न्यायपालिका या चार दल: सेनाको साथ कसलाई ? :: देवप्रकाश त्रिपाठी

१६ असार २०७२, बुधबार २१:५३ मा प्रकाशित

चार राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरू यसैगरी अघि बढे भने कुनै न कुनै रूपको संविधान जारी हुने सम्भावना बढ्दै छ, तर सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशको भविष्य के होला ? आफैँले दिएको आदेशको जिम्मेवारी न्यायपालिकाले लिइरहला या बिर्सेझैँ गरी ‘तैं चुप मै चुप’को अवस्थामा रहला कि आत्मसमर्पण गर्ला चार दल समक्ष ? दलहरूले आदेश अवज्ञा गर्दै कुनै संविधानरूपी दस्तावेज तयार गरे भने उक्त संविधान सहजै जारी हुन सक्ला वा त्यसमा अडचन आउला ? संविधान जारी भए पनि सर्वस्वीकार्य नहुने र संविधानकै कारण देशमा अर्को चरणको द्वन्द्व आरम्भ हुने पृष्ठभूमि तयार भइसकेकोले उपर्युक्त प्रश्नहरू उठ्ने स्थिति बनेको हो । संविधान स्वीकार्य हुने–नहुने या संविधानको विषयलाई लिएर उत्पन्न हुने द्वन्द्व राजनीतिक पाटो हो । तर, यहाँ राजनीतिकभन्दा संवैधानिक र कानुनी पाटो पेचिलो बनेको छ । सर्वोच्च अदालतले आफ्नो आदेश नसच्याएको, फिर्ता नलिएको या कुनै न कुनै प्रकारले दलहरूलाई अघि बढ्ने मार्ग प्रशस्त नगरिदिएको अवस्थामा ‘संविधान’को वैधतामाथि प्रश्न उठ्नेछ र उठिरहनेछ ।
तथापि नयाँ प्रधानन्यायाधीश (कल्याण श्रेष्ठ) को चयनपश्चात् अदालतले आफ्नो पक्षमा निर्णय सच्याउने विश्वास चार दलका नेताले गरेका छन् र सोहीबमोजिम भ्याकेटमा जाने तयारी भएको बुझिन्छ । मधेसी मूलको न्यायाधीशले अन्तरिम संविधान र प्रचलित कानुन एवम् विगतमा भएको सम्झौताका आधारमा गरेको निर्णय पहाडी मूलका न्यायाधीशमार्फत सच्याउन लगाउँदा त्यसको सन्देश झनै कति नकारात्मक र गहिरो ढङ्गले जान्छ भन्ने चार दलका नेताहरूले सायद सोच्न सकेका छैनन् । देशलाई मनोवैज्ञानिक रूपले विभाजित गर्न यस्ता कामकारबाहीले थप सहयोग पु-याउनेतर्फ नेतृत्व संवेदनशील र सचेत हुन आवश्यक छ ।
न्यायपालिकाको आदेशविपरीत बनेको संविधानको साक्षी राष्ट्रपति बन्न मिल्ने कि नमिल्ने भन्ने अर्को गहन प्रश्न पनि कानुनी तवरमा उठ्नेछ । नयाँ संविधान जारी भइसकेपछि अन्तरिम विधानअनुसार राष्ट्रपतिको कार्यकाल विधिवत् समाप्त हुने भएकोले संविधान घोषणाको साक्षी नबस्दा निजी स्वार्थ प्रेरित भएको आरोप राष्ट्रपति रामवरण यादवमाथि लाग्ने स्थिति अवश्य छ । तर, कसले के भन्छन् त्यो सुन्ने या संविधान र कानुन पालना गर्ने, राष्ट्रपतिका अघिल्तिर दुई विकल्प हुन सक्छन् । संविधान र कानुनले यही प्रक्रियाबाट चार दलका नेताले बनाएको संविधान ‘प्रमाणीकरण गर्न’ राष्ट्रपतिलाई दिने आधारहरू देखिएका छैनन् । न्यायपालिकाले प्रचलित ‘संविधान र कानुनविपरीत’ करार दिएको संविधानलाई स्वीकार गर्दा राष्ट्रप्रमुख पनि असंवैधानिक र गैरकानुनी प्रक्रियामा सामेल भएको सीधा अर्थ लाग्नेछ । कानुन, संविधान र अदालतको आदेश अवज्ञा गर्दै बनेको संविधानलाई दलहरूको दबाबमा कार्यान्वयन गराउन राष्ट्रपति बाध्य नभएको अवस्थामा राजनीतिक क्षेत्रसँग राष्ट्रपति र न्यायपालिकाको दूरी बढ्ने तथा अन्ततः नयाँ प्रकारको द्वन्द्वको स्थिति पैदा हुनेमा शङ्का गरिरहनुपर्ने छैन । राष्ट्रपति र न्यायपालिका एकातिर तथा सत्तापक्षीय राजनीतिकर्मी अर्कोतिर भएर द्वन्द्व सिर्जना भएमा राज्यको सर्वाधिक बलियो शक्ति मानिने नेपाली सेना र अन्य सुरक्षा निकायहरूको साथ कसलाई रहला ? वैधताको प्रश्न उठे पनि दलहरूको प्रयास दबाब पैदा गर्ने र परिस्थिति आफूअनुकूल बनाउँदै राष्ट्रपतिलाई चुनौती दिने निश्चित भए पनि चार दलका प्रमुख नेताहरू घेराउ, सडकसङ्घर्ष र अन्य प्रकारका दबाबमूलक कार्यक्रममार्फत स्थिति आफूअनुकुल बनाउन कसरतरत रहनेछन् । त्यस्तो अवस्थामा नेपाली सेनाको साथ सर्वाधिक महत्वपूर्ण हुनेछ । दलहरूको दबाब र प्रभावमा सेना पर्ने र उनीहरूलाई नै साथ दिने हो भने अवैध या विवादास्पद नै भए पनि एउटा राजनीतिक प्रक्रिया अघि बढ्न सम्भव हुनसक्छ । सेनाले संविधान, कानुन र राष्ट्रप्रमुखले लिएको अडानका पक्षमा आफूलाई उभ्यायो भने मुलुकको राजनीतिमा अकल्पनीय ढङ्गले नयाँ मोड आउन सम्भव छ । पाकिस्तानमा न्यायालय र सेनाबीचको मिलाप या विवादले राजनीतिक प्रक्रियामा निर्णायक प्रभाव पार्ने गरेको छ । तथ्यलाई हृदयंगम गर्दा नेपाल पनि कतै पाकिस्तानी पथमा लम्कँदै हो कि भन्ने आभास दिलाउँदै छ । यहाँ न्यायपालिकालाई होच्याउँदै अघि बढ्न खोजेको ‘राजनीति’ निरुत्साहित हुने अवस्था त्यतिबेला मात्र उत्पन्न हुनेछ, जतिबेला न्यायपालिकाले सेनाको साथ प्राप्त गर्नेछ । न्यायपालिका र सेना एकातिर हुँदा राष्ट्रपतिको भूमिका बढ्ने र दलहरूको उर्लंदो प्रतापलाई नियन्त्रण गर्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ।
अत्यन्त हतारमा अघि बढाइएको संविधान निर्माण प्रक्रिया र अन्तर्वस्तुमा उत्पन्न विवाद मात्रले संवैधानिक सङ्कट पैदा गर्ने स्थिति होइन । कदाचित नयाँ संविधानलाई राष्ट्रपतिले आँखा चिम्लेर साथ दिनुभयो र जारी भएर त्यसले कार्यान्वयनसमेतको अवसर पायो भने नयाँ राष्ट्रपति चयन फेरि पनि विवादको एउटा विषय बन्नेछ । नयाँ संविधान जारी भएपछि पुरानो संवैधानिक प्रावधान आंशिक रूपमा नभई पूर्ण रूपमा विस्थापित हुनेछन् । त्यस अवस्थामा नयाँ संवैधानिक प्रावधानअनुरूपको निर्वाचन पद्धतिबाट राष्ट्रपति चयन नभएसम्म हालका राष्ट्रपतिले पदत्याग गर्नुपर्ने हुँदैन । नयाँ प्रावधानअनुसार स्थानीय निकायहरूको निर्वाचन नभएसम्म राष्ट्रपतिको चुनाव सम्भव हुनेछैन । जब कि चार दलका नेताहरू नयाँ संविधान जारी हुनेबित्तिकै सुशील कोइरालालाई राष्ट्रपति, केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री, एमाओवादीलाई सभाध्यक्ष र विजय गच्छदारको समूहका कसैलाई उपराष्ट्रपति बनाइहाल्ने सोच र समझदारी बनाएर बसेको बुझिन्छ । राष्ट्रपति बन्ने सुनिश्चितता नभएसम्म सुशीलले पद त्याग नगर्ने हो भने केपी ओली तत्काल प्रधानमन्त्री बन्न सम्भव हुनेछैन । सरकारको नेतृत्व परिवर्तनकै लागि संविधान निर्माणमा सम्झौता भएको वास्तविकतालाई स्वीकार गर्दा संविधान जारी भइहालेछ भने पनि सरकार परिवर्तन कार्य सहजै सम्पन्न हुनसक्ने देखिएको छैन । सरकार परिवर्तनमा उत्पन्न हुने व्यवधानले सत्तापक्षबीच तनाव पैदा गर्ने सम्भावना रहन्छ ।
सोह्रबुँदे सम्झौतामा टेकेर संविधान निर्माण प्रक्रियालाई गति दिइएको त छ, तर यो सम्झौतालाई अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त हुन सकेको छैन । संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिवबाहेक ब्रिटेन, भारत, अमेरिका र चाइनालगायतले सोह्रबुँदे सम्झौताको स्वागत गरेका छैनन्, यसले सोह्रबुँदेप्रति उनीहरूको ‘रिजर्भेसन’ भएको सङ्केत गर्दछ । जुन सम्झौताका आधारमा संविधान निर्माण गरिन्छ त्यही सम्झौताप्रति नै ‘रिजर्भेसन’ राख्ने अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले संविधानलाई ‘मान्यता दिने’ अपेक्षा गर्न सकिँदैन । एकातिर असन्तुष्ट राजनीतिक समूह र शक्ति, अर्कोतिर न्यायपालिकाको निर्णयविरुद्ध प्रक्रिया सुरु हुनु र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको समेत समर्थन प्राप्त नहुनुले चार दलले बनाउने संविधान जारी भए पनि कार्यान्वयन हुनेमा आशङ्का छ । यस स्थितिमा नेपाली सेनाले लिने निर्णय नै मुलुकको भावी मार्ग निर्धारणमा महत्वपूर्ण बन्ने सम्भावना छ । तर, नेपाली सेनामा त्यस्तो साहसिक निर्णय लिनसक्ने कुनै अधिकारी भएकोमा भने शङ्का गरिन्छ–गरिएको छ ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

काठमाडौं । नेकपा केपी ओली समूहको स्थायी कमिटीको बैठक आज पनि बस्दै छ । संसद विघटनको कदमलाई सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना भएपछि प्रचण्ड नेपाल नेकपाको संसदीय दलको अनौपचारिक बैठक बसेको छ । सिंहदरबारस्थित नेकपा संसदीय दलको कार्यालयमा

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री डा. शशांक कोइरालाले सर्वोच्च अदालतले नेपाली जनतालाई न्याय दिएको टिप्पणी गर्नुभएको छ । न्यायालयले पञ्चायतको

सरकारको स्वामित्वमा सञ्चालित हेटौडा दुग्ध वितरण आयोजनाद्वारा उत्पादित घ्यू जापानमा निर्यात हुन थालेपछि माग समेत बढेको छ । आयोजनाका प्रमुख