गफ र भाषणको चरण सकियो :: डा. रामशरण महत (अर्थमन्त्री)

१६ असार २०७२, बुधबार २२:०७ मा प्रकाशित

० दाताहरूको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन त सफल भयो, रकम कहिले आउला, काम कहिले सुरु होला ?
– अहिले आएको प्रतिबद्धता हो, अब प्रोजेक्टको डिटेल्स तयार गर्नुपर्छ, परियोजनाहरूको विकास गर्नुपर्छ । कहाँ, कसरी र कति खर्च गर्ने, कस्तो व्यवस्थापन गर्ने, परियोजनाहरूको कार्यक्षेत्रलगायत विषयमा सरकारले तयारी गर्दै छ । यसको आधारमा मात्र दाताहरूबाट प्रतिबद्धताअनुसारको रकम आउँछ । दाताहरूसँग विस्तृत नेगोसियसन हुन्छ । आजसम्म विकास आयोजनाहरू जुन रूपले सञ्चालन हुँदै आएका छन्, अब पनि त्यही किसिमबाट काम हुने हो । तयारीको निम्ति केही समय त अझै लाग्छ । अहिले त दाताहरूले यतिसम्म सहयोग दिन सक्छौँ भनी जानकारी दिएका मात्र हुन्, डिटेल नेगोसियसन हुन त बाँकी नै छ ।
० पुनर्निर्माण प्राधिकरणलाई अधिकारसम्पन्न र शक्तिशाली बनाइने कुरा सरकारले गरेको छ, वास्तवमा प्राधिकरणले कहिलेसम्ममा पूर्णता पाउला ?
– अहिले यही नै भनेर मिति तोक्न म सक्दिनँ । यसका लागि सम्बन्धित निकायहरूबीच छलफल हुनुपर्छ । केही दिन या केही सातामा यसको टुङ्गो लाग्छ र काम अघि बढ्छ ।
० प्राधिकरणको सीईओको जिम्मेवारी कस्तो व्यक्तिलाई दिइँदै छ नि ?
– यसका लागि अध्यादेशमा मापदण्ड तोकिएको छ । उच्चस्तरीय प्राविधिक व्यक्ति जसले आफ्नो क्षमता प्रदर्शन गरिसकेको होस्, राजनीतिक विवादमा नपरोस्, राजनीतिभन्दा माथि उठेर राष्ट्रका लागि सोच्ने होस् । मूल कुरो त उसको कार्यान्वयन क्षमता, योग्यता उच्चस्तरको होस् । सबैले पत्याउने खालको र चारित्रिक हिसाबले पनि नैतिकवान होस् । यस्तो व्यक्तिको खोजी हुँदै छ ।
० सीईओ चयनमा मुख्य दलहरूबीच सहमति होला त ?
– सरकारले निर्णय गर्ने कुरा हो, त्यस्तो खिचातानी नहोला । यस्तो विपत्को बेला योग्य व्यक्ति छान्ने हो, हाम्रो होइन राम्रो छान्ने हो । प्रशासनिक कुरा या राज्य सञ्चालनको विषयमा दलहरूबीच मेरो पक्ष र तेरो पक्ष भन्ने होडबाजी भयो भने त देश अगाडि बढ्दैन । दाता राष्ट्रहरूले पनि राजनीतिक अस्थिरताले असर नपार्ने, राजनीतिभन्दा माथि उठेको संयन्त्र बन्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । अब पनि लुछाचुँडी गर्नेतिर लाग्यौँ भने हामीले पुनर्निर्माण कार्यमा न्याय गर्न सक्ने छैनौँ । तसर्थ, दलहरूबीच सहमति हुन्छ भन्नेमा विश्वस्त छौँ हामी ।
० यसपटकको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनबाट सरकारको आत्मविश्वास बढ्यो, होइन त ?
– अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग जुट्नेमा मलाई पहिलेदेखि नै विश्वास थियो । हामीले तयारी पनि सुझबुझका साथ राम्रोसँग गरेका थियौँ । फलस्वरूप अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि हामीलाई खुला दिलले सहयोग गरेकै हो ।
० अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनले नेपालले काम गर्न सक्छ भन्ने सन्देश प्रवाहित गरेको मान्नुपर्छ, तर हामीसँग आवश्यक म्यानपावर, साधन र स्रोत पनि छ त ?
– जनशक्ति छ, सदुपयोग गर्न सक्नुपर्छ । सधैँ राष्ट्रनिर्माणको गफ र भाषण मात्र गरेर हुँदैन, गफको चरण सकियो, अब आत्मविश्वासका साथ कर्मक्षेत्रमा उत्रनुपर्छ । एकाग्र भएर दिमाग र पाखुरा चलाउनु आवश्यक छ । जसरी छोटो अवधिकै तयारीमा यत्रो ठूलो सम्मेलन सफलताका साथ सम्पन्न गर्न सकियो, यसरी नै अब काममा लाग्नुपर्छ । हामीले धेरै समय त्यत्तिकै खेर फालिसक्यौँ, अब फाल्टु कुरामा समय बिताउनु छैन ।
० दाताहरूले सहयोग त गरे, तर भ्रष्टाचार या पारदर्शिताको सवाल त अब दह्रोसँग खडा होला नि, होइन ?
– नेपालमा जत्तिको पारदर्शिता अरू मुलुकमा विरलै होला । लोकतान्त्रिक पद्धति भएको मुलुकमा कहाँ कसरी खर्च हुन्छ या भइरहेको छ भन्ने कुरा जसले पनि नियाल्न सक्छ, नियालिरहेको हुन्छ । हामीसँग भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने सरकारी र संवैधानिक निकायहरू पनि छन् । महालेखापरीक्षक पनि छ । साथसाथै संसदीय समितिहरूले पनि अनुगमन गरिरहेकै हुन्छन् । प्रधानमन्त्रीले पनि भ्रष्टाचारको मामलामा शून्यसहनशीलता राख्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ । यसर्थ पारदर्शिताको समस्या पर्दैन नेपालमा । रकम दुरुपयोग नहुनका लागि हामी सबैले प्रयास गर्नुपर्छ, सरकारले मात्र होइन यसका लागि सरकारबाहिरबाट पनि पहलकदमी लिनुपर्छ ।
० यसपालिको बजेटमा कुनै फेरबदल हुँदै छ कि ?
– बजेट निर्माणमा मसँग राम्रै अनुभव छ । आजसम्म सात–आठ वटा बजेट ल्याइसकेको व्यक्तिका नाताले समयानुकूल राष्ट्रको आवश्यकता हेरेर बजेट आउँछ । यसपटकचाहिँ मुलुकको पुनिर्निर्माणलाई विशेष ध्यानमा राखेर बजेट आउँछ । मुलुकका ठूला र महत्वपूर्ण योजनाहरूले निरन्तरता पाउँछन् । देशको समृद्धिको बाटो अबको बजेटले विशेष तवरमा अघिबढाउनेछ ।
० नेपाली जनताले पालको वास कहिलेसम्म व्यहोर्नुपर्ने होला ?
– पालको वास अस्थायी भएकोले धेरै हटिसक्यो, हट्ने क्रम जारी छ । पालपछि जस्ताको वासमा रूपान्तरण हुँदै छ । पुनस्र्थापना र पुनर्निर्माणको क्रम त चलिरहेको छ नि, सरकार कहाँ हात बाँधेर बसेको छ र ?
० बिदेसिएका नेपालीजनलाई स्वदेशमै फर्काएर देशको पुनर्निर्माणमा लगाउन सकिन्न ?
– सक्नुपर्छ, सकिन्छ । आफ्नो घर भत्किएको छ, बाबुआमा र परिजनहरू कष्टमा परेका छन् । यो सम्झँदै कैयन त फर्केर आइरहेका पनि छन् । यसरी विदेशमा रहेकालाई पनि अपिल गर्नुपर्छ, त्योभन्दा पनि महत्वपूर्ण त देशभित्रै काम नगरी हात बाँधेर बसेकालाई अब झकझक्याउने समय आएको छ । डकर्मी, सिकर्मीलगायत हरेक सीप बोकेकाहरू जाग्नुपर्छ, नजान्नेले पनि तालिम लिनुपर्छ, सरकारले तालिमको व्यवस्था गर्नुपर्छ । अब निरासा र नकारात्मक कुरा गर्न छोड्नुपर्छ । नेतृत्व पनि सबल ढङ्गले चल्नुपर्छ, आमनागरिकलाई मुलुक निर्माणका लागि मोटिभेट गराउनुपर्छ ।
० फेरि राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माणको चर्चा चल्न थालेको छ नि, यो उपयुक्त बेला हो ?
– यस्ता चर्चा चल्दै गर्छन्, बन्नुपर्ने नै हो भने बन्दै गर्ला । जे–जे चर्चा चले पनि संविधान बन्दै गर्छ, मुलुक पुनर्निर्माण पनि हुँदै गर्छ । सधैँ अर्को सरकार, को प्रधानमन्त्री भन्नेमै हामी समय खर्च गरिरहने हो भने हामी कहाँ पुग्छौँ ? यसरी त हामीले देशप्रति न्याय गर्न सक्दैनौँ ।
० राजनीतिक स्थायित्व भए देश पनि समृद्धितर्फ बढ्छ भन्ने कुरामा तपाईंले हरदम जोड दिँदै आउनुभएको छ, यस सन्दर्भमा भनिदिनुस् कि संविधान जारी भएपछि सुशील कोइराला प्रधानमन्त्रीबाट हट्दा देशको विकास–निर्माणको गति तथा पुनर्निर्माणमा कस्तो असर पर्ला ?
– सुशील कोइरालाले राम्रो नेतृत्व दिइरहनुभएको छ, यस्तोमा उहाँ यदि जिम्मेवारीमा नरहनुभयो भने केही न केही सेट ब्याक त होला । तर, त्यस्तो अवस्था नआओस् भनी सम्बन्धित सबैले बेलैमा सचेतना अपनाउनुपर्छ । कसरी विकास–निर्माणले गति पाउँछ, त्यो गर्नुपर्छ ।
० संविधानको मस्यौदा तयार भएको छ, काङ्ग्रेसभित्रैबाट धर्मनिरपेक्षता अस्वीकार गरिने आवाज उठिरहेको बेला फेरि पनि नेपाली काङ्ग्रेसले संविधानमा धर्मनिरपेक्षता लेख्न सहमति दिएको किन होला ?
– यस विषयमा मलाई त्यत्ति जानकारी भएन । साथीहरूबीच छलफल चलिरहेको अवस्थामा कामविशेषले म बाहिरिनुप-यो । हामीले हिजो मुलुकलाई धर्मनिरपेक्ष घोषणा त गरेकै हौँ, त्यसलाई कैयन कोणबाट स्वीकार गरिसकिएकै पनि हो । तर, धर्मनिरपेक्षता भन्दाखेरि कतिपय सन्दर्भमा गलत अर्थ लाग्न/लगाइन पनि थालेकोले संविधानको मस्यौदा कोर्दै गर्दा ‘धार्मिक स्वतन्त्रता’को कुरा पनि उठेको हो । यसमा ठूलो विवाद गरिरहनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ४७ बमोजिम प्रत्येक स्थानीय तहमा उपाध्यक्ष÷उपप्रमुखको संयोजकत्वमा न्यायिक समिति गठन गरिएको छ ।

बाबा राजेश्वरी थापा, भियना, अष्ट्रिया । सन् २०१९ को अन्त्यमा चीनको वुहान शहरबाट शुरु भएको कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण आजको

नेपाली र विदेशी सञ्चारमाध्यममा गत मङ्सिर २३ गते एउटा विषयले निकै चर्चा पायो । सो दिन विश्वले नेपाललाई चिन्ने सगरमाथाको

लोकतान्त्रिक आन्दोलनको सफलतासँगै नयाँ संविधान जारी गरिएपछि मुलुकमा स्थिरता र समृद्धिका लागि जनादेशप्राप्त सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को नेतृत्व