जग्गा–जमिन राज्यको हुनु पर्दछ :: सुरेन्द्र पाण्डे

५ असार २०७२, शनिबार १२:४० मा प्रकाशित

एकीकृत शहरका विषयमा यो भुइँचालो आएर मात्रै ज्ञान आएको होइन। मैले अर्थमन्त्री हुँदा जमीन छ प्रकारको बनाउने भनेर बजेटमा नै ल्याएँ। कृषि, आवासीय, औद्योगिक, व्यावसायिक, वन र सार्वजनिक जग्गा हुने छ भनेर २०६६ को बजेटमा नै मैले लेखेको छु। मेरो उद्देश्य यसै आधारमा पुर्जा भिन्ना भिन्नै दिइने छ भन्ने थियो। यो भुइँचालो आएर यस्तो हुन्छ भनेर होइन, मलाई परिस्थितिले सिकायो। बजेट छलफलमा हेटौँडामा जाँदा युनिलिभरका मालिकले के भने “हम तो बर्बाद हो गया सर।”
किन? के भयो? मैले सोधेँ।
उनले भने– मैले पहिला बसामाडीमा गएर फ्याक्ट्री खोलेँ। त्यो ठाउँ एकान्त थियो। कारखानामा ४/५ सय मजदुरले काम गर्थे। त्यहाँ एउटा होटल पनि थिएन। चिया खाने ठाउँ पनि थिएन। मेरो उद्योगमा काम गर्ने एक मजदुरले बाहिर गएर स्टोभमा चिया पकाउन थाल्यो। ५/७ सय कप चिया बिक्री भएपछि उसको राम्रै भयो। अर्कोले आएर चाउचाउ पसल थाप्यो। अर्कोले खाजा। अर्कोले कपडा पसल राख्यो र हुँदा हुँदा त्यहाँ गाउँ नै बन्यो। अहिले बस्तीमा प्रदुषण गर्‍यो भनेर निस्किएर जा भन्छन्। म कहाँ जाउँ? मैले बस्तीमा प्रदुषण गरेको हो त?

यस्तो ढङ्गले देश बन्छ? देश औद्योगिकीकरण हुन्छ? यो त हामी जङ्गली युगका मान्छे रहेछौँ। कुनै सिस्टममा नचल्ने। प्रदुषण हुने ठाउँमा गएर आफू घर बनाउने, अनि, उद्योगीलाई प्रदुषण गर्‍यो भनेर निकाल्ने? यो अनसिस्टमेटिक कुरालाई म बदल्छु भनेर मैले कृषिको जमिनमा कृषि मात्रै गर्न पाउने, व्यावसयिकमा व्यवसाय गर्न पाउने, आवासको भनेकोमा आवासका लागि मात्र प्रयोग गर्न पाउने बनाउनुपर्छ भनेँ। आवासमा पनि अनेक समस्या छन्। आवास बनाएको छ। अर्कोले थोरै जग्गा लिएर ठूल्ठूला व्यावसायिक कम्प्लेक्स बनाइदिन्छ। एउटाले मलाई घाम छेक्यो भन्छ। अर्कोले के भन्छ। कुनै कानुन छैन। सिस्टम छैन। विकासतर्फ लम्कने मुलुक पनि यस्तो हुन्छ? त्यही भएर मैले जग्गालाई प्रयोगका आधारमा वर्गीकरण गर्छु भनेको हो।

म के निष्कर्षमा पुगेँ भने जग्गा भनेको कुनै अबल, दोयम, सिम चाहार हुँदैन। २०२१ सालमा भूमिसुधार लागु गर्दा जग्गा भनेको चार प्रकार हुन्छ भन्यौँ। किनभने खेतीका आधारमा भनिएको हो। मैले के देखेँ भने हिमाल हेर्न जो विदेशी आउँछन्, त्यहाँ धान फल्छ। त्यो त चाहार हो।तर, हाम्रो पर्यटन व्यवसायका लागि त हिमाल अब्बल हो। अब्बल भनिएको खेत हेर्न आउँछ र पर्यटक? नगरकोट २०२१ सालमा चाहार थियो। तलको बागेश्वरीको खेत अब्बल थियो। अब नगरकोटमा पर्यटक जान थाले। तरूणा–तन्नेरी पनि त्यहीँ घुम्न जान थाले। नगरकोटको जग्गा करोडमा बिक्छ। बागेश्वरीको त्यति छैन। अब भन्नुस् कुन जग्गा अब्बल हो? खेती गर्न मात्र बागेश्वरी अब्बल हो। भोलि हामीले बाँदर पालेर खाने दिन आयो भने भिर अब्बल हो कि चाहार हो? त्यसैले सबै जमिन अब्बल हो र अब प्रयोगका आधारमा जमीनलाई वर्गीकरण गर्नु पर्छ। जहाँ जे हुन्छ, त्यसमा त्यही अनुसार प्रयोग गरौँ भन्ने सिद्धान्तमा मैले यो वर्गीकरण सुरू गरेको थिएँ।

दोस्रो, अब बस्तीहरू जहाँ मन लाग्यो, त्यहीँ बसाल्ने होइन। कहाँबाट सुरू गर्नेभन्दा मैले मध्य–पहाडी लोकमार्ग बनाउँछु र वरिपरि १० वटा शहर बनाउँछु भन्ने योजना ल्याएँ। सरकारको घोषणाबाट सहर बनेको यो पहिलो हुनेछ। अहिलेसम्म यस्तो कहीँ पनि छैन। हाम्रा जति पनि शहर छन्, जसले बाटो खन्छ, त्यसैमा एउटाले आएर घर हाल्यो, अर्कोले होटल सुरू गर्‍यो, अर्कोले के गर्‍यो, त्यसरी बजार बसेको हो। तर, योजनाबद्ध रूपमा सरकारले बाटोको वरिपरि २०/५० वटा शहर बनाऔँ। ८० प्रतिशत जनसङ्ख्या शहरमा आउँछन्। त्यसपछि मलाई जग्गा चाहियो खेती गर्न भन्ने मान्छे पनि हुँदैनन्।

म २००७ सालदेखि चल्दै आएको जग्गाको लडाइ पनि अन्त्य गर्न चाहन्थेँ। जमिनमा स्वामित्व कसको? मेरो बलियो सरकार भएको भए राज्यको भन्न चाहन्थेँ। गर्नु पर्ने के थियो भने राज्यले प्रयोगका आधारमा लिजमा दिनु पर्ने हो। केही फरक पर्दैन, नेपालभन्दा बाहिरको नागरिकलाई दिने होइन। बस्नका लागि उसलाई सिस्टम बनाउने हो। यहाँ सम्पत्तिको सुरक्षा भएन भनेर पुँजीवादी सोच भएकाले भने। मैले खण्डन गरेँ। मैले भनेँ– तपाईको बुद्धिले कमाएको सम्पत्ति छ भने म भन्दा यति जान्ने हुन पाइन्छ भनेर मैले कम जान्ने बनाउन सक्छु? यो कुनै मान्छेको बसमा छ र? तपाईको जान्ने पनलाई मैले नियन्त्रण गर्न सक्दिँन। तर, मैले तपाईलाई जान्ने भएर कमाएको सम्पत्तितमा मात्र कर लगाउन सक्छु। तपाईको व्यक्तिगत क्षमताले आर्जन गरेको तपाईको प्राइभेट प्रोपर्टी हो।

भारतमा ५० लाख बिगाह जग्गा किनेर त्यो नेपाल हुन्छ र? भारत नै हुन्छ। पृथ्वीनारायण शाहले राज्य एकीकरण गर्दा जति टेरोटोरी प्राप्त भो, त्यो मात्र नेपाल हो। त्यो सीमित छ। त्यसैले जमीनको असीमित वितरण हुन सक्दैन। मान्छेले बनाउन नसक्ने र बढाउन पनि नसक्ने सम्पत्ति कसरी बाँड्नु हुन्छ? बाँड्न के सक्नु हुन्छ, मान्छेले बनाएको सम्पत्ति। घर बाँड्नुस्, एक तलोको ठाउँमा १० तले बनाउनुस्। तर, जमिनलाई राज्यले लिजमा दिनु पर्छ। यसो भयो भने नेपालमा विकासको गति दु्रत हुन्छ। अमेरिकामा जानु भयो भने त्यहाँ नियन्त्रण गरिएको हुन्छ। घरको अगाडि आँगनमा दुबो छोटो राख्नु पर्दो रहेछ, नत्र नगरपालिकाले आएर काट्छ या आफैले काट्नुस्। तपाईले काट्नु भयो भने आफ्नो हुन्छ, नत्र, नगरपालिकाको मान्छे आएर काट्छ र बिल छोडेर जान्छ। तिर्न जानु भएन भने दुई गुणा जरिवाना लाग्छ। तपाईले किन यसो गर्नु भयो भन्दा चार गुणा जरिवाना लाग्छ। त्यसपछि चुपचाप तिर्नु वा आफैँ काट्नुको विकल्प छैन।

अमेरिकामा एक जानसँग मेरो भेट भो। उनले भने– के गर्नु कामरेड, घाँस काट्नु पर्छ। मैले सोधेँ– छोरो छैन? उनले भने– “१८ वर्षभन्दा कम उमेर भएकालाई काम गरायो भने बालश्रम भनेर जेलमा लगेर थुन्छ। १८ वर्षभन्दा माथिकालाई काम लगायो भने ज्याला नदिई काम लगायो भनेर थुन्छ। त्यही भएर म आफैँ काम गर्छु भने। त्यसैले पुँजीवादी प्रणाली भनेको अराजकता होइन।

अमेरिकामा यस पालि मकै लगाउने भन्यो भने मकै मात्र लगाउन पाइन्छ र त्यसमा मात्र अनुदान पाइन्छ। अर्को लगायो भनेर लगेर थुन्छ। कुनै घरको जाली उप्किएको छ भने नगरपालिका आएर सूचना टाँस्छ। घर बनाए पनि थोत्रो राख्न पाइँदैन भन्ने तपाईलाई थाहा छैन भनेर हप्काउँछ । हाम्रो यहाँ भए मेरो घरमा बन्सो उमि्रयोस् कि झार, तँलाई के मतलब भन्ने खालको छ। यो नबदलेसम्म हुँदैन।

मलाई के थाहा छ भने जग्गा राज्यले लिनु पर्छ भन्यो भने यहाँ विद्रोह हुन्छ। सही कुरा त्यही हो। तर, म अर्को पाटोबाट राज्यलाई त्यही ठाउँमा पुर्‍याउँछु भन्नेमा थिएँ। जस्तो यदि तपाईले बङ्गला लिनु भयो भने २०० प्रतिशत कर तिर्नु पर्छ। तपाई फ्ल्याटमा जानु हुन्छ भने नो ट्याक्स। त्यसपछि के गर्छन् मान्छे? फ्ल्याटमा बस्छन् कि बङ्गला किन्छन्? भूकम्पपछि मानिसहरूमा अपार्टमेन्ट असुरक्षित छन् कि भन्ने परेको छ। तर, त्यसले मेरो योजनामा कुनै अप्ठ्यारो पार्दैन।

अपार्टमेन्टले समस्या ल्याएको होइन, कमजोर बेसमा अपार्टमेन्ट बनाएर बिग्रिएको हो। त्यसको निगरानी भएको छैन। नक्सा पास घुस खुवाएर हुन्छ। घर बनेपछि पास पनि त्यसरी नै हुन्छ। नगरपालिकामा गएर अलिकति दाम खर्च गरेपछि कोही हेर्न आउँछन? तपाईँले यो अग्ला घर बनाउने सिस्टमलाई स्टिल ट्रस्ट सिस्टममा जाउँ त, ढल्छ? चीनमा जानुस् त हेर्न। ५० तले घर सुरक्षित छ। त्यो किन हुन सक्दैन नेपालमा?

कमजोर बेसमा बनेको र मेटेरियल कमजोर राख्ने, समान कमजोर प्रयोग गर्ने, इञ्जिनियरिङ हिसाबले ध्यान नदिने। उसको सल्लाह पालना नगर्ने, अनि कसरी हुन्छ? मेरो नै अनुभव छ। ट्राइङ्गल जग्गा भएकाले इञ्जिनियरले २२ वटा पिल्लर राखेर घरको डिजाइन बनाएँ। बाटोमा हिँड्ने सबैले तेरोमा यत्रो पिल्लर नै चाहिँदैन भने। सबै इञ्जिनियर बन्ने। हुँदा हुँदा पार्टीका साथीहरू आएर तँलाई पैसा धेरै भएको? भन्न थाले। माथि गएपछि मैले दुई वटा पिल्लर काटेँ। अहिले थकथक भएको छ। मैले गल्ती गरेँ भन्ने भएको छ। त्यसैले बिग्रिएको अरूले हैन, हामीले सुरक्षामा ध्यान नै दिएनौँ। भूकम्पपछि होचा मात्र घर चाहिने रहेछ भन्ने गलत सन्देश जान सक्छ। यस्तो बेलामा टर्निङ प्लाइन्टमा गलत विचार पनि सेल हुन्छ। असल विचार पनि मर्न सक्छ। यसमा पत्रकारले पनि ध्यान दिनु पर्छ। फ्ल्याट सिस्टमका घर, अग्ला घर बनाउने कुरा गलत हो भन्ने सन्देश जानु हुँदैन, बरू राम्रो ढङ्गले छानबिन गरौँ कि कुन लोकसेनमा कस्ता घरहरू बनाउन मिल्छ। अग्ला घरहरू बनाउनेले तोकिएको मापदण्ड पूरा गर्नु पर्छ। अन्यत्र आफूले बनाएको घरमा कुनै क्षति भयो भने पूर्ति गर्नु पर्छ। तर, हामी कहाँ ठीक उल्टो छ। लुकाएर घर बनाउने, तलको पिल्लर कमजोर हुन्छ, तल चार लाइनको राख्ने र माथि छ लाइनको राखेको छु भनेर मान्छेलाई गलत सूचना दिएर बेच्ने गरेका छन्। त्यस्तालाई जेल हाल्नु परेन? त्यो प्रणालीमा जाऔँ न। यस्तो कुकर्म कसैले गर्दैनन्।

अरू देशमा हरेक चिजको आयु हुन्छ। तपाईको घरको आयु कति वर्ष? २५, ३० वा ४० वर्ष? नक्सा पास गर्दा नै यो घर यति वर्षमा भत्काउँछु भनेको हुन्छ। हाम्रोमा त्यस्तो छैन। कुनै कारणले नभत्किएसम्म त्यहीँ बस्छौँ। अब के सिस्टम सुरू गर्नु पर्छ भने यो घरको आयु यति वर्ष भनेर तोक्नु पर्छ। पश्चिमा मुलकहरूमा एउटा ग्यासले त्यो घरलाई मात्र खरानी बनाउन सकिने र अरूलाई क्षति नहुने प्रविधि छ रे घ् त्यस्तो प्रविधिहरू ल्याउनु पर्छ। डेट एक्पायर भएपछि मेडिसिन फाले जस्तै घर पनि फाल्नु पर्छ।

नयाँ बन्ने घरहरूलाई एउटा सिस्टममा ल्याऔँ। कति स्पेसमा कस्तो घर बनाउन पाइन्छ? कस्तो मेटेरियल भन्ने तोक्नु पर्छ। त्यसको अनुगमन हुनु पर्छ। प्रविधिमा भूकम्प प्रतिरोधी हुनु पर्छ वा अघि मैले भनेको जस्तो धेरै अग्लो हुने भए ट्रस्ट सिस्टममा जानु पर्‍यो र त्यसको पनि आयु तोकौँ। फलामको पनि आयु हुन्छ। घरमा एक तला उठाउँछौँ। एक तलाभन्दा माथि बनाउन सकिँदैन। तिन/चार वर्षपछि अर्को तला थप्छौँ। त्यो तिन/चार वर्षमा पानीले भिजेर खिया लागेर कमजोर भइसकेको छ। त्यो पिल्लर त भाँचिन सक्छ। यो त सुधार्नु पर्छ।

पुरानोको हकमा असुरक्षित घरहरू भत्काउनु पर्छ। आधा आनामा १२ तला भनेको गैरकानुनीको पनि महागैरकानुनी हो। त्यो कुनै पनि बेला भत्किन सक्छ। अरूलाई मार्न पाइन्छ? सिस्टम सुधार गर्न सबैले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नु पर्छ। मालपोतमा एक लाख रूपैयाँ आनाको मूल्याङ्कन छ। बैङ्कले ३० लाख आना भनेर ऋण दिन्छ। यो पाइने हो कि होइन? एक लाख भनेपछि एक लाख मात्र ऋण दिनु पर्छ। मैले अर्को पटक बजेट ल्याउने भए यही गर्नु पर्छ भन्ने पक्षमा थिएँ। मालपोतमा जति मूल्य छ, त्यही मात्र किनबेचको मूल्य हुन्छ। जग्गाको भाऊ एउटै हुन्छ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

कोरोना महामारीका कारण अहिले धेरैजसो चिजबस्तुहरुको खरिद विक्री अनलाईनबाटै हुन थालेको छ । थुप्रै ब्यापारिक अनलाईन साइटहरु पनि सञ्चालनमा आएका

गलकोट । बागलुङ जिल्लामा बर्सेनि सम्बन्धविच्छेदका घटना बढ्दै गएको छ । जिल्ला अदालत बागलुङमा परेका मुद्दा र फैसलाको तथ्याङ्कअनुसार सम्बन्धविच्छेद

चितवन । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री डा. शशाङ्क कोइरालाले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को दाहाल–नेपाल समूहसँग मिलेर जानुपर्ने धारणा राखेका छन्।

काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसले संसदीय दलको बैठक बोलाएको छ । आगामी शुक्रवार दिउँसो १ बजे संघीय संसद् भवन नयाँबानेश्वरस्थित ल्होत्से