मस्यौदा आएपछि निरासा र विरोध झनै बढ्यो, चार नेताको सपना ‘चुर’ हुँदै

२३ असार २०७२, बुधबार ११:१० मा प्रकाशित

जयप्रकाश त्रिपाठी, काठमाडौँ, २३ असार । संविधान निर्माणमा दिन प्रतिदिन अड्चन बढ्ने क्रम जारी भए पनि चार दलका नेताहरू यथाशीघ्र नयाँ संविधान निर्माण गरी जारी गर्न प्रयासरत छन् । सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई अवज्ञा गर्दै सुरु गरिएको संविधान निर्माण प्रक्रियामा अहिले राजनीतिक एवम् सामाजिक अवरोध बढेको र बढ्ने क्रम जारी रहेको छ । न्यायालयले अवैध करार दिएको, अदालतले अवैध भनिसकेपछि राष्ट्रपति पनि जबर्जस्ती प्रक्रिया अघि बढाउने कुराको विरुद्ध भएको र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमेत ‘रिजर्भ’ रहेको परिप्रेक्ष्यमा संविधान निर्माणको चारदलीय प्रयासमा नयाँ–नयाँ अवरोध थपिँदै गएको छ । संविधानसभाभित्र हिन्दू राष्ट्रवादी दल राप्रपा नेपाल र मधेसकेन्द्रित समूहहरूले विमति जनाउँदै अड्चन पैदा गर्ने प्रयास गरिरहेका छन् भने संविधानसभाबाहिर पनि दबाबमूलक सङ्घर्षको क्रमारम्भ भएको छ । खासगरी हिन्दूराष्ट्र पक्षधर शक्ति तथा मधेसकेन्द्रित राजनीतिक समूहरूले निर्णायक सङ्घर्षको तयारी गरिरहेका छन् । यसैबीच काङ्गे्रस, एमाले र एमाओवादीका उनान्साठी (५९) जनजाति सांसदहरूले पनि संविधान निर्माण प्रक्रियाप्रति असहमति जनाउँदै आफ्ना मागहरूलाई सम्बोधन गर्न सामूहिक दबाब दिएका छन् । यसरी दिन प्रतिदिन व्यवधान बढ्दै गएपछि चार दलका नेताहरूको पूर्वउत्साहमा केही कमी आएको छ । त्यसैले आठ प्रदेशको सीमाङ्कन र नामाङ्कन गरेरै अघि बढ्ने र यथाशीघ्र संविधान जारी गर्ने सोच नेताहरूले बनाएका छन् । गत आइतबार (असार २०) बसेको चार दलका शीर्ष नेता तथा उपसभापति रामचन्द्र पौडेलसमेतको बैठकले प्रदेशहरूको सीमाङ्कन गरेर संविधान जारी गर्दा विद्यमान व्यवधानहरू हट्न सक्ने ठहर गरेको छ । तर, सीमाङ्कन भने जनताको राय प्राप्त भइसकेपछि मात्र गर्न नेताहरू सहमत भएको बताइन्छ । संविधानसभाबाट ‘पारित’ मस्यौदाप्रति जनताको राय लिने काम साउन २ गतेबाट सुरु गरिने भएको छ । जनताको रायलाई सम्बोधन गरेको देखाउँदै प्रदेशहरूको सीमाङ्कन गरिदिने सोच नेताहरूले बनाएका छन् । जनताको राय प्राप्त भइसकेपछि सुझावसहितको प्रतिवेदन र मस्यौदा संविधान पुनः संवैधानिक तथा राजनीतिक संवाद एवम् सहमति समितिमा छलफलका लागि पठाइनेछ । डा. बाबुराम भट्टराई संयोजक रहनुभएको उक्त समितिले प्रदेशहरूको सीमाङ्कन गरी संविधानमा उल्लेख गर्ने योजना अहिले बनेको छ । तर, सनातन हिन्दूराष्ट्र पक्षधर तथा अन्य असन्तुष्ट पक्षलाई सम्बोधन गर्ने मानसिकता चार दलका नेताहरूले अहिलेसम्म बनाएका छैनन् । प्रदेशहरूको सीमाङ्कन पनि मधेसकेन्द्रित समूहका नेताहरूको चाहना या मागबमोजिम हुनसक्ने देखिएको छैन । मधेसकेन्द्रित समूहको माग जस्ताको त्यस्तै सम्बोधन गर्दा आफैँभित्र अर्को प्रकारको असन्तुष्टि र विरोध पैदा हुनसक्ने यथार्थलाई चारदलीय नेताहरूले राम्ररी बुझेका छन् । त्यसैले सीमाङ्कित प्रदेशसहितको संविधान निर्माण भए पनि व्यवधान हट्ने सम्भावना कम छ ।
चारदलीय नेताहरूको अग्रसरतामा बनेको मस्यौदा संविधानले मुलुकका धेरै थरी शक्तिलाई असन्तुष्ट र निरास बनाएको छ । मस्यौदा हेरिसकेपछि सत्तारुढ दलकै नेता तथा सभासद्समेत भड्किएका छन् । मस्यौदा संविधानले प्रजातान्त्रिक मूल्य, मान्यता र मर्म परित्याग गरेको ठहर काङ्गे्रसका कैयन सभासद् तथा नेताहरूले गरेका छन् । कतिपयले सामूहिक र व्यक्तिगत रूपमा आफ्नो फरक मतसमेत दर्ता गराइसकेका छन् । फरक मत दर्ता गराउनेहरूमा नेपाली काङ्गे्रस, नेकपा एमाले, एनेकपा माओवादी, राप्रपा नेपाल, नेमकिपा, नेकपा माले, मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल, राप्रपा र सङ्घीय समाजवादी पार्टीलगायत डेढ दर्जनभन्दा बढी दलका सभासद् रहेका छन् । यसरी सत्तारुढ तथा विपक्षी सबै प्रकारका सभासद्को असहमति रहेको मस्यौदा संविधान सहजै पारित हुने विश्वास गर्न सकिँदैन । तथापि दलका नेताहरू भने यसप्रकारका सबैखाले अड्चनहरू पार गरेर साउन महिनाभित्र संविधान जारी गर्न ‘प्रतिबद्ध’ देखिँदै छन् । तत्काल संविधान जारी नभए ‘सनातन हिन्दूराष्ट्रको पहिचान र राजसंस्था’सहितको संविधान बन्ने अवस्था आउँदै छ भन्ने त्रास कसैले पैदा गरिदिएपछि नेताहरू आफ्नो अस्तित्व र साख जोगाउन संविधान बनाइछोड्ने निष्कर्षमा पुगेको बताइन्छ । यस्ता जुनसुकै कारणले संविधान निर्माणको तत्परता लिइएको भए पनि नेताहरूको इच्छाअनुरूप तत्काल संविधान बन्न र जारी हुन मुस्किल छ । न्यायालय र राष्ट्रपतिसमेतलाई ‘बाइपास’ गरेर कदाचित संविधान जारी गरिए पनि त्यस्तो संविधान स्वीकार्य हुन र कार्यान्वयनमा आउन असम्भव छ । त्यसैले संविधान जारी हुने, त्यसपछि सुशील कोइराला राष्ट्रपति, केपी ओली प्रधानमन्त्री, फोरम लोकतान्त्रिकले उपराष्ट्रपति र एमाओवादीले सभाध्यक्षको जिम्मेवारी पाउने सम्भावना क्रमशः क्षीण हुँदै गएको छ ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

काठमाडौ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अविश्वास प्रस्तावबाट आफूलाई हटाएर देखाउन चुनौती दिएका छन् । उनले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने

काठमाडौ । न्यायाधीशकी श्रीमती ब्राउन सुगरसहित पक्राउ परेकी छिन् । उच्च अदालत सुर्खेतका न्यायाधीश मदन पोखरेलको श्रीमती तुलसीपुर उपमहानगरपालिका–५ निवासी

चीनसँगको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारिक नाका सोमबारदेखि पुनःसञ्चालन हुने भएको छ । चीनमा वसन्त उत्सव समाप्त भएसँगै ल्होसारदेखि बन्द रहेको केरुङ नाका

काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) प्रचण्ड–माधव समूहका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ पेश गरेका छन् ।