर्न सरकार प्रयत्नशील छ। सार्वजनिक स्थलमा हुने महिला हिंसा नियन्त्रण गर्न कानूनी व्यवस्था गरिसकिएको छ। दलित‚ सीमान्तीकृत तथा अल्पसंख्यक‚ पिछडिएको वर्ग‚ मुक्त कमैया‚ राउटे‚ चेपाङ्ग‚ मुसहर‚ हलिया‚ पिछडिएको क्षेत्रमा बसोवास गर्ने व्यक्ति एवं अपाङ्गता भएका नागरिकहरुलाई लक्षित गरी विभिन्न कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिएका छन्। पारिवारिक अदालतको व्यवस्थाका पक्षमा माननीय सभासद्हरुले उठाउनुभएको बिषयमा सरकार सकारात्मक छ।

सभामुख महोदय,
२३. कर्णाली अञ्चलको समग्र आर्थिक‚ सामाजिक तथा पूर्वाधार विकास कार्यक्रमहरुलाई प्राथमिकता दिइनेछ।
२४. देवदह एवम् कपिलवस्तु क्षेत्रको विकास‚ गुम्वाहरुको संरक्षण‚ त्रिवेणी धामको संरक्षण विभिन्न भेषभूषा तथा संस्कृति झल्काउने जातीय संग्रहालयहरुको स्थापना र विकास तथा विभिन्न वरिष्ठ व्यक्तित्वहरुको नाममा स्थापित राष्ट्रियस्तरका प्रतिष्ठानहरुलाई पूँजीगत सहयोग गरिनेछ।
२५. निर्वाचन क्षेत्र विशेष पूर्वाधार कार्यक्रमको बारेमा माननीय सभासद्हरुको अनुरोधलाई मैले सकारात्मक रुपमा लिएको छु। स्रोतको उपलब्धतालाई ध्यानमा राखी सरकारले आवश्यक निर्णय लिनेछ। दुर्गम र भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा खर्च हुन नसकेको पूँजीगत रकम फ्रिज भएमा उक्त रकम थप निकासा दिइनेछ। पुनर्निर्माणमा खर्च हुने रकमको पारदर्शिता सुनिश्चित गरिनेछ।
सभामुख महोदय,
२६. बढ्दो आयात र निर्यातको उत्साहजनक बृद्धि हुन नसक्दा व्यापार घाटा अत्यधिक रुपमा बढेकोतर्फ सरकार चिन्तित छ। निर्यात बृद्धिका गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन हुने गरी थप नीति र कार्यक्रमहरु ल्याइनेछ। नेपालबाट उच्च निर्यात संभावना भएका वस्तु तथा सेवाको विकास गरी निर्यात प्रवद्र्धन गर्न आवश्यक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ तथा आयात प्रतिस्थापनलाई प्रोत्साहित गरिनेछ।
२७. चुरे संरक्षणको लागि एकिकृत गुरुयोजना एवं कानूनको तर्जुमा गरिनेछ। कर्णाली लगायत हिमाली क्षेत्रमा जडिबुटीको विकास, संकलन तथा संरक्षण गर्ने कार्यक्रमहरुमा जोड दिइनेछ। वनको वैज्ञानिक व्यवस्थापन गरी काठ दाउराको आपूर्ति बृद्धि गर्न जोड दिइनेछ। मानव –वन्यजन्तु द्वन्द्वबाट हुने क्षतिका लागि राहत सहयोग रकम बृद्धि गरिनेछ।
सभामुख महोदय,
२८. वैदेशिक रोजगारीमा देखिएका समस्या समाधान गर्न सरकारले विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछ। युवालाई स्वरोजगारीका अवसरहरु सृजना गरी स्वदेशमै रोजगारी प्रवद्र्धन गर्न स्वरोजगारमूलक र नेतृत्व विकास तालिम प्रदान गर्ने‚ कृषि पेशामा आकर्षित गर्न सहुलियत व्याजदरमा ऋण तथा अनुदान उपलब्ध गराउने‚ युवा उद्यमशीलता र औद्योगिक जनशक्ति विकास कार्यक्रम मार्फत उद्यम गर्न प्रोत्साहन गर्ने‚ पुननिर्माणको कार्यमा समेत युवालाई परिचालन गरिनेछ।
२९. सहिद परिवार तथा द्वन्द्व तथा विभिन्न आन्दोलनमा सहादत प्राप्त गर्ने सहिदका परिवार तथा घाइतेहरुको उपचारको लागि सरकारले विशेष ध्यान पु¥याउनेछ।
३०. संचार जगतको आचार संहिता संशोधनको सन्दर्भमा पनि माननीय सदस्यहरुले जिज्ञासा राख्नुभएको छ । यस बिषयमा प्रेस काउन्सिल तथा सञ्चार क्षेत्रकै परामर्श र सहभागितामा आचार संहिता संशोधन गरी सूचनाको संप्रेषणलाई विश्वनीय र थप मर्यादित बनाउने व्यवस्था गरिनेछ। संचार क्षेत्रलाई संकुचन र नियन्त्रण गर्ने सोच सरकारको नरहेको माननीय सदस्यज्यूहरुलाई अवगत गराउन चाहन्छु।
सभामुख महोदय‚
३१. दूरसंचार सेवामा आधुनिक प्रविधिको प्रयोग तथा व्यवस्थापनमा सुधार गरी सेवाको गुणस्तरमा अभिवृद्धि गरिने व्यहोरा जानकारी गराउँदछु।
३२. प्रस्तुत नीति र कार्यक्रमले पूर्व घोषित केही नीति र कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिंदै मुलुकको असाधारण परिस्थितिलाई समेत सम्बोधन गर्ने गरी थप नयाँ नीति र कार्यक्रम घोषणा गरेको छ। नेपाल सरकारले विनासकारी भूकम्पबाट प्रभावित अर्थतन्त्रलाई माथि उठाउन केही वृहत् आयोजनाहरुलाई निरन्तरता दिंदै आर्थिक वृद्धिका लागि थप नीति र कार्यक्रमहरु ल्याएको छ।
३३. सार्वजनिक खर्चलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रवाहित गर्दै निजी क्षेत्रलाई थप लगानी गर्न आकर्षित गर्ने ढंगले ल्याइएको प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमले आगामी बर्षदेखि नै मुलुकको शिथिल अर्थतन्त्रले थप गति लिने अपेक्षा मैले गरेको छु।
३४. माननीय सभासद्हरुले उठाउनु भएका सबै बिषयहरुलाई मैले गम्भिरतापूर्वक लिएको छु। हाम्रा आवश्यकता धेरै छन् तर विपद् पछिको वर्तमान अवस्थामा साधन र स्रोत सीमित छ। त्यसैले प्राथमिकतापूर्वक उपलब्ध स्रोत र साधनको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्ने तर्फ आगामी बर्षको बजेट केन्द्रित रहनेछ।
३५. नीति तथा कार्यक्रम सरकारले आगामी बर्षमा सम्पादन गर्ने कार्यको एकिकृत र मार्गदर्शक दस्तावेज हो। माननीय सभासद्हरुले उठाउनु भएका कतिपय बिषयहरु मुलुकको स्रोत र साधनले भ्याएसम्म आगामी बजेटमा सम्बोधन गरिनेछ।
सभामुख महोदय,
३६. माननीय सभासद्हरुले राख्नु भएको जिज्ञासा‚ प्रश्न र सुझावहरुलाई सरकारले सकारात्मक रुपमा लिएको छ। अतः यहाँहरुले प्रस्तुत गर्नु भएका संशोधन प्रस्तावहरु फिर्ता लिन सम्माननीय सभामुखज्यू मार्फत अनुरोध गर्दछु।
जय नेपाल १

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

काठमाडौं । संयुक्त राष्ट्रसंघको विकास नीतिसम्बन्धी समितिले नेपाललाई अति कम विकसित राष्ट्रबाट स्तरोन्नति गर्न सिफारिस गरेको छ । फागुन १०

नेपाल फ्रान्स कुटनीतिक सम्बन्ध स्थापनाको ७०औ वर्षगाँठको उपलक्ष्यमा प्रकाशित स्मारिका “कर्म” को नेपालस्थित फ्रान्सेली राजदूत फ्रन्स्वा जाभिए लेजेर पेरिसस्थित नेपाली

काठमाडौं । पूर्वमन्त्री कुबेर शर्माको निधन भएको छ । २०५९ सालमा पर्यटनमन्त्री भएका शर्माको ८४ वर्षको उमेरमा शुक्रबार काठमाडौंमा निधन

काठमाडौं । सरकारले फागुन २३ गते प्रतिनिधिसभाको बैठक बोलाउन सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शुक्रबार साँझ