सिटौलाको कारण संविधानको मस्यौदामा वामपन्थी एजेन्डा हावी

१६ असार २०७२, बुधबार २२:०२ मा प्रकाशित

जयप्रकाश त्रिपाठी, काठमाडौ , १७ असार । ‘अब कसैले रोक्न नसक्ने’ विश्वासका साथ नयाँ संविधान निर्माण प्रक्रियालाई चार दलले अन्तिम चरणमा पु-याएका छन् । सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई बेवास्ता गर्दै अघि बढेका दलहरू न्यायपालिका, राष्ट्रपति, विदेशी शक्ति र असन्तुष्ट राजनीतिक समूहहरूले कुनै प्रकारको अवरोध पैदा गर्न नसक्ने निष्कर्षमा पुगेका छन् । अब कुनै अप्रत्यासित घटना भएन भने आगामी केही साताभित्रै मुलुकले अर्को एक थान संविधान पाउने निश्चित भएको छ । तथापि यो संविधानले राजनीतिक स्थायित्व र समृद्धितर्फको मार्ग सुनिश्चित गर्नेमा भने आशङ्का छ । जनताको सुझाव नलिईकन या सुझाव लिने औपचारिकता मात्र पूरा गरेर साम्यवादउन्मुख संविधान जारी गर्ने प्रयास भएको छ । काङ्गे्रसले विश्वमा प्रचलित प्रजातान्त्रिक मूल्य–मान्यताअनुरूप मस्यौदामा केही शब्दावलीहरूको प्रयोग गर्दा वामपन्थीहरूबाट त्यसको व्यापक विरोध भयो र सोमबार मध्यरातसम्म संविधानसभामा मस्यौदा प्रस्तुत हुन सकेन । तर, हिजो मंगलबार नेपाली काङ्ग्रेसले आफ्नो अडान छोडेर सम्झौता गरेपछि मस्यौदामा सहमति भएको छ । ज्ञातव्य छ, माओवादीसँग सम्झौता गर्ने नाममा काङ्गे्रसले विगतमा आफ्ना पूर्वमान्यता र अडानहरू धेरै हदसम्म परित्याग गरिसकेको छ । बचे–खुचेका अडानबाट पनि गलाउन वामपन्थीहरूले काङ्गे्रसमाथि निर्णायकस्तरको दबाब दिइरहेका छन् । संविधानमा ‘समाजवादउन्मुख’ शब्द लेख्न काङ्गे्रस तयार हुनु तर बहुलवाद र संसदीय प्रजातन्त्रजस्ता शब्द प्रस्तावनामा पार्न नसक्नुले काङ्ग्रेस कुन हदसम्म गलिसकेको छ भन्ने स्पष्ट गरेको छ । जनतासँग राय–सुझाव लिने ‘औपचारिकता’ पूरा गरेर यथाशीघ्र संविधान जारी गर्ने तयारीमा रहेका चार दलका नेताहरू संविधान निर्माणपछि आफूहरूको राजनीतिक भविष्य सबल एवम् सुन्दर बन्नेमा विश्वस्त छन् । संविधानपछि राष्ट्रपति बन्ने सपना प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई देखाइएको छ भने कोइरालाले प्रचण्ड र विजय गच्छदारलाई साक्षी राखेर केपी ओलीलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने वाचाबन्धन गर्नुभएको छ । त्यस्तै, व्यवस्थापिका संसद्को सभाध्यक्षसहित सरकारमा बलियो सहभागिता पाउने कुराले प्रचण्ड प्रसन्न हुनुभएको छ भने उपराष्ट्रपति र महत्वपूर्ण मन्त्रालयसहित उपप्रधानमन्त्रीको दर्जा पाउने विश्वासका कारण विजयकुमार गच्छदार पनि निकै प्रफुल्लित बन्नुभएको छ । तर, संविधान निर्माण प्रक्रियाले गति लिन थालेसँगै सत्ता छोड्नुपर्ने कुराले प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला र उहाँको टोलीमा भने छटपटी बढ्न थालेको छ । संविधान बनेको ६ महिनाभित्रै स्थानीय निर्वाचन गराउनुपर्ने र पुनर्निर्माणको महत्वपूर्ण अभिभारा पूरा गर्नुपर्ने सरकारको नेतृत्व एमालेलाई दिनै नहुने सुझाव प्रधानमन्त्री कोइरालाले पार्टीका नेताहरूबाट प्राप्त गर्न थालेका छन् । एमालेलाई सरकारको नेतृत्व दिँदा काङ्गे्रस सखाप हुनसक्ने भएकोले यसबारेमा पुनर्विचार गर्न कोइरालामाथि उहाँको शुभचिन्तकहरूबाट दबाब पर्न थालेको हो । त्यसो त सुशील कोइराला स्वयम् पनि केपी ओलीलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्न चाहनुहुन्न । उहाँले आफ्ना निकटवर्तीहरू माझ ‘केपी ओली निरङ्कुश एवम् तानाशाही स्वभाव–चरित्रको भएकोले ओलीलाई सरकारको नेतृत्व दिनु उपयुक्त नहुने’ धारणा प्रकट गर्न थाल्नुभएको छ । एमालेका नेता माधवकुमार नेपालले पनि ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाए काङ्गे्रसले सबभन्दा बढी सास्ती पाउने भन्दै कोइरालालाई केपीविरुद्ध भड्काइरहेका छन् । स्मरणीय छ, माधव नेपाल ओलीलाई प्रधानमन्त्री बन्न नदिने पक्षमा हुनुहुन्छ र ओलीलाई रोक्नका लागि हरसम्भव प्रयास गर्ने मानसिकता बनाउनुभएको बुझिन्छ । नेता नेपालले स्वदेशी तथा विदेशीहरू (जो प्रभावकारी भूमिकामा छन्) बाट ओलीलाई प्रधानमन्त्री नबनाइने लिखित प्रतिबद्धतासमेत लिने गर्नुभएको छ । नेपालको व्यक्तिगत डायरी पल्टाउने अवसर पाएका एक एमाले नेताले आफ्ना विश्वासप्राप्तहरूबीच भन्ने गरेका छन्, ‘माधव कामरेडको डायरी पढियो साथी हो, केपी ओली प्रधानमन्त्री बन्दैनन्, ढुक्क भए हुन्छ ।’ तर, ती नेताले डायरीमा त्यस्तो के लेखेको पढेर त्यसो भन्ने गरेका हुन् सो स्पष्ट हुन सकेको छैन । यसरी माधव नेपाल केपी ओलीविरुद्ध अनेक ढङ्गले क्रियाशील हुनु, सुशील कोइराला तत्काल पद त्याग गर्ने मानसिकतामा नहुनु र ओलीलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने पक्षमा त झन् हुँदै नहुनु, काङ्गे्रसभित्र सरकारको नेतृत्व एमालेलाई दिन हुँदैन भन्ने पक्षमा अभिमत बढ्दै जानु र नेपाली राजनीतिलाई प्रभावित गर्नसक्ने मित्रराष्ट्रहरूसमेत ओलीप्रति सकारँत्मक नदेखिनुले संविधान बने पनि ओलीमा सहजै सत्ता हस्तान्तरण हुने सम्भावना दर्शाएको छैन । सकेसम्म सत्ता नछोड्ने, छोड्नै परे काङ्गे्रसकै कुनै नेतालाई र नसके बरु प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री पद हस्तान्तरण गर्नु उपयुक्त हुने मन सुशील कोइरालाले बनाउनुभएकोले संविधान जारी भएमा, त्यसपछि सत्ता सङ्घर्ष उत्कर्षमा पुग्न सक्ने सम्भावना बढाएको छ । संविधान बनेपछि पूर्वसहमतिबमोजिम सरकारको नेतृत्व परिवर्तन गर्न आनाकानी गरिएमा सरकारबाट बाहिरिने र विपक्षी भूमिका निर्वाह गर्ने सोच केपी ओलीले बनाउनुभएको छ । यद्यपि चार दलका नेताबीच भएको पूर्वसहमतिअनुरूप परिस्थिति अघि बढ्यो भने नेपाली राजनीतिमा एकप्रकारले स्थायित्व देखापर्ने सम्भावनालाई इन्कार गर्न सकिँदैन । तर, संविधानको मस्यौदामा पूरै वामपन्थी गन्ध आएकोले प्रजातन्त्र र काङ्गे्रस पार्टीका निम्ति नयाँ संविधान प्रत्युत्पादक हुनसक्ने सम्भावना भने देखिएको छ ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद अधिवेशन आव्हान गरेकी छन् । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकको सिफारिस गरेअनुसार राष्ट्रपति भण्डारीले फागुन

डोटी । जिल्लामा एघार प्रतिशत किशोरी उमेर नपुग्दै गर्भवती हुने गरेको पाइएको छ । जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयको तत्थ्याङ्कअनुसार जिल्लाभरका स्वास्थ्य

योङ स्टार क्लबद्वारा सञ्चालित सामुदायिक रेडियो सोलु एफएमका कार्यालयमा आगलागी भएको छ । आज विहान लागेको आगलागी नियन्त्रणमा आइसकेको रेडियो

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सोमबार पोखरामा गण्डकी प्रदेशस्तरीय कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्नुहुने भएको छ । पार्टीको प्रदेश कमिटीले