राजनीतिकर्मी उत्पादन र निर्यातबारे :: देवप्रकाश त्रिपाठी

३ असार २०७२, बिहीबार ००:५६ मा प्रकाशित

समृद्धिको प्रमुख आधार प्राकृतिक स्रोत र त्यसको उपयोगलाई मानिन्छ । तर, कतिपय मुलुकले उत्पादन र निर्यातमुखी अर्थनीति अवलम्बन गरेर आफूहरूलाई समृद्ध देशको कोटिमा पु-याएका छन् । हाम्रो राज्य व्यवस्थापनले तर्जुमा गरेको अर्थनीति या आर्थिक व्यवहारले देश समृद्ध तुल्याउने सङ्केत गरिरहेको छैन । एकातिर हामी प्राकृतिक स्रोतमा कति समृद्ध छौं त्यसको सही ढङ्गले अन्वेषण एवम् पहिचान हुन सकिरहेको छैन र प्रकट स्रोतको समुचित उपयोग गर्ने सामथ्र्य दर्शाउन पनि हामीले सकिरहेका छैनौँ । भेडाबाख्रा र गाई पालेर न्युजिल्याण्ड समृद्ध बनेको देखिरहेका छौँ, तर आफैँ समृद्ध बन्ने गन्तव्यतर्फ बढ्न ‘भूकम्पको क्षणमा भाग्न खोज्नेहरूले पाइला चाल्न नसकेजस्तै गरी’ हाम्रा गोडाहरू लर्बरिएका छन् । स्रोतहरूबारे अध्ययन, अन्वेषण गर्ने क्षमता नभएकोले सतहमा जे देखापरेका छन् त्यसैलाई मात्र हामीले ‘स्रोत’ ठानेका छौँ । विदेशीहरू नेपाल घुम्न आए, तिनलाई खानपिन र बसोबासको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने भयो, त्यसपछि हामीले ‘पर्यटन’ आम्दानीको स्रोत हुनसक्छ भन्ने ठहर ग-यौँ । सगरमाथा, लुम्बिनी, पशुपतिनाथ, पोखरा, चितवन, मुस्ताङ या रारातालको मार्केटिङ गरेर हामीले पर्यटन व्यवसाय प्रवद्र्धन गरेका होइनौँ, पर्यटकहरू आउन थालेपछि स्वस्फुर्त ढङ्गले ती ठाउँहरू पर्यटकमैत्री बनेका हुन् र राज्यले पर्यटन व्यवसायलाई आम्दानीको महत्वपूर्ण स्रोत हुनसक्ने ठानेको पनि त्यसपछि मात्र हो । त्यस्तै, विभिन्न रोगको उपचारमा निर्णायक सहयोगी बन्ने जडीबुटीहरूको पहिचान गर्न हामीले खोजेनौँ, त्यसको बजार प्रवद्र्धन गर्नेतर्फ पनि ध्यान पु-याइएन । जब विदेशीहरूले हाम्रा जडीबुटीहरूको माग गर्न थाले, त्यसपछि हाम्रो राज्यले ठान्यो– जडीबुटी पनि हाम्रो आम्दानीको महत्वपूर्ण स्रोत हुनसक्छ । हाम्रो अर्को प्रमुख स्रोत पानी हो, करिब एक लाख मेगाबाट विद्युत् उत्पादन गर्ने क्षमता हाम्रो पानीमा छ, त्यस्तै लाखौँ हेक्टर जमिन सिँचित गर्ने क्षमता यहाँको पानीले राख्दछ र करोडौँ मानिसका निम्ति पिउने पानीको स्रोत पनि नेपाल बन्न सक्दछ । यसरी पानी निर्यातबाट मात्र नेपालले अर्बौं आर्जन गर्न सक्ने सम्भावना छ र हाम्रो पानी निरन्तर ‘निर्यात’ पनि अवश्य भइरहेको छ, तर त्यसबाट देशले आर्जन गर्न सकिरहेको छैन । पानी आफैँ बगेर समुद्र सोझ्याउँदै दक्षिणतर्फ नलागेको भए हिमालबाट तैरिएको पानीलाई व्यवस्थापन गर्ने क्षमता नेपाली राज्यसँग नभएको व्यवहारतः पुष्टि हुँदै छ ।
नेपाललाई सगरमाथा, पशुपतिनाथ या लुम्बिनीको देशका रूपमा बुझ्ने मानिस विश्वमा कति होलान् यकिन गर्न सकिँदैन, श्रमिक उत्पादनको उर्वर भूमिका रूपमा नेपाललाई संसारले बुझेको छ । राज्य या सरकारले श्रमिक उत्पादन र निर्यातको कुनै योजना बनाएको थिएन र छैन । स्वतः ‘उत्पादित’ श्रमिकको स्वेच्छिक ‘निर्यात’ भइरहेको मात्र हो, यही कामलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन पनि राज्यले सकिरहेको छैन । पहिले भाडामा सैनिक उपलब्ध गराएर हामी ‘वीर गोरखाली’का रूपमा विश्वभर चिनिन ‘सफल’ भएका हौँ । अहिले वर्षेनी करिब पाँच लाख नेपाली रोजगारीको खोजीमा बिदेसिने गरेका छन् । भारतमा मजदुरी गर्न जानेहरूको सङ्ख्या (करिब पचास लाख) लाई समेत जोड्ने हो भने विश्व श्रमबजारमा एक करोड नेपाली रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ । उत्पादन र निर्यातलाई प्राथमिकतामा राखेर धनाढ्यको कोटिमा पर्ने देशहरूको विगत नियाल्दा ती मुलुकका जनताले पनि हामीले जस्तै या यसभन्दा बढी समस्याको सामना गर्नुपरेको देखिन्छ । अति राजनीतीकरणबाट मुक्त भएर राज्य, राजनीतिकर्मी र जनताको सोच अर्थतन्त्रकेन्द्रित नहुँदासम्म देशको प्रगति प्रारम्भ हुन नसक्ने दृष्टान्त संसारका अनेकौँ मुलुक बनेका छन् ।
राजनीतीकरण नेपालको प्रमुख समस्या बनेको छ । प्राध्यापक, शिक्षक, चिकित्सक, विद्यार्थी, पत्रकार, वकिल, किसान, मजदुर, व्यापारी, उद्यमी आदिले आफ्नो पेसागत हितका लागि स्थापना गरेको सङ्गठनका निर्वाचन हुन्छन्, तर निर्वाचन ती कसैले जित्दैनन्, जित्नेहरू काङ्गे्रस, कम्युनिस्ट आदि हुन्छन्– शिक्षक, विद्यार्थी या किसान, मजदुर हुँदैनन् ।
भूकम्पले देश र मान्छेका मन छियाछिया बनायो, मात्रात्मक अन्तर भए पनि पीडा सबैले भोगे, सबै एकैप्रकारले समान रूपमा पीडित बने, तर राहत प्राप्त गर्ने सन्दर्भमा सबै पीडित समान भएनन् । दलगत आधारमा पीडितहरू वर्गीकृत भए र उनीहरूमाथि असमान व्यवहार गरियो ।
विश्वमा सर्वाधिक असफल राजनीति भएको यस मुलुकमा व्याप्त राजनीतीकरणले समाजलाई स्थिर, शान्त, समुन्नत र सभ्य बन्न अवरोध पैदा गरिरहेको छ । सबै क्षेत्र र व्यक्ति–व्यक्तिलाई राजनीतीकरण गरिएको छ । त्यसैले गाउँ–सहरमा भारी बोकेर गुजारा चलाउनेदेखि विमान उडाउनेसम्म, किरानापसलेदेखि सपिङ मलका मालिकसम्म, किसानदेखि विद्यार्थी र अध्यापकसम्म, चिकित्सकदेखि चियापसलेसम्म सबैले गर्ने गफको केन्द्रीय विषय ‘राजनीति’ हुने गर्छ । किसान भेटिँदा बाली, बीउ, मल र कृषि–विज्ञानका कुरा गर्दैनन्, नयाँ या ‘ठूला’ मान्छे भेटिनेबित्तिकै तिनले सोझै राजनीतिमा प्रवेश गर्छन् र प्रश्न गर्न थाल्छन्– यो सरकार अब कहिलेसम्म चल्छ होला ? यसपछि प्रधानमन्त्री को बन्ला ? मन्त्री को–को बन्लान् र आउँदो निर्वाचनमा विजयी या पराजित को–को होलान् ? यस्ता बेतुकका प्रश्नमा अल्झिरहेका आमनेपाली उत्पादन, निर्यात र व्यापारका कुरामा चासो दिँदैनन् । राजनीतिक दल तथा तिनका नेता–कार्यकर्तामा पनि उत्पादन र निर्यातबारेको ज्ञान, चेतना र रुचि भेटिँदैन । दलहरू कार्यकर्ता र समर्थकहरूको बलियो झुन्ड बनाउने प्रतिस्पर्धामा छन् । हजारौँ, लाखौँ कार्यकर्ता तयार गर्ने प्रतिस्पर्धाका कारण सिङ्गै मुलुक राजनीतिकर्मी उत्पादन गर्ने कारखानाजस्तै बन्न पुगेको छ । दुई करोड सत्तरी लाख जनसङ्ख्या रहेको यो देशका करिब एक करोड युवा रोजगारीका निम्ति बिदेसिएका छन् । एक करोडको हाराहारीमा वृद्ध–वृद्धा र बालबालिका भएको अनुमान गर्न सकिन्छ । बाँकी सत्तरी लाखमा झन्डै चालीस लाख मानिस विभिन्न राजनीतिक समूहमा कुनै न कुनै प्रकारले आबद्ध भएको स्थिति छ । विद्यालय, क्याम्पस, कारखाना र निजामती सेवादेखि त्यस्तो कुनै क्षेत्र छैन जहाँ राजनीतिकर्मी उत्पादनका निम्ति यो या त्यो दलबाट प्रयास नभएको होस् । केही वर्षअघि युवा पुस्ताले राजनीतिप्रति चासो लिन छोडेकोले सिङ्गापुरको नेतृत्व चिन्तित बनेको थियो । भविष्यमा राज्य सञ्चालनका निम्ति आवश्यक राजनीतिकर्मीहरू उपलब्ध नहुने देखिएपछि सिङ्गापुरको नेतृत्व चिन्तित भएको र युवाहरूलाई राजनीतिप्रति आकर्षित गर्न सिङ्गापुरले विशेष प्रयास गर्नु परिरहेको छ । अधिकांश समृद्ध मुलुकले यस्तै नियति भोग्नुपरेको छ । तर, कङ्गाल मुलुक जहाँ काम र अर्थको सख्त खाँचो रहन्छ, त्यहीँ राजनीतिकर्मीहरूको उत्पादन ‘बनमारासरह’ हुने गर्दछ । नेपालमा पनि हामीले आवश्यकताभन्दा केही बढी नै उत्पादन गरेका छौँ भने त्यो ‘राजनीतिकर्मी’ नै हो । संसारभरि सप्लाई गर्न सकिने सङ्ख्यामा यहाँ राजनीतिकर्मीहरूको उत्पादन भएको छ । तर, यिनको निर्यात हुन सकेको छैन । ज्यामी, मिस्त्री, भरिया, झाडुवाला, इन्जिनियर, डाक्टर, नर्स, डकर्मी, सिकर्मी आदि खपत हुने देशमा राजनीतिकर्मीहरूको जतिसुकै अभाव भए पनि यिनैलाई चाहिँ ती मुलुकले पनि ग्रहण गर्दा रहेनछन् । हुन त आफ्नै मुलुकको काममा नआएका राजनीतिकर्मी अरू मुलुकले स्वीकार गर्ने आशा गर्न पनि सकिन्न । तथापि कुनै मुलुक पुग्दा त्यहाँ हाम्रा राजनीतिकर्मीहरूको यादले सताउँछ र कतै यतै तिनको खपत हुने ठाउँ छ कि भनी खोजिन्छ । तीन महिनाअघि चीनको भ्रमणमा रहँदा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका एक नेताले चिनियाँ बुद्धिजीवीहरूका अघिल्तिर आफ्नो मुलुकको उत्पादन र निर्यातको स्थिति चर्चा गर्दै हामीतिर फर्किएर सोधेका थिए, ‘नेपालमा सबभन्दा बढी उत्पादन के हुन्छ र त्यसको मार्केट कहाँ छ ?’ सँगै रहेका मेरा नेपाली मित्रहरू केही भन्न खोज्दै थिए, मैले अलिक अग्रसर भएर भने, ‘हामीकहाँ सबभन्दा धेरै र राम्रो उत्पादन राजनीतिकर्मीहरूको छ, तर हामीले यिनको बजार पाइरहेका छैनौँ, के तपाईंको मुलुकले हामीसँग भएका केही ट्रक राजनीतिकर्मी खपत गर्न सक्ला ?’ मेरो प्रश्नले उपस्थित चिनियाँ र नेपाली मित्रहरू खुब हाँसे । स्वदेश–विदेश कतै काममा नआउने राजनीतिकर्मीहरूको भरमार उत्पादन गरेर हामीले यो देशलाई कता लैजान खोज्दै छौँ, हरेक नेपालीले चिन्ता गर्नुपर्ने प्रश्न उभिएको छ ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

नवलपरासी । सरकारले प्रतिबन्ध फुकुवा गरेसँगै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ सार्वजनिक भएका छन् । नवलपरासी (बर्दघाट–सुस्तापूर्व) नवलपुरको

काठमाडौं । विप्लव समूहका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ आज सार्वजनिक हुनुहुँनेछ । सरकारले विप्लव समूहसँग वार्ता गरी तीन बुँदे सहमति

झुट्टा विवरण पेश गरेर नाबालक परिचयपत्र बनाउन खोज्नेलाई सघाएको आरोप लागेका म्याग्दीको धवलागिरि गाउँपालिका–३ मुनाका वडाध्यक्ष पुर्म पुन र सचिव

गोरखा । गोरखाको लाप्राकमा निर्माण गरिएको नमूना वस्ती आगामी वैशामा हस्तान्तरण हुने भएको छ । गैरआवासीय नेपाली संघको अगुवाइमा निर्माण