असारभित्र संविधान निर्माण असम्भव, बलजफती गरे देश दुर्घटनामा

३ असार २०७२, बिहीबार ०१:०५ मा प्रकाशित

जयप्रकाश त्रिपाठी, काठमाडौ, ३ असार । चार राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूबीचको १६बुँदे सम्झौताले सङ्घीयतालाई ओझेलमा पारेको आरोप लगाउँदै एकाथरी शक्ति आन्दोलित रहेका बेला राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले वैधानिकताको प्रश्न उठाउनुभएको छ । दलका नेताहरू हतारिएर संविधान निर्माणको प्रक्रिया सुरु गर्दा केही संवेदनशील वैधानिक प्रावधान मिचिएको ठहर राष्ट्रपति यादवको छ । सत्तालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर हतारमा संविधान निर्माण गर्न खोज्दा सङ्घीयताका हिमायतीहरूले आफूहरू ठगिएको महसुस गरेका छन् भने मुलुकले धान्नै नसक्ने गरी आठ प्रदेश बनाउन भएको सहमतिले राष्ट्रवादीहरूलाई पनि असन्तुष्ट तुल्याएको छ । यसरी सङ्घीयताका कट्टर हिमायती एवम् राष्ट्रवादी शक्तिहरू दुवैथरीलाई अमान्य संविधान निर्माण गर्न चार दलका नेताहरूले लिएको अग्रसरता गम्भीर चुनौतीको घेरामा परेको छ । मधेसकेन्द्रित समूह तथा जातीय पहिचानका पक्षधरहरू चारपक्षीय सहमतिका विरुद्ध सङ्घर्ष गर्ने तयारी गर्दै छन् भने नेपाली काङ्गे्रस र एमालेभित्र पनि ‘सहमति’प्रति असहमति जनाउनेहरूको सङ्ख्या ठूलो छ । १६बुँदे सहमतिप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिएको छ र राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले प्रक्रियागत त्रुटिप्रति गम्भीर प्रश्न उठाउनुभएको छ । विभिन्न समयमा भएका राजनीतिक सम्झौताहरू, अन्तरिम संविधानको भावना र देशको आवश्यकताअनुरूपको संविधान नबने राष्ट्रपतिले नै त्यस्तो संविधानप्रति असहमति जनाउने सम्भावना छ । संविधान निर्माणको प्रक्रियाप्रति विमति प्रकट गरेर राष्ट्रपतिले त्यसको सङ्केत दिइसक्नुभएको छ ।
चार पक्षका नेताहरूबीचको सहमतिले संविधानसभाको सार्वभौमिकतामाथि चुनौती दिएको, संविधानसभा नियमावलीको सीधा उल्लङ्घन गर्ने मनसाय राखेको र जनताको भावना र सुझावलाई उपेक्षा गर्न खोजेको ठानिएको छ । असार मसान्तभित्रै संविधान जारी गर्न फास्ट ट्रयाक (दु्रतमार्ग) अवलम्बन गर्ने नाममा प्रमुख दलका प्रमुख नेताहरूले फिल्डमै पुगेर जनताको राय अनिवार्य रूपमा लिनुपर्ने वैधानिक व्यवस्था औपचारिकता मात्र पूरा गरी उक्त प्रावधानको खिल्ली उडाउने भएका छन् । चार दलका नेताहरूबीच जेठ २५ गते १६बुँदे सहमति भइसकेपछि डा. बाबुराम भट्टराई संयोजक रहनुभएको समितिले ‘नेताका सहमति’लाई बिनाअध्ययन छलफल पारित गरी संविधानसभामा पठाएको र हाल उक्त प्रतिवेदन कृष्ण सिटौला संयोजक रहनुभएको मस्यौदा समितिमा रहेको छ । उक्त समितिले पन्ध्र दिनभित्र आफ्नो राय सुझावसहित संविधानसभामा प्रतिवेदन बुझाएपछि संविधानसभाले नियमावलीका त्यस्ता प्रावधान निलम्बन गर्ने योजना बनेको छ जसले असारभित्रै संविधान जारी गर्न अवरोध पैदा गर्नेछ । संविधानका हरेक दफा–दफामा बुँदागत छलफल गरी एक–एक गरेर पारित गर्नुपर्ने, सबै निर्वाचन क्षेत्रमा संविधानसभाका सदस्यहरू खटेर जनताको सुझाव सङ्ग्रह गर्नुपर्ने, जनसुझावलाई समेटेर प्रतिवेदन तयार गरी सभासद्ले संविधानसभामा पठाउनुपर्ने र त्यसरी प्राप्त प्रतिवेदन पुनः संवैधानिक तथा राजनीतिक संवाद एवम् सहमति समितिमा छलफलका लागि पेस गर्नुपर्ने प्रक्रियागत कानुनी व्यवस्था छ । सहमति समितिले संविधानसभामा विधिवत प्रस्तुत गरेको दस्तावेजमाथि छलफल गरी आवश्यक भए संशोधनसहित संविधानसभाले संविधान पारित गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, प्रमुख दलका नेताहरू यी सब प्रक्रिया पूरा गर्नेभन्दा त्यस्ता प्रावधानहरूलाई छलेर संविधान जारी गर्न हतारिएका छन् । राष्ट्रपति डा. रामवरण यादव यिनै विषयहरूलाई लिएर गम्भीर बन्नुभएको हो । प्राप्त जानकारीअनुसार राष्ट्रपति यादव नियम प्रक्रिया पूरा नगरी छलछामपूर्ण तवरमा संविधान जारी गर्ने कुरासँग असहमत हुनुहुन्छ । जनभावना र नियम प्रक्रियाविपरीत बनेको संविधानमाथि ‘लालमोहर’ लगाउने पक्षमा राष्ट्रपति हुनुहुन्न । सबै नियम र प्रक्रिया पूरा गरी ल्याएमा राष्ट्रपतिले जस्तोसुकै संविधान भए पनि ‘लालमोहर’ लगाउनुपर्ने सोच बनाउनुभएको छ । त्यसैले नियम र प्रक्रिया छलेर संविधान बनाइए त्यस्ता संविधानको वैधानिक हैसियतबारे स्पष्ट हुन राष्ट्रपतिले न्यायालय गुहार्नुहुने सम्भावना प्रवल छ । त्यसो त १६बुँदे सम्झौता र त्यसयता संविधानसभाभित्र भएका नियम–प्रक्रियाविपरीतका निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएकोले यस सम्बन्धमा तत्काल अदालतको धारणा आउने अपेक्षा गरिएको छ ।
यसरी चार दलका शीर्ष नेताहरूले गरेको सम्झौता र तदनुरूप संविधानसभाले चालेको कदममाथि वैधानिकताको प्रश्न खडा भएकोले असार मसान्तभित्रै संविधान जारी हुनसक्ने सम्भावना क्षीण भइसकेको छ । संविधान जारी नभएपछि सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकार विस्थापित हुन मुस्किल छ र कोइरालाकै नेतृत्व कायम रहेमा देशले नवनिर्माणतर्फको कदम चाल्न कठिनाइ हुने निश्चित छ ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) दाहाल-नेपाल समूहले आज बुधबार दिनभर बैठकैबैठक राखेका छन् । कसरी अघि बढ्दा प्रधानमन्त्री ओलीलाई

बेइजिङ । शेयर बजारमा उछाल आएसँगै चीनमा गत वर्ष सन् २०२० मा २०० भन्दा बढी नयाँ अर्बपति थपिएका छन् ।

वर्षौँदेखि कालीगण्डकी नदीको अवैधरूपमा दोहन हुँदै आएको छ । देश सङ्घीयतामा गइसकेपछि गण्डकी प्रदेश सरकारले नदीजन्य पदार्थको उत्खनन तथा निकासी

टीकापुर । सन्तानको रहर पुगेकाहरुका लागि सञ्चालन गरिएको स्थायी बन्ध्याकरण शिविरमा दुई दिनमा ४६ जनाले सेवा लिएका छन् । पहिलो