‘पूर्व अधिराजकुमारी प्रेरणाको दाइजोको जग्गा फिर्ता दिनु’

७ असार २०७२, सोमबार ००:२१ मा प्रकाशित

काठमाडौँ, ७ असार । सरकारले नेपाल ट्रष्टमा गाभ्ने निर्णय गरेको पूर्वराजा विरेन्द्रको नाउँमा रहेको छाउनीस्थित १५ रोपनी १ आना जग्गा सर्वोच्च अदालतले पूर्व अधिराजकुमारी प्रेरणा राज्य लक्ष्मी सिंहलाई फिर्ता गर्ने आदेश दिएको छ । छाउनीमा रहेको १५ रोपनी १ आना जग्गा पूर्व अधिराजकुमारी प्रेरणा राज्य लक्ष्मी सिंहको भएको ठहर गर्दै सर्वोच्चले सरकारी निर्णय बदर गरिदिएको हो । पूर्व अधिराजकुमारी प्रेरणाको नाममा भएको जग्गा उनैलाई फिर्ता गर्न पनि सर्वोच्चले आदेश गरेको छ । पूर्व अधिराजकुमारी प्रेरणा राज्य लक्ष्मीले त्यो जग्गा आफूले दाइजोमा पाएको दाबीसहित गत माघमा सरकारी निर्णय विरुद्ध रिट दिएकी थिइन् । यस अघि सरकारले २०६४ साल पुस १ मा उक्त जग्गा नेपाल ट्रष्टको मातहतमा लिने निर्णय गरेको थियो । आइतबार प्रधानन्यायाधीश रामकुमार प्रसाद साह र न्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर राणाको इजलासले प्रेरणाको रिटमा फैसला गर्दै उक्त जग्गा नेपाल ट्रष्टले लिन नपाउने भनेको हो। सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको छ, ‘अब राजदरबारको २०६२ जेठ १को पत्र र२०६३ असार १९को पत्र बमोजिम दावि कित्ता २५ को घरजग्गा सम्बन्धमा निज प्रेरणा राज्यलक्ष्मी सिंहको नाममा रहेको घर जग्गा प्रचलित कानुन अनुसार कायम गर्नु गराउनु भनि परमादेश जारि गरेको छ।’ स्मरण रहोस सरकारले राजतन्त्र हटेपछि दरबार र राजा विरेन्द्रका परिवारको सम्पत्तिलाई नेपाल ट्रष्टको नाममा गर्ने निर्णय गरेको थियो।पछिल्लो पटक संबिधान निर्माणको बिषयमा चार मूख्य राजनतिक दलबीच भएको सहमति प्रति सर्वोच्च अदालतले यसै साता गरेको फसैला लगतै आएको महत्वपूर्ण यो फैशला प्रति सरकार सकारात्मक नहुने अनुमान गरिएको छ ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

काठमाडौं । झापा जिल्लाको बिएण्डसी शिक्षण अस्पताललाई सम्बन्धन दिने तयारी भएको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बताए । उनले आज बिर्तामोडस्थित

सिजन मिडियाद्वारा आयोजना गरेको ‘लेट मी इन मिसेज ब्युटी क्विन नेपाल सिजन ४’ की विजेता ललितपुरकी रश्मि शाक्य हुनुभएको छ

काठमाडौँ । स्वास्थ्य उपचारका लागि नयाँ दिल्लीमा रहको पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई आज स्वदेश फर्किन लागेका हुन् । न्युरो–इन्डोक्राइनको

सिओल । बलात्कारपछि हत्या गरिएकी बैतडीकी भागरथी भट्टको परिवारलाई सुदूरपश्चिम समाज कोरियाले रु दुई लाख ८३ हजार ५०० आर्थिक सहयोग