‘अमेरिकी सरकारले प्रदान गर्यो कागज-पत्र बिहिन नेपाली अमेरिकनलाई टिपीएस सुबिधा’

२ असार २०७२, बुधबार ०१:५९ मा प्रकाशित

पुरुषोत्तम ढकाल, लसएन्जलस, क्यालिफोर्निया, २ असार । अमेरिकी सरकारले नेपालमा गएको प्रलयकारी भूकम्पले प्रभावित कागज पत्र बिहिन नेपाली अमेरिकनलाई टेमप्रोररी प्रोटेकटेड स्टाटस (टिपीएस) प्रदान गर्ने भएको छ । अमेरिकी सिनेटर चार्ल्स ई सेचुमरले बुधबार जारी गरेको बिज्ञप्ति अनुसार उनको पहल र प्रयास पछि कागज पत्र बिहिन नेपाली अमेरिकनलाई अमेरिकी सरकारको होमल्याण्ड एण्ड सेक्युरिटी डिपार्टमेन्टले टेमप्रोररी प्रोटेकटेड स्टाटस (टिपीएस) प्रदान गर्ने भएको हो । सिनेटर चार्ल्सका अनुसार अमेरिकी सरकारले प्रलयकारी भूकम्पले प्रभावित कागज पत्र बिहिन नेपाली अमेरिकनका अतिरिक्त होंडुरस, निकारागुवा र हाइटीले प्राप्त गरेको टेमप्रोररी प्रोटेकटेड स्टाटस (टिपीएस) सुबिधा समेत अबधि थप्ने निर्णय गरेको छ । न्युयोर्क राज्यको प्रतिनिधित्व गर्ने सिनेटर चार्ल्स ई सेचुमरले यस अघि अन्य ४५ काँग्रेस म्यान र १२ सिनेटर संगै प्रलयकारी भूकम्पले प्रभावित कागज पत्र बिहिन नेपाली अमेरिकनलाई टेमप्रोररी प्रोटेकटेड स्टाटस (टिपीएस) प्रदान गर्न अमेरिकी सरकारको ध्यान आकृष्ट गरेका थिए । यस अघि न्युयोर्क राज्यमा रहेर कानुन ब्याबसाय संचालन गर्दै आएका डिल्लीराज भट्टले टिपीएस कार्वान्यनको लागि प्रारम्भिक हस्ताक्षर अभियान संचालन गरेका थिए भने अगुवा संचारकर्मी शैलेश श्रेष्ठ, अगुवा नेपाली अमेरिकन मिलन कुमार शाही सामाजिक संस्था अधिकार र अनलाइन संचार माध्यम www.nepal24hours.com Integration Through Media!ले यो अभियान सुरु गरेको थियो । लगतै यो अभियानमा बाल्टिमोरका नेपाली अमेरिकन राजनीतिज्ञ ह्यारी भण्डारी, इन्डियन हेड सिटीका मेयर किरण रोन सिटौला र व्हाइट हाउसमा राष्ट्रपति ओबामाको सल्लहाकार पदमा नियुक्त संजिता प्रधानले नैतिक समर्थन सहित दवाव मुलक अभियान संचालन गरेका थिए । यो अभियानमा गैर आवशीय नेपली संघ राष्ट्रिय समन्वय परिषद अमेरिका, वाशिंगटन स्टेट, सियाटल निवासी नेपाली अमेरिकन मोहन गुरुङको समेत सहयोग र समर्थन रहेको थियो । अमेरिकी सरकारको यो निर्णयसंगै अमेरिकामा भिसा एक्स्पायर भएर लामो समयदेखि अनाधिकृत तबरले बसोबास गरिरहेका ठुलो संख्यामा रहेका नेपाली अमेरिकनले प्रलयकारी भूकम्पले प्रभावित आफ्नो परिवारजन भेट्न र अमेरिकामा काम गरि आर्जन गर्ने अवशर प्राप्त गर्ने छन् । अमेरिकी सरकारको होमल्याण्ड एण्ड सेक्युरिटी डिपार्टमेन्टले यस्तो सुबिधा त्राशदी पूर्ण प्राकृतिक बिपत्तिमा परेको र गृहयुद्द भएका मुलुकलाई प्रदान गर्दै आएको छ । यो सुबिधा लगतै महाभूकम्पपछि प्राकृतिक महाबिपत्तीले प्रभावित कागजपत्र बिहिन नेपाली अमेरिकनले मातृभूमि नेपाल आवत जावत गर्ने सुबिधा सहित १८ महिना पुरा समय काम गर्ने अनुमति पाउने छन् ।

The text of Schumer’s original letter appears below:
Dear Secretaries Johnson and Kerry,
In light of the tremendous devastation suffered by Nepal as a result of the recent earthquake, we write to request that you grant Temporary Protected Status to eligible Nepalese nationals living in the United States. As of today over 8,000 have reportedly died and thousands more were injured in this natural disaster.
As you know, the earthquake in Nepal has destroyed large swaths of the country, from the capital of Kathmandu to the rural areas, and caused tragic loss of life. It is reportedly the most powerful to strike Nepal since 1934, causing casualties even in neighboring countries. Avalanches triggered on Mount Everest killed locals and visitors, including Americans. Ancient buildings at the core of Nepal’s heritage were destroyed, and the nation is in mourning. Even now, the country could experience deadly aftershocks and landslides.
Almost all local resources are focused on recovery, addressing food and water shortages, and preventing the spread of disease. You have already shown tremendous leadership in this effort by sending immediate aid from the United States, together with our international partners. But Nepal’s task is now to rebuild a country that was already struggling with civil unrest.
Meanwhile, tens of thousands of Nepalese people are living in the United States, including in our home states Now is not the time to send them back, as their country is devastated and clearly not in a position to receive them.
Temporary Protected Status (TPS) was created for precisely this reason – to offer temporary, humane protection to foreign nationals living in the U.S. when extraordinary conditions make it impossible for them to return home. We believe the widespread damage and destruction in Nepal make these people eligible for TPS designation, and we urge you to swiftly consider it.
TPS has been granted in the past in similar circumstances, and we believe this is the safest route to avoid further burdening the Nepalese government in this time of severe distress. Current law already provides strict eligibility criteria to protect our national security, such as excluding criminals from this designation. TPS is not a pathway to citizenship, nor is it a means for bringing over relatives. When the TPS designation of a country is terminated, those foreign nationals revert to the immigration status they held before the designation was granted.
In short, TPS is a temporary, humane, compassionate response that the U.S. can make in addition to all the other assistance we are providing in the region. We must assist the victims of this natural disaster. Thank you for your consideration.” (Source:www.schumer.senate.gov)
(See more at: http://www.nepal24hours.com/en/u-s-senator-charles-announces-temporary-protected-status-designations-nepal/#sthash.0HKcVEur.dpuf)

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

डोटी । जिल्लामा एघार प्रतिशत किशोरी उमेर नपुग्दै गर्भवती हुने गरेको पाइएको छ । जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयको तत्थ्याङ्कअनुसार जिल्लाभरका स्वास्थ्य

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सोमबार पोखरामा गण्डकी प्रदेशस्तरीय कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्नुहुने भएको छ । पार्टीको प्रदेश कमिटीले

काठमाडौ । न्यायाधीशकी श्रीमती ब्राउन सुगरसहित पक्राउ परेकी छिन् । उच्च अदालत सुर्खेतका न्यायाधीश मदन पोखरेलको श्रीमती तुलसीपुर उपमहानगरपालिका–५ निवासी

काठमाडौं । विशिष्ट व्यक्तिका मुहारलाई क्यान्भासमा सजाउने दोस्रो संस्करणको पहिलो अवसर गैरआवासीय नेपाली सङ्घ (एनआरएनए)का पूर्वअध्यक्ष जीवा लामिछानेलाई जु¥यो ।