समयअनुकूल निर्णय,प्राथमिकताको सूचि :: विन्दुकान्त घिमिरे

१ असार २०७२, मंगलवार ०१:१७ मा प्रकाशित

जुनबेला इलाम नजिकैको दार्जिलिङसम्म र कञ्चनपुर नजिकैको टनकपुरसम्म अंग्रेज भारतको रेल सेवा सञ्चालित भएको थियो, त्यो बेला हाम्रो मुलुकका राणा प्रधानमन्त्रीहरू देशको ढुकुटी खर्च गरेर धमाधम दरबार बनाउन व्यस्त थिए । नेपालकै जंगलबाट काठ लगेर अंग्रेज भारतमा रेल सेवा विस्तार भइरहँदा राणा प्रधानमन्त्रीहरूमा दार्जिलिङको रेलवेलाई नेपाली भूभाग हुँदै टनकपुरको रेलवेमा जोड्ने सोच पलाएको भए नेपालले यतिबेलासम्म कति विकासको फड्को मार्ने थियो होला ? सिंहदरबारलगायत राणाहरूले करिब एक सय ५० वटा ठूला दरबार निर्माण गरेको पाइन्छ । त्यो रकम त्यतिबेलाको समयको मागअनुसार यातायात र शिक्षाको क्षेत्रमा लगानी गरेको भए धेरै काम हुन्थ्यो । राणाहरूले बनाएका ती दरबारहरू यसपटकको महाविनाशकारी भूकम्पबाट स्वाहा भएका छन् । त्यो दरबार बनाउने बजेट शिक्षा र यातायातमा खर्च गरेको भए त्यसका उपलब्धिहरू भूकम्पको एउटै झट्काले यसरी स्वाहा हुने थिएनन् । मुलुकले अहिलेसम्म जे जति क्षति बेहोरेको छ, सबै शासकहरूकै अदूरदर्शिताको परिणाम हो ।

भनिन्छ, मान्छेले देखेर चेत्छ, पशुले भोगेर चेत्छ । १९९० सालमा महाभूकम्प जाँदा तत्कालीन प्रधानमन्त्री जुद्धशमशेर बर्दियामा सिकार खेल्न गएका थिए रे † भूकम्पले ध्वस्त भएको समाचार उनीसम्म पुग्न ६ दिन लागेछ । त्यसपछि भारतको बाटो हुँदै उनी १४ दिनमा काठमाडौं आइपुगेछन् । यति हुँदा पनि उनलाई सडक यातायातको विकास गर्नुपर्छ भन्ने सोच आएन । पशुको जत्तिको सोच पनि उनको देखिएन । भनिन्छ–‘समयकाल र परिस्थिति चिनेर अघि बढेका कारण राणाशासन स्थापना गर्न जंगबहादुर सफल भएका थिए, तर उनका उत्तराधिकारीहरूले समय, काल परिस्थिति बुझ्न नसकेकै कारण कलंकित हुँदै सत्ताच्यूत हुनुप¥यो ।’

२००७ सालपछि प्रजातन्त्रको उदयसँगै मुलुकले सर्वांगीण विकासमा फड्को मारेको हो । २००७ सालपछिका नेताहरू धेरै मामिलामा समयकाल र परिस्थितिअनुसार राज्यको नीतिलाई प्राथमिकतामा राख्न सफल भएकै हुन् । तर मुलुकको राजधानी स्थलको विकल्प खोज्न भने उनीहरू चुके । २००७ सालसम्म काठमाडौं उपत्यकामा सहरीकरण भइसकेको थिएन । मलिला फाँटहरू जीवितै थिए । काठमाडौं उपत्यकाको मौलिक संस्कृति तथा धरोहरहरू जीवितै थिए । मलिलो फाँट र मौलिक धरोहरहरू जोगाउनकै लागि पनि राजधानीका लागि काठमाडौं उपत्यकाको विकल्प खोज्नका लागि सबैभन्दा उपयुक्त कालखण्ड भनेको २००७ सालको वरिपरिकै कालखण्ड थियो । तर नीति निर्माताहरूले समयको महŒव बुझ्न नसक्दा मुलुकले विश्वकै सबैभन्दा उर्वरा मानिने ८८ हजार हेक्टर क्षेत्रफलको मलिलो काठमाडौं उपत्यका कंक्रिटको जंगलमा परिणत हुन पुग्यो । संसारमै सबैभन्दा बढी भूकम्पीय जोखिममा रहेको काठमाडौं उपत्यकामा गगनचुम्बी घरहरू निर्माण हुने क्रम जारी छ । समय घर्किसकेका कारण राजधानीको विकल्प खोज्न अब त्यति सजिलो छैन । मौका आउँदा चुकेपछि फेरि दोहोरिएर मौका आउन सक्दो रहेनछ ।

३० वर्षे पञ्चायती कालखण्डको कालादिनहरूलाई चिर्दै २०४७ सालमा बहुदलीय लोकतन्त्र स्थापना भयो । तर त्यसपछिका सरकारहरू पनि समयकाल र परिस्थितिअनुसार मुलुकको प्राथमिकता निर्धारण गर्न असफल रहे । २०४६ सालको जनआन्दोलनका कमान्डर गणेशमान सिंहले राजनीतिक मुुद्दामा अब अल्झने बेला छैन । आर्थिक तथा सामाजिक मुद्दाहरू सम्बोधन गर्न ढिला भइसक्यो भन्दै सरकारलाई नघच्घच्याएका होइनन् । आर्थिक विकासलाई दु्रतगतिमा लैजाने र सबै जातजाति क्षेत्र, धर्म, समुदाय तथा संस्कृतिको समानुपातिक तथा समावेशी प्रतिनिधित्वलाई नै राज्यको मुख्य प्राथमिकता बनाउनुपर्ने उद्घोष गणेशमान सिंहले नगरेका होइनन् । तर तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रासाद कोइराला समय र परिस्थिति चिनेर अघि बढ्न नसक्दा पुनःस्थापित शिशु प्रजातन्त्रविरुद्ध दक्षिणपन्थी र उग्रवामपन्थी आक्रमण एकैचोटि सुरु भयो । उक्त आक्रमणहरूबाट जोगिन राज्यको सम्पूर्ण साधन स्रोत खर्च गर्नुपरेका कारण मुलुकले आशातित प्रगति गर्न सकेन ।

जनआन्दोलन २०६२÷६३ सालको सफलतापछि दक्षिणपन्थी शक्ति राजदरबार किनारा लागिसकेको छ र उग्रदक्षिणपन्थी शक्ति माओवादी छिन्न–भिन्न भइसकेको छ । उग्रदक्षिणपन्थी शक्ति किनारा लागेका कारण उग्रवामपन्थी शक्तिले रसदपानी पाउन सक्ने अवस्था नरहेका कारण अब राजनीतिक मुद्दामा अल्झिएर समय खेर फाल्नु पर्दैन कि भन्ने धेरैलाई लागेको छ । तर नयाँ संविधान जारी भई लोकतान्त्रिक पद्धतिअनुसार एक÷दुईवटा चुनाव निर्विघ्न रूपमा सम्पन्न नभएसम्म यसै भन्न सकिने अवस्था छैन । लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने एजेन्डामा अझै विश्वासयोग्य आधार नबने पनि मुलुकको नवनिर्माण तथा पुनर्निर्माणको एजेन्डामा प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाओवादी बाधक होइन, सहयोगी नै देखिएको छ । मुलुकमा हालै आएको विनाशकारी भूकमपले निम्त्याएको महासंकटमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाओवादी सत्तापक्षसँग एकाकार भएर अघि बढेको छ । संसदीय प्रजातन्त्रको मामिलामा एमाओवादीप्रति गरिँदै आएको शंका पनि धेरै हदसम्म दूर भएको छ । संसदीय व्यवस्थालाई साध्य मान्ने नेपाली कांग्रेसको सरकारले संसद्को हिउँदे अधिवेशन तुहाएको थियो । विनाशकारी भूकम्प गएपछि पनि सार्वभौम संसद्को अधिवेशन बोलाएर छलफल गर्नुपर्छ भन्ने सोच सत्तापक्षमा देखिएको थिएन, तर प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाओवादीकै जोडबलमा संसद्को विशेष अधिवेशन बोलाइयो । अरु केही उपलब्धि दिन नसके पनि संसद्को विशेष अधिवेशनले मुलुकमा जनप्रतिनिधिहरू छन् है भन्ने सन्देश दियो । ध्वस्त भएका संरचना वैज्ञानिक ढंगबाट पुनर्निर्माण गर्ने प्रणसहित व्यवस्थापिका–संसद्को विशेष अधिवेशनबाट संकल्प प्रस्ताव पारित भएको छ । यो मामिलामा एमाओवादीको योगदान प्रशंसनीय देखियो ।

व्यवस्थापिका–संसद्बाट करिब–करिब सर्वसम्मतिले पारित भएको संकल्प प्रस्तावले पुनर्निर्माणका लागि सबै राजनीतिक, कानुनी र संवैधानिक ढोकाहरू खोलिदिएको छ । समय र परिस्थिति चिन्ने बेला भनेको यही हो । अहिले ध्वस्त भएका करिब ६ लाख घरहरूलाई अबको पाँच वर्षभित्र पुनर्निर्माण गरिसक्नुपर्नेछ । पुनर्निर्माण तथा बस्ती विकासका लागि तराईका एक-दुईजना अतिवादीबाहेक कहीँकतै पनि विरोध आएको छैन । मेचीदेखि महाकाली र हिमालदेखि तराई जहाँ–जहाँ अनुकूल हुन्छ, तिनै–तिनै ठाउँमा वैज्ञानिक ढंगका बस्ती विकासका लागि सरकारलाई राजनीतिक म्यान्डेट प्राप्त भएको छ । जहाँ जहाँबाट अवरोध आउँछ, लड्न जानका लागि प्रतिपक्ष नै तयार भएको अवस्था छ । सरकारका लागि यो भन्दा ठूलो मौका अरु हुन सक्दैन ।

राजधानी काठमाडौंमा अब जनचाप नबढ्नेगरी वैकल्पिक सहरहरूको विकास गर्ने, भूकम्पले ध्वस्त बनाएका संरचना पुनर्निर्माणसँगै कच्ची तथा धरापमा रहेका मुलुकका सबै ठाउँका घरहरू विस्थापित गरी कम्तीमा आठ रेक्टर स्केलसम्मको भूकम्प धान्न सक्ने र त्यसभन्दा ठूलो भूकम्प गइहाले पनि खासै मानवीय तथा आर्थिक क्षति नहुने गरी संरचनाहरू निर्माण गर्न थालिहाल्ने भनेको यही मौकामा हो । अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रका विज्ञहरूले समेत हिमाली क्षेत्रलाई भूकम्पको उच्च जोखिममा राखेका छन् । ठ्याक्कै मिति र घडीपला नमिले पनि महाभूकम्प आउने समयक्रम अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रका विज्ञहरूले भनेमुताविक नै भएको छ । अब मुलुकको पश्चिमी क्षेत्रलाई केन्द्रविन्दु बनाएर महाभूकम्प आउने अनुमान विज्ञहरूको छ । त्यसैले पुनर्निर्माणसँगै मुलुकका सबै क्षेत्रका विद्यमान कच्ची संरचनाहरूलाई जतिसक्दो छिटो विस्थापन गर्नुपर्छ ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

काठमाडौं । सत्तारुढ दलभित्र खटपट चरमोत्सर्गमा पुगेका बेला सरकारले ठूलो संख्या प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्रजिअ) सरुवा गरेको छ । गृह

युरोपेली संघ ‘ईयू’ मा कोरोना भाइरस ‘भ्याक्सिनेसन पासपोर्ट’ अर्थात खोप राहदानीको प्रयोग गर्ने तयारी थालिएको छ । ग्रीस र अस्ट्रियाले

गुल्लरिया । बर्दियाको बाँसगढी नगरपालिकामा एकै दिन चार बालिका बलात्कारको शिकार भएका छन् । १४ वर्षीय एक किशोरले एकै दिन

मोरङ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय इटहरीले नेपाल औषधि व्यवस्था विभाग विराटनगरमा कार्यरत एक अधिकृतलाई घुसको रकमसहित बिहीबार पक्राउ