यस्तो छ हिन्दूराष्ट्र महाअभियानद्वारा संविधानसभालाई बुझाइएको सुझावपत्र

२३ असार २०७२, बुधबार ११:२५ मा प्रकाशित

काठमाडौँ, २३ असार । सनातन हिन्दूराष्ट्र महाअभियानको नेतृत्व गर्दै आएका नेपाली काङ्ग्रेसका नेता खुमबहादुर खड्का नेतृत्वको टोलीले संविधानसभाका अध्यक्ष सुवास नेम्वाङसमक्ष नयाँ संविधानको मस्यौदामा धर्मनिरपेक्षता राखिएकामा आपत्ति जनाउँदै सुझावसहितको विरोधपत्र बुझाएको छ । मुलुकलाई धर्मसापेक्ष बनाउनुपर्ने मागसहितको सातबुँदे उक्त सुझावपत्रमा मस्यौदामा समेटिएका धारा ४ र ३१ का कतिपय प्रावधान नेपाल र नेपालीको मौलिक पहिचानको रूपमा रहेका सनातन धर्म संस्कृतिविरुद्ध सुनियोजिन ढङ्गले प्रस्ताव गरिएको भन्दै त्यस्ता प्रावधान खारेज गर्न माग गरिएको छ । यस्तो मस्यौदाले मुलुक नै टुक्रिनसक्ने भन्दै महाअभियानका नेता खड्काले नागरिकहरूको मौलिक स्वधर्म, संस्कृति, आस्था र विश्वास समाप्त हुनेगरी लेखिएको संविधान वास्तवमा देशको मूल कानुन नभएर देश बर्बादीको कारक बन्न सक्ने चेतावनी दिएका छन् । नेता खड्काका साथ सनातन हिन्दूराष्ट्र महाअभियान चलाउँदै आएका पूर्वसभामुख तारानाथ रानाभाट, लक्ष्मण घिमिरे, पुष्पा भुसाललगायतका नेताहरू सम्मिलित जुलुस गत सोमबार माइतीघरदेखि नयाँबानेश्वरस्थित संविधानसभा भवन पुगेको थियो । संविधानसभा अध्यक्ष तथा सभासद्हरूलाई सम्बोधन गरी तयार पारिएको सुझावसहितको विरोधपत्र सोही अवसरमा सभाध्यक्षलाई बुझाइएको हो । सातबुँदे सो पत्रमा उल्लेख गरिएका बुँदाहरू जस्ताको तस्तै प्रस्तुत गरिएको छ :
१. विगत सात–आठ वर्Èदेखि थाती रहेको संविधान निर्माण प्रक्रियाले एक्कासि गति लिएको देखिन्छ । संवैधानिक समितिले संविधानको एकीकृत मस्यौदा संविधानसभासमक्ष पेस गरेपछि लामो समयदेखि नयाँ संविधानको पर्खाइमा रहेका आमनागरिकमा उत्साहको सञ्चार भएको छ ।
संविधान देश र जनताका लागि लेखिने दस्तावेज हो । त्यसैले संविधानलाई आमनागरिकको आस्था र विश्वासको धरोहर मानिन्छ । देश र जनताका इच्छा, आकाङ्क्षा एवम् भावनाप्रतिकूल संविधान निर्माण हुन गएमा त्यस्तो संविधानले जीवन्तता प्राप्त नगर्ने मात्र होइन देश र जनताका लागि घातक सिद्ध हुनसक्छ । गलत नियत र मनसायले निर्माण गरिएका संविधानले देशकै अस्तित्व समाप्त पारेका विश्व दृष्टान्तहरू छन् । राष्ट्रिय मूल्य–मान्यता, अखण्डता र स्वधर्मजस्ता विÈयहरूको संरक्षण गर्नु संविधानको प्रमुख दायित्व हो । नागरिकहरूको मौलिक स्वधर्म, संस्कृति, आस्था र विश्वास समाप्त हुनेगरी लेखिएको संविधान वास्तवमा देशको मूल कानुन नभएर देशको बर्बादीको कारक बन्न सक्छ ।
२. संवैधानिक मस्यौदा समितिद्वारा संविधानसभासमक्ष प्रस्तुत गरिएको नयाँ संविधानको एकीकृत मस्यौदामा समेटिएका धारा ४ र ३१ का कतिपय प्रावधानहरू नेपाल र नेपालीको मौलिक पहिचानको रूपमा रहेका सनातन धर्म संस्कृतिविरुद्ध सुनियोजिन ढङ्गले प्रस्ताव गरिएका छन् । त्यस्ता प्रावधान नयाँ सविधानमा नपरून् भनी विगत सात–आठ बर्Èदेखि नेपाली जनताले निरन्तर आवाज उठाउँदा पनि त्यसको अपहेलना गर्ने दुस्प्रयास गरेको देखिन्छ । त्यस्ता प्रावधानहरू तत्काल खारेज गर्न हामी जोडदार माग गर्दछौँ ।
३. प्रस्तावित मस्यौदाको धारा ४(१) मा नेपाल राज्यको परिभाÈाअन्तर्गत उल्लेख गरिएको ‘धर्मनिरपेक्ष’ शब्दप्रति आमनेपाली जनताको गम्भीर असहमति र आपत्ति रहेको छ । ०६२/६३ को जनआन्दोलनमा कुनै पनि नेपाली जनताले उच्चारणसम्म नगरेको त्यो विÈयलाई Èड्यन्त्रमूलक ढङ्गमा ०६३ जेठ ४ को प्रतिनिधिसभा घोÈणापत्रमा समावेश गरियो । जनइच्छाविपरीत नै अन्तरिम संविधानको धारा ४ मा समेत यसको उल्लेख गरियो ।
यसको विरोध आमनेपालीले आजसम्म गर्दै आएका छन् । जनदबाब र जनआकाङ्क्षालाई मध्यनजर राखी धर्मनिरपेक्षको पुनरावृत्ति नयाँ संविधानमा हुनेछैन भन्ने राजनीतिक नेतृत्वबाट व्यक्त सार्वजनिक प्रतिबद्धताका बाबजुद यस्तो राष्ट्रविरोधी विÈय मस्यौदामा उल्लेख हुनुले आमनेपाली जनता मर्माहत भएका छन् । अतः धर्मनिरपेक्ष शब्द धारा ४(१) बाट हटाई ९४ प्रतिशतभन्दा बढी ॐ कार परिवारका सदस्य रहेका नेपाली जनताको चाहनाको कदर गर्दै नेपाल राज्यको परिभाÈामा ‘धार्मिक स्वतन्त्रतासहितको सनातन हिन्दू राष्ट्र’ भनी उल्लेख गर्न जोडदार माग गर्दछौँ ।
४. प्रस्तावित मस्यौदाको धारा ३१(१) मा धार्मिक स्वतन्त्रताको हकअन्तर्गत राखिएको ‘कुनै धर्मबाट अलग रहने स्वतन्त्रता हुनेछ’ भन्ने प्रावधानले धर्मपरिवर्तनको अधिकारलाई मौलिक हकको रूपमा संविधानमा सुनिश्चित गर्ने दुस्प्रयास गरेको छ । नेपाल र नेपाली समाजको संवेदनशीलतालाई ध्यानमै नराखी धर्मजस्तो यति संवेदनशील विÈयमा मस्यौदाकारहरूले गरेको खेलवाडप्रति हाम्रो गम्भीर आपत्ति छ ।
यस्तो प्रावधान संविधानमा रहन गएमा यसले नेपाल र नेपालीको धर्मसँग जोडिएको सांस्कृतिक पहिचान मात्र मेटिने नभई धार्मिक द्वन्द्व र धार्मिक युद्धतर्फ मुलुक जान सक्नेछ । अतः धर्म परिवर्तनलाई एक वा अर्को नाममा प्रोत्साहन गर्ने कुनै पनि प्रकारका शब्द र प्रावधान संविधानमा रहनुहुँदैन ।
प्रस्तावित मस्यौदाको धारा ३१(१) मा धार्मिक स्वतन्त्रताको हकअन्तर्गत राखिएको ‘कुनै धर्मबाट अलग रहने स्वतन्त्रता हुनेछ’ भन्ने प्रावधान तत्काल खारेज गरिनुपर्दछ । प्रस्तावित मस्यौदाको धारा ३१ को स्थानमा यिनै राजनीतिक दलहरूको सहमतिमा जारी भएको नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा २३ ले प्रत्याभूत गरेको धर्मसम्बन्धी हकको व्यवस्थालाई निरन्तरता दिनुपर्दछ ।
५. मस्यौदाको धारा ४ (१) मा उल्लेखित धर्मनिरपेक्ष भन्ने विÈय ०६३ जेठ ४ देखि नै चर्को विवादमा रहेको विÈय हो । तर, मौलिक हकको रूपमा रहने धर्मसम्बन्धी हकको सन्दर्भमा नेपालको अन्तरिम संविधान ०६३ को धारा २३ को व्यवस्था सर्वस्वीकृत भइसकेको परिप्रेक्ष्यमा यसलाई यथावत् राखिनुपर्छ ।
उक्त व्यवस्थाको उपधारा (१) मा ‘प्रत्येक व्यक्तिलाई प्रचलित सामाजिक एवम् सांस्कृतिक परम्पराको मर्यादा राखी परापूर्वकालदेखि चलिआएको आफ्नो धर्मको अवलम्बन, अभ्यास र संरक्षण गर्ने हक हुनेछ । तर, कसैले कसैको धर्म परिवर्तन गराउन पाउने छैन र एक–अर्काको धर्ममा खलल पार्ने गरी कुनै काम, व्यवहार गर्न पाइनेछैन’ भन्दै उपधारा (२) मा ‘प्रत्येक धार्मिक सम्प्रदायलाई कानुनबमोजिम आफ्नो स्वतन्त्र अस्तित्व कायम राखी आफ्नो धार्मिक स्थल र धार्मिक गुठीको सञ्चालन र संरक्षण गर्ने हक हुनेछ’ भनिएको छ । धर्मजस्तो संवेदनशील विÈयमाथि अनावश्यक चलखेलबाट देश झनझनै विवादमा परी देशको शान्ति व्यवस्थासँगै राष्ट्रिय एकता र अखण्डतासमेत कमजोर हुँदै जानेतर्फ सबैको ध्यान जान जरुरी छ ।
६. वि.सं. १९९७ देखि आजसम्म नेपाली जनताले गरेको सबै सफल राजनीतिक क्रान्तिहरू जनप्रतिनिमूलक बहुदलीय संसदीय शासन व्यवस्थाको स्थापनाका लागि भएको घामजस्तै छर्लङ्ग हुँदाहुँदै सो विÈयलाई मस्यौदा संविधानको अपरिवर्तनीय धारामा राखिएको छैन । यसबाट नेपाली जनताले आजसम्मका क्रन्तिबाट प्राप्त गरेको प्रमुख उपलब्धिलाई खेलवाडको विषय बनाई भविष्यमा लोकतन्त्रका विरोधीहरूले यसलाई समाप्त पार्नसक्ने मार्ग खोलिएको छ । यसले प्रजातन्त्र स्थापनाका लागि जीवन गुमाएका हजारौँ सहिदहरूको घोर अपमान हुनुको अतिरिक्त लाखौँ प्रजातन्त्रवादी योद्धाहरूको अवमूल्यन भएको छ । तत्काल यसमा सुधार गरी बहुदलीय संसदीय शासन व्यवस्थालाई मस्यौदा संविधानको अपरिवर्तनीय धारामा समावेश गरिनुपर्छ ।
मस्यौदा संविधानको प्रस्तावनामा अनावश्यक र अस्वाभाविक ढङ्गले आफैँमा विरोधाभाÈपूर्ण रहेका धेरै शब्दावली राखिएको भए पनि बहुदलीय शासन व्यवस्थाको आत्मा बहुलवाद सुनियोजित ढङ्गले छुटाइएको छ । यसको घोर विरोध गर्दै प्रस्तावनामा बहुलवाद अनिवार्य रूपमा राखिनुपर्ने माग गर्दछौँ ।
७. संविधान निर्माण प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउने जनताको अधिकारस्वरूप मस्यौदामा माथि उल्लेखित प्रावधानहरूका सन्दर्भमा दिइएका सुझावहरूलाई ग्रहण गरी सोअनुरूप संविधानको मस्यौदामा सुधार नभएमा त्यसविरुद्ध नेपाली जनताले गर्ने प्रतिरोध, प्रतिवाद र विरोधको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सरकार, प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरू, संविधानसभाका सम्माननीय अध्यक्षसहित माननीय सभासद्हरू रहनुहुने व्यहोरा यसै सुझावसहितको विरोधपत्रबाट अवगत गराउन चाहन्छौँ ।
देशको मूल कानुन लेख्ने ऐतिहासिक जिम्मेवारी विरलै कुनै पुस्ताका केही भाग्यमानी व्यक्तिले प्राप्त गर्दछन् । नेपालको इतिहासले सम्झने यस्तो जिम्मेवारी पाइरहनुभएका संविधानसभाका सभासद्हरूले पक्कै पनि यसको महत्व र गाम्भीर्यतालाई महसुस गर्नुहुनेछ । नेपाल र नेपालीको मौलिकता र मर्यादा अक्षुण्ण रहनेगरी यसको स्वधर्म र संस्कृतिप्रति गम्भीर हुन हामी पुनः सबैसँग आग्रह गर्न चाहन्छौँ ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

काठमाडौं । नेकपा केपी ओली समूहको स्थायी कमिटीको बैठक आज पनि बस्दै छ । संसद विघटनको कदमलाई सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक

जिल्लाको हेटौँडा उपमहानगरपालिका–११ नवलपुरमा आज बिहानै ट्रकले ठक्कर दिँदा सफारी रिक्सा चालकको मृत्यु भएको छ । मृत्यु हुनेमा हेटौँडा उपमहानगरपालिका–११

प्रत्येक वर्ष माघ शुक्ल द्वादशीका दिन साँखुस्थित शालिनदी क्षेत्रमा करिब डेढ सय वर्षदेखि हुने गरेको भीमसेन जात्रा सांस्कृतिक झाँकीसहित सम्पन्न

काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) प्रचण्ड-नेपाल समूहले आफ्ना सांसदहरुलाई तत्काल काठमाडौँ उपत्यका नछाड्न निर्देशन दिएको छ । सो समूहको