अर्को सङ्कट निम्त्याउँदै चार दल, सुशील नहटे धेरै कुरा गुम्ने खतरा

११ असार २०७२, शुक्रबार १०:५० मा प्रकाशित

काठमाडौ, ११ असार । सर्वोच्च अदालतको आदेश अवज्ञा गर्दै (सोह्रबुँदे सम्झौतामा टेकेर) संविधान निर्माण प्रक्रिया जारी राख्ने चार दलको निर्णयले देशमा गम्भीर प्रकृतिको दुर्घटना निम्त्याइने खतरा बढाएको छ । सोह्रबुँदे सम्झौता र त्यसको कार्यान्वयनको विरुद्ध परेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले गत साता (असार ४ गते) गरेको निर्णयबाट निश्चित राजनीतिक समूह तथा केही व्यक्तिहरू क्रूद्ध बनेका छन् र उनीहरू अदालतको आदेश अवज्ञा गर्न उद्यत् भएका छन् । राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले प्रमुख दलका कतिपय नेताहरूलाई भेटी राज्यका तीन अङ्गबीचको समन्वय, विश्वास र सम्मान कायम रहनुपर्ने सुझाउँदै अदालतको निर्णयलाई सम्मान गर्न सङ्केत दिनुभएको हो । तर, राष्ट्रपतिको सुझावलाई समेत दलका नेताहरूले उपेक्षा गरेका छन् । आफूहरूले चाहेपछि कसैले केही गर्न नसक्ने विश्वास चार दलका नेताहरूमा उत्पन्न भएको देखिन्छ, त्यसैले असन्तुष्ट पक्ष, राष्ट्रपति, न्यायापलिका र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले दिएको सुझाव या तिनका आग्रहलाई सुन्ने मानसिकता पनि दलका नेताहरूले बनाएका छैनन् । न्यायपालिकाको निर्णय अवज्ञा गरेर कदाचित संविधान बने पनि त्यस्तो विवादित संविधानमा राष्ट्रपतिले लालमोहर लगाउन सक्दैनन् भन्नेबारे दलका नेताहरूमा कुनै सचेतनता पाइएको छैन । दलहरू आफ्नो अडानमा कायम रहे संविधान बने पनि मुलुकले निकास नपाउने, बरु अनपेक्षित राजनीतिक घटनाक्रमको विकास हुने सम्भावना बढ्दै छ । सङ्घर्षमा उत्रिने या उत्रिएका समूहहरूलाई ‘क्रस’ गर्ने सामथ्र्य प्रमुख राजनीतिक दलहरूमा अवश्य छ । अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिकेन्द्रहरूलाई अवज्ञा गर्ने ताकत पनि राजनीतिक नेतृत्वमा हुनसक्ला, तर न्यायपालिकाको आदेशविपरीत बनेको संविधानलाई राष्ट्रपतिले लालमोहर लगाउन नसक्ने हुनाले त्यस्तो अवस्थामा दलहरू थप अप्ठ्यारोमा पर्ने सम्भावना रहन्छ ।
चार राजनीतिक दलले तत्काल संविधान जारी गर्ने सबभन्दा सहज मार्ग पहिचान गरेर नै जेठ २५ गते सोह्रबुँदे सम्झौता गरेकोमा शङ्का गर्नुपर्ने अवस्था छैन । प्रदेशहरूको सीमाङ्कन र नामाङ्कनसमेतको टुङ्गो लगाएर मात्र संविधान जारी गर्न खोज्ने हो भने थप केही वर्ष यसै विषयको बहस र विवादले लिने अवस्था छ । चार दलका नेताले सोचेजस्तै एकाध महिनाभित्र नयाँ संविधान घोषणाको सम्भावना रहन्न । भूकम्पको पीडामा परेका जनतालाई नयाँ सरकार र पुनर्निर्माणसँगै नयाँ संविधानसमेत दिने चारदलीय चाहना–भावनालाई नाजायज भन्न मिल्ने स्थिति पनि यो होइन । विगतमा आफूहरूले गरेको गल्तीको परिणाम चार दलका नेताहरूले अहिले आएर भोग्नुपरेको छ । जोसुकैसँग जस्तोसुकै सम्झौता गर्ने र तात्कालिक राजा तथा दरबारबाहेक अरू कोही कसैलाई समस्या नठान्नुको परिणाम अहिले नेताहरूले भोगेका छन् ।
प्रदेशहरूको नाम प्रदेश सभालाई नै तय गर्न दिने र सीमाङ्कन आयोगले गर्ने भनेर दलहरूले विवादको भूमरीबाट निस्कने युक्ति अवश्य निकालेका हुन् । आफैँले लिएको निर्णयबाट पछि हट्न पर्ने, मिल्ने या पछि हट्न सक्ने अवस्थामा दलहरू देखिँदैनन् । न्यायालय, राष्ट्रपति, असन्तुष्ट पक्ष र अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय पनि आ–आफ्नै धारणामा अडिग देखिँदै छन् । सोह्रबुँदे सम्झौताको अमेरिका, चीन र भारतले स्वागत नगरेबाट पनि त्यस सम्झौताप्रति अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको धारणा अनुुमान गर्न सकिन्छ । यति धेरैथरी शक्तिहरूलाई उपेक्षा गरेर संविधान जारी गर्न मुस्किल हुने भएकाले अहिले जसले जे भने पनि दलहरू अन्ततः अदालतको निर्णय स्वीकार गर्न बाध्य हुने विश्लेषकहरूको धारणा छ । यदि न्यायालयको निर्णय र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको भावनाको कदर गर्न चुक्ने हो भने दलहरू राजनीतिक भूमिकाबाट च्युत हुनुपर्ने अवस्था आउन धेरै महिना प्रतीक्षा गर्नुपर्ने छैन । अदालतको निर्णयले तत्काल सुशील कोइराला र कोइराला नेतृत्वको सरकारका रक्षकहरूलाई राजनीतिक लाभ पुगेको छ । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली तत्काल सरकार बदली नयाँ सरकारको नेतृत्व लिन अग्रसर भएको सुइँको पाएपछि सुशील कोइरालाले आफूलाई जोगाउने अस्त्रका रूपमा ‘संविधान निर्माण’लाई प्रयोग गर्नुभएको थियो । तत्काल पद त्याग गर्न अनिच्छुक कोइराला चारदलीय परिकल्पनाअनुसार असार मसान्तभित्र संविधान बने पनि प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिने मानसिकतामा हुनुहुन्नथ्यो । सर्वोच्च अदालतको निर्णयले कोइरालाको इच्छा पूरा गर्न सघाएको छ । संविधान निर्माण प्रक्रिया जुन त्यसै पनि अवरुद्ध थियो, अहिले अदालतको निर्णयले रोकिँदा पनि उहाँले तत्काल पद त्याग गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य भएको छ । पद जोगाएर पुनर्निर्माण अभियानको नेतृत्व लिने र त्यही शीर्षकमा संविधानसभाको बाँकी कार्यकाल (साढे दुई वर्ष) प्रधानमन्त्री भएरै बिताउने सोच सुशील कोइरालाले बनाउनुभएको बुझिँदै छ । यद्यपि सुशील नेतृत्वको सरकारको आयु अब केपी ओलीको इच्छामा निर्भर रहने देखिन्छ । ओलीले न्यायपालिकासित लडाइँ लड्ने विकल्प रोज्नुहुन्छ या सरकार फेरेर अघि बढ्न चाहनुहुन्छ, उहाँकै निर्णयले वर्तमान राजनीतिमा नयाँ मोड ल्याउने विश्वास गर्न सकिन्छ । कदाचित उहाँ कोइरालालाई काँध थापेरै अघि बढ्ने निष्कर्षमा पुग्नुभयो र न्यायपालिकासँग लड्ने विकल्प रोज्नुभयो भने अन्ततः एउटा ठूलै मूल्य चुकाउनुपर्ने अवस्थामा राजनीतिक दलहरू पुग्ने निश्चितप्रायः छ ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आज गृह जिल्ला झापा जाँदै छन् । पुलको शिलन्यास र चीन नेपाल मैत्रिपूर्ण औधोगिक

राष्ट्रिय दलित पत्रकार सङ्घको प्रथम महाधिवेशन यही फागुन २८ र २९ गते रुपन्देहीको बुटवलमा हुने भएको छ । देशभर विभिन्न

पृथ्वीराजमार्गअन्तर्गत तनहुँको व्यास नगरपालिका–२ बुल्दी पुल नजिक गए राति भएको मोटरसाइकल दुर्घटनामा एक युवाको मृत्यु भएको छ । दुर्घटनामा एक

काठमाडौं । संयुक्त राष्ट्रसंघको विकास नीतिसम्बन्धी समितिले नेपाललाई अति कम विकसित राष्ट्रबाट स्तरोन्नति गर्न सिफारिस गरेको छ । फागुन १०