‘नाक’ जोगाउन न्यायालयको मानमर्दन :: देवप्रकाश त्रिपाठी

१० असार २०७२, बिहीबार २२:४८ मा प्रकाशित

नेपालको राजनीतिक दलका नेताहरू ‘बहादुर’ भएको पुष्टि फेरि एकपटक हुन पुगेको छ । यो बेग्लै पक्ष हो कि उनीहरूको बहादुरी सिर्जनात्मक या निर्माणमुखी कार्यमा भन्दा नकारात्मक एवम् विध्वंशात्मक विधामा प्रकट हुने गरेको छ । यसटपक सर्वोच्च अदालतको आदेश अवज्ञा गर्ने हिम्मत प्रस्तुत गरेपछि नेपाली नेताहरू बहादुर भएको प्रमाणित हुन पुगेको हो । नेता जसले नेपालमा कानुनी शासन र प्रजातन्त्रका लागि जीवन समर्पण गरेको दाबी गर्दै आएका छन्, यिनले सर्वोच्च अदालतको आदेश अवज्ञा गर्ने बताएर आफूहरूले कस्तो कानुनी शासन स्थापना गर्न चाहेको भन्ने पनि स्पष्ट सङ्केत दिएका छन् । हिंसात्मक युद्धको जगमा राजनीतिक ‘स्पेस’ बनाउन सफल एमाओवादीले अदालतबाट आफ्नो प्रतिकूल निर्णय हुँदा नारा जुलुससहित विरोध प्रदर्शन गर्ने गथ्र्यो र माओवादीले त्यसो गर्नु अस्वाभाविक हुँदाहुँदै पनि त्यसलाई स्वाभाविक रूपमा लिइन्थ्यो । बन्दुकलाई सम्पूर्ण सत्ता र शक्तिको स्रोत मान्ने सिद्धान्त तथा विचार–दर्शनबाट दीक्षित उनीहरूले कानुनी शासन, त्यसको मर्म र गुण बुझ्न बाँकी रहेको ठानियो र अदालतको निर्णयविरुद्ध सङ्घर्षमा उत्रिँदा पनि त्यसलाई स्वाभाविक मानियो । तर, अहिले सोह्रबुँदे सम्झौता (चार दलबीच २०७२ जेठ २५ गते मध्यरात भएको) विधिसम्मत नभएको ठहर गर्दै सर्वोच्च अदालतले कार्यान्वयनको प्रक्रिया रोक्न आदेश दिएपछि काङ्गे्रस र एमालेजस्ता प्रजातान्त्रिक अभ्यासमा लामो समय बिताएका दलहरूसमेत न्यायालयको निर्णयविरुद्ध उत्रिएका छन् । कानुनी शासनको वकालत गर्दै आएका दलहरू नै यसरी न्यायालयको निर्णय अवज्ञा गर्न अग्रसर हुँदा एमाओवादी नेतृत्वका अभिव्यक्तिमा भने उत्तेजना र आवेगको मात्रा आश्चर्यजनक ढङ्गले न्यून देखिएको छ । अदालतले सोह्रबुँदे सम्झौताको कार्र्यान्वयन किन र कसरी विधिसम्मत भएन भन्ने विवरण तथ्य प्रमाणसहित प्रस्तुत गरेको अवस्थामा दलहरूले त्रुटि सच्याउने प्रतिबद्धता प्रकट गरेको या फैसला सच्याउन आग्रह गर्दै अदालत जाने निर्णय लिएको भए त्यसले राजनीतिक दलका नेताहरूको परिपक्वता झल्काउँथ्यो र उनीहरू विधिको शासनप्रति प्रतिबद्ध भएको सन्देश पनि प्रवाहित हुन–गर्न सक्थ्यो । न्यायालयप्रति आक्रोश प्रकट गर्दै न्यायाधीशमाथि महाभियोग लगाउनेसम्मका अभिव्यक्ति जिम्मेवार नेताहरूबाट सार्वजनिक भइरहँदा कुन नेता संसदीय प्रजातान्त्रिक प्रणालीविरुद्धको युद्धभूमिबाट भर्खरै शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएका हुन् र कुनचाहिँ विधिको शासनका पक्षमा छन् भनी छुट्याउनै नसकिने अवस्था पैदा भएको छ । न्यायालयलाई विश्वव्यापी मान्यताविपरीत संसद्को अधीनस्थ गर्ने खेलमा लागिरहेका नेताहरू अदालतको आदेश अवज्ञा गर्न अग्रसर हुनुले उनीहरू वास्तवमा यहाँ कानुनी राज स्थापना या संस्थागत गर्न चाहन्छन् भन्नेमा प्रश्न खडा गरेको छ । आफ्नो अनुकूल निर्णय आउँदा सदर गर्ने र प्रतिकूल हुँदा बदर गर्ने प्रवृत्तिलाई कानुनी शासनअनुरूपको मान्न सकिँदैन । बरु यसखाले प्रवृत्ति कानुनी राजका निम्ति सर्वाधिक खतरनाक चुनौती मानिएको छ । जुन प्रवृत्तिको प्रतिनिधित्व काङ्गे्रस–एमालेजस्ता दलहरूले यस प्रकरणमा गरे नेपालको प्रजातान्त्रीकरण र प्रजातन्त्र संस्थागत गर्ने अभियानमा यो नै गम्भीर चुनौती बन्न सक्ने देखिएको छ । न्यायपालिकालाई मिचेर संविधान नै बनाइए पनि त्यसको कार्यान्वयन कसरी हुनसक्ला भन्नेतर्फ दलका नेताहरूको ध्यान जानु उपयुक्त हुनेछ । केही दलहरू सोह्रबुँदेविरुद्ध क्रियाशील भइरहेको परिपे्रक्ष्यमा राष्ट्रपति र न्यायपालिकाजस्ता निकायहरूलाई समेत बक्री तुल्याउँदै बनाइने संविधान जारी हुने या कार्यान्वयनमा आउने विश्वास गर्न सकिँदैन ।
चार दलका नेताहरूले संविधानसभाको सार्वभौमिकतामाथि अदालतले हस्तक्षेप गरेको या संविधानसभाको सार्वभौमिकतालाई कुण्ठित तुल्याउने काम न्यायपालिकाले गरेको टिप्पणी सार्वजनिक रूपमा गरिरहेका छन् । संसद् या संविधानसभाको सार्वभौमिकता निरपेक्ष हुन सक्दैन । सार्वभौमिक अधिकार छ भन्दैमा पाँचवर्षे कार्यकालका लागि निर्वाचित प्रतिनिधिसभाले आफूमा निहित अधिकारको प्रयोग गरी दश, बीस या तीसवर्षे कार्यकाल बनाउने गरी संविधान संशोधन गर्नु कति उचित हुन्छ ? प्रजातन्त्रमा कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका, तीनवटै अङ्ग सार्वभौम मानिन्छन् । आ–आफ्नो सार्वभौमिक अधिकारको प्रयोग गर्दा तीनवटै निकायले एक –अर्काको कार्यक्षेत्र र सीमाको ख्याल राख्नुपर्ने हुन्छ । यसपटक अदालतले सोह्रबुँदे सम्झौतामा उल्लिखित कतिपय व्यहोरा प्रचलित अन्तरिम संविधानविपरीत भएको स्पष्ट गर्दै चार दलका नेताबीच भएको सम्झौता संविधानसभामा प्रवेश गर्न अपनाइएको विधि असंवैधानिक भएको निष्कर्ष निकालेको छ । यसले चार दलका नेताहरू जसले यसअघि गरेको निर्णयमाथि प्रश्न उठाउने हिम्मत कसैले गर्दैनथे, यसपटक अदालतले प्रश्न उठाइदिँदा सम्भवतः उनीहरूको ‘इगोहर्ट’ भएको छ । कुनै समयका सम्राटले झैँ चार ‘राजा’ बसेर निर्णय लिने र त्यसलाई सबै निकाय तथा व्यक्तिले मानिदिनुपर्ने जुन परम्परा यो एक दशकभित्र बसालियो, त्यसले प्रमुख नेताहरूमा ‘महाराजाधिराजयी’ प्रवृत्तिको विकास गरेको छ । यही कारण अदालतलको आदेशलाई समेत खुलेआम चुनौती दिएर अघि बढ्ने ‘बहादुरी’ उनीहरूले प्रदर्शन गरेका छन् । बहादुरहरू लड्न सदैव तयार हुन्छन्, तर लडाइँको परिणाम र त्यसको प्रभावबारे सरोकार राख्दैनन् । अदालतसँग लडाइँ गरेपछि उत्पन्न हुने परिणामको अनुमान गर्न बहादुर होइन बुद्धिमानहरूले मात्र सक्दछन् ।
साम्यवादी शासन प्रणालीमा कम्युनिस्ट पार्टीको सर्वोच्चता सर्वोपरि रहन्छ र अन्य प्रकारका निरङ्कुश शासन व्यवस्थामा पनि जो शासक हो राज्यका हरेक निकायमा उसैको एकछत्र नियन्त्रण कायम हुन्छ । एक राजालाई विस्थापित गर्नुको सीधा अर्थ ‘चार राजाको शासन’ सुरु हुनु हो भने स्वतन्त्र न्यायपालिका नै किन चाहियो, विद्यमान संविधानसभा चार नेताको इच्छा र इशारामा जसरी नाचिरहेको छ, त्यसैगरी नाच्ने एउटा अदालती निकाय खडा गरिदिँदा भइहाल्यो । हामीले स्थापना गर्न खोजेको साँच्चै प्रजातन्त्र हो भने प्रजातन्त्रमा स्वतन्त्र न्यायपालिका पनि हुन्छ र स्वतन्त्र न्यायपालिकाले कसैको मुख हेरेर होइन, संवैधानिक एवम् कानुनी प्रावधानका आधारमा निर्णय लिनुपर्ने हुन्छ ।
अदालतले राजनीतिक विषयमा प्रदेश गरेको भनाइ विभिन्न दलका नेताहरूको छ । राजनीतिक विषयमै मुद्दा परे पनि अदालतले संविधान र कानुनसम्मत भए–नभएको हेर्ने हो र विजय कर्णले दायर गरेको मुद्दामा पनि संवैधानिक एवम् कानुनी रिक्ततालाई दर्शाउने काम अदालतले गरेको हो । यसअघि २०५१ सालमा प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दा होस् या पहिलो संविधानसभाको कार्यकालसम्बन्धी, दुवै मुद्दाको किनारा नेपालकै सर्वोच्च अदालतले लगाएको हो । राजनीतिक र राजनीति निहित यस्ता कैयन मुद्दाको टुङ्गो विगतमा अदालतले लगाइसकेको वास्तविकतालाई बिर्सेर सम्राटी भूमिकाका नेताहरूले न्यायपालिकालाई विवादमा तान्ने, अपमानित गर्ने र न्यायाधीशहरूको मानमर्दन गर्ने जुन काम गरिरहेका छन् यसले देशलाई अर्को चरणको द्वन्द्व र दुर्घटनामा पु-याउने आधारभूमि बनाइरहेको छ । कानुनी शासनका पक्षपाती दाबी गर्नेहरूले न्यायपालिकालाई संसद्को अधिनस्थ गर्ने प्रपञ्च त्यागेर कानुनी समस्याको समाधान कानुनी तवरमै खोज्ने सत्मार्ग पहिल्याऊन्, उनीहरूका निम्ति पनि हितोपयोगी हुनेछ– शुभकामना ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

काठमाडौं । सरकारले फागुन २३ गते प्रतिनिधिसभाको बैठक बोलाउन सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शुक्रबार साँझ

काठमाडौं । सत्तारुढ दलभित्र खटपट चरमोत्सर्गमा पुगेका बेला सरकारले ठूलो संख्या प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्रजिअ) सरुवा गरेको छ । गृह

युरोपेली संघ ‘ईयू’ मा कोरोना भाइरस ‘भ्याक्सिनेसन पासपोर्ट’ अर्थात खोप राहदानीको प्रयोग गर्ने तयारी थालिएको छ । ग्रीस र अस्ट्रियाले

गुल्लरिया । बर्दियाको बाँसगढी नगरपालिकामा एकै दिन चार बालिका बलात्कारको शिकार भएका छन् । १४ वर्षीय एक किशोरले एकै दिन